महानगरको बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित

काठमाडौं महानगरपालिकाले कुल बजेटको झन्डै आधा पूर्वाधारमा छुट्याएको छ । महानगरले ११ अर्ब ८ करोड ८९ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पूर्वाधार विकासमा छुट्याएको हो । पोखरा महानगरले भने पूर्वाधारतर्फ ४ अर्ब ५३ करोड ६२ हजार अर्थात् ५१.६८ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । वीरगन्ज महानगरले कुल बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रममा खर्चने योजना बनाएको छ ।

त्यस्तै विराटनगर महानगरले पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ८९ करोड ७१ लाख खर्चने योजना बनाएको छ । भरतपुर महानगरले पूर्वाधार निर्माणतर्फ अधुरा तथा क्रमागत योजनाहरूको निरन्तरताका लागि एकमुष्ट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । ललितपुर महानगरले विस्तृत बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि असार १६ मा अर्को नगरसभा बोलाएको छ ।

काठमाडौं महानगरले सम्पदा संरक्षण तथा संवर्द्धन, मौलिक पूर्वाधार विकास र फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख सुनीता डंगोलले शुक्रबार नगरसभाको ११ औं अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय अनुमान पेस गरेकी हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरले २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा त्यसको ४९.५७ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८ करोड ८९ लाख ३ हजार रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा छुट्याइएको छ । महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ६० हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २०.९६ प्रतिशत छुट्याएको छ । त्यसैगरी, सुशासन क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख ४० हजार (१९.९६ प्रतिशत) र सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख २२ हजार (७.२५ प्रतिशत) बजेट छुट्याइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबर आम्दानी हुने अनुमान महानगरले गरेको छ । यो रकमलाई बजेटको मुख्य स्रोत ठानिएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारको अनुदान तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट हुने आम्दानी (३ अर्ब ५ करोड १ लाख ४७ हजार) लाई पनि बजेटको स्रोतका रूपमा देखाइएको छ । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदानबाट १ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि महानगरले ५० करोड २१ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेटमार्फत सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हिटी, ढुंगेधारा, मठमन्दिरलगायत ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षणको विषय बजेटमा महत्त्वका साथ अटाएका छन् । वडा कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन तथा गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि भन्दै महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब दोब्बर बजेट छुट्याएको छ । मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, बागदरबार (हरिभवन) लाई प्रबलीकरण, एकीकृत सीप विकास कार्यक्रम, वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना, मृत जीवजन्तुको अन्तिम संस्कारका लागि शवदाह गृहको निर्माणलगायत पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरूका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी महानगर उज्यालो कार्यक्रम, डबलीहरूको पुनःस्थापना र एमपी थिएटर निर्माण, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा गुणात्मक सुधार, महानगर ई–लाइब्रेरी, फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने प्लान्ट जडान, महानगरपालिकाको विपद् जोखिम नक्सांकन, ई–गभर्नेन्स मास्टर प्लान, दमकल स्टेसन विस्तार, घरघरमा गई ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरणजस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा राखिएका छन् । इन्द्रजात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा परिचित गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना महानगरको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० लागि ६ अर्ब ३५ करोड ३ हजारको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार नगरसभा बैठकमा नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उक्त बजेट पेस गरेका हुन् । महर्जनले नगरसभामा बजेट तथा नीति प्रस्तुत गर्दै यो बजेटले महानगरको विकास, सेवा व्यवस्थापन, सुशासन कायम राख्न सहयोग गर्ने बताए । उपप्रमुख मन्जली शाक्यले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जनपक्षीय र परिणाममुखी भएको बताइन् । महानगरलाई सुन्दर नगर बनाउन केही नयाँ योजना थपिएको उनले बताइन् । नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक छलफल गर्न एक साता छुट्याइएको छ । असार १६ मा नगरसभाको अर्को बैठक बोलाइएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि अनुमानित ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले शुक्रबार महानगरको १० औं सभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । यो बजेट चालु आवको भन्दा १ अर्ब ७२ लाखले कम हो । चालु आवमा ४ अर्ब ६३ करोड २ लाख ८१ हजार पाँच सय रुपैयाँको संशोधित बजेट थियो ।

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा १ अर्ब ८९ करोड ७१ लाख १७ हजार, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा ५५ करोड ३५ लाख ५० हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रमा २७ करोड ७३ लाख, सामाजिक विकासमा ७८ करोड ३९ लाख, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ७ करोड ७७ लाख र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रका लागि ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटले वडास्तरीय योजनाका लागि ४२ करोड ६८ लाख १७ हजार, नगरस्तरीय आयोजनाका लागि ३० करोड, बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजनाका लागि २९ करोड, क्रमागत योजना भुक्तानीका लागि ४० करोड, रुडपबाट निर्माण भएका सहित पक्की सडक मर्मतसम्भारका लागि १४ करोड, अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ९ करोड ८० लाख, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड ५० लाख र समपूरक कोषका लागि ४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ ।

अनुमानित बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि महानगरले संघीय सरकार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब २१ करोड ८५ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ९१ लाख ९७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १३ करोड ९९ लाख ७० हजार, आन्तरिक आय १ अर्ब, जनसहभागिताबाट ८ करोड, अनुदान तथा ऋणबाट १० करोड १९ लाख र संघसंस्थाबाट ३ करोड ६० लाख अनुमान गरेको छ ।

महानगरको आगामी आवको नीति, बजेट र कार्यक्रमले ‘हामी सबैको रहर, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखिएको छ । सुखी नगरवासी, समृद्ध नगर भन्ने लक्ष्य लिएर त्यसलाई पूर्णता दिन सहरी पूर्वाधारको विकास र विस्तार, शिक्षा स्वास्थ्य तथा पोषणको विकास गरी नगरवासीको जीवनमा गुणात्मक विकास गर्ने भनिएको छ । ‘छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अपांग र ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बजेटले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा करका दरहरू घटाई दायरा फराकिलो पार्ने र आन्तरिक आय वृद्धिका लागि राजस्व सुधार योजना निर्माण गरी ०७९ लाई आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि वर्षका रूपमा लिने घोषणा गरेको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभाको ११ औं अधिवेशनमा उपप्रमुख इम्तियाज आलमले पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाको कुल बजेटमध्ये अधिकांश बजेट संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र ससर्त नै हो । यस बजेटमा महानगरपालिकाको आन्तरिक आय व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम पनि समावेश गरेको आलमले जनाए । वीरगन्ज महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५५ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि आन्तरिक आय तथा राजस्वबाट ९५ करोड, संघीय सरकारबाट (वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदानसमेतबाट) १ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, प्रदेश सरकारबाट ७ करोड ९८ लाख २४ हजार, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एसियाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख, युनिसेफबाट २५ लाखको स्रोत जुटाउने उल्लेख गरेको छ ।

नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले आगामी आवको नीति अधिवेशनमा पेस गरेका थिए । वीरगन्ज महानगरपालिकाको औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर : सुसंस्कृत र सभ्य हाम्रो वीरगन्ज महानगर भन्ने दीर्घकालीन सोच नै यस बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरूको दीर्घकालीन सोच रहने जनाइएको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक भूमिकामा प्रवर्द्धन गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने, लगानीको संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरणलाई अनुभूति गर्ने गरी सुधार गरिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरूमा सुधार, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको भूमिकामा गुणात्मक सुधार, सूचना तथा प्रविधिको विकास, स्थानीय भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, कृषि, वन तथा वातावरण र पर्यटन क्षेत्रको विकास, मानवीय सूचकहरूको विकास र लैंगिकतामा आधारित न्यायपूर्ण र समतामूलक विकास नै यस वार्षिक नगर विकास योजनाको प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रहरू रहने उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरले पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख प्रस्ताव गरेको छ । महानगरपालिकाको सामाजिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार, सूचना प्रविधि र सञ्चारका लागि १ अर्ब ५ करोड ९५ लाख, सेवा प्रवाह र संगठन सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि ९३ करोड ५३ लाख, सरसफाइ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि ८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले ११ औं नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरेको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि पाँच अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आयव्यय विवरण बजेट पेस गरेका हुन् । जसमा आन्तरिक आय १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनेछ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र गिट्टी, ढुंगा, बालुवाजस्ता खानीसँग सम्बन्धित पदार्थ बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व आन्तरिक आयको मुख्य स्रोत भएको उपमेयर अधिकारीले बताए ।

बाटोघाटोजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा जनस्तरबाट ३७ करोड रुपैयाँ उठाउन सकिने महानगरको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरको बजेट पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आन्तरिक आयमा जनसहभागितासमेत जोड्दा ९७ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको अधिकारीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको चालु खर्च ६१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

आउँदो वर्षका लागि भरतपुर महानगरले सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार निर्माणतर्फ अधुरा र क्रमागत योजनाहरूको निरन्तरताका लागि एकमुष्ट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वडास्तरमा सम्पन्न हुने योजनाका लागि हरेक वडालाई साढे दुई करोड रुपैयाँका दरले रकम छुट्याएको छ । त्यसैगरी सहरी पूर्वाधार, बस्ती विकास र भूउपयोगका लागि थप ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अधिकारीले बताए ।

कृषि तथा पशु विकासमा साढे १५ करोड रुपैयाँ र शिक्षाका लागि १३ करोड रुपैयाँ महानगरले खर्च गर्ने भएको छ । महानगरले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम बढाएर प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ पुर्‍याउने भएको छ ।

महानगरवासीको सरोकारको मुख्य विषयलाई भने बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । चितवन अहिले निकुञ्जका वन्यजन्तुबाट निकै नै आक्रान्त बनेको छ । एक आर्थिक वर्षमा मात्रै बाघ आक्रमणमा परेर १६ जनाको निधन भएको छ । पछिल्लो पटक बाघ आक्रमणमा परेर निधन भएका दुई जना भरतपुर महानगरकै बासिन्दा हुन् । बाघले जेठ २४ मा भरतपुर–२३ की मंगली बाटेर भरतपुर–२७ की रेखा बस्नेतलाई असार २ मा आक्रमण गरेर ज्यान लिएको थियो । महानगरका २९ मध्ये १० वटा वडाहरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका छन् । निकुञ्जसँग नजोडिए पनि थप ६ सातवटा वडाहरू वन क्षेत्रसँग जोडिएको र वन्यजन्तुबाट आक्रमण हुने जोखिम क्षेत्रहरू हुन् । शुक्रबार प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय परेका छैनन् । तीन सय शय्याको केन्द्रीयस्तरको ‘शिक्षक (टिचर) अस्पताल’ भरतपुर–१५ मा बन्ने महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले शुक्रबार ११ औं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ४१ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु वर्षभन्दा २ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५५ हजार बढीको बजेट सार्वजनिक भएको हो ।

बजेटमा संघीय सरकारको अनुदानबाट २ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख (२९.४९ प्रतिशत), प्रदेश सरकार अनुदानबाट ११ करोड २८ लाख २० हजार (१.२९ प्रतिशत), आन्तरिक आयबाट ३ अर्ब १ करोड (३४.२९ प्रतिशत), संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३७ करोड ३७ लाख (४.२५ प्रतिशत), प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड ४२ लाख ५२ हजार स्रोत व्यवस्था हुने उल्लेख छ । यसो गर्दा २ अर्ब ४० करोड ८१ लाख ८३ हजार कम हुने देखिन्छ । न्यून बजेट चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट ब्यहोर्ने उपमेयर गुरुङले बताइन् ।

महानगरले सबैभन्दा धेरै बजेट पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याएको छ । पूर्वाधारतर्फ ४ अर्ब ५३ करोड ६२ हजार (५१.६८ प्रतिशत), नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ १ अर्ब २५ करोड ८७ लाख ५७ हजार (१४.५७ प्रतिशत), सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९२ लाख ३३ हजार (२३.५७ प्रतिशत), शिक्षातर्फ १ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख ६५ हजार (१७.०२ प्रतिशत), स्वास्थ्यतर्फ ५० करोड ५ लाख ८ हजार (४.५७ प्रतिशत), कृषितर्फ १६ करोड ७३ लाख ६५ हजार (१.९१ प्रतिशत), वडा कार्यालयतर्फ ७२ करोड ६० लाख (८.२८ प्रतिशत) बजेट छुट्याएको छ ।

महानगरले पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार तथा सहरी विकास, शिक्षा, रोजगार प्रवर्द्धनलगायतमा जोड दिएर बजेट ल्याएको हो । यसअघि बजेट प्रस्तुत हुनअगाडि नै रातो किताब प्रकाशन गरिएको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए । एमालेका प्रतिनिधि र नगरप्रमुख–उपप्रमुखबीचको वार्तापछि नगरसभा शुक्रबार बेलुकी ७ बजे पुनः भएको हो ।

उपप्रमुख गुरुङले ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ निर्माणको अभियानमा अगाडि बढ्ने प्रभावकारी कदमका रूपमा आगामी वर्षको बजेट आएको बताइन् । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ८२ करोड ५८ लाख २९ हजार खर्च भई सुरु विनियोजनको ४४.०७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत खर्च हुने संशोधिन अनुमान छ ।