संसदीय छानबिन : नेता शुद्धीकरण संयन्त्र

लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा बनेको समितिले वास्तविकता पहिल्याउन नसकेर बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शर्मालाई नै पुनः अर्थको तालाचाबी सुम्पिएका हुन् ।

शर्माले राजीनामा दिनुअघि तत्कालीन अर्थसचिव मधु मरासिनी बिदा बसेका थिए । मन्त्रीले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै सचिव मन्त्रालयमा हाजिर भए । शर्मा फेरि मन्त्रालय फर्किए तर मरासिनी फर्किनै चाहेनन् । बरु सरुवा भएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे । मन्त्रीसँग सहकार्य गर्न नचाहेका सचिवले बजेटको अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको बयान दिएर समितिमा भने शर्माको बचाउ गरेका थिए । ‘यसले दालमा कुछ काला है भन्ने देखिन्छ । बाहिरको व्यक्ति प्रवेश थियो कि थिएन सचिव र मन्त्रीको टसलले पनि प्रस्ट पारेको छ,’ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले भने ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलमाथि पनि छानबिन गर्न समिति गठन भएका थिए । अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला संसद्मा प्रस्तुत गर्न नपाउँदै बजेट मन्त्रालयको वेबसाइटमा आएपछि कांग्रेस नेता एवं तत्कालीन प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइएको थियो । समितिले बजेट निर्माण गर्दा गोपनीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने सुझाव मात्रै दियो, मन्त्रीलाई कारबाही गरेन ।

त्यस्तै, पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला बजेटको अंक सञ्चार माध्यममा हुबहु मिलेको भनेर कांग्रेसले विरोध गरेपछि कांग्रेस सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो । तर, लेखक नै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेपछि समितिले काम अघि बढाउन चासो दिएन ।

अनियमिततामा मुछिएका अरू नेताहरूलाई पनि संसदीय छानबिन समितिले चोख्याउने गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटनमन्त्रीहरूलाई चोख्याउँदै कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको विगत पनि छ । समितिले नै अंक किटान गरेको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा समेत नेतालाई जोगाएर प्रतिवेदन अख्तियारतिर पठायो । लेखा समितिले २०७५ पुस तेस्रो साता तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । कागजातबाट अनियमितताको अंक यकिन गरिएको भन्दै उपसमितिले एयरबस र बिचौलिया कम्पनी हाई–फ्लाई–एक्सबीचको कारोबार रकम खुले अनियमितता अझै बढ्ने स्पष्ट पारेको थियो ।

२०७४ जेठ २४ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । देउवाकै नेतृत्वमा पाँच दिनपछि मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको चिठी लेखेका थिए । अनुसन्धानको क्रममा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चालक समिति, पर्यटनमन्त्री वाइडबडीमा मुछिएका थिए । तर, उनीहरूमाथि कारबाही नै भएन । लेखा समितिले थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाए पनि आयोगले अनुसन्धान टु‌ंग्याएकै छैन । वाइडबडी काण्डमा मुछिएका तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बन्न पुगेका छन् ।

संसदीय समितिले छानबिन गर्दा नेतालाई जोगाएको अर्को काण्ड हो– ओम्नी । कोरोना महामारीका बेला ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नेतालाई चोख्याइएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मन्त्रीकै उपस्थितिमा समिति गठनको काम ऐनअनुकूल नभएको, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा खरिद हुनुपर्नेमा नभएको निष्कर्ष निकाल्दा पनि समितिले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सीसीएमसीको नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई चोख्याएको हो । बरु थप छानबिन गर्ने भन्दै अख्तियारतिर सोझ्याइएको थियो, उसले पनि फाइल विगतकै जस्तै थन्क्यायो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले छानबिन गर्ने दायित्व पूरा गरेर थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई पठाएको बताए । ‘छानबिन गर्दा संलग्न केहीको नामै किटान गरेर थप छानबिन गर्न अख्तियार पठायौं,’ उनले भने, ‘तर पर्याप्त सहयोग भएको चाहिँ देखिएन ।’

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप नै बाहिरियो । यस विषयमा लेखा समितिले पनि छानबिन गरेको थियो । समितिले थप छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारलाई फाइल पठायो । यो मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दै विवादमा परेका बाँस्कोटा लेखा समितिकै सदस्य भएका छन् । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा र स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसका स्थानीय एजेन्ट विजय मिश्रबीच ७० करोड कमिसनको मोलमोलाइ भएको अडियो बाहिर आएको थियो ।

समितिले सरकारलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रेस खरिदको नाममा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । प्रेस खरिद प्रक्रियामा विवाद आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले जीटुजी प्रक्रियामा गएर फ्रान्स वा जर्मनमध्ये एक देशसँग ऐन–नियमअनुसार उपयुक्त प्रस्ताव लिएर प्रेस खरिद गर्ने निर्णयको जिम्मा मन्त्री बाँस्कोटालाई दिएको थियो । जीटुजीको निर्णयपछि स्विस कम्पनीबाट बाहिरिएपछि उसले नेपाली एजेन्ट प्रयोग गरेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेको थियो । एजेन्ट बनेर हिँडेका मिश्रलाई नै लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेसको विज्ञका रूपमा बोलाएर छलफल गरेपछि विवाद भएको थियो । सोही उजुरीका बारेमा छलफल गर्न समितिले बोलाएको बैठकको अघिल्लो रात अडियो संवाद बाहिरिएको हो ।

कांग्रेस नेता अमरेश सिंहले संसदीय समितिको छानबिन दोषीलाई सफाइ दिन मात्रै हुने गरेको आरोप लगाए । ‘२०७० को चुनावमा धाँधली भएको आरोप लागेपछि समिति बनाइयो । तर के भयो हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने । भ्रष्टाचार र बदमासीको छानबिन गर्न समिति बनाए पनि यसलाई लुकाउन यस्ता समिति सहयोगी बनेको उनको भनाइ छ । ‘जति पनि समिति छन्, त्यसमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले भ्रष्टाचार र बदमासी लुकाउन सर्वदलीय संलग्न हुने गरेको पाइन्छ,’ १५ वर्ष संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘समितिले नेता जोगाउँछन्, कर्मचारी फसाउँछन् । कर्मचारीको त कुनै दल छैन । त्यसैले उनीहरू फस्छन् ।’

केही संसदीय छानबिन समितिले छानबिन लुकाउन प्रतिवेदन नदिई नेताहरूको अनियमितता र कमजोरी ढाकछोपसमेत गर्ने गरेको उनले बताए । सुडान घोटालामा प्रहरी जेल गए पनि कुनै नेतालाई कारबाही नभएको उनले उदाहरण प्रस्तुत गरे । सुडान घोटालाको छानबिन गर्न एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । ‘आईजीपी सबै जेल गए, नेता चोखिए । नेता जोगाउन राष्ट्रपति, दलका नेताहरू लागिपरे,’ सिंहले भने, ‘कसलाई जोगाउन को लागि परे तत्कालीन अख्तियार प्रमुखलाई मात्रै थाहा छ ।’

एमाले नेता ज्ञवाली तथ्यका आधारमा समितिले दोषी पत्ता लगाउने भएकाले कसैलाई जोगाउने र कसैलाई फसाउने भन्ने नहुने बताउँछन् । ‘समितिले सत्यको गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्नुपर्छ । तथ्य पत्ता लगाउने अनुसन्धान विधि सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा भएको सुडान घटनाको छानबिनमा गृहको संलग्नता थिएन ।’ छानबिन समितिमा वास्तविकता पत्ता लगाएपछि सहमतिमै प्रतिवेदन बन्नुपर्ने उनले बताए । ‘समिति बन्दा विगतमा अल्पमत र बहुमतको आधारमा टुंग्याएको देखिएको थिएन । यसपालि चाहिँ देखियो,’ उनले भने । सरकारको कार्यसम्पादनमा आर्थिक कामको अधिकार मन्त्रीलाई नहुने र नीतिगत निर्णय मात्रै हुने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीको नीतिगत निर्णयमा दबाब दिए वा गलत गरे कर्मचारीले भन्न सक्नुपर्छ । कर्मचारी त स्थायी सरकार हो । मन्त्रीलाई कानुनसम्बन्धी थाहा नहुन सक्छ,’ उनले भने । दुईवटा संसदीय छानबिन समितिको नेतृत्वमा बसेका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले समितिले नेतालाई चोख्याउन मात्रै समिति बनाउने भन्ने ‘नेगेटिभ’ सोच भएको भन्दै पन्छिए । ‘अध्ययन गर्दा प्रमाण भेटिएन भने जबर्जस्ती दोषी हो भन्न त सकिँदैन,’ उनले भने, ‘समितिले चेख्याउँछ भन्नेचाहिँ आरोप मात्रै हो । अदालतले मान्छे थुन्द्यो भने ठीक गर्‍यो भन्छन् । छाड्यो भने घूस खायो भन्छन् । हो हामीलाई पनि यस्तै आरोप लाग्ने गरेको छ ।’