असमान तलबवृद्धिबारे सांसद त्रिपाठी : जहाँ गहिरो त्यहीँ पानी हुनु भएन

उनले नयाँ निजामती कर्मचारी ऐन नल्याएसम्म कुनै पनि सरकार लोकप्रिय नहुने दाबी गरे । सांसद त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कर्मचारी मान्ने कि नमान्ने कुरामा समेत द्विविधा रहेको बताए ।

त्रिपाठीले प्रदेश सचिव, प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था हचुवा भएको समेत बताए । शासन प्रशासनको महत्त्वपूर्ण ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन कहाँ अल्झिएको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खोजी हुन नसकेको उनले बताए । निजामती कर्मचारी ऐन जारी नभएकाले सुशासनभन्दा पनि शासन गर्नसमेत अप्ठेरो भएको उनले बताए ।

‘सरकारले कर्मचारीहरुको तलबमान वृद्धि गरेको छ । यसमा द्विविधा देखियो । राजपत्रअनंकित कर्मचारी १५ प्रतिशत राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुलाई २४ देखि २६ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने भयो । जसले गर्दा नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । जहाँ गहिरो त्यहीँ पानी हुनु भएन । जसलाई कम चाहिएको थियो । उसलाई बढी दिने र जसलाई बढी चाहिएको थियो उसलाई कम दिने भन्ने हुन्न,' उनले भने ।