गंगालालमा चिकित्सकलाई १५० प्रतिशत भत्ता

समितिले डा. रवि मल्ललगायत केही चिकित्सकको प्रभावमा परेर अस्पतालको आर्थिक प्रशासन शाखासँग राय सुझावसमेत नलिई भत्ता बढाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

भत्ता दिने निर्णयले अस्पताललाई मासिक थप एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार पर्ने अस्पतालकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘खर्च धान्न बिरामीलाई चर्को शुल्क लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । सञ्चालक समितिले अवकाश पाउन लागेका डा. मल्ललाई लक्ष्य गरेर विशेषज्ञ चिकित्सकको अवकाशको उमेर ६० वर्षबाट बढाएर ६३ वर्ष कायम हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णय पनि अस्पताल प्रशासन महाशाखा, आर्थिक प्रशासन, नर्सिङ विभाग, वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट कार्डियोलोजिस्ट तथा विभागीय प्रमुखले दिएको रायसुझावविपरीत गरिएको थियो । डा. मल्ल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नजिकको सम्बन्ध रहेका चिकित्सक हुन् । कार्डियोलोजिस्ट उनी सोमबार ६० वर्ष पुगेका छन् ।

मुटुको शल्य चिकित्सकलाई आकर्षण गर्न गंगालालका सञ्चालक समिति सदस्य विजय राईको संयोजकत्वमा डा. राजेन्द्र कोजू र डा. रामेश कोइराला सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन डा. कोजुले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिनेबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘नेपालमै मुटुको शल्य चिकित्सक अभाव भएका कारण उनीहरूलाई कसरी टिकाउने र आकर्षण गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर बीचैमा यस्तो निर्णय आयो ।’ अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका उनी उक्त निर्णय गर्दा बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले भने अस्पतालका चिकित्सकहरूले पेस गरेको रिपोर्टका आधारमा निर्णय गरेको दाबी गरे । ‘रिपोर्ट त्यही ढंगबाट आयो । आर्थिक रूपमा अस्पतालले धान्छ/धान्दैन, छुट्याउने काम उहाँहरूको हो,’ उनले भने, ‘समग्र अस्पतालको हितमा निर्णय गरेका छौं ।’ उनले यसबारेमा थप अध्ययन गर्न तीन सदस्य समिति गठन गरेको जानकारी पनि दिए । ‘समितिले अध्ययन प्रतिवेदन दिएपछि थप निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘भत्ता दिने निर्णय पनि २ वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।’

गंगालालको सञ्चालक समिति १३ सदस्यीय छ । सदस्यसचिव गंगालालको कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्था छ । निर्णय गर्दा बैठकमा ८ जना मात्र उपस्थित थिए । त्यसमा पनि स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलको साटो प्रमुख विशेषज्ञ श्यामसुन्दर यादव र गंगालालका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीको सट्टामा डा. सुजीव राजभण्डारी उपस्थित थिए । गंगालालका सदस्य काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्वर पोखरेल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, महिला प्रतिनिधि बिना दवाडी ज्ञवाली बैठकमा उपस्थित भएनन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि शाक्यले अन्य ठाउँमा व्यस्त भएकाले बैठकमा सहभागी हुन नसकेको बताए । ‘निर्णयबारे मलाई आधिकारिक जानकारी नभएकाले ठीक हो/होइन, त्यसै भन्न सकिएन,’ उनले भने ।

अस्पताल कर्मचारी संघका अनुसार बैठकको बहुमत पुर्‍याउन चैतमा अवकाश भइसकेका समिति सदस्य हृदयरोग विशेषज्ञ डा. युवराज लिम्बूले समेत उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका छन् । कान्तिपुरले यसबारेमा डा. लिम्बूसँग बुझ्न खोज्दा स्पष्ट जवाफ दिएनन् । ‘मलाई धम्क्याउने ? हातमा ठेला उठाएर जमिनबाट उठेको मान्छे हुँ,’ उनले भने, ‘मलाई नियम कानुन सिकाउने ?’

अस्पताल कर्मचारी संघका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले गम्भीर विषयमा निमित्त प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षर मान्य नहुने बताए । ‘सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सञ्चालक समिति, अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०५८ को दफा १.८ मा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीले आफ्नो सामान्य रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णयलाई सामान्य मान्न सकिन्न ।’ स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले भने निमित्तलाई आर्थिकबाहेक अन्य अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने दाबी गरे । ‘हामी प्रायः आर्थिक चलाउन मात्र अधिकार दिँदैनौं,’ उनले भने ।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले बिनाछलफल गरिएको निर्णय नसच्याए न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउने बताए । ‘कार्यकारी निर्देशक नभएका बेला हतारहतार निर्णय गरियो,’ उनले भने, ‘निर्णय नियमसम्मत पनि छैन ।’ संघले स्वास्थ्यमन्त्री खापुङलाई यो निर्णय गराउन भूमिका खेल्ने सरोकारवाला सबैको छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पत्रमार्फत माग पनि गरेका छन् । यस विषयमा आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संसद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट चिकित्सकलाई सेवामा निरन्तर राख्न सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा अवकाशको उमेर हद बढाउने निर्णय गरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।