साइकल खरिद अनियमिततामा प्रदेश सचिवको बयान : ‘मुख्यमन्त्रीको निर्देशन मानेको हुँ’

हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव (तत्कालीन प्रदेश सचिव) भुसालसहित सात जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले कैद, बिगो र जरिवानासमेत असुलको मागदाबीसहित बुधबार अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । अख्तियारले अनियमितता प्रकरणमा प्रदेश सचिव भुसालसहित मधेस प्रदेशको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास विभाग जनकपुरधामका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (हाल अवकाश) भगवान झा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान र शाखा अधिकृत स्वार्थ महतो, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार शाखामा कार्यरत रही हाल गरुडा नगरकार्यपालिका रौतहटमा कार्यरत खरिदार मोहनकुमार दास, साइकल आपूर्तिकर्ता ओम सत्यसाई प्राइभेट लिमिटेड, वीरगन्जका प्रबन्धक निर्देशक रेनु अग्रवाल र ओम सत्यसाई प्रालिविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले खरिद प्रकरणमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, तीन जना प्रमुख सचिव र अरू थुप्रैसँग बयान लिए पनि निर्णय प्रक्रिया, कागजातमा संलग्नता एवं अधिकार क्षेत्र नपरेको कारण देखाएर प्रतिवादी बनाएको छैन ।

बेटीका नाममा साइकलमा बेथिति

तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाललाई अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार चार वर्षसम्म कैद तथा बिगो १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैया असुल तथा त्यति नै जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याउन ‘मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गराएको’ कसुरमा भुसाललाई तीन वर्षसम्म कैद तथा गलत लिखत तयार पारेको भन्दै थप एक वर्षसम्म सजाय मागदाबी गरिएको छ । सीडीई झालाई ५ वर्षसम्म कैद, बिगो असुल र बिगोबमोजिम जरिवाना माग गरिएको छ । उनलाई पनि भ्रष्टाचारमा तीन वर्षसम्म र आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सम्झौता गरेकोमा थप दुई वर्ष कैद मागदाबी लिइएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा भगवान झाले काम गर्ने गरेको र हस्ताक्षर स्वीकृतिका लागि मानार्थ रुपमा मात्रै मेरोमा ल्याउने गर्नुभएको थियो, यसरी आएका फाइलअनुसार तुरून्त भुक्तानी गर्न दबाब आएकाले टिप्पणीपछि स्वीकृत गर्ने गरी भुक्तानी गरिएको हो । -यामप्रसाद भुसाल, प्रदेश सचिव

झाले मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा खरिद सम्झौता गरेका थिए । सहलेखापाल मण्डललाई तीन वर्षसम्म कैद, १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ बिगो असुल र त्यति नै जरिवाना गर्न माग गरिएको छ । महतो र दासलाई गलत लिखत तयार पारेर आफूलाई फाइदा र प्रदेश सरकारलाई नोक्सान पुर्‍याएको आरोपमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ । साइकल आपूर्तिकर्ता अग्रवाललाई दुई वर्षसम्म कैद, बिगो असुल र त्यति नै जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । तर, खरिद प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई भने उन्मुक्ति दिइयो ।

घोटाला प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका केहीले अख्तियारसमक्ष दिएको बयानमा ‘माथिबाट आउने धम्की र दबाब’ मा आफूले कतिपय कागजात हेर्न र प्रक्रियामा रहेका कागजात केलाउन नपाएको उल्लेख गरेका छन् । ‘बोलपत्रसम्बन्धी कागजात र आपूर्तिकर्ताको योग्यता खरिद कार्यको कागजात सिनियर डिभिजन इन्जिनियर भगवान झाले तयार गर्नुभएको हो, मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा झाले कार्य गर्ने गरेको र मानार्थ रूपमा हस्ताक्षर स्वीकृतिका लागि मात्रै मेरोमा ल्याउने गर्नुभएको थियो,’ भुसालले दिएको बयानमा भनिएको छ, ‘झाले बिल भुक्तानीका लागि ल्याएका टिप्पणीमा स्पेसिफिकेसनअनुसार छ भनेर उल्लेख गरियो, प्राविधिकबाट पनि स्पेसिफिकेसनअनुसार ठीक छ भनेर आएको फाइल सदर गरेको हुँ ।’

यसरी आएका फाइलअनुसार ‘तुरुन्त भुक्तानी गर्न दबाब आएकाले टिप्पणी पछि स्वीकृत गर्ने गरी भुक्तानी गरिएको हो,’ भुसालको बयानमा छ । यस्तै सीडीई झाले आफू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नरहे पनि मौखिक आदेशमा काम गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनलाई मुख्यमन्त्री राउतले नै खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराएका थिए । ‘मैले साइकल खरिद प्रक्रियाको सुरुमा सिफारिस गर्दा नियमानुसार जाँच गरी स्टोर दाखिला गरी भुक्तानी हुन राय सिफारिस गरेको हो । मैले मौखिक आदेशानुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुँ,’ झाले बयानमा भनेका छन् ।

जिन्सी शाखा प्रमुख (शाखा अधिकृत) रामस्वार्थ महतोले दिएको बयानमा साइकल कुन देशमा उत्पादित र कुन कम्पनीका रहेको, गुणस्तर, वारेन्टी, निःशुल्क सर्भिसलगायत केही कुरा पनि आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन् । उक्त जानकारीबिनै उनले साइकल दाखिला गर्नुको एउटै कारण माथिको आदेश रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक कर्मचारीले बताएका छन् । सहलेखापाल राजाराम मण्डलको सबै काम र भुक्तानी प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालले लाए–अह्राएबमोजिम गरेको र स्टोर किपर जितमोहनकुमार दासले भुसालकै आदेशमा आफूले स्टोर गरेको बयान दिएका छन् ।

के–केमा कानुन मिचियो ?

साइकल खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधान ठाडै उल्लंघन गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ मा १० लाखभन्दा बढीको खरिदमा खरिद गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा त्यसको पालना नै भएको देखिँदैन । त्यस्तै प्रतिस्पर्धालाई छलेर मिलेमतोमा ठेकेदार छनोट र त्यसअनुसार मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको छ ।

सार्वजनिक सूचनाअघि आशयको सूचना प्रकाशन नै गरिएन । समयमै खरिद नभएपछि कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्नेमा ओम सत्यसाई कम्पनीले म्याद थपको निवेदन पेस गरे पनि प्रदेश सरकारले स्वीकृत नगरी काम अघि बढाइयो । मालसमान खरिद गर्दा गुणस्तर परीक्षण गरी स्टोर दाखिला गर्नुपर्नेमा त्यससम्बन्धी कुनै कागजात संलग्न गराइएन । सामान दाखिला गरिसकेपछि रकम भुक्तानी गर्नुअघि आर्थिक प्रशासन शाखाको राय लिनुपर्नेमा त्यो प्रावधान पनि उल्लंघन गरियो ।

साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि तयार गरिएको स्पेसिफिकेसन पनि अनिवार्य रूपमा स्वीकृत/प्रमाणित गर्नुपर्नेमा त्यसबमोजिम नगराएको अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा मेकानिकल इन्जिनियर जितेन्द्रकुमार सिंहबाट सोझै अनुमान तयार गराई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।

यसैगरी कार्यालय प्रमुखबाट बोलपत्रका कागजात स्वीकृत गर्नुपर्नेमा त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । कानुनविपरीतका काम गर्न माथिबाट मौखिक आदेशका भरमा हुने गरेको बयान थुप्रैबाट आएको तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू नभेटिएका कारण राजनीतिक तह र अरू उपल्लो तहका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाउन नसकिएको अख्तियार उच्च स्रोत बताउँछ ।

सम्बन्धित समाचार

• साइकल खरिदमा के भएको थियो ?