टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री बनाउने आश्वासन

‘विधेयकमा भएका प्रावधान चित्तबुझ्दो नभएपछि हामीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौं,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘उहाँले हाम्रा असहमति सुन्नुभएको छ, संसद्मा अब त्यसअनुसारै संशोधन पनि गर्छु भन्नुभएको छ । त्यसो भयो भने हाम्रो माग सम्बोधन भएको मान्नेछौं ।’

अधिकारीलगायत पीडितका केही प्रतिनिधिसँग भएको सामूहिक भेटमा उनीहरूका कुरा सुनेपछि देउवाले ‘मैले कुरा बुझें, मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्छु’ भन्दै विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाएरै संशोधन गराउने आश्वासन देउवाले दिएको अधिकारीले बताए । पीडितहरूले ऐनमा फेर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरूलाई समेट्न प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नातर्फबाट संशोधन प्रस्तावसमेत बुझाएका छन् । पीडितको संशोधन प्रस्तावमा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ तथा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को परिभाषा फरक रूपले सुझाइएको छ ।

आठ वर्षअघि जारी ऐनमा मानवअधिकार उल्लंघनलाई सामान्य र गम्भीर भनेर छुट्याइएको छैन । हालै संसद्मा पेस गरिएको संशोधन मस्यौदामा भने हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई मानवअधिकारको सामान्य उल्लंघन भनिएको छ । ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ लाई संशोधित प्रस्तावमा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

२०७१ मा जारी मूल ऐनमा चाहिँ सरकारले ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ मात्र भनेर परिभाषित गरेको अपराध सबैलाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनिएको छ । तर, यी सबै अपराधमा आममाफी दिने प्रावधान उक्त ऐनमा छ । पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ऐन ल्याइएको जिकिर गर्दै पीडितका २ सय ३४ वटा संगठनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान खारेज गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई पीडितले सहमति दिए पनि आममाफी दिन नमिल्ने भएकाले त्यसअनुसारै संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो । लामो समयसम्म पीडितले अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका थिए । अन्ततः उनीहरूसँगै परामर्श गरेर कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले गत असार ३१ मा संसद्मा दर्ता गरेको मस्यौदामा मूल ऐनले भनेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटना’ का रूपमा परिभाषित गरी त्यस्ता घटनाका दोषीलाई आममाफी दिन मिल्ने पुरानै प्रावधानलाई घुमाउरो पारामा ऐनमा राखेका थिए ।

मन्त्री शर्माले रातारात तयार पारेको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्नुअघिसम्म पीडित उनीप्रति विश्वस्त देखिएका थिए । तर, मस्यौदामा पुरानै व्यवस्थालाई घुमाइफिराइ संशोधनको नाममा ल्याउन खोजिएपछि उनीहरू आन्दोलित छन् । आन्दोलनकै एउटा अंगका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना असहमति जाहेर गरेको पीडितले बताएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा मानवीय कानुनअन्तर्गत अक्षम्य, अहरणीय जीवनको अधिकारको उल्लंघनको परिणामस्वरूप घटित हुने हत्या, यातना, बेपत्ता, गम्भीर यौन हिंसा, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलाई अनुचित वर्गीकरण गरी फौजदारी जवाफदेहिताबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उन्मिुक्ति दिने तथा पीडितलाई प्रभावकारी कानुनी उपचारबाट वञ्चित गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउने’ पीडितले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मस्यौदा जिकिर गरिएको छ ।