कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

आम निर्वाचन मंसिर ४ मा !

मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्मै सांसद पद कायम राख्न सत्तारुढ दल एकमत । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति आज घोषणा गरिँदै ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सत्तारूढ पाँच दलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने समझदारी गरेका छन् । गठबन्धनको समझदारीअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको मिति बिहीबार घोषणा गर्नेछ । उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्मै प्रतिनिधिसभा जीवित राख्न पनि सत्ता गठबन्धन दलले समझदारी गरेका छन् । 

आम निर्वाचन मंसिर ४ मा !

निर्वाचन आयोगले मंसिर २ मा एकै चरणमा आम निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । निर्वाचनको तयारी गर्न न्यूनतम १ सय २० दिन चाहिने भन्दै आयोगले सरकारलाई मिति घोषणाका लागि ताकेता पनि गर्दै आएको थियो । ‘अब चुनाव कहिले हुने भन्ने अन्योल हटेको छ । भोलि (बिहीबार) मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर मंसिर ४ का लागि मिति घोषणा गर्छौं,’ एक मन्त्रीले भने । उनले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान नभएकाका कारण उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल कायम राख्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत सकारात्मक रहेको बताए ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको विषयमा सरकारले प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यस्ता विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँगसमेत परामर्श गरेर अघि जाने संसदीय प्रणालीभित्रकै अभ्यास हो । तर सरकारका साथीहरूलाई संसदीय प्रणालीप्रति नै विश्वास नभएर हो कि के हो, प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्दा घनघोर वर्षा नै होला जस्तो गर्नुहुन्छ,’ उनले भने । नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानअनुसार पाँच वर्ष हुने उल्लेख गर्दै चुनाव घोषणापछि पनि निरन्तरता रहनुपर्नेतर्फ संकेत गरेका छन् ।

चुनावको मिति टुंगो लगाएपछि सत्ता गठबन्धनको ध्यान तालमेलतिर छ । उनीहरूले सिट बाँडफाँटमा उत्पन्न हुन सक्ने संकट सल्टाउन कार्यदल बनाउने समझदारी गरेका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार कार्यदलले तयार गर्ने नीतिगत मापदण्डका आधारमा शीर्ष नेताहरू सिट मिलाउनेछन् । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबारपछि सत्ता गठबन्धन कार्यदलमा को–को रहने र सिट बाँडफाँट कसरी गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताए ।

गठबन्धन दलले सम्भव भएसम्म चुनावी मुद्दामा समेत साझा धारणा बनाएर जाने समझदारी गरेका छन् । त्यसको गृहकार्यसमेत कार्यदललाई दिने तयारी नेताहरूको छ । ‘हामीले स्थानीय तहका निर्वाचनमा एकअर्काबीच भएका अविश्वासलाई हटाएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा आ–आफ्नो विचार राखेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘कार्यदलले मापदण्ड तय गरेपछि सिट बाँडफाँटको काम सुरु हुन्छ ।’ स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा मत ‘ट्रान्सफर’ को समस्या देखिएको माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्थानीय तह निर्वाचनको जस्तै अविश्वासको स्थिति नदोहोरिने वातावरण बनाउन कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सचेत गराउँदै आएका छन् । दाहाल र नेपाल कांग्रेसभित्रै नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरूको भनाइप्रति बढी सशंकित छन् । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरे पनि नेता कोइराला र उनको समूह तालमेलको पक्षमा सकारात्मक नभएको भन्दै दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रको बृहत् एकतामा समेत ध्यान दिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेसभित्र बृहत् एकता नहुँदा ‘मत ट्रान्सफर’ मा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने दाहालको बुझाइ छ । कांग्रेसमा कोइराला समूह पार्टी र सरकारका नेतृत्व सम्हालेका देउवा एकपक्षीय ढंगले अघि बढेको भन्दै उनको भूमिकामाथि नै सशंकित हुँदै आएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २ मा भएको बैठकले सत्ताघटक दलबीच चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेस बैठकले ‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्धलगायत विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको काखासहित आम निर्वाचनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो । तर त्यति बेला कोइराला पक्षीय नेताहरू पाँचदलीय तालमेलको पक्षमा खुलेका थिएनन् ।

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गठबन्धनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सबै पार्टीले आन्तरिक छलफल गरेपछि ठोस रूपमा प्रस्ताव अघि बढाइने बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कांग्रेससँग राष्ट्र्रव्यापी अविश्वास छ । यी विषयमा समीक्षा गर्दै गठबन्धनलाई कायम राख्दै गएका छौं,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘नयाँ धरातलबाट गठबन्धनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टीको भोलि (बिहीबार) सचिवालय बैठक बस्दै छ । त्यसबाट ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्छौं ।’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनेमा कहींकसैको अविश्वास नरहेको बताए । ‘गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने दिशामा छलफल केन्द्रित भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?