नर्सिङ कलेजको मापदण्ड बदल्न चलखेल

मापदण्ड पुगेका नर्सिङ कलेजको समेत भर्ना रोकेर केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत मापदण्ड नपुगेका कलेजमा पनि एकैसाथ भर्ना आह्वान गर्ने चलखेल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्री पौडेलकै निर्देशनमा सीटीईभीटीले समेत नर्सिङको भर्ना रोकेर राखेको छ । विधेयक कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ । नर्सिङ कलेजको एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था विज्ञहरूको सुझावका आधारमा ऐनमा राखिएको थियो । तर उक्त व्यवस्था हटाउने तयारीबारे ऐन कार्यान्वयन गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत अनभिज्ञता जनाएको छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार ऐन संशोधन भए अस्पताल नभएका तर सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन पाएका कलेजले पनि नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउँछन् । विद्यार्थीले अस्पताल नभएका कलेजमा पढ्दा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाउँदैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर आमनागरिकको स्वास्थ्यमा पर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजलाई अनुमति दिने ‘चलखेल’

आयोग र चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. गोबिन्द केसीले ऐनका अन्य केही व्यवस्था संशोधन गर्न पटक–पटक गरेको आग्रह सुनुवाइ नगरेको सरकारले निजी कलेज सञ्चालकको फाइदाका लागि भने ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट ऐन संशोधन गर्न खोजेको हो । अधिकांश कलेज सञ्चालक मन्त्री, सांसद, नेताका निकट रहेकाले विज्ञको सुझावविपरीत ऐन संशोधन गर्न लागिएको आयोगका एक उपसचिवले बताए ।

गतवर्ष पनि मापदण्ड नपुगेका कलेजमा भर्ना खोल्न तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले चलखेल गरेका थिए । कलेजको भर्ना रोकेको लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सहयोगी भानु देउवाले समेत आयोग पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने चेतावनी दिएको स्रोत बताउँछ । आयोगका पदाधिकारी मापदण्डविपरीत भर्ना आह्वान गर्न तयार नभएपछि अन्ततः मापदण्ड पुगेका ३५ कलेजमा करिब १४ सय विद्यार्थी भर्ना भए ।

यसपटक नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सय शय्या नभएका नर्सिङ कलेजमा समेत भर्ना आह्वान गर्न लागिएको शिक्षामन्त्री पौडेलले पुष्टि गरे । ‘हजारौं विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न पाएका छैनन्, विदेश गएका छन्,’ उनले भने, ‘विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ आफ्नै अस्पताल नभए पनि कलेजले सरकारी अस्पतालमा विद्यार्थीको अभ्यास गराउन सक्ने उनले जनाए ।

सरकारले मेडिकल कलेज नहुँदा हजारौं विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश गएको दाबी गरे पनि तथ्यांकमा त्यस्तो देखिँदैन । विगत दुई वर्षमा छात्रवृत्तिमा सहित १५ जनाले मात्र विदेश पढ्न जान अनुमति लिएका छन् । पीसीएल नर्सिङमा विद्यार्थीको चाप देखिए पनि मेडिकल शिक्षाको स्नातक तहमा कोटाअनुसार विद्यार्थी भर्ना नभएको तथ्यांक छ । गतवर्ष कोटा नपुगेपछि प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने पद्धति नै बदलेर पर्सेन्टाइल विधि लागू गरिएको छ । जसमा प्रवेश परीक्षा दिएका ५० प्रतिशत विद्यार्थीर् न्यून अंक ल्याए पनि अध्ययन गर्न स्वतः योग्य हुनेछन् ।

नर्सिङमा विद्यार्थीको आकर्षण रहे पनि बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको आयोगका निर्देशक प्राडा. रमेशप्रसाद आचार्य बताउँछन् । ‘नर्सिङ पढ्न नपाएर विदेश गए भन्नु प्रायोजित हंगामा हो,’ उनले भने, ‘नर्सिङको जनशक्ति आवश्यक छ, पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर, धेरै जनशक्ति भएर काम नपाउने, भए पनि तलब नपाउने समस्या छ ।’

सीटीईभीटीले पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराउन १ सय ९ निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । तीमध्ये ७४ वटा कलेजले आफ्नै अस्पताल नभएका कारण गतवर्ष विद्यार्थी भर्ना लिन पाएनन् । त्यसपछि निजी कलेज सञ्चालकसँगै मिलेर सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेलगायतले ऐन संशोधन गर्न लबिइङ गर्दै आएका थिए ।

नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा मुख्य आम्दानीको स्रोत गुम्ने चिन्ता सीटीईभीटीका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई छ । निजी कलेज सञ्चालकसमेत रहेका उपाध्यक्ष अधिकारीको कलेजले समेत आफ्नै अस्पताल नहुँदा विद्यार्थी भर्ना लिन पाएको छैन । ऐनले दुई वर्ष (२०७७ सम्म) भित्र अस्पताल निर्माण गर्न दिएको समयसीमा कुनै पनि कलेजले पूरा गरेका छैनन् । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन पाएका निजी कलेजको संस्था फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइसेन्सका अध्यक्ष नेत्रराज चटौतलगायत पदाधिकारीले एक सय शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न सम्भव नहुने प्रक्रिया दिँदै आएका छन् ।

धेरै कलेज बन्द भएर विद्यार्थी पढ्न वञ्चित भएपछि आयोग र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले सरकारी अस्पतालमा अभ्यास गर्ने गरी स्थानीय तहलाई नर्सिङ कक्षा चलाउन अनुमति दिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । तर सरकारले उक्त सुझाव सुनेको छैन । आयोगले २०७८ जेठमा चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । नर्सिङ कलेजको सय शय्याको आफ्नै अस्पताल चाहिने विषयमा संशोधन गर्न कार्यदलले भने कुनै सुझाव दिएको छैन । ‘सय शय्याको अस्पताल चाहिने प्रावधान लहडको भरमा ऐनमा राखिएको होइन,’ आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने, ‘२०६५ सालदेखि नै सय बेड चाहिने कुरा उठ्दै आएको थियो, २०७५ मा मात्रै ऐनमा राख्न सकियो ।’ विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने आफ्नै अस्पताल नहुँदा पढाइको गुणस्तरमा असर पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेकोबारे आयोगलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसीले विज्ञको सुझाव र आयोगको सिफारिसबिनै ऐन संशोधन गरेर आमजनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न खोजिएको बताए । अर्का अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्रीले एउटा सरकारी अस्पतालमा ८–९ वटासम्म कलेजका विद्यार्थीलाई अभ्यास गराएर नर्सिङ पढाइमा हुँदै आएको ठगीलाई निरन्तरता दिन लागिएको टिप्पणी गरे । ‘सय बेडको अस्पताल चाहिने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपहिलेकै निर्णय हो, कार्यान्वयन मात्र हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘यो प्रावधान हटाए चिकित्सा शिक्षामा भयानक प्रतिगमन हुन्छ, राज्यले चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने होइन, स्वार्थ समूहसँग घरीघरी घुँडा टेक्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ अध्यापन गराउन शिक्षण संस्थाको आफ्नै सय बेडको अस्पताल चाहिने, एउटै शिक्षण संस्थाले बीएस्सी (स्नातक तह) र पीसीएल (प्रमाणपत्र तह) को नर्सिङ पठनपाठन गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था हटाउन निजी कलेजसँगको मिलेमतोमा पटक/पटक सरकारले नै प्रयास गर्दै आएको छ ।