१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

बेटीका नाममा साइकलमा बेथिति

बालिकालाई वितरण गर्न २७ हजार साइकल खरिद, पहिलो चरणका १७ हजार साइकलमध्ये १ हजार २ सय थान मात्रै सम्झौताबमोजिम कम्पनीका, १६ हजार ३८ थान साइकल ब्रान्ड नखुलेका र कम गुणस्तरका ।
पहिलो चरणका १७ हजार साइकलको मूल्य ६,४३२ रूपैयाँ, उही वर्ष उही कम्पनीबाट थप १० हजार साइकल खरिद गर्दा ८,४४६ का दरले भुक्तान, कर्मचारीलाई १० करोड ३३ लाखको मुद्दा, मुख्यमन्त्रीलाई उन्मुक्ति ।

जनकपुर, काठमाडौँ — मधेस सरकारको ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा साइकल खरिद गर्दा १० करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा बुधबार दर्ता गरिएको मुद्दामा मधेस सरकारका सात कर्मचारी र एक साइकल आपूर्तिकर्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग लगाइए पनि साइकल वितरण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । 

बेटीका नाममा साइकलमा बेथिति

मधेस सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत दुई कार्यक्रम ल्याएको थियो । पहिलो कार्यक्रममा छोरी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने अर्को कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण थालिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरी साइकल खरिद गरिएको थियो । पहिलो चरणमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १७ हजार २ सय ३८ थान साइकल खरिद गरिएको थियो । तर, विनियोजित रकममा करिब चार करोड रुपैयाँ बचत भएपछि त्यसमा त्यत्ति नै रकम थपेर दोस्रो चरणमा १० हजार साइकल खरिद गरियो । यी खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको ठहर छ ।

पहिलो चरणमा ओम सत्यसाई प्रालि वीरगन्जसँग अम्बिका ब्रान्डका साइकल खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएकामा एक हजार २ सय थान साइकल मात्रै सम्झौताबमोजिम अम्बिका कम्पनीका थिए, बाँकी १६ हजार ३८ थान साइकल ब्रान्ड नखुलेका र कम गुणस्तरका थिए । गुणस्तरहीन साइकलबाट प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ नोक्सान पुगेको अख्तियारको दावी छ ।

पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ६२ वटा साइकल खरिद गर्दा ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ भुक्तान गरिएको थियो । दोस्रो पटक १० हजार थान खरिद गर्दा ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । दुई लटमा एकैखाले साइकल खरिद गरे पनि मूल्य फरक–फरक देखियो । पहिलो पटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ परेको थियो । दोस्रो पटक भने प्रतिसाइकल ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । पहिलो पटक खरिद गरिएको मूल्यमा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ थपेर १० हजार साइकल खरिद गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक अनियमितता गरेर प्रदेशको बजेटमा क्षति पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले मधेसका तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन), जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरधामका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) भगवान झा (हाल अवकाश प्राप्त), बोलपत्र मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष (उपसचिव) दिलीपकुमार प्रधान तथा सदस्यहरू सुरेन्द्रकुमार कर्ण (अधिकृत आठौं) र राजाराम मण्डल (सहलेखापाल) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जनकपुरको भण्डार शाखाका प्रमुख रामस्वार्थ महतो, सोही शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दास र साइकल आपूर्तिकर्ता ओम सत्यसाई प्रालि वीरगन्जकी प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाललाई पनि अभियोग लगाइएको छ । तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाललाई अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार चार वर्षसम्म कैद तथा बिगो १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ असुल तथा त्यति नै जरिवाना गर्न माग गरेको छ ।

आफूलाई फाइदा र सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याउन ‘मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गराएको’ कसुरमा प्रदेश सचिव भुसाललाई तीन वर्षसम्म कैद तथा गलत लिखत तयार पारेको भन्दै थप एक वर्षसम्म सजायको माग गरिएको हो ।

त्यस्तै, झालाई ५ वर्षसम्म कैद, बिगो असुल र बिगोबमोजिम जरिवाना माग गरिएको छ । उनलाई पनि भ्रष्टाचारमा तीन वर्षसम्म र आफूलाई हुँदै नभएको अधिकारबमोजिम सम्झौता गरेकामा थप दुई वर्ष कैद माग गरिएको हो । झाले मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा खरिद सम्झौता गरेका थिए । यद्यपि उनलाई त्यसको अख्तियारी दिइएको थिएन ।

अख्तियारले सहलेखापाल मण्डललाई तीन वर्षसम्म कैद, १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ बिगो असुल र त्यति नै जरिवाना गर्न माग गरेको छ । महतो र दासलाई गलत लिखत तयार पारेर आफूलाई फाइदा र प्रदेश सरकारलाई नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ । त्यस्तै, साइकल आपूर्तिकर्ता अग्रवाललाई दुई वर्षसम्म कैद, बिगो असुल र त्यति नै जरिवाना गर्न अख्तियारले माग गरेको छ ।

पहिलो पटक २०७७ साउन २३ मा बोलपत्र आह्वान गरेर १७ हजार थान साइकल खरिद गरिएकामा दोस्रो पटक २०७८ वैशाख १४ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्र हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दोस्रो खरिद प्रक्रियामा झेल गरेको स्पष्ट देखिन्छ । सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई पन्छाउन अघिल्लो बोलपत्रमा भन्दा अतिरिक्त सर्तहरू तोकिएका छन् । दोस्रो बोलपत्रमा तीन कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ओम सत्यसाई प्रालि वीरगन्जले प्रतिसाइकल ८ हजार ४ सय ७५ (जम्मा ८ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ) कबोल गरेको थियो । त्यसपछि एम/एस स्यानो इन्टरनेसनल प्रालि पुतलीसडक, काठमाडौंले प्रतिसाइकल ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ (जम्मा ८ करोड ४४ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ) कबोल गरेकोमा उसैसँग सम्झौता गरिएको थियो । एम/एस म्याप/हेलिक्स जेभीले सबैभन्दा कम रकम प्रतिसाइकल सात हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ (जम्मा सात करोड ८७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ) कबोल गरेको भए पनि सत्यसाई प्रालिलाई ठेक्का दिन अनौठो/अस्वाभाविक मापदण्ड तोकिएको थियो । सर्त थियो, ‘एकै पटक ८ हजार थान साइकल खरिद गरेको अनुभव चाहिने ।’ यो अनुभव लिने अवसर प्रदेश सरकारले सत्यसाईलाई नै दिएको थियो ।

कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई अनुभव नभएको भनी बोलपत्र मूल्यांकन समितिले अयोग्य ठहर्‍याएको थियो । अख्तियारका अनुसार यस्तो निर्णयमा एकै पटक दुई वटा त्रुटि छन्, पहिलो एउटै आर्थिक वर्षमा भएको खरिदमा पनि प्रतिसाइकल मूल्यमा दुई हजार रुपैयाँ बढी लागत अनुमान कायम गरिएको छ । दोस्रो, अघिल्लो बोलपत्रमा नराखिएका सर्त राखेर निश्चित कम्पनीलाई मात्र बोलपत्रका लागि योग्य बनाइएको छ ।

अख्तियारले यस्तो कार्यमा संलग्न चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू प्रधान, कर्ण र सहलेखापाल मण्डललाई बढी अंक कबोल गर्ने कम्पनीलाई ‘योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड नपुग्दासमेत गलत प्रतिवेदन तयारी पारी छनोटका लागि बदनियतपूर्वक सिफारिस गरेको’ आरोपमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरेको छ ।

अख्तियारले प्रदेशको राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वलाई उम्क्याएर सीमित कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाउँदै मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा साइकल खरिद समयका प्रमुख सचिवद्वय गोकर्णमणि दुवाडी र हरिप्रसाद मैनालीलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको अख्तियारले प्रदेश सचिव भुसाल र अन्य तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै अभियोजन गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा २०७७ फागुन २४ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनकपुरमा वितरण गरेको साइकल लिएर फर्किंदै छात्रा । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

अख्तियारलाई दिएको बयानमा मुख्यमन्त्री राउतले साइकल खरिद घोटालामा कर्मचारीलाई मात्र दोष देखाएर आफू उम्कने प्रयास गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राउतकै योजनामा दुई चरणमा २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरिएको थियो । साइकल खरिदको सबै योजना मुख्यमन्त्री राउतकै भए पनि अख्तियारले भने उनलाई प्रतिवादी बनाएको छैन । अख्तियारलाई दिएको बयानमा मुख्यमन्त्री राउतले खरिद प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले गुणस्तर, मूल्य, पारदर्शितालगायत खरिद प्रक्रियाका सबै काम कर्मचारीबाट भएको र आफूले नीति बनाइदिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार साइकल खरिद गरिएको हो । खरिद प्रक्रिया कसरी गर्ने, कति गर्ने सबै सरोकार खरिदमा संलग्न हुनेहरूको दायित्व हो,’ राउतले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले नीति बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो, अन्य कुरा मलाई थाहा हुँदैन ।’

उनले बयानमा खरिदको सबै हेर्ने जिम्मा आफ्नो नभएको र कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीको भएको जिकिर गरेका छन् । ‘सबै हेर्ने जिम्मा मेरो होइन, कार्यालयबाट खटिएको व्यक्तिको हो, साइकल वितरण गर्दा आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने नीति र कार्यक्रम बजेटमा भएको अनुसार गर्न निर्देशक समिति बनाइएको छ, समिति गठन गर्दा हस्ताक्षर मेरो हो, साइकल आएको हो, गुणस्तरीय छ/छैन, टेन्डरअनुसारको भए/नभएको हेर्ने कार्य मेरो सरोकारको विषय होइन ।’

विद्यालयले पठाएको विद्यार्थी विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले सोझै विद्यालयलाई साइकल उपलब्ध गराउँथ्यो । साइकलको एसम्बल भने सम्बन्धित कम्पनीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रहेको गोदाममा गरिन्थ्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सप्तरीका ३३ विद्यालयमा १ हजार ४ थान, सिरहाका ४० विद्यालयमा १ हजार ५ सय ५१ थान, धनुषाका ६९ विद्यालयमा २ हजार ९ सय ६५ थान, महोत्तरीका ५६ विद्यालयमा २ हजार १ सय ९१ थान, सर्लाहीका ५२ विद्यालयमा २ हजार ३ सय ६६ थान, रौतहटका ६९ विद्यालयमा २ हजार ८ सय ७४ थान, बाराका ५५ विद्यालयमा १ हजार ६ सय ९९ थान र पर्सामा २ हजार ३ सय थान साइकल वितरण गरिएको थियो ।

मधेस सरकारका दुई प्रमुख सचिवले पनि मातहतका कर्मचारीलाई मात्र दोष देखाएर उम्कने प्रयास गरेका छन् । उक्त समयका प्रमुख सचिवद्वय दुवाडी र मैनाली ‘प्रमुख सचिवको भूमिका समन्वयात्मक रहेको तथा आर्थिक खटनपटन सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै दिइएको’ भन्दै पन्छिएका हुन् । अख्तियारलाई दिएको बयानमा दुवैले प्रदेश सचिव भुसालसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘अरू मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयको जस्तै गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयको कार्यसम्पादनको सम्बन्धमा समन्वयसम्मको भूमिका निर्वाह गरेको हो, साइकल खरिद कार्यको आर्थिक तथा वित्तीय जिम्मेवारीको भूमिका मेरो होइन,’ दुवाडीले बयानमा भनेका छन्, ‘आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी अधिकारको विषय आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनले नै सिर्जना गरी तत्तत् पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अधिकार र जिम्मेवारी भनी किटान गरी तोकिदिएको हुन्छ, मैले नै २०७७ पुस ५ मा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’

मैनालीले पनि आफ्नो भूमिका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय र कार्यालयसँग समन्वय मात्रै रहेको उल्लेख गरेर आरोपबाट उम्किएका छन् । उनी २०७८ भदौ ७ देखि पुस २५ सम्म प्रमुख सचिव थिए । आफूले ‘२०७८ भदौ ८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव भुसाललाई आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नेसमेतको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको’ बयान दिएका छन् ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार साइकल खरिदको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको प्रक्रिया र सम्झौतामा मुख्यमन्त्री राउत तथा प्रमुख सचिवद्वयको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने कागजात भेटिएन । ‘मौखिक रूपमा आदेश दिने र खरिद प्रक्रियामा कागजमा नदेखिने गरी संलग्न हुने र मनोवैज्ञानिक दबाब दिने काम भएको रहेछ । तर, अनुसन्धानक्रममा तथ्य र प्रमाणले भने यो देखिएन । त्यसकारण संलग्न कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर आरोपपत्र दायर गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ थालेका थिए । सुरुमा लोकप्रिय बनेको यो कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा २०७६ देखि नै उजुरी पर्न थाल्यो । बर्दिबासस्थित अख्तियार कार्यालयले गत असोजमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो । आफ्नो कार्यालयमा आयोगले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारको तरिका ठीक नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेको कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । मन्त्रालयले छोरी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर साइकल खरिदको मोडालिटी परिवर्तन गरी विद्यालयलाई आवश्यक बजेट पठाउन थालेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?