सिट बाँडफाँटबारे गठबन्धन दलहरू आन्तरिक छलफलमा
काठमाडौँ — संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णयमा पुगेका सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका पाँच दल सिट बाँडफाँटबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । गठबन्धनको शुक्रबार बसेको बैठकले पाँच दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको छ । तर, आइतबारसम्म कार्यदलको बैठक बसेको छैन, बैठक बोलाइएको छैन । कार्यदलको बैठक बस्नुअघि नेताहरूले पार्टीको रणनीति तयार गर्न आन्तरिक छलफल भने अघि बढाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले आगामी निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेर सिट बाँडफाँटको मोडेलबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदललाई श्रावण मसान्तभित्र चुनावी तालमेलको ढाँचा तय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् ।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेताहरू वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुषाल तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट नेताहरू रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ कार्यदलको सदस्य छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नेताहरू हिमाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदल सदस्य छन् ।
कार्यदलका सदस्य एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले गठबन्धनको बैठकले कार्यदल गठन गरेपछि अहिले आन्तरिक छलफल चलिरहेको बताए । ‘गठबन्धन कसरी गर्ने भन्ने तय गर्न कार्यदल बनेको हो । कार्यदलको बैठक बसेको छैन । त्यसअघि हामीहरू आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफलमा छौँ,’ उनले भने, ‘सबै दलले कसको कस्तो पोजिसन छ भन्ने हेरेर कार्यदलमा छलफल थाल्छौँ ।’
कार्यदलका अर्का सदस्य जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसहायप्रसाद यादवले दलहरूभित्र होमवर्क गरेरमात्रै कार्यदलमा छलफल हुने बताए । ‘अहिले कार्यदलमा छलफल भएको छैन । हामी पार्टीभित्र होमवर्क गरिरहेका छौँ । कुन पार्टीको कस्तो पोजिसन हुन्छ ?त्यसआधारमा कार्यदलले एउटा मोडेल बनाएर गठबन्धनमा प्रस्तावकोरुपमा लैजान्छौँ,’ उनले भने ।
सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । गठबन्धन दलहरूले भदौ पहिलो साताभित्र सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाइसक्ने समझदारी गरेका छन् । तर, प्रतिनिधि सभाका १६५ र प्रदेश सभाका ३३० वटै क्षेत्रमा गठबन्धन हुने वा नहुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएपनि दलहरूकालागि सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन भने निकै सकस पर्ने देखिएको छ ।
सिट बाँडफाँटबारे छलफल अघि बढ्दै गर्दा दलहरूका आ–आफ्नै रणनीति छन् । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले चुनावमा तालमेल गर्ने र चुनावपछि गठबन्धन दलबाहेक पनि सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ । ०७४ को निर्वाचनमा बाम गठबन्धन हुँदा २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेस अहिले त्यही प्रकृतिको सम्भावित वाम गठबन्धन रोक्नेतर्फ छ । तर, चुनावपछि सरकार निर्माण गर्ने बेला गठबन्धन दलको साथ हुने वा नहुने भन्नेमा शशंकित छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चुनावमा गठबन्धन भएपनि चुनावपछिको अवस्थाबारे कसैले ग्यारेण्टी गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘चुनावमा गठबन्धन गरौँला । तर यो गठबन्धनले स्थिर सरकार र आशातीत परिणाम दिन्छौं भन्ने ग्यारेन्टी देखिदैन, कसैले दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन् ।
गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्दा कम्तिमा पनि सय सिट कांग्रेसले पाउनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । तर, चुनावी तालमेल गर्दा कांग्रेस एक्लैलाई सय सिट दिन अन्य दल तयार छैनन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसालले कांग्रेसलाई सय सिट दिएर गठबन्धन गर्न नसकिने बताए । ‘सबै सिट एउटा पार्टीले राखे त बाँकी दलले किन गठबन्धन गर्ने ? गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु भनेको सबैको समान र सम्मानजनक अवस्था हुनु हो,’ उनले भने, ‘त्यो नभए गठबन्धन सम्भव छैन ।’
कांग्रेसले गठबन्धनमा चित्तबुझ्दो सिट नदिए गठबन्धनबाट बाहिरिने र बाम गठबन्धन गर्ने भन्दै वाम दलहरूले धम्क्याउँदै आएका छन् । ‘जमीन नहेर्ने, र ठूला माग राख्ने, नपाए छाडेर जान्छौँ भनेर धम्क्याउने काम कम्युनिष्ट दलका साथीहरूले गरिरहनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘धम्क्याएर सिट पाइएला, चुनाव जितिँदैन, गठबन्धन चुनाव जित्नकालागि गर्ने हो, हार्नकालागि गठबन्धन गर्नुको अर्थ छैन ।’
ती नेताले विगतका निर्वाचनको परिणाम र पार्टी संगठनसमेतलाई ध्यानमा राखेर गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुने बताए । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पहिले आफूले जितेका क्षेत्र गठबन्धन हुँदा स्वतः आफैँले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले २३ सिट जितेको थियो भने नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जितेको थियो । एमाले विभाजित बनेर गठन भएको एकीकृत समाजवादीमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १२ सांसद छन् ।
कांग्रेसले भने स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को मतपरिणामअनुसार सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । ‘कांग्रेस ठूलो पार्टी हो, देशभरि संगठन छ, स्थानीय तहको मतपरिणामले पनि कसको कस्तो हैसियत छ भनेर देखाएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले भने, ‘त्यसआधारमा कांग्रेसले एक सय सिट राखेर अरु सिटमा गठबन्धनका दलहरूसँग बाँडफाँड गर्न सकिन्छ ।’
प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हुन्छ । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिट छन् । गठबन्धन गर्दा १६५ सिटको भागबण्डा हुने हो, समानुपातिकको होइन । सरकार गठन हुन १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशसरण महत गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले नेपाली कांग्रेसले सबैलाई न्याय हुने गरी तालमेलको वातावरण बनाएर अघि बढ्ने बताउँछन् ।
‘अहिले गठबन्धन नगरे कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । एकल सरकार कसैको पनि बन्दैन,’ उनले भने, ‘फेरि कांग्रेस एक्लैले जित्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन, त्यो विगतको चुनावको अनुभवले पनि सिकाएको छ ।’ उनले अहिले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटबारे छलफल भइरहेकाले यति उति भन्ने भन्दा पनि कांग्रेसले सकेसम्म बहुमत नभए, फराकिलो अन्तरसहित पहिलो दल बन्ने लक्ष्य लिनुपर्ने बताए ।
गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्र भने कांग्रेसको एकल सरकार बन्न नदिने रणनीतिमा छ । माओवादी अध्यक्ष दाहालले यसअघि ८५ सिट पाउनुपर्ने दाबी पेस गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब अढाई सय पालिकामा गठबन्धन हुँदा कांग्रेसले ३२९ पालिकामा प्रमुख पदमा जितेको थियो भने माओवादी केन्द्र १२१, एकीकृत समाजवादी २० र जसपाले ३० सिट जितेका थिए । नेकपा एमाले एक्लैले २०६ सिट जितेको थियो ।
प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ १६:४१
