तलब वृद्धिमा विभेदविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित

बजेट वक्तव्यमा भएको व्यवस्थाविपरीत र कर्मचारीभित्रै विभेद हुने गरी तलब बढाउन खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ । विरोध कार्यक्रम मंगलबार देशभर गर्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।

नायब सुब्बा र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तुलनामा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीको तलब वृद्धि बढी रहेकाले विरोध गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब बढाइएको भनेर विरोध होइन । सुब्बाभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई विभेद भयो भनेर विरोध गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बजेटले सबै कर्मचारीलाई समान १५ प्रतिशतले तलब बढाउने भनेको थियो । अहिले अधिकृतदेखि सचिव तहसम्ममा बढाइएको तलबको प्रतिशत बढी छ । सुब्बाभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको कम छ ।’ माथिल्लो तहमा तलब वृद्धि प्रतिशत बढी रहेकामा आपत्ति नभई तल्लो तहमा पनि सोही अनुपातमा बढ्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूले राखेको उनको भनाइ छ । माथिल्लो तहमा २४ प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी रहेको कर्मचारीले बताए ।

कर्मचारीको विरोधपछि तलबसँग सम्बन्धित विषय आयोग गठन गरेरै टुंग्याउने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । ‘तलब असमान भएकाले गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । अब आयोग गठन गरेरै यो विषयमा निर्णय लिने प्रतिबद्धता हामीले जनाएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने, ‘यो मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न खोजेकै विषय हो । बजेटमा पनि यो विषय राखिएको छ ।’ तलब वृद्धिसम्बन्धी सरकारले निर्णय गरिसकेको भन्दै बाहिरिएका विवरणमा सत्यता नरहेको र उक्त तलबमान कार्यान्वयन नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘यसबारे निर्क्योल गर्न आयोग गठन गर्ने मौखिक रूपमा प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले जुन तलबमान प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रस्तावित तलबमान कायम नगर्ने भनेर मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाए पनि कर्मचारीले विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने वा स्थगन गर्ने स्पष्ट छैन ।

‘यो आधिकारिक रूपमा घोषित कार्यक्रम होइन । सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्टहरू स्वतःस्फूर्त विरोधमा आएका हुन् । युनियनले सहजीकरण गरिदिएको मात्रै हो,’ निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष पोखरेलले भने । तलब निर्धारणसम्बन्धी पर्याप्त अध्ययन गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरिनुपर्ने र कर्मचारी ट्रेड युनियनको पनि प्रतिनिधित्व हुने भएकाले आयोग गठनबाटै निर्णय लिनुपर्ने कर्मचारीहरूको अडान छ । कर्मचारीको विरोध असमान तलब वृद्धिसँगै संघीय निजामती ऐनमा भएका विभेदकारी व्यवस्थाबारेमा पनि रहेको उनले बताए । संघीय निजामती ऐनमा भएका विभेदकारी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर मात्रै स्वीकृत गर्न सबै दलसम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको पनि उनको भनाइ छ ।

सरकारले बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीको तलब बढाउने प्रक्रिया थालेको थियो । यो विषयमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरीकनै हचुवामा निर्णय लिन खोजेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी १५ प्रतिशतले बढाएको थियो । बजेटमा ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र तलब सुविधाको अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने’ उल्लेख छ । तर सरकारले आयोग गठन नगरीकनै तलबमानमा हेरफेर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

तहअनुसार तलबमा समानता नहुँदा यो विषय कर्मचारी संयन्त्रभित्र विगतदेखिकै समस्याका रूपमा थियो । तर समस्या सुल्झाउन सरकार आफैंले ल्याएका नीतिमा स्पष्ट हुन नसक्दा र पूर्वतयारीबिनै निर्णय गरिँदा समस्या देखिएको पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन् । ‘सरकारी कर्मचारीमा खासगरी सुरक्षा प्रशासनतर्फ मर्यादाक्रम र तलबमानको अन्तरआबद्धता थिएन । त्यसलाई मिलाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पर्याप्त तयारी गरिएन, अपरिपक्व निर्णय गरियो ।’

सरकारले गत वर्षको बजेटमा नै कर्मचारीको तलबमान तोक्न आयोग गठन गर्ने विषय राखेको थियो । तलबबारे आयोगमार्फत अध्ययन गर्ने र दक्षिण एसियाली मुलुकका सरकारी कर्मचारीको तलबमानसमेत हेरेर सामञ्जस्य हुने गरी गत आर्थिक वर्षको बजेटमा यो विषय राखिएको ढुंगाना बताउँछन् । बजेटमा एक थरी व्यवस्था राखेर आर्थिक वर्षको बीचमा सरकारले तलब बढाउने निर्णय गर्दा त्यसले एकातर्फ नीतिप्रतिको विश्वसनीयता घट्ने र अर्कोतर्फ बजेटको स्रोतमा पनि चाप देखिने ढुंगाना बताउँछन् । ‘बजेटमा एउटा आँकडाका आधारमा स्रोत अनुमान गरिएको हुन्छ । पैसा बढाउने भएपछि अहिलेको विनियोजनले नभ्याउन पनि सक्छ । एउटा अनुमान गरेर अर्कै कार्यान्वयन गर्दा स्रोतमा असर हुने नै भयो,’ उनले भने । यो विषयलाई वित्तीय अनुशासनका हिसाबले पनि हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।