एमालेका मुख्य चुनावी मुद्दा भूराजनीति, धर्म र सरकारका बेथिति !

शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा भएका महँगी, भ्रष्टाचार र बेथितिलाई पनि एमालेले जोडतोडका साथ उठाउने भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तामा भएकै बेला हिन्दु धर्मसम्बन्धी विषयमा ‘बढाइचढाइ’ अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए र तीमध्ये अधिकांश विवादित पनि बने । उनले रामको जन्म माडीको अयोध्यापुरीमा भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीकै अग्रसरतामा त्यहाँ राम मन्दिर स्थापना तथा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति प्रतिस्थापन गरिएको थियो । ओलीले २०७७ को माघ १२ मा पशुपतिनाथ मन्दिरमा संकल्प पूजा गर्दै जलहरि निर्माणका लागि ३० करोड दिने प्रतिबद्धता गरे । जलहरी सुनमा अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि ओली धार्मिक गतिविधिमा सरिक हुँदै आएका छन् । उनी सोमबार मात्रै पशुपतिनाथ मन्दिरमा वाग्मती गंगा आरती सेवा समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै पार्टीको आगामी चुनावी एजेन्डामा राष्ट्रियताको सवाल पनि हुने प्रस्ट पारिसकेका छन् । उनले चुच्चे नक्सा कसैको विरुद्ध नभएर नेपालको राष्ट्रियताको सवाल भएको बताए । ‘राष्ट्रियताका सन्दर्भमा न्यायोचित हक हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छौं । राष्ट्रियताको कुरा गर्नु कुनै पनि मुलुकको विरुद्धमा उभिनु होइन,’ ओलीले भने । उनले मुख्य चुनावी मुद्दा ‘सुखी नेपाल, समृृद्ध नेपाल’ अन्तर्गत भ्रष्टाचार, संविधान र कानुनको पालना, विकास निर्माण र राज्यका सिद्धान्तहरू पर्ने बताए ।

पछिल्लो समय एमालेले संसद्भित्र र बाहिर भूराजनीतिक वा विदेश नीतिका एजेन्डालाई बढी जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ । देउवा सरकारले राष्ट्रियता खतरामा पारेको आरोप पनि एमालेले लगाउँदै आएको छ । संसदीय परम्परालाई ट्र्याकबाहिर लाने गरी आफ्नै अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन भने सही रहेको एमालेले जिकिर गर्दै आएको छ । ओलीले साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा मुलुकमा भएको बेथितिलाई भने एमालेले चुनावमा सम्झने छैन ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना आन्तरिक विवाद र फुटले साढे तीन वर्षमै सत्ताबाट बाहिरिनुपरेपछि एमालेमा असन्तुष्टि र आक्रोश रहेको उल्लेख गर्दै उसले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर भूराजनीति, धर्म र सरकारका गतिविधिलाई मुद्दा बनाउनु स्वाभाविकै बताउँछन् । ‘एमालेले लामो समय शासन गरेको छ । त्यस बेला पनि भ्रष्टाचार र कुशासनका कुरा उठेका छन्,’ उनले भने, ‘एमाले सरकारमा हुँदा के थियो र अहिले गठबन्धन सरकार रहँदा के भइरहेको छ, जनतालाई राम्ररी थाहा छ । उनीहरूले निर्वाचनमा मूल्यांकन गरेर भोट हाल्नेछन् ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा महाकाली सन्धि (२०५३ साल) लाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नुमा कमजोरी रहेको बताए । जबकि एमालेभित्र चर्को विरोध भइरहेका बेला महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गराउन ओलीले नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल पनि महाकाली सन्धि हुँदा आफू भारतका लागि राजदूत रहेको र त्यस बेला आफूले एमाले नेता ईश्वर पोखरेलसँग संवाद गरेको स्मरण गर्दै ओलीले सन्धिलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछन् । सन्धि अनुमोदनपछि एमाले नै फुटेको थियो ।

महाकाली नदी (काली नदी) को मुहान निर्क्योल नगरी सन्धि गरिएको थियो । यसमा तत्कालीन सत्तारूढ कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्ष एमालेका नेता ओली र माधवकुमार नेपाल चुकेको विज्ञहरू बताउँछन् । लिम्पियाधुरा र कालापानी दशकौंदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा काली नदी पूर्व नेपाल भन्ने उल्लेख छ । भारतले कालापानीमा कुवा खनेर त्यसैलाई काली नदीको मुहान दाबी गर्दै आएको छ । लिम्पियाधुरासम्मकै भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि आफू प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुपरेको अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष ओलीले दिँदै आएका छन् । भारतले नेपाली भूमिमा सडकको ट्र्याक खनेर उद्घाटन गरेको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि प्रतिक्रिया नआएपछि र तत्कालीन नेकपाभित्रबाटै दबाब बढेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ७ मा चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालका सबै दलको साथ र सहयोगमा चुच्चे नक्सा जारी गरिएको थियो तर ओली आफू एक्लैले ल्याएजस्तै प्रचार गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि २०७७ कात्तिक ५ को मध्यरातमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई सरकारी निवास बालुटावारमा स्वागत गरे । उक्त भेटपछि ओलीको ‘राष्ट्रवादी छवि उदांगो भएको’ टिप्पणी भएको थियो । ओलीले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत विदेशी मुलुकका खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्दा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसहित एमालेको नेतृत्वमा रहेका संसद्का अन्य समितिहरू चुपचाप भए । एमालेका नेताहरूले अहिले पनि कूटनीतिक मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा चर्चा गर्दा बालुवाटारमा रअ प्रमुख गोयलसँग ओलीले गरेको भेटवार्ताबारे मौन रहन्छन् ।

ओलीले साढे तीन वर्ष सरकारमा रहँदा चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का परियोजनालाई अघि बढाएनन् । सत्ताबाट बाहिरिएपछि भने बीआरआई परियोजना अघि नबढाएको भन्दै विरोध गरे । सत्तामा रहँदा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन खुलेर लागे । तर सत्ताबाहिर जानेबित्तिकै चुपचाप भए । सन् २०१५ मा आफू नै सरकारमा हुँदा सेनामार्फत अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा संलग्नताका लागि पत्राचार गर्न लगाएका ओलीले विवाद आएपछि आफूलाई त्यस विषयमा थाहा नभएको अभिव्यक्ति दिए । आफूअघिको सुशील कोइराला सरकारले उक्त पत्राचारका लागि सहमति दिएको ओलीको दाबी छ ।

सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा पनि नेपालले एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेकामा सन् २०१९ मा अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि एसपीपीमा जाने/नजाने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले तत्कालीन परराष्ट्र सचिव, रक्षा सचिव र गृह सचिव रहेको कार्यदल बनाएको थियो । तर कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि पनि मन्त्रिपरिषद्ले एसपीपीका विषयमा कुनै निर्णय गरेन । अमेरिकालाई पत्राचार गरेर बुझ्ने कोसिस पनि गरिएन । ओलीले बिहीबार पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा भने नेपालबाट तीनपटक अमेरिकालाई पत्राचार भएको तर त्यसको जवाफ नआएको हुनाले आफ्नो कार्यकालमा निर्णय हुन नसकेको तर्क गरे ।

शक्तिशाली भूकम्पको घाउ आलै रहेका बेला २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्धको माहोललाई आफ्नो पक्षमा पार्न ओली सफल भए । त्यसपछि ओली चीननिकटका रूपमा चिनिए । तर नेकपामा विवाद हुँदै जाँदा ओली फेरि भारतनिकट हुन पुगे । भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई आफ्नै निवासमा स्वागत गरेपछि ओलीले नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलाई भेट दिएनन् । सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्र ओली र होउको भेटवार्ता भएको थियो । पछिल्लो समय ओलीले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरेको देखिन्छ ।

एमालेले पछिल्लो समय प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमणमाथि प्रश्न उठाएको छ । शर्मा एक साताअघि अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डले सिड्नीमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा नेपालसहित २६ मुलुकका सैनिक प्रमुख थिए । शर्मा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक (आईपीएस) अन्तर्गतको कार्यक्रममा सहभागी भएको जिकिरसहित एमाले सांसदले संसद्मा प्रश्न उठाए । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारसँग जानकारी मागेको थियो । उक्त समितिको नेतृत्व एमालेकी पवित्रा निरौला खरेलले गरेकी छन् । यस सन्दर्भमा संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ भन्छन्, ‘नेपालका संसदीय समितिहरूले तटस्थ रूपमा काम गर्न सकेनन् । आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा चुप लागेर बस्ने र अर्को पार्टी सरकारमा रहँदा कार्यक्षेत्र मिचेर काम गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।’ नेपाली सेनाका अनुसार उक्त सम्मेलनमा २०५६ सालदेखि नै नेपालबाट प्रधानसेनापतिहरूले भाग लिँदै आएका छन् । यसबीचमा एमाले पटक–पटक सरकारमा सहभागी थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट एमालेले आगामी निर्वाचनमा भूराजनीतिक वा विदेश नीतिलाई उठाउनु नौलो कुरा नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार चुच्चे नक्सालगायतका एमालेका धेरै मुद्दा विदेश नीतिसँग सम्बन्धित छन् । ‘नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी हुन विदेश नीतिलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने पुरानो रोग छ,’ भट्टले भने, ‘सत्तामा हुँदा यो विषय बिर्सिन्छन् । सत्ताबाट बाहिरिएपछि फेरि सत्तामा आउन त्यसैलाई भर्‍याङ बनाउँछन् ।’ उनले सन् १९९० को दशकदेखि एमाले र माओवादीले भारतलाई विस्तारवादी र अमेरिकालाई साम्राज्यवादी संज्ञा दिँदै ती दुवै शक्तिसँग लड्नुपर्छ भन्ने गरेको पनि स्मरण गरे । ‘हाम्रोजस्ता साना मुलुकहरूमा राष्ट्रवादको भावनाले छिट्टै प्रभाव पार्छ । दलहरूले त्यही गर्न खोजेका हुन्,’ भट्टले भने । नेताहरू राजकीय सत्ता कसरी हत्याउने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा जनताको जीवनमा प्रभाव पार्ने सुशासन र रोजगारीजस्ता मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक भट्ट नेपालमा धर्मले केही मान्छेलाई आकर्षित गर्ने हुनाले एमालेले त्यसलाई पनि अघि बढाएको बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७ औं भानु जयन्तीका अवसरमा ०७७ असार २९ मा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा भारतमै विवादित अयोध्या बहसलाई नेपालमा प्रवेश गराएका थिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘भगवान् राम भारतमा जन्मेका होइनन्, उनी नेपालमा जन्मिएका हुन् । रामको राज्य अयोध्या ठोरीमा हो ।’ यो विषयमाथि भारतमा समेत टीकाटिप्पणी भयो । ओलीले गत वर्ष कात्तिक १३ मा ललितपुरमा आयोजित पुस्तक विमोचन समारोहमा आफूले नेपालमा विभिन्न ऋषिमुनि र भगवान् रामलगायतको जन्म भएको भन्दा छिमेकीले पीर गरेको बताएका थिए । ओलीले चितवनको माडीमा आफैंले स्थापना गराएको मन्दिरमा पुगेर राम–सीता, लक्ष्मण र हनुमानको पूजा गर्न भ्याए । गत फागुन अन्तिम साता पोखरामा प्रेस चौतारी नेपालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा रामका बाबु नेमी कसरी दशरथ कहलिए भन्ने कथा सुनाएका थिए । कम्युनिस्ट नेताले पटक–पटक धार्मिकस्थलको भ्रमण गरिरहनु र त्यही एजेन्डामाथि बारम्बार अभिव्यक्ति दिइरहनुको निहित उद्देश्य मतदातालाई प्रभाव पार्ने हो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ ।

एमालेले वर्तमान सरकारका पालामा भएका बेथितिलाई आसन्न आम निर्वाचनमा व्यापक प्रचार गर्ने प्रस्टै छ । उसले सोमबार गठबन्धन सरकारको बेथिति, महँगी र भ्रष्टाचारविरुद्ध भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा जनप्रदर्शन गर्‍यो । ओलीले बिहीबार पनि देउवा सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि प्रश्न उठाउँदै सत्ता पक्षको बलमा संसदीय समितिबाट सफाइ दिएर जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेर जनताको भावनामाथि अन्याय गरिएको टिप्पणी गरे । ओली सरकारका पालामा पनि बेथिति घटना प्रशस्तै भएका थिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिसन डिल गरेको त अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो ।

ओलीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले मुस्लिम आयोगमा नागरिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका समिम मियाँ अन्सारीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । त्यति बेला तत्कालीन नेकपाको बहुमतमा रहेको सार्वजनिक सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय नदिएर ४६ औं दिनमा स्वतः नियुक्त हुन पाउने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराइयो । हिंसात्मक द्वन्द्व गर्दै हिँडेको नेत्रविक्रम चन्द र मुलुक टुक्र्याउने एजेन्डा बोकेको सीके राउतको समूहलाई सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु भने ओली सरकारको प्रशंसायोग्य काम हो ।

प्राध्यापक बराल अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाइरहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारीलाई रक्षा गरेको बताउँछन् । ‘कमिसनमा डिल गरेका गोकुल बाँस्कोटालाई ओलीले रक्षा गरेका थिए । यतिलाई सस्तोमा जग्गा भाडा लगाए,’ उनले भने, ‘समग्रमा अहिले कांग्रेस, माओवादी र एमाले एउटै ड्याङका मूला हुन् । आफू सत्तामा गए सबै राम्रो, आफू सत्ताबाट बाहिरिएपछि सबै खराब । ओलीले भनेको रेल, पानीजहाजलगायतका कुरा खोइ त ?’ प्राध्यापक बराल सरकारमा लामो समय रहेका बेला उल्लेख्य काम केही नगरेका कारण एमालेले चुनावमा राष्ट्रियता र धर्मको मुद्दालाई समातिरहेको बताउँछन् ।

एमाले सचिव पद्मा अर्याल राष्ट्रियता र बेथितिलाई चुनावका लागि मात्र मुद्दा नबनाएको दाबी गर्छिन् । ‘सरकार राष्ट्रियतामा चुकेको छ, असंलग्न नीतिमा चुकेको छ । कुशासन, महँगी र बेथिति बढेको छ । यी सबै कुराको जानकारी जनतालाई दिन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘गलत कामको विरोध सधैं गर्छौं । निर्वाचन त आउने–जाने भइरहन्छ ।’