दुई आपूर्तिकर्ताबीचको विवादले बीपी प्रतिष्ठानमा ३० वटा आईसीयू बेड खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ
(सुनसरी) — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दुई मेडिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुको चेपुवामा पर्दा बिरामीहरु मारमा पर्ने भएका छन् । बीपी प्रतिष्ठानमा भएको ३० थान आईसीयू बेडले नपुगेपछि थप ३० थान बेड खरिदका लागि प्रतिष्ठानले बोलपत्र आह्नवान गर्दा दुई कम्पनीबीच भएको विवाद सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि त्यसको असर प्रतिष्ठान र बिरामीलाई पनि पर्ने देखिएको हो ।
मेडिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता विमल उप्रेती र सन्दीप राउतको एमबी मेडिटेक प्रा. लि. र चेतन अग्रवालको द मेडिकल सोल्युसन प्रा. लि. बीचको विवादले प्रतिष्ठानमा ३० थान आईसीयू, भेन्टिलेटर र मनिटर अपूर्ति तथा जडान र संचालनमा ढिलाई भएको हो । सर्वोच्च आदलतसम्म पुगेको आईसीयूको मुद्दाको फैसला ढिलाइ भएमा यो वर्ष ३० थान खरिद गर्न सरकारले दिएको रकम फ्रिज हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
सरकारले ३० थान आधुनिक आईसीयू खरिद गर्न भनेर १७ करोड रुपैयाँ उपलव्ध गराएपछि प्रतिष्ठानले ०७८ असार ६ गते आईसीयू बेड आपूर्ति, जडान, परिक्षण र संचालन गर्ने गरी बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।
गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रमा विमल उप्रेती र संदीप राउतको एमवी मेडिटेक प्रा. लि.ले ३० थान आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर र मनिटरको १५ करोड ४६ लाख रुपैया कबोल गरेका थिए । चेतन अग्रवालको द मेडिकल सोल्युसन प्रा. लि.ले ११ करोड रुपैयाको कबोल गरेको थियो । तर प्रतिष्ठानले बायो मेडिकल इन्जिनियरले तयार गरेजस्तो स्पेशिफिकेशन अग्रवालले दिने भनेको आईसीयू, भेन्टिलेटर र मनिटरको स्पेशिफिकेशन नमिलेको भन्दै करिव ४ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनी एमवी मेडिटेकलाई छनौट गरेपछि विवाद सतहमा देखिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार कम मूल्यमा सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बढी मुल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई छनौट गरेको भन्दै चेतन अग्रवालले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलाई मंसिर २२ गते पुनरवलोकन गर्न निवदेन दिए । उनले निवेदन दिएको ठीक एकमहिना पछि पुस २२ गते समितिले प्रतिष्ठानको नाममा पत्र लेख्दै (फैसला) भन्यो, ‘प्रतिष्ठानले आपूर्ति गर्न चाहेको १५ वटा आइटम मध्ये भेन्टिलेटर (टर्वाइन बेस) को आइटम मात्र अप्रभावकारी रहेको भन्ने मल्याङ्कन समितिको दोश्रो प्रतिवेदन अनुसार मेडिकल सोल्युसनको बोलपत्र समेत सारभूत रुपमा प्रभावकारी देखिएको परिप्रेक्षमा निजद्धारा पेश गरिएको बोलपत्र समेतलाई समावेश गरी पुनः मुल्याङ्कन छनौट भएका बोलपत्रदातासंग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) को खण्ड (ख) (३) बमोजिम आदेश गरिदिएको छ ।’ समितिले अग्रवाललाई मार्कामा परेको भन्दै सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा आफ्नो फिराद गर्न दिएको कानूनी अधिकारबाट बन्चित गर्नेगरी सार्वजनिक निकायबाट गरिने कुनै पनि कार्य गैरकानूनी हुनेसमेत प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको थियो ।
यता एमवी मेडिटेकका तर्फबाट राउतले समितिको फैसलाप्रति चित्त नबुझाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले पुस ३० गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भन्यो, ‘हालको प्रारम्भिक अवस्थामा निवेदकसंग भएको खरिद करार सम्झौता र सो बमोजिम भए गरेका कार्यहरुलाई रद्ध नगरी यथास्थितिमा राख्न भनि सर्वोच्च अदालतल नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपमनियम २ को खण्ड (ख) बमोजिमको यो अल्पकानि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चको यो अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई द मेडिकल सोल्युसनका अग्रवाल र एमवी मेडिटेकका राउतले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले प्रतिष्ठानमा आईसीयू बेड अभाव भइरहेको जनाउदै प्रदेश १ र मधेश प्रदेशका विरामीकालागि संवेदनशील मानिएको आईसीयू बेड, मनिटर, भेन्टिलेटरको विषयमा मुद्धामामिलाले पुर्वका विरामी मर्कामा परेको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि सेवाग्राही, सरोकारवालाले प्रतिष्ठान जस्तो ठूलो अस्पतालमा विरामी बचाउन आईसीयू अभाव हुँदा उपचारबाट बन्चीत रहनुपरेको र ज्यानसमेत जोखिममा परेको व्यापक जनगुनासो आएकाले प्रतिष्ठानमा आईसीयू बेड थप्ने पहल गरेअनुसार सरकारले उपलव्ध गराएको रकमले खरिद प्रक्रिया गरेको बताए ।
उनले भने, ‘अति सिकिस्त विरामीलाई आईसीयूको आवश्यकता पर्छ । तर प्रतिष्ठानमा पर्याप्त नहुदा कतिपय अवस्थामा रिफर भएर आएका विरामी र प्रतिष्ठानभित्रैका उपचाररत विरामीलाई आईसीयू चाहिएमा अन्यत्र रिफर गर्न बाध्य हुनुपरिरहको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायिक निकायको निर्देशन, सरकारको निति ऐन कानूनको परिधिमा रहेर खरिद प्रक्रिया गरिएको हो ।’
द मेडिकल सोल्युसनको ११ करोड कवोल भएपनि १५ करोड ४६ लाख कबोल गर्ने एमवी मेडिटेकसंग आईसीयू आपूर्ति गर्ने सम्झौता गर्दा डा. गिरीले ३ करोड कमिसन लिएको आरोप लागेको छ । आरोपबारे भने, ‘यहाँ केही व्यक्तिहरु प्रतिष्ठानमा आईसीयू बेड, आधुनिक मेडिकल उपकरणहरु सिटि स्क्यान, एमआरआई जडान नहोस भन्न चाहनेहरु छन् । वीपी प्रतिष्ठानमा यस्ता उपकरण जडान भए सस्तोमा विरामीले उपचार पाउँछन् तर यहा नहुदा महंगा अस्पताल पठाएर कमिसन खानेहरु पनि छन् । वीपी प्रतिष्ठानमा ६० वटामात्र होइन कम्तिमा डेढसयवटा आईसीयू आवश्यक छ । कमिसन खायो भन्नेहरुलाई मेरो जवाफ छ, प्रतिष्ठानले चाहे जस्तो स्पेशिफिकेशन नमिलेको आईसीयू, मनिटर र भेन्टिेलटर दिने कम्पनीलाई टेण्डर दिन खरिद ऐनले पनि दिँदैन ।’ नयाँ थपिएका सहित प्रतिष्ठानमा ६० आईसीयू बेड हुनेछन् ।
