प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइयो

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सिफारिस गरेका थिए ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, मिनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, कल्याणी खड्का, एकवाल मियाँ र प्रमोद साह सदस्य छन् । जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

महाभियोगमाथि छलफलका क्रममा एमालेका सांसदहरूले लामो समयसम्म प्रस्तावमाथि छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सत्तापक्षका सांसदहरूले भने महाभियोग प्रस्तावमा सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुने भन्दै पारित गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय‚ विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायालयको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको भन्दै ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाभियोग दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सर्वोच्च अदालत र न्यायालयभित्रै अतिशय विकृति/विसंगति तथा भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र विकृति बढाउँदै लगेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराले न्यायालयमा विचलन ल्याएको सांसदहरूको भनाइ थियो । जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरेर न्यायिक अधिकार हनन गरेको एवं न्याय छिटोछरितो निरूपण गर्नुपर्नेमा आफ्नो वा अन्य कसैको निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि पदीय दुरुपयोग गरेकाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने सांसदहरूले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध यसरी २१ आरोप लगाएर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भई महाभियोग दर्ता भएको थियो । भुसाल हाल उपसभामुख निर्वाचित भएकी छन् भने श्रेष्ठ संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् ।