किन जाग्यो जबराको मुद्दा ?

समितिले बढीमा तीन महिनाको समय पाए पनि संसद्कै कार्यकाल भने अब दुई महिना मात्रै छ किनकि असोज अन्तिम साता नयाँ उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ ।

लोकतन्त्र, मानवअधिकार, न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र न्यायालयको जगेर्ना गर्न प्रधानन्यायाधीश नै असक्षम रहेको भन्दै सत्तारूढ दलका ९८ सांसदले फागुन १ मा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि जबराले न्यायालयमा बेथिति निम्त्याएको, न्यायमा सौदाबाजी तथा न्याय निरूपणमा अवरोध गरेको, कार्यपालिकासँग भाग मागेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै सर्वोच्चकै न्यायाधीश, अधिवक्ता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश तथा सरोकारवालाहरूले आन्दोलन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमै अवरोध हुँदा पनि सहायक बाटोबाट भित्र पसेर हाजिर गर्दै आएका जबरा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए ।

प्रस्ताव दर्ता गरेर जबरालाई निलम्बनमा पारेपछि सत्तापक्ष मौन बस्दै आएको थियो । छलफलका लागि दिन र समय तोक्ने कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव थन्क्याएका थिए । ‘त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको एक सातापछि बस्ने बैठकमा छलफल गर्न सभामुखले दिन र मिति तोक्ने’ नियम छ । सभामुखले भने महाभियोग प्रस्ताव १ सय ७५ दिनसम्म अलपत्र पारेका थिए ।

त्यसो त महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो भने जबराविरुद्ध प्रस्ताव आएको भनेर फागुन २९ मा मात्रै प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि पनि पाँच महिना यथास्थितिमै राखेर आइतबार मात्रै प्रतिनिधिसभामा महाभियोगबारे छलफल भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग यति लामो समयसम्म किन थन्क्याएर राखियो र अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्र किन संसद्मा अगाडि बढाइयो भन्ने रहस्यमय भएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ । समितिले प्रस्ताव प्राप्त गरेकाले अब जबरालाई बयानका लागि बोलाउनुपर्छ, अन्तिम राय प्रतिवेदन दिन समितिले बढीमा तीन महिना पाउनेछ ।

तीन महिना पुग्दा (कात्तिक अन्तिम साता) सम्म भने प्रतिनिधिसभा नै रहने छैन किनकि नयाँ निर्वाचनका लागि असोज अन्तिममा नै उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । सांसदहरूको कार्यकाल असोजमै सकिएपछि समिति रहने र त्यसले सदनलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रसंग पनि स्वतः समाप्त हुनेछ । त्यसो त असोज अगाडि नै छिनोफानो हुन सक्छ तर सत्तापक्षको प्रस्तावअनुसार दुई तिहाइ पुर्‍याइदिन एमाले तयार छैन ।

‘सफाइ दिन भने सत्ता र प्रतिपक्ष मिल्न सक्छन्,’ राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘एक दिन मात्र भए पनि सर्वोच्च फर्कन जबराले कोसिस गरिरहेका छन् भन्ने सूचना छ । सत्तापक्षको कुनै भर छैन ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी संसद्मा प्रशस्त समय र प्रस्तावकहरूको ऊर्जा हुँदा महाभियोग प्रस्ताव थन्क्याइएकामा र अहिले प्रस्तावकहरू नै लगभग गलेको अवस्थामा अगाडि बढाइनु स्वाभाविक नभएको बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध धेरै गम्भीर आरोप छन् । संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने साह्रै संवेदनशील प्रक्रिया हो,’ भन्छन्, ‘समय छउन्जेल रोकेर राखिएको प्रस्तावलाई चुनाव घोषणापछि हतारमा किन अगाडि बढाउन खोजिएको छ भन्ने स्पष्ट छैन । सांसदहरू नै अन्योलमा देखिन्छन् । यो प्रस्तावलाई समाधानतर्फ अगाडि बढाउन खोजिएको हो जस्तो लाग्दैन ।’ प्रधानन्यायाधीश जबरा, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच अव्यक्त रूपमा त्रिपक्षीय समझदारी भएको भन्दै यो प्रस्ताव अगाडि बढ्नेमै संविधानविद् अधिकारी शंका व्यक्त गर्छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले नेताहरूबारे मुख नखोलिदिने, सरकार र संसद्ले उनलाई असर पर्ने गरी कुनै काम नगर्ने (महाभियोग पास नगर्ने) र त्यसमा प्रतिपक्षको समेत सहमति भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भने ढिलै भए पनि प्रक्रिया अघि बढेकामा सन्तोष व्यक्त गर्छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध धेरै गम्भीर आरोपहरू रहेकाले टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफूहरू अहिले पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल बार र सर्वोच्च बारले सुरुदेखि नै यसलाई थाती राख्नु हुँदैन, तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्दै आएको हो । परिणाम जे आए पनि यो टुंगिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । ढिलै भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ उनले भने ।

असोज अन्तिम साता नै संसद् अन्त्य भएपछि महाभियोग प्रस्ताव बहाल रहन्छ कि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि बाँकी छ । प्रस्ताव निष्क्रिय भए जबरा अदालत फर्कन सक्छन् ? कानुनविद्हरूका फरक–फरक धारणा छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकहरू निर्वाचनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । विधेयकहरू निष्क्रिय हुने भएकाले महाभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय हुने एक थरी कानुनविद्हरूको भनाइ छ भने महाभियोग प्रस्ताव यथावत् रहने र नवनिर्वाचित संसद्ले टुंगो लगाउने अर्का थरीको मत छ । ‘विधेयक वा अन्य प्रस्तावभन्दा महाभियोग प्रस्ताव फरक छ । यो अर्धन्यायिक प्रकृतिको प्रस्ताव हो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका आरोप खण्डित वा स्थापित नभएसम्म प्रस्ताव टुंगिँदैन,’ संविधानविद् शाक्य भन्छन्, ‘न्यायालयको प्रमुख जस्तो व्यक्ति संसद्मा आफ्नाविरुद्धका आरोप खण्डित नभएसम्म काममा फर्कन सक्दैन । त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन ।’

तर, संविधानविद् अधिकारी भने संसद्ले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव भोटिङका आधारमा मात्र टुंगो लगाउन नहुने, सार्वजनिक रूपमा विश्वसनीय हुने गरी अनुसन्धानबाट स्थापित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘जुन संसद्ले यसका बारेमा काम गर्ने हो, त्यो संसद् र त्यसका प्रस्तावक नै नरहेपछि यो प्रस्ताव पनि बाँकी रहँदैन । अहिलेसम्मको संसदीय परम्परामा यस्ता प्रस्ताव अर्को संसद्मा सरेको कतै अभ्यास छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रस्ताव टुंगो नलगाई संसद् सकिएमा जबरा सर्वोच्च अदालत जान मिल्छ । तर, सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले तपाईंलाई हाजिर गराउन सक्दिनँ भनेछन् भने त्यो बेला जबरासँग रिट लिएर सर्वोच्च जानेबाहेकको विकल्प हुँदैन । उनले त्यो बाटो लेलान् जस्तोचाहिँ लाग्दैन ।’

छोटो समयमा महाभियोगको प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसक्ने कारणले जबरालाई सफाइ दिने उद्देश्यले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कतिपयको आशंका छ । तर, सरकारका एक जना मन्त्रीले भने जबरालाई पुनः सर्वोच्च अदालत फर्काउनेबारे सरकारले सोच्न पनि नसक्ने भन्दै प्रस्ताव स्वाभाविक प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढेको दाबी गरे । ‘असोज १५ मा सेवानिवृत्त हुन लागेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की एक महिना पहिले बिदा बस्नेछन् । त्यसपछि जबराले राजीनामा दिने हाम्रो बुझाइ छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘प्रतिपक्षी एमालेले पनि चुनावको मुखमा जबरालाई बोकेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले जबराको फिर्ती सम्भव छैन ।’ कुनै कारणले उनी फर्कन खोजे पनि बार र अदालत प्रशासनले उनलाई हाजिर गर्न दिँदैन भन्नेमा सरकार प्रस्ट रहेको उनको दाबी छ । महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव पठाएपछि अब सिफारिस समितिले आफ्नो काम थाल्नुपर्नेछ । यस क्रममा समितिले निलम्बनमा रहे पनि प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेका जबरालाई बयानका लागि बोलाउनेछ । ‘समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा व्यवस्था छ, ‘सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्नेछ ।’

समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधिसभामा त्यसमाथि छलफल हुनेछ । समितिले महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ सिफारिस गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भए पूर्वप्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनसमेत पाउने छैनन् । महाभियोग दुई तिहाइले पारित भएन भने जबरा सर्वोच्च फर्किनेछन् । उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी मंसिर २६ मा सेवानिवृत्त हुनेछन् ।

पक्ष र विपक्षमा विभाजित संसद्

महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले किन प्रस्ताव अहिलेसम्म थन्क्याएर राखियो भन्ने प्रश्न उठाए । कतिपय सांसदहरूले भने जबरालाई निलम्बनमा राखेर न्यायालयबाट आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न सत्ता गठबन्धनले महाभियोग ल्याएको आरोपसमेत लगाए ।

एमाले सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको तीन महिनाको अवधि पनि नहुँदा कुन उद्देश्यले महाभियोग अगाडि बढाउन खोजेको हो भनेर पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । ‘समयभित्रै यो कार्य सम्पादन गर्ने गरी आउनुपर्ने थियो । अहिले त हामी कहाँ छौं ? हाम्रो समयले यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ? त्यसकारण साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर, दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौं कि वा कुनै अभीष्ट पूरा गर्नका निम्ति दर्ता गरेका हौं ?,’ एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

जबराविरुद्धको महाभियोगलाई जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने माग सांसद महेश बस्नेतको थियो । एमालेकै सांसद निरुदेवी पालले भने जबरामाथि सत्तारूढ दलले इबी साधेको बताइन् । ‘सत्तापक्षलाई हामीसँग दुई तिहाइ छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हचुवाको भरमा जबरामाथि महाभियोग किन र केका लागि ल्याइएको थियो र किन हालसम्म किनारा लगाइएन भन्ने कुरामा तथ्य र तर्कसहित सदन र जनतालाई जानकारी गराउन माग गर्दछु,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो क्षणिक राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै महाभियोगको डन्डा चलाइएको हो ? कि जबराको करियर मात्रै ड्यामेज गर्न खोजिएको हो ? जबरालाई देखाएर अरू कसैलाई तर्साउनका लागि मात्रै डन्डा चलाइयो ?’

महाभियोग सिफारिस समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले भने एमालेकै कारण जबरामाथि छानबिन हुन नसकेको आरोप लगाए । ‘यो मुद्दालाई सही ढंगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । विलम्ब भयो भन्ने गुनासो छ । तर, कारण के हो ? ९ महिनासम्म संसद् सुचारु गर्न सकेनौं । त्यसपछि निर्वाचन आयो, बजेट आयो,’ उनले भने ।

माओवादी सांसद हरिबोल गजुरेलले भने एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाए । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराले गरेका गतिविधिको परिणाम राष्ट्रले भोगेको र जनताले देखेको भन्दै उनले जनप्रतिनिधि जिब्रो चबाएर बोल्न नहुने बरु सत्यको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखे ।

कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले चोलेन्द्रशमशेर जबरा एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै भए पनि सिंगो न्यायालयको गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘सक्दा धम्क्याउने, लेनदेन गर्ने र नसक्दा लम्पसार परेर टीका थाप्ने न्यायालयको नेतृत्वको प्रवृत्ति भएकै हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा बसेर न्यायालयमाथि औंला उठाइरहँदा संसद्को प्रक्रियाबारे विश्वास जागृत गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? संसद्को विश्वसनीयतामाथि आस्था जागृत गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? दलहरूले जनतामा आस्था जागृत गर्न सकेनन् भने चोलेन्द्रशमशेर त फर्किएर नआउलान् तर यो लम्पट प्रवृत्तिबाट न्यायालय मुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?’

जबराविरुद्ध २१ अभियोग

१. लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम

२. न्यायपालिकाभित्र अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया प्रवेश गराएको

३. संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेको

४. प्रधानन्यायाधीशसँग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषता जबरासँग बाँकी नरहेको

५. संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न अक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पूर्ण रूपमा विमुख र विफल भएको

६. संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिटहरूको समयमै प्रधानन्यायाधीश जबराले निरूपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएको

७. संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतमा आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिटको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलन सिर्जना गरेको, आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको कामकारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको

८. सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टाई गैरकानुनी ढंगले कैद घटाएको, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन त्यस्तो संगीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी/गराई न्यायिक मूल्य पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा आफैंले पटक–पटक पेसी स्थगन गरेको र मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको

९. विशेष अदालतमा महिनौंदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही विशेष न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको

१०. आफूसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइमा आफू संलग्न नहुने भनी संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरेपश्चात् पनि जबराले इजलासमा बसेर व्यक्त गरेको आफ्नो रायविपरीतको विषयवस्तु बनाई संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोकिपाऊ भनी परेको रिटलाई अस्वाभाविक तरिकाले पूर्वअभ्यासविपरीत एकल इजलाससमक्ष पेसीमा चढाई संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भूमिका खेलेको

११. प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तका क्रममा संसदीय समितिमा गरेका प्रतिबद्धताविपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फर्स्योट गर्न अक्षम

१२. संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यका रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगमा आधार, कारण र मापदण्डसमेत निर्धारण नगरी आफ्नो परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको

१३. न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आफैंद्वारा गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्व समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक रहेको

१४. साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेसी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यास पालना नगरेको, न्यायाधीश तोक्दा खास–खास किसिमका मुद्दा आफ्नो इजलासमा वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा पनि गुट–उपगुट सिर्जना गरेको

१५. सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा नभई मनोमानी ढंगले गरेको

१६. आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्ति एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई बिचौलियाका रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने/गराउने कार्यमा संलग्न रहेको

१७. कोभिड–१९ जस्तो संक्रमणबाट पीडित भई अस्पताल भर्ना भएको अवधिमा समेत बिदामा नबसी प्रचलित कोभिड–१९ संक्रमणसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानी–जानी नेतृत्वविहीन बनाई संविधानको धारा १२९(६) को ठाडो उल्लंघन गरेको

१८. सहकर्मी न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा सँगै बसी न्यायसम्पादन गर्न तयार नभएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीशका रूपमा निजमाथि आक्षेप लाग्दा पनि हाजिर जनाएर निवास फर्कने गरेकाले नेतृत्व गर्न अक्षम भएको

१९. संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने न्यायपरिषद् एवं न्याय सेवा आयोगको बैठक लामो अवधिदेखि बस्न नसक्दा न्यायाधीश एवं न्याय सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकासका अनिवार्य कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको

२०. मुलुकको कानुन प्रणालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने विधिशास्त्रीय महत्त्वको कुनै योगदान पुर्‍याउन असफल भएको, जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गका रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक एवं अमर्यादित हर्कतबाट न्यायपालिकालाई मुक्ति दिलाउन अपरिहार्य रहेको

२१. पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसन एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसमेतबाट जबराको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको र उल्लिखित बार एसोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन १०० दिनभन्दा अघिदेखि धर्ना, जुलुस, सभा सम्मेलनसमेतका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको र सिंगो न्यायिक प्रणाली अवसादको स्थितिमा रही संवैधानिक प्रणाली सुसञ्चालन हुनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको, प्रधानन्यायाधीश पदलाई आफ्नै गैरजिम्मेवारीपन, अधिकार दुरुपयोग एवं अनैतिक आचरणका कारणले अत्यन्त विवादित बनाई न्यायिक गतिरोध सिर्जना गरेको