कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

फास्ट ट्य्राकबाट निजामती विधेयक !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले गत असोजमा प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्य्राकबाट जारी गर्ने तयारी थालेको छ ।

फास्ट ट्य्राकबाट निजामती विधेयक !

२०७५ माघमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकलाई संसद्ले पारित नगरेका कारण प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ । लामो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखेर अहिले उक्त विधेयक कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।

संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकका प्रावधान टुंग्याउनुअघि गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति गरिनेछ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ, संस्कृति पर्यर्टनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठबीच छलफल भएको छ । २०७७ असारमा उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो । छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले सकभर यही संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने प्रयास भएको बताए ।

मुलुकभरका कर्मचारी परिचालनको ऐन नबन्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि अन्योल छाएको छ । विधेयकमा भएका प्रावधानले पार्ने आर्थिक भारका सम्बन्धमा भने अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । ऐनको अभावमा कर्मचारी प्रशासनले गति लिन सकेको छैन ।

स्थानीय तह, प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा र परिचालनमा बेथिति झाँगिँदै गएको छ । संघीय निजामती ऐनलाई आधार मानेर प्रदेश निजामती सेवा जारी गर्ने प्रावधान छ । संघीय ऐन नबनेका कारण कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन असफल जस्तै भएको छ । स्थानीय र प्रदेशमा समायोजनमा गएका कर्मचारीसमेत सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संघीय दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि समायोजन ऐन नै धरापमा परेको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा उल्लिखित कतिपय प्रावधानमा गठबन्धन दलहरूबीच सहमति नभएका कारण अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छैन । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संघको हुने कि प्रदेशको भन्ने विवाद मिलेको छैन । सरकारले २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले नै पठाउने उल्लेख छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गर्दा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश लोक सेवाले नै भर्ना गर्ने र दरबन्दी प्रदेशकै हुने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ १२:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?