सांसद रिजालको प्रश्न- 'चोलेन्द्र त फर्केर नआउलान् तर लम्पट प्रवृत्तिबाट न्यायालय मुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहँदा दलहरूले आफैंमाथि पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद रिजालको प्रश्न- 'चोलेन्द्र त फर्केर नआउलान् तर लम्पट प्रवृत्तिबाट न्यायालय मुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?

रिजालले महाभियोगको प्रक्रियामाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यस क्रममा संसदको विश्वसनीयतामाथि जनताले प्रश्न गर्दा आफूहरू जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरा एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै भए पनि सिंगो न्यायालयको गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । 'सक्दा धम्क्याउने, लेनदेन गर्ने र नसक्दा लम्पसार परेर टीका थाप्ने न्यायालयको नेतृत्वको प्रवृत्ति भएकै हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनपर्छ,' सांसद रिजालले भने ।

तर न्यायालयमाथि प्रश्न गरिरहँदा दलहरूले आफैंमाथि पनि समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोगबारे छलफलको क्रममा सांसद रिजालले यस्तो बताएका हुन् ।

संसदमा रिजालले सोधेका थिए, 'संसदमा बसेर न्यायालयमाथि औंला उठाइरहँदा संसदको प्रक्रियाबारे विश्वास जागृत गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? संसदको विश्वसनीयतामाथि आस्था जागृत गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? यदि दलहरूले जनतामा आस्था जागृत गर्न सकेनन् भने चोलेन्द्र शमशेर त फर्किएर नआउलान् तर यो लम्पट प्रवृत्तिबाट न्यायालय मुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?'

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव बहुमतले पारित गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइसकेको छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, मिनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, कल्याणी खड्का, एकवाल मियाँ र प्रमोद साह सदस्य छन् ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ १६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?