१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३
महिला सांसदहरूको एकस्वर

'प्रत्यक्ष सांसद पुरुषको पेवाजस्तो भयो, महिलालाई निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइयोस्'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महिला प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमात्रै भएको सन्देश सर्वसाधारण तथा राज्यका अंगहरुमा गएको भन्दै सांसदहरूले प्रत्यक्षतर्फ लैंगिकरूपमा बराबर उम्मेदवार बनाउनुपर्ने जोड दिएका छन् । महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन सबै राजनीतिक दल अघि आउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सांसदहरूको माग छ । 

'प्रत्यक्ष सांसद पुरुषको पेवाजस्तो भयो, महिलालाई निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइयोस्'

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले राखेको आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सांसद थापाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएको बताइन् । उनले भनिन्, 'नेपाली महिलाहरूले हरेक आन्दोलनहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । प्राणको आहुति दिएका छन् । हरेक आन्दोलनमा पुरुषसँगै काँधमा काँध मिलाएर लडेका छन् । मंसिर ४ गतेको निर्वाचन घोषणा भएको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्छ ।'

दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्ने मागसहित उनले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेकी थिइन् । निर्वाचन प्रणालीको अर्थ नै बदलिन लागेको उनको भनाइ थियो । प्रत्यक्ष पुरुष र समानुपातिक महिलाको भन्ने सन्देश जान लागेको भन्दै उनले त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको बताइन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले समानुपातिक र प्रत्यक्ष फरक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद भएकै आधारमा विभेद हुने गरेको बताइन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जति अधिकार छ, त्यो पूर्ण अधिकार समानुपातिक सांसदलाई छ भन्ने कुराको बुझाइ राज्यका संरचनामा नै नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण हरेक पार्टीहरूमा दोस्रो दर्जाकै छ । त्यो भन्दा माथि अहिलेसम्म हेर्दा पार्टीहरूमा त्यो चेत र त्यो प्रकारको सोच अहिले पनि रहेको पाइन्छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली त प्रणाली हो, तर त्यसमा पनि विभेद गरियो,' उनले भनिन्, 'हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त प्रणाली त्यो मिश्रित प्रणालीलाई अपनाइ सकेपछि त्यसबाट विजयी बनेको सदस्यको त पूर्ण हक बराबर हुनुपर्ने हो । तर हामीले विभेद गरियो । त्यस्तो विभेदलाई हटाउनको लागि हामीले मिश्रित प्रणाली अपनाएपछि कानुन नै बनाएर जानुपर्छ ।' उनले प्रत्यक्षतर्फ महिला मात्रै उम्मेदवार हुने निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत सिट महिलाका लागि छुट्याउनुपर्ने माग गरिन् । 'संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्नेजस्तो व्यवहार हामीबाट भएको छ । उम्मेदवारी दिने सवालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था रहेकोले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्था छ,' उनले भनिन्, 'यसको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा ५०-५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी छ । त्यो कानुनी व्यवस्था बाध्यकारी भएन भने सम्भव नहुने कुरा पनि देखिसकेका छौं ।’

कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई गरिएको विभेदले समान हैसियतका सांसदबीच नै दरार पैदा भएको बताइन् । 'विगतका निर्वाचनको परिणाम हेर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाहरूको पेवा हो भन्ने देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलाी पुरुषको मात्रै पेवा हो जस्तो देखिन्छ । जसका कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित भएका पुरुष पनि ठूलो विभेदमा पर्नुभएको अनुभूति भएको छ,' उनले भनिन्, 'समावेशीका कुरा गरिरहेका छौं, समानताको हक र समविकासका कुरा गरिरहेका छौं । त्यसैले समान सहभागिता सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा जोड गर्दछौं । दुवै प्रणालीमा महिला र पुरुष ५०-५० प्रतिशत हुनुपर्‍यो ।' उनले महिला नेताहरूलाई पनि जनतामा गएर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

एमाले सांसद गणेश पहाडीले निर्वाचन प्रणालीमा नै समस्य रहेको बताए । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली भड्किलो र महँगो रहेको भन्दै उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट महिलामात्रै नभइ पुरुषहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न डराइरहेको बताए । ‘अहिले हाम्रो समस्या निर्वाचन प्रणालीमा छ । निर्वाचन महंगो छ, भड्किलो छ । महिलाहरू मात्रै होइन, पुरुषहरू पनि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट भागेर समानुपातिकतिर जान खोजिरहनुभएको छ । किनभने जीवनभर राजनीति गर्नुभएको छ, चुनाव लड्न पैसा छैन । त्यसकारण प्रत्यक्षबाट भागेर समानुपातिकमा बस्नको लागि प्रतिष्पर्धा र होडबाजी छ,' उनले भने, 'निर्वाचन सस्तो, सरल बनाउनेतर्फ हामी जाने हो भने स्वभाविक रुपमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धामा आउन महिला पुरुष सबै अग्रसर हुनेछन् । त्यसले पनि हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्छ ।’

कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले महिलालक्षित आरक्षित सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । ‘संविधानले एक तिहाई महिला नै हुनुपर्छ भनेको हुनाले निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि रिजर्भ सिट महिलालाई हुनुपर्छ । रिजर्भ सिट जनताको जातीय दृष्टिकोणले, क्लस्टरको हिसावले जुन ठाउँमा बेसी छ, त्यो क्लस्टरको आधारमा सिट रिजर्भ हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने ।

महिला नेताहरू समानुपातिकमा बस्ने नभई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न पनि तयार रहेको सांसद रंगमति शाहीको भनाइ थियो । कांग्रेसकी सांसद शाहीले प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानुनमा नै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने माग गरिन् । 'स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरूले गठबन्धन गरेका कारण एउटा दलले एउटा र अर्को दलले अर्को पदमा उम्मेदवारी दिएकोले निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य भएन । त्यसैले एउटा मात्रै पदमा मनोनयन दर्ता गर्दा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको नर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेर महिलालाई प्राथमिकता दिनुमात्रै भनेको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने कानुनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरूले महिलालाई उम्मेदवारी नै बनाउने रहेछन्, त्यसैले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउन यो प्रस्ताव पास हुनुपर्छ,' उनले भनिन् । महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउने कुरामा दलहरूको व्यवहार विभेदपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, 'प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउने हो भने महिलाको दक्षता एवं नेतृत्व विकासमा टेवा पुग्नेछ । अब महिला समानुपातिकमा बसेर सुरक्षित हुनेमात्रै होइन, प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवार बन्नपनि तयार र सक्षम छन् ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले न्यूनतम ३३ प्रतिशत सिटमा महिला मात्रै उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर त्यो अभ्यासमा जान सकिने उनको भनाइ थियो । 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा पनि न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गरौं । ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रलाई महिलाको उम्मेदवारी ग्यारेन्टी गरियो भने महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ,' उनले भने, 'गोलाप्रथा गरेर महिला मात्रै उम्मेदवार बन्नसक्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र छनोट गर्न सकिन्छ । दलहरूबीच समझदारी बनाएर सकिन्छ भने कानुन संशोधन गरेर नभए समझदारीबाट त्यो गरौं ।' विगतमा अर्काको घरमा जाने छोरी हो भन्ने चलन रहेकोमा अहिले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत बन्छन् भनेर छोरी हुर्काइरहेको उनको भनाइ थियो ।

एमाले सांसद नविना लामाले नीति निर्माण गर्ने तहमा नै पुरुष र महिलाबीच विभेद भइरहेको बताइन् । राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाले गरेको बलिदान र योगदानको कदर नभएको उनको भनाइ थियो ।

राज्यका निकायमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक कुन तर्फको सांसद भन्ने आधारमा विभेद हुने गरेको कांग्रेस सांसद पार्वता डीसी चौधरीको भनाइ थियो । अर्कोतर्फ महिलालाई समानुपातिक कोटामा मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने विभेदकारी धारणा रहेको उनले बताइन् । 'सांसद भन्दा प्रत्यक्ष कि समानुपातिक भन्ने दृष्टिकोण राज्यका हरेक निकायमा छ । समान अधिकार नहुने । यो चुनावमा अवश्य पनि ५० प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाउनुपर्छ,' उनले भनिन् । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्नका लागि दलमा रहेका महिला नेताहरू अगाडि आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरू इमानदार भएर महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

सांसद सत्या पहाडीले व्यवस्था परिवर्तन भएपछि बनेको संविधान, कानुनमा क्रमशः अधिकार संकुचित भएको बताइन् । 'जुन उत्साहका साथ व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान निर्माण भयो त्यहाँ परिवर्तनको भावना संकुचित भयो । संविधान निर्माणपछि कानुन निर्माणसम्म आइपुग्दा संविधानसमेत कुण्ठित हुने गरी बनाइन्छ । कार्यान्वयनमा पुग्दा कानुनमा भएका व्यवस्थामा समस्या हुने गरेको छ,' उनले भनिन् । उनले न्यूनतम एक तिहाई प्रत्यक्षतर्फका सिटमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । कार्यपालिकामा पनि महिलाको प्रतिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने सांसद कमला रोकाको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ १९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?