मन्त्रिपरिषद्को ‘म्याराथन मिटिङ’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण क्रममा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठ गराई करका दर हेरफेर गरेको प्रकरणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उनको सम्बन्ध बिग्रेको थियो । शर्मा आइतबार अर्थमन्त्रीमा पुनर्बहाली भएपछि सचिव मरासिनी घर बिदामा थिए । तत्काललाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी सोही मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई दिइएको छ । अर्थ सचिवमा सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुष्ठ अर्याललाई सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरेर उक्त मन्त्रालयमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्मालाई लगिएको छ । लुम्बिनीमा हालै सचिवमा बढुवा भएका दीपक काफ्लेलाई पदस्थापन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी रिक्त थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तोयानारायण ज्ञवालीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोख्रेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा रहेका यादवप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यसचिवसँग परामर्श गरी प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूको सरुवा गर्ने कुरा भएकाले आफ्नो मन्त्रालयको सचिवको सरुवा भएको बारे अनभिज्ञता जनाए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । अतिक्रमण भएका जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले २०७६ सालमा विशेष अदालतमा पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । आयोगले ३३ ठाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । बालुवाटार जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न बनेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले भट्टराईको संयोजकत्वमा न्यायिक प्रकृतिको आयोग गठन गरेको थियो । त्रितालले आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए ।

‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने जालझेल गरी व्यक्तिको नाममा गएको देशभरको करिब ९ हजार रोपनी जग्गा फिर्ता हुने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसले थुप्रै उच्च पदस्थ र राजनीतिक दलका नेतालाई छानबिनमा ल्याउन सक्छ ।’ यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा अरुणकुमार सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ । उनी नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आलोचक मानिन्छन् । त्यसैगरी काठमाडौं, भक्तपुरसहित ६ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष तथा विज्ञहरू पनि नियुक्त भएका छन् ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष बर्खास्त

नेपाल वायुसेवा निगमको हितविपरीत ५२ वटा आरोप लागेका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले बर्खास्त गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठका अनुसार पदीय जिम्मेवारीबमोजिम कार्य नगरेकोलगायतका आरोपबारे जाँचबुझ गर्न अघिल्लो महिना मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा बर्खास्त गरिएको हो ।

अधिकारीलाई सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले आर्थिक अनियमितताजन्य विषयमा सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन तथा अनुसन्धान हुनुपर्ने र नैतिक चरित्रलगायत फौजदारी आचरणजन्य विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान तहकिकात भई आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने जनाउँदै समितिले मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

निवर्तमान पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसँग भएको टेलिफोन तथा अश्लील संवाद रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि अधिकारी सरकारको निगरानीमा तानिएका थिए । असार ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बन गर्दै पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले असार १३ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा अधिकारीलाई काम फर्काउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । दुईपटक सुनवाइ सरेको मुद्दा अर्को साताका लागि पेसीमा राखिएको छ ।

चारवर्षे कार्यकालका लागि देउवा सरकारले नौ महिनाअघि निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा ल्याएका अधिकारी निगममै ३४ वर्ष काम गरेर ५८ वर्षे सेवा अवधि नाघेका कारण दुई वर्षअघि अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सिफारिसमा कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारीलाई नियुक्ति दिएका थिए । त्यसताका निगमको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नल्याई अधिकारीलाई महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई ‘निगम निजीकरण गर्न विधेयकको मस्यौदा बनाएको’ आरोपमा मन्त्रालय सरुवा गराएर नियुक्ति दिइएको थियो ।

सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि अस्थायी महाप्रबन्धकमा क्याप्टेन दीपुराज ज्वारचनलाई नियुक्ति दिएको थियो । उनको मुद्दा किनारा नलागिसकेकाले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीको बर्खास्तीपछि कसैलाई पनि नियुक्त नगरेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । अस्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिबारेको मुद्दाको पेसी आइतबार राखिएको छ ।

यसैबीच, सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार टोलीमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, सूर्यराज आचार्यसहित वन तथा वातावरणविज्ञ, समाजशास्त्रीलगायत छन् ।

०७६ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि मध्यअसारमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकिन गर्न’ विज्ञ सूमह गठन गर्न भनेको थियो । त्यसैका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले देउजाको नेतृत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको हो । सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल बनाउनअघि ‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताबारे वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत विषयगत विज्ञता भएका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषयविज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरूसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउन’ भनेको थियो । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार विज्ञ समूहलाई ३० दिनभित्र अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।