१५ सय विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न बाहिरिँदा करिब ३ सय भित्रिए

दुई वर्षमा १ हजार ४ सय ९९ जनाले विदेश पढ्न जान चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति लिएका छन् भने यो अवधिमा २ सय ८९ जना विद्यार्थी नेपालका मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका छन् । अनुमति पत्र लिएका सबै विद्यार्थी विदेश नै पुग्छन् भन्ने ग्यारेण्टी चाहिँ हुदैन । एमबीबीएस अध्ययनका लागि सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी विदेश जाने र विदेशीबाट नेपाल आउने गरेको तथ्याङ्क छ ।

आगामी भाद्र १९ गतेबाट सुरु हुने चिकित्सा शिक्षाको शैक्षिकसत्रमा २ सय ३९ जना विदेशी विद्यार्थी एमबीबीएसका लागि भर्ना भएका आयोगले जनाएको छ । एमबीबीएस बाहेकका विषयमा पनि विद्यार्थी भर्ना हुने कोटा तोकिए पनि अन्य विषय पढ्न नेपाल आउने इच्छा विदेशी विद्यार्थीले देखाएका छैनन् । गत वर्ष ५० जना विद्यार्थी मात्रै यहाँका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न भर्ना भएका थिए ।

एकीकृत प्रवेश परीक्षा सुरु भएपछि ४ सय ५३ जनाले एमबीबीएस, बीडीएस लगायत स्नातक तह विदेशमा पढ्न अनुमति लिएका छन् । स्नोतकोत्तर तह अध्ययन गर्न २ सय ७१ र छात्रवृत्ति कोटामा पढ्न २२ जना विद्यार्थीले अनुमति लिएका हुन् । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा नर्सिङ पढ्न विदेश जान १ सय ४४ र ४१ जनाले अनुमति लिएको आयोगका निर्देशक दिलिप शर्माले जानकारी दिए । फार्मेसी तर्फ स्नातकमा ७६ र स्नातकोत्तर तर्फ १८ जनाले अनुमति लिएका छन् । जनस्वास्थ्य शिक्षामा २ सय ५८ जना स्नातक र १ सय ९२ जनाले स्नातकोत्तर तह विदेशमा अध्ययन गर्न अनुमति मागेका हुन् । ४ जना विद्यार्थीले आयुर्वेदतर्फ विदेशमा स्नातक गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् । प्रवेश परीक्षा पास हुन नसकेका विद्यार्थी अनुमति बिना नै पनि विदेश जाने गरेको गुनासो छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या घटेको शर्माले जनाए । ‘मेडिकल काउन्सिलले एनओसी दिँदा एकै वर्ष १७ सय जनाले विदेश जाने अनुमति लिएका थिए,’ उनले भने, ‘स्नातक तहमा वार्षिक १२ सय र स्नातकोत्तर तहमा वार्षिक ५ सय विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश गएको रेकर्ड छ ।’ उनी काउन्सिलका पूर्व रजिष्ट्रार समेत हुन् । गत वर्षको कोभिडको कारणले पनि विदेश पढ्न जाने र नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको अनुमान गरिएको छ । बंगालादेश, चीन, पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने गर्छन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले ५ सय ५७ जना विदेशी विद्यार्थीले नेपालका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष न्युन संख्यामा मात्रै विद्यार्थी भर्ना भए पनि यस वर्ष झण्डै ४ गुणाले विदेशी विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भएको हो । ऐनमा यहाँको शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि विद्यार्थी घटेको मेडिकल कलेज संचालकहरू बताउँछन् । ऐन जारी हुनुअघि सयौं विदेशी विद्यार्थी मेडिकल कलेजहरूले सिधै भर्ना लिने गर्थे । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान काठमाडौं, पोखरास्थित मणीपाल मेडिकल कलेज, भरपुरतस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र जानकी मेडिकल कलेजमा भारतीय विद्यार्थीको आर्कषण रहने गरेको छ । भारत बाहेक माल्दिस, भुटान, श्रीलंकाबाट पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न विद्यार्थी आउने गरेका छन् ।

ऐनले निजी मेडिकल कलेजले कुल सिट संख्याको ५० र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले एक तिहाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । मेडिकल शिक्षाको स्नातक तहको २१ विषयमा करिब २२ सय विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन पाउँछन् । तर एमबीबीएस, बीडीएस र फार्मेसी बाहेका अधिकांश विषयमा विदेशी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाको आवेदन नै दिँदैनन् । उनीहरूको आर्कषण रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा सिमिति कोटा रहेकाले पनि विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढ्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताए । विदेशी विद्यार्थीको संख्या कम्ती भएपछि आयोगले अध्ययन कार्यदलसमेत बनाएको छ । विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएको कोटामा स्वेदशी विद्यार्थीले नै अध्ययनको मौका पाउने आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले जनाए । गत वर्ष कोटा अनुसार विद्यार्थी उत्तीर्ण नभएपछि प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रसेन्टाइल प्रद्धति (परीक्षा दिएकामध्ये ५० प्रतिशत पढ्न योग्य हुने) सार्वजनिक गरिएको छ । यद्यपि यो वर्ष पनि सबै विषयमा कोटा पूरा हुने अवस्था छैन । मेडिकल शिक्षा महंगो भएका कारण पनि प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएको विद्यार्थीले पनि भर्ना नचाहेको हुन सक्ने पदाधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५, निजीमा १० र विदेशी लगानीका निजीमा २० प्रतिशत विद्यार्थीले आरक्षण कोटा मार्फत् भर्ना पाउने व्यवस्था छ । २१ विषयका ८ हजार ५ सय ६० कोटामा २२ सय ३२ जनाले स्नातक तह छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउँछन् । एमबीबीएसको १८ सय ९५ कोटामा खुलातर्फ २ सय ३७ र आरक्षण कोटाबाट १ सय ९३ जना गरी ४ सय ३० जनाले निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने कोटा तोकिएको छ । राम्रो नतिजा ल्याएका जेहेन्दार विद्यार्थी पनि छात्रवृत्ति नपाउँदा भर्ना हुँदैन तर मेरिटमा पछाडि बढेका विद्यार्थीले अवसर पाउने गरेका छन् । आयोगले विद्यार्थीको म्याचिङ सकेर भदौ तेस्रो साताबाट पठनपाठन सुरु गर्ने जनाएको छ । सार्वजनिक शिक्षणसंस्थामा मात्र छात्रवृत्तिका लागि दुई शैक्षिकसत्रमा करिब डेढ अर्ब खर्च हुन्छ ।

चालु शैक्षिक सत्रका लागि आयोगले ऐनको व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा शिक्षाको शिक्षण शुल्क केही प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४१ लख ६८ हजार ९० र उपत्यका बाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७ सय २० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । बीडीएसलाई २० लाख ९२ हजार २ सय ९०, बीएस्सी नर्सिङको शिक्षण शुल्क १० लाख ३६ हजार तोकिएको हो । भर्नाको बेला निजी मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिने प्रवृत्ति दोहोरिएपछि यस वर्षदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा शुल्क अनुगमन गर्ने गृहकार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।