काठमाडौँ — काठमाडौंको शंखरापुरमा निर्माण सुरु गरी अलपत्र ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’मा भएको अनियमिततामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि पटक–पटक चासो दिएको पाइएको छ । ग्रामलाई बजेट अनुदान उपलब्ध गराए पनि सदुपयोग हुन नसकेको महालेखाले ठहर गरेको हो । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आवश्यक छानबिन गरी खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
पर्याप्त अध्ययन नै नगरी ‘अनुगमनबेगर’ संकल्प नेपाललाई सरकारी अनुदान दिइएको पनि महालेखाको भनाइ छ ।
‘हालसम्म संस्थालाई ६ करोड १ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको भए तापनि अनुदानको सदुपयोग हुन नसकेको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी खर्च हुन नसकेको अनुदान फिर्ता प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले शंखरापुर नगरपालिकाको इन्द्रायणीमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउन संकल्प नेपाल नामक संस्थालाई ५ करोड अनुदान दिने भनी आव २०७०/७१ मा सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये किस्ताकिस्तामा चार करोड संकल्पलाई निकासा भएको थियो ।
अर्को आर्थिक वर्षका लागि थप दुई करोड एक लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो । महिला मन्त्रालयले यसको पहिलो किस्ता २०७१ चैत ९ मा संकल्प नेपाललाई निकासा गरेको थियो । बनिरहेको संरचनामा २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पले असर पुर्यापछि मन्त्रालयले भूकम्पले क्षति पुगेकाले अर्को आदेश नभएसम्म निर्माण कार्य स्थगन गर्न २०७२ जेठ ६ मा पत्राचार गर्यो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको २०७२ असार २० को स्थलगत प्रतिवेदनमा उक्त संरचनाका विभिन्न पिलर तथा बिम ७ इन्चदेखि १ फिटसम्म सरेको उल्लेख गरिएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संरचनालाई रेट्रोफिटिङबाट समेत सुधार हुन नसक्ने भएकाले थप निर्माण कार्य गर्न उपयुक्त नभएको साथै अपरब्लकमा जमिनको बनावटका कारण स्लोप फेलर भइरहने र इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट स्लोप फेलर रोकी निर्माण कार्य गर्न नसकिने, अपरब्लकमा संरचनागत परिमाण थप्दै जाँदा तल्लो ब्लकमा झुकाव अझ बढ्दै जाने भएकाले कुनै पनि समयमा हुने मानवीय क्षति रोक्न सावधानी अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिन्छ ।’
क्षति पुगेको संरचनाबारे प्राविधिक रूपमै प्रतिवेदन प्राप्त हुँदासमेत महिला मन्त्रालयले २०७२ असार ३० मा १ करोड एक लाख रुपैयाँ संकल्प नेपाललाई निकासा गरिदिएको थियो । क्षति पुगेको संरचनामा राज्यकोषको खर्च गर्नुले सदुपयोग भएको मान्न सक्ने आधार नभएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको आव २०७१/७२ को प्रतिवेदनमा समेत महिला मन्त्रालयले संकल्प नेपाललाई ‘अनुमानबेगर’ २०७० असोज २३ मा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने नाममा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको उल्लेख गरेको थियो ।
हाल राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली त्यतिबेला संकल्प नेपालमा अध्यक्ष थिइन् । २० रोपनी सरकारी जग्गामा थालिएको संरचनाको यतिबेला भग्नावेशमात्रै छ । सरकारी ढुकुटीबाट त्यति ठूलो रकम खर्च भएको संरचनामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगकी अध्यक्ष पराजुली विवादमा तानिएकी छन् । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । महिला मन्त्रालयले समेत छानबिन गरेको छ, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । अनियमितता आरोप लागेकी पराजुलीलाई आयोगको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा नियुक्त गरिएपछि छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०६:२४
