प्रहरी समायोजन नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रहरी समायोजन गरेर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेशमातहत ल्याएर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने सर्त राखेका छन् । प्रहरी समायोजन सात दिनभित्र नटुंग्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहित मधेस सरकारले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको छ । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत मधेसका गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका हुन् । पत्रमा प्रहरी र शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्मरण गराइएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठनमा सुरुदेखि नै बल गरिरहेको छ तर संघीय सरकारको अनिच्छाका कारण अघि बढेको छैन । ‘संघीय सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा प्रहरी र प्रशासनबिना प्रदेश सरकारको अनुभूत हुन सकेको छैन,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘आगामी निर्वाचनअगावै समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकारसमक्ष हस्तान्तरण कार्य एक साताभित्र गरियोस् ।’

मन्त्री साहले साताअघि पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरी समायोजन नगरिए चुनावसमेत प्रभावित हुने संकेत गरेका थिए । ‘स्थानीय सरकारसँग नगर प्रहरी छ, संघीय सरकारले प्रहरीको कमान्ड गर्छ, अनि प्रदेशचाहिँ हातमा दही जमाएर बस्ने ?’ मन्त्री साहले भने, ‘यी विषय नटुंग्याए हाम्रो आन्दोलन प्रदेश र संघीय क्षेत्रसम्म पुग्छ । त्यसले निर्वाचन सहज नहुन पनि सक्छ ।’

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी र शान्ति–सुरक्षाको बन्दोबस्त प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । त्यसैलाई टेकेर मधेस प्रदेशले २०७५ असार १० मा प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रदेश प्रहरी ऐन पास भई ०७५ पुस १५ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । प्रहरी ऐन ल्याएपछि मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न खोज्दा संघ तगारो बनिदियो । त्यही झोकमा मधेस प्रदेशले समानान्तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउन ०७५ चैत १४ मा प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरायो । संघीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग राहदानी, नागरिकता र सीमाबाहेक सबै अधिकार खोसिएको यो विधेयक भने ०७६ साउन २४ मा प्रदेशसभाले संसदीय समितिमा पठायो । अझै, त्यो विधेयक समितिमै अड्किएको छ ।

मधेस प्रदेशले आफ्नो छुट्टै गुप्तचर विभाग गठन गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन ल्यायो । यो ऐन ०७७ कात्तिक ४ मा प्रमाणीकरण भए पनि संघीय सरकारकै अनिच्छाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयताको जननी भनिने मधेस प्रदेशले ‘आफ्नो शासन–प्रशासन’ का लागि भने संघीय सरकारसँग लामै संघर्ष गर्‍यो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव मात्र ल्याएनन्, संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेका बेला हरेकपटक शीर्ष तहको ध्यानाकर्षण गराइरहे । तर, साउन पहिलो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसित भेट्न पुगेका मुख्यमन्त्री राउत र प्रदेश मन्त्री प्रहरी र शान्ति–सुरक्षाको मामिलामा निराश हुनुपर्‍यो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ थियो– समय थोरै छ । हामी गर्न सक्ने स्थितिमा नपुग्न पनि सक्छौं, निर्वाचनपछि यो मामिलालाई अगाडि बढाउनेछौं,’ मन्त्री साहले भने, ‘संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश प्रहरी र शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी एकल अधिकार पनि खोस्ने, अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन दिएर टार्दै जाने काम भइरहेको छ ।’

संघीय सरकार मंसिरको चुनावपछि प्रहरी समायोजन र शान्ति–सुरक्षाको मामिलामा प्रदेशको माग ‘हेर्ने’ र मधेस प्रदेश चुनावअघि नै यो मामिला संघीय सरकारले टुंग्याउनुपर्ने अडानले टकरावको स्थिति बनेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले पनि यो मामिलालाई चुनावी मसला बनाउन खोजेको देखिन्छ । गत फागुन अन्त्यतिर प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रदेश प्रहरी गठनलाई लिएर तत्कालीन प्रदेश प्रहरीका डीआईजी उमेश रञ्जितकारसँग गृह तथा सञ्चारमन्त्री साह र प्रमुख न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको भनाभन नै पर्‍यो । ‘मधेस प्रदेशमा कति दरबन्दी खाली छ, सूची ल्याउनुस्, हामी प्रदेश प्रहरी भर्ना खोल्छौं,’ मन्त्री साहले प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि डीआईजी रञ्जितकारले ‘तपाईंहरूले गठन गरेको प्रदेश प्रहरी नगर प्रहरीजस्तै हुन्छ, जचुकालि (मधेस सरकारको सचिवालय) भित्रै राख्नुहोला’ भनेका थिए ।

प्रदेश प्रहरीलाई नगर प्रहरीझैं बनाइदिने डीआईजी रञ्जिकारको भनाइले मधेस सरकार यति धेरै बिच्कियो कि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडै प्रस्ताव लगेर प्रदेश प्रहरी भर्ना खोल्ने तयारी सुरु भयो तर कानुनी अड्चन आएपछि रोकिए । संघीय सरकारलाई दबाब दिन मधेस सरकारले असार २३ माजनकपुरमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीको भेला गर्‍यो । प्रहरी समायोजन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशमातहत हुनुपर्ने अडान राख्दै ७ बुँदे घोषणापत्र नै जारी गर्‍यो । बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री साहले अर्को भेद खोले, ‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको सबै विषय टुंग्याइसकेको छ, नोटिस पनि ड्राफ्ट गरिसकेको छ, संघीय सरकारले आदेश दिनेबित्तिकै सूचना जारी हुन्छ र सात दिनभित्र प्रहरी समायोजन हुन्छ ।’ मन्त्री साहले यो दाबी गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफलका आधारमा गरेको पनि बताए ।

मधेस प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन पहिल्यै ल्याएको हो । प्रदेश प्रहरी गठन गर्न मधेस प्रदेशले सुरुदेखि नै बल गरिरहेको छ । ‘निर्वाचनको मिति पनि तोकिएको छैन, संघीय सरकार संघीयताप्रति अनिच्छुक देखियो,’ मन्त्री साहले भने, ‘प्रदेशमा शान्ति–सुरक्षाको स्थिति बिग्रँदो छ । त्यसैले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।’