द्वन्द्वपीडितको प्रदर्शन, ‘माओवादीलाई चोख्याउने विधेयक मान्दैनौं’

साता अघिदेखि नै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका उनीहरूमाथि मंगलबार प्रहरीले धरपकड गरेको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यताविपरीत ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद्, अमर प्रहरी परिवार अशक्त प्रहरी संघ, सैनिक एकल महिला तथा घाइते परिवार समूह, घाइते तथा अपांग भूपू सुरक्षाकर्मी संघ, सैनिक वीरगति परिवार तथा एकल महिला समूह, अमर शशस्त्र प्रहरी परिवार तथा अशक्त अवकाश सशस्त्र प्रहरी संघलगायतले संयुक्तरुपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका उनीहरूले मंगलबार संसद् भवनतर्फ विरोध र्‍याली निकालेका थिए । त्यसक्रममा द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीमाथि धरपकड गरेको र दर्जनौँको संख्यामा द्वन्द्व पीडितहरूलाई पक्राउ गरेको पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद्का प्रवक्ता हेमशंकर गिरीले जानकारी दिए ।

‘सरकारले माओवादीलाई चोख्याउने र सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै जेल हाल्ने गरी कानुन संशोधन गर्दैछ, त्यो हामीलाई मान्य छैन,’ गिरीले भने, ‘यो एकतर्फी छ, अन्यायपूर्ण छ ।’

उनले सरकारले ऐन संशोधनमा गलत व्यवस्थाहरू राखेर मुलुकको सुरक्षा गर्नेक्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी र त्यसक्रममा अपांगता भएका, परिवार गुमाएका द्वन्द्वपीडित परिवारको अपमान गरेको आरोप लगाए ।

‘यो कानुनबाट सरकारले द्वन्द्वकालको एउटा पक्षलाई मात्रै चोख्याउने काम गर्दैछ । फेरि अर्को पक्षलाई जेल हाल्ने परिपञ्च पनि बन्दैछ,’ गिरीले प्रश्न गर्दै अघि भने, ‘कानुनले सबैलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, तर त्यो हुने सम्भावना देखिएन । हिजो द्वन्द्वकालमा माओवादी आन्दोलन चर्काउने प्रचण्ड र प्रचण्डको टाउकोको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा सँगै छन् । अहिले उनीहरू नै मिलेर कानुन बनाएर दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिएको छ । माओवादीले उन्मुक्ति पाउने, सुरक्षाकर्मीले जेल जानुपर्ने ? यो कस्तो न्याय हो ?’

उनले आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले घाइते, अपांगमाथि धरपकड गरेर दुर्व्यवहार गरेको गुनासो गरे । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले अपांग र अशक्त सुरक्षाकर्मीको उपचारको व्यवस्था गर्न र द्वन्द्वको क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीलाई सहिद घोषणा गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

सरकारले हालै संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ । तर संशोधित व्यवस्थाअनुसार माओवादीलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको द्वन्द्व पीडितको गुनासो छ ।

सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि नै हत्या, बलात्कार, अपहरण, बेपत्ता पार्ने काम लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई आममाफी दिन नमिल्ने भन्दै ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यसअनुसार काम नभएको भन्दै पीडित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई बहिस्कार गर्दै आइरहेका थिए । पहिले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम ऐन संशोधन हुनु पर्ने र त्यसपछि मात्रै आफूहरूसँगको परामर्शमा भरोसायोग्य आयोग गठन हुनु पर्ने उनीहरूको माग थियो ।

तीन महिनाअघि कानुनमन्त्रीमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दी नियुक्त भएपछि पहिलो निर्णयमा ‘पीडितको माग र सर्वोच्चको आदेशबमोजिम ऐन संशोधन गर्ने’ भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसअनुसारै पीडित, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूसँगको देशव्यापी परामर्शपछि मन्त्रीले ऐन संशोधनको तयारी थालेका थिए । तर संशोधित ऐनमा आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपालमा २०५२ देखि ६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउने सहमति सरकार र तत्कालीन विद्रोही दल माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

तर, विस्तृत सम्झौता र अन्तरिम संविधानले वाचा गरेको संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र आठ वर्षसम्म बन्न सकेन । सरकारले क्षतिपूर्ति मात्र दिएर द्वन्द्वका घटनालाई ‘आममाफी’ दिने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संसद्‌मा विधेयक पेस गर्दा देश विदेश सबैतिरबाट विरोध आएपछि लामो समयसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक संसद्‌मा अलपत्र पर्‍यो ।

संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि गठन भएको सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको जोडबलमा बनेको विधेयक संसद्‌ले २०७० वैशाख १२ गते पारित गर्‍यो । पीडकलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधानसहितको उक्त ऐन जारी हुनुवित्तिकै त्यसविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । मुद्दा चल्दै गर्दा सरकारले भने २०७१ माघ २८ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्‍यो ।

सर्वोच्चले त्यसको केही सातापछि हत्या, बलात्कार, व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने काम र अपहरणजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले सहमति भए पनि आममाफी दिन नपाइने भन्दै तदनुसार ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई २०७१ फागुन १४ गते परमादेश दियो ।

सरकारले सर्वोच्चले भनेजस्तो ऐन संशोधन गरेन । दुई वर्षभित्र द्वन्द्वकालीन अपराधको सत्य निरुपण गरी छानबिन टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएका दुवै आयोगले चार वर्षसम्म पनि एउटै घटनाको अनुसन्धान गर्न सकेनन् । उनीहरूले ‘काम गर्न नसकेको’ भन्दै सरकारले दुवै आयोगमा नयाँ आयुक्त नियुक्त गरेको पनि तीन वर्ष पुग्दैछ । तर, एउटै द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । आयोगको म्याद सकिएपछि सरकारले एक महिना अघि मात्रै थप तीन महिना म्याद थप गरेको थियो ।