आवधिक निर्वाचनको टुंगो, आयोगले थाल्यो तयारी

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नै आवधिक निर्वाचनको मिति तोकेको बताए । ‘संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन पाँच–पाँच वर्षमा हुने व्यवस्था गरेको छ, त्यहीअनुसार सरकारले आगामी २०७९ मंसिर ४ गते आइतबार एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।

सत्ता गठबन्धनमै निर्वाचन मंसिरमै गर्ने वा पछिसम्म धकेल्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समयमै निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन सफल भएका छन् । नेताहरूका अनुसार गठबन्धनसम्बद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन फागुन वा वैशाखसम्म धकेल्नसमेत प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको अडानले संविधानको व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको प्रस्तावबमोजिम नै निर्वाचनको मिति तोकिएको हो ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री देउवा ०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरी चुनावको मिति घोषणा गर्दा नै चुनावमा जान तयार थिए । आफ्नै नेतृत्वमा भएको ०७४ को चुनावमा पार्टी २३ सिटमा खुम्चिएपछि त्यसको अपजस खेपेका देउवा अब हुने चुनावमा पार्टीलाई पहिलो दल बनाउने ध्यानमा छन् ।

सरकारले समयमै आवधिक गर्ने टुंगो लगाएपछि निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले समेत स्वागत गरेका छन् । निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन आयोगले संविधानबमोजिम सरकारले समयमै आवधिक निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै चुनावको मिति घोषणाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुने भन्ने संवैधानिक अस्पष्टता समेत अब सधैँका लागि अन्त्य भएको जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले समयमै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधानबमोजिम आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेको बताए । उनले निर्वाचन गराउनु आयोगको नियमित काम भन्दै तोकिएको समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको समेत दाबी गरे ।

‘सरकारले मंसिर ४ का लागि चुनावको मिति तोकेको छ । यो आकस्मिक होइन, अपेक्षित र नियमित हो,’ उनले भने, ‘आयोगको परामर्शमै सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छ । आयोग एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न सबै ढंगले तयार छ ।’

आयोगले गत २२ असारमा सरकारलाई मंसिर २ मा निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा कानुनबमोजिम १२० दिनको निर्वाचन अवधि कायम हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव थियो । सरकारले १०७ दिनको निर्वाचन अवधि राखेर मिति घोषणा गरेपनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारले आवश्यक सहयोग गरे निर्वाचनका लागि त्यति समय पर्याप्त हुने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि निर्वाचनको मिति घोषणाको स्वागत गरेको छ । एमाले उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारले प्रतिपक्षीसँग परामर्श नगरेरै भए पनि समयमै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै स्वागत गरे । बिहीबार बुटवलमा प्रेस चौतारीले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेम्वाङले चुनावको मिति घोषणासँगै सरकार कामचलाउ भएको, र अब महत्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण गराए ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले सरकारले समयमै चुनाव गर्ने घोषणाले विधि र पद्धतिमा विश्वास राख्ने लोकतन्त्रवादीहरुलाई थप शक्तिशाली बनाएको बताए । उनले निर्वाचन देशको नेतृत्व गर्ने कुशल र सक्षम नेतृत्व छनोट पाउने अवसर रहेको भन्दै जनताले खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेता पौडेलले अब सरकारले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन हुने र जनताले आफ्नो मत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आयोगले थाल्यो चुनावको तयारी

सरकारले चुनावको मिति तोकेसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ । आयोगले बिहीबारै पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले तोकेको मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित र पारदर्शी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले आन्तरिकरुपमा निर्वाचन तयारी गरिरहेको भए पनि मिति घोषणासँगै तयारीलाई औपचारिकता दिइएको बताए ।

‘कानुनबमोजिम निर्वाचनको मिति तोक्दा निर्वाचन हुने दिनभन्दा कम्तीमा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचन अवधि कायम हुनेगरी मिति तोक्नुपर्ने हो । सरकारले १०७ दिनको अवधि राखेर मिति तोकेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘आवधिक निर्वाचनका लागि आयोगले आन्तरिक तयारी निरन्तर गरिरहेकै थियो । मिति घोषणासँगै हामीले तयारीलाई थप गति दिनेछौं । हामी तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पूर्णरूपमा सक्षम छौं ।’

मतदाता नामावली दर्ता स्थगित, मतदान केन्द्र अद्यावधिक गरिने

निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै आयोगले मतदाता नामावली दर्ता कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले शुक्रबारदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूसहितबाट भइरहेको मतदाता नामावली दर्ता स्थगित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । नामावली दर्ता गर्न अनलाइन फारम भरी औंठा छाप र फोटो खिच्नका लागि आवेदन मिति निर्धारण भएका व्यक्तिहरूको हकमा भने आयोगले २१ साउनसम्म समय दिएको छ । त्यसपछि नामावली व्यवस्थापन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आगामी निर्वाचनकालागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रहरूको पुनरावोलकन गरी अद्यावधिक गर्ने भएको छ । ‘आयोगले आवश्यकताअनुसार मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको अद्यावधिक गर्छ । साथै, निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रियासमेत तुरुन्त प्रारम्भ गरिनेछ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

उनले दशैं लगत्तै मनोनयन दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका तय गरी स्वीकृत गराइने बताए । त्यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यालय यथासिघ्र स्थापना गरी काम थाल्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक कार्यविधि निर्माण, पर्यवेक्षण प्रबन्ध, निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड स्वीकृत गरी क्रमश: कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ ।

चुनावका लागि आयोगले माग्यो १० अर्ब

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि १० अर्ब बजेट मागेको छ । आयोगले प्रारम्भिक खर्च अनुमान गर्दै चुनावकालागि सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ मागेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले हालको बजार मूल्यअनुसार चुनाव सम्पन्न गराउन करिब १० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान पेस गरिएको बताए । यसअघि ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो । आयोगले हाल तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा वृद्धि भएका कारण विगतभन्दा यसपटक खर्च बढ्न सक्ने अनुमान गरेको हो । त्यस्तै, आयोगले पहिलेको भन्दा मतदाताको संख्यामा वृद्धि भएको, मतदानस्थल र मतदानकेन्द्रहरुको बढोत्तरी भएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धिसमेतलाई खर्च बढ्नुको कारण भनेको छ ।

स्थानीय चुनावपछि थपिए करिब १० लाख मतदाता

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि करिब १० लाख मतदाता थपिएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आगामी चुनावकालागि स्थानीय चुनावमा भन्दा करिब १० लाख मतदाता थप हुने बताए । उनका अनुसार ०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भन्दा आगामी चुनावमा करिब ३० लाख मतदाता थपिएका छन् ।

०७४ को निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख मतदाता थिए भने वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख मतदाता थिए । स्थानीय चुनावपछि थपिएका १० लाख समेत गरी आगामी चुनावमा करिब १ करोड ८६ लाख मतदाता हुनेछन् । आयोगको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा करिब २० प्रतिशत मतदाता थपिएका छन् ।