कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४
महिला प्रतिनिधित्वको बहस

निर्वाचन प्रणालीमै ‘लैङ्गिक विभेद’

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — नेपालको जनसंख्यामा पुरुषको भन्दा धेरै संख्या महिलाको छ । जनगणना २०७८ को लैङ्गिक अनुपात प्रति एक सय महिलामा पुरुषको संख्या ९५.९१ मात्रै हो । तर, राज्यका सबैजसो निकायमा पुरुषको वर्चस्व कायम छ । 

निर्वाचन प्रणालीमै ‘लैङ्गिक विभेद’

जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने महिला संसद्‌मा ३३ प्रतिशतमै सीमित छन् । वर्तमान सरकारमा २४ मध्ये चार मन्त्री (१६ प्रतिशत) मात्रै महिला छन् । स्थानीय तहमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिँदा महिलाको संख्या ४१ प्रतिशत छ । तर निर्णायक पदहरु प्रमुख, अध्यक्ष वा वडाध्यक्षमै किन नहोस्, महिलाको संख्या ५ प्रतिशत पनि छैन । आखिर जनसंख्याको आधारमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व किन हुन सकिरहेको छैन ? यो विषय अहिले बहसमा छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सत्तारुढ दलकै महिला सांसदहरूले तीन वटै तहका निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय बहसमा ल्याएका हुन् । महिला सांसदले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै लैङ्गिकरुपमा विभेदकारी रहेको भन्दै निर्वाचन कानुनमै महिला र पुरूषको बराबरी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन् ।

नेपालको संविधानले संसद्‌मा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ भने समानुपातिक समावेशीकरणलाई निर्देशक सिद्धान्तकोरुपमा उल्लेख छ । तर, संविधानमै व्यवस्था हुँदा पनि निर्णायक पदमा महिलाको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व नगराइएकाले कानुनीमै ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने महिला सांसदहरुको माग छ ।

उनीहरुले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैतर्फ महिला र पुरुषको समान प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका छन् । महिला सांसदहरुको एकै स्वर छ, ‘महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै सीमित गरियो, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार नै बनाइएन, विभेदपूर्ण पितृसत्तात्मक सोचले निरन्तरता पायो ।’

प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्वबारे सार्वजनिक महत्व प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापामगर निर्वाचन प्रणालीमै लैङ्गिक विभेद भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाको लागि, र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली पुरुषको लागि हो भनेझैँ गरी अभ्यास भयो । यसले महिलालाई मात्रै होइन, समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनुपर्ने पुरुषमाथि समेत अन्याय भएको छ ।’

हुन त प्रतिनिधिसभाको हालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । प्रतिनिधिसभामा हाल ९१ जना अर्थात् ३३.०९ प्रतिशत महिला सांसद छन् । तीमध्ये ८४ जना अर्थात् ९२ प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका हुन् । उपनिर्वाचनमा समेत गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्या सात मात्रै छ ।

महिला सांसदहरूले झैँ निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि अहिलेको अभ्यासमा निर्वाचन प्रणालीमै लैङ्गिक विभेद देखिएको बताउँछन् । ‘अहिले जे अभ्यास भइरहेको छ, त्यो महिला सांसद्हरूले भनेझैँ नै छ । यसआधारमा अहिलेको बहस जायज छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या कम भएको सत्य हो । त्यसको समाधान महिला उम्मेदवारको संख्या बढाएर मात्रै हुनसक्छ, अर्को विकल्प छैन ।’

२०१५ सालमा बनेको नेपालको पहिलो निर्वाचित संसद्मै डडेलधुराबाट द्धारिकादेवी ठकुरानी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाटै निर्वाचित भएकी थिइन् । ०४८, ०५१ र ०५६ मा क्रमश: ८, ७ र १२ जना महिलाले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाटै चुनाव जितेका थिए । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि भने महिलाको प्रतिनिधित्वको सवालमा ठूलो बहस भयो ।

२०६३ सालमा पुनस्थापित संसद्‌मा तत्कालिन सांसद विद्यादेवी भण्डारीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिन् । लामो बहसपछि १६ जेठ, ०६३ मा अन्तरिम संसद्ले त्यो प्रस्ताव पारित गर्‍यो, विगतसँग तुलना गर्दा महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा देशले लामो फड्को मार्‍यो ।

त्यसपछि संविधानमै एक तिहाई महिला सहभागिता गराउने व्यवस्था भयो । ऊबेला संकल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक विद्यादेवी भण्डारी हाल दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको सभामुखसहित उच्च पदमा महिलाले पनि मौका पाए भने राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । तर, महिला नेताहरू भने पछिल्ला दशकमा महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा नेपाल उल्टो गतिमा रहेको दाबी गर्छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय पछिल्लो दशकमा नेपाल महिला सहभागिताको सवालमा तेस्रो स्थानबाट झरेर १९ औँ स्थानमा पुगेको बताउँछिन् । ‘हामीले जतिबेला एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यौँ, त्यस्तो व्यवस्था गर्नेमा विश्वमै नेपाल तेस्रो देश थियो । विश्व समुदायले नेपालको प्रशंसा समेत गर्‍यो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर त्यसपछि हाम्रो गति रोकियो, अहिले हामी १९ औँ स्थानमा पर्छौ, जबकि त्यो बेला महिलालाई आरक्षण नै नदिने मुलुकले महिला सहभागिता ६१ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् ।’

संविधानमै एक तिहाई महिला सहभागिता सुनिश्चित भएपनि निर्वाचनमा महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै खुम्च्याइने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘भोट हाल्ने महिलाको संख्या थपिएको थपियै छ । तर, उम्मेदवारको संख्या कहिल्यै बढ्दैन, संसद्‌मा ३३ प्रतिशत महिला ल्याउनैपर्ने व्यवस्था नभएको भए आज पनि हामी जहाँको त्यही हुन्थ्यौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो कुरा ०७०, ०७४ र ०७९ को निर्वाचनलाई हेरे पनि थाहा हुन्छ ।’

०५८ मा प्रतिनिधिसभामा ५.८ प्रतिशत महिला पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित थिए । तर, ०६४, ०७० र ०७४ का निर्वाचनमा यस्तो संख्या ४.९९, १.६ र २.५ प्रतिशतमा सीमित रहृयो । संविधान सभा (०६४) मा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३० सहित १९७, संविधानसभा (०७०) मा प्रत्यक्ष निर्वाचित १० सहित १७६ र प्रतिनिधिसभा (०७४) मा उपनिर्वाचन समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित ७ सहित ९१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।

महिला नेताहरू भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलासहित लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व हुन थालेपछि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदलाई राज्यले गर्ने व्यवहारमै विभेद हुने गरेको गुनासो गर्छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं प्यूठानबाट निर्वाचित सांसद दुर्गा पौडेलले समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद भएकै आधारमा राज्यका निकायबाटै भेदभाव हुने गरेको बताइन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जति अधिकार छ, त्यो पूर्ण अधिकार समानुपातिक सांसदलाई पनि छ भन्ने कुराको बुझाइ राज्यका संरचनामै छैन । महिलालाई अझैपनि दोस्रो दर्जाकै रुपमा हेरिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो विभेदलाई हामीले कानुन नै बनाएर हटाउनुपर्छ ।’ उनीे प्रत्यक्षतर्फ महिला मात्रै उम्मेदवार हुने निर्वाचन क्षेत्र नै तोकिनुपर्ने बताउँछिन् ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापामगरले गत १६ साउनमा तीन वटै तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वबारे निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । उनको प्रस्तावमा ११ सांसद (लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमती शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राई) को समर्थन थियो ।

उनको प्रस्तावमा मुलतः दुई वटा विषय उठाइएको छ । एउटा– पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक रुपमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने । र, अर्को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने ।

प्रतिनिधिसभामा मंगलबार छ घण्टासम्म महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा बहस भयो । त्यसक्रममा ६२ सांसदले धारणा राखे, त्यसमध्ये ४५ जना त महिला नै थिए । संसद्को यो दृश्यले महिलाको सवालमा पुरुषहरूले छलफलमै भाग लिनसमेत आवश्यक नठानेको स्पष्ट पार्छ ।

संसद्‌मा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सांसद थापामगरको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै निर्वाचन कानुनमै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न माग गरे । उनीहरूको भनाइ छ– पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा महिलाको संख्या बढ्दा समानुपातिकतर्फ छुट्नै नहुने पुरुषको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारको संख्या बढाउनुको मतलव समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै आवश्यक नभएको भन्ने नभएको बताउँछिन् । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका समुदायको प्रतिनिधित्वको लागि हो । हिजो धेरै महिला चुनाव लड्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, अब महिला पनि सक्षम बन्दैछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैतर्फ महिला र पुरुषको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, समान अवसर पाउनुपर्छ ।’

पछिल्लो दशकका अभ्यास हेर्दा सरकारबाहेक राज्यका अन्य निकायमा एक तिहाई महिला सहभागितालाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर, राजनीतिक दलहरूले पार्टीभित्र र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा भने त्यस्तो अभ्यास गरेका छैनन्, बेवास्ता गरेका छन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल महिलाले चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने सोचले उम्मेदवार नबनाउने अभ्यास पितृसत्ताको उपज भएको बताउँछन् । ‘दलभित्र महिलाले जित्दैनन् भन्ने सोच देखिन्छ । तर, वास्तवमा पुरुषकोभन्दा महिला उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाले जित्दैनन् भनेर पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउने मान्यता छ, त्यो गलत हो ।’

०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने महिलाको संख्या ६ मात्रै हो । एमाले सांसद् रविन्द्र अधिकारीको मृत्यु भएपछि कास्कीमा उपनिर्वाचनबाट उनकी पत्नी विद्या भट्टराईले चुनाव जितिन् । अहिले संसद्‌मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित महिलाको संख्या ७ छ । यस्तो संख्या कम हुनुमा दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार नबनाउनु नै प्रमुख कारण ठान्छिन् माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा । ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली महिलाको लागि हुँदै होइन भने जसरी उम्मेदवार तय गरिन्छ । महिलालाई पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउने कुरा निर्वाचन कानुनमै नलेखिएसम्म यो सम्भव देखिएन,’ उनको तर्क छ ।

त्यसो त ०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १२९ जना महिला उम्मेदवार थिए । तर, प्रमुख राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार हुने महिलाको संख्या १६ मात्रै थियो । १६५ क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले ७, एमालेले ५ र माओवादी केन्द्रले ४ जना महिलालाई मात्रै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएका थिए ।

प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ, खोटाङबाट सरस्वती बजिमय, मकवानपुर–२ बाट महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), बाग्लुङ–१ बाट चम्पादेवी खड्का, दाङ–१ बाट सुशीला चौधरी, कैलाली–१ बाट ईश्वरी न्यौपाने र कैलाली–५ बाट आरजु राणा देउवा उम्मेदवार थिए, सबै पराजित भए ।

तत्कालिन बाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र- राष्ट्रिय जनमोर्चा) ले प्रत्यक्षतर्फ १० जना महिलालाई उभ्याएको थियो । झापा–२ मा पवित्रा खरेल निरौला, सुनसरी–३ मा भगवती चौधरी, उदयपुर–१ म मञ्जु कुमारी चौधरी, स्याङ्जा–२ मा पद्मा अर्याल र कैलाली–१ मा मदनकुमारी शाह उम्मेदवार थिए । तर, झापा–२ बाट निरौला र स्याङ्जा–२ बाट अर्यालमात्रै विजयी भए ।

माओवादी केन्द्रबाट ललितपुर–३ बाट पम्फा भुसाल, पर्सा–४ बाट उर्मिला अर्याल, रुकुम पूर्वबाट कमला रोका र कञ्चनपुर–१ बाट बीना मगर उम्मेदवार थिए । त्यसमध्ये अर्यालबाहेक भुसाल, रोका र मगर विजयी भए । प्युठानबाट नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनका कारण राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल निर्वाचित भएकी थिइन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी वर्तमान कानुन र संशोधन गर्न लागिएको मस्यौदामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने कुनै व्यवस्था छैन । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त पोखरेल भने कानुनमै व्यवस्था गरेर भएपनि प्रत्यक्षतर्फ समेत महिलालाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नै नबनाएर महिला सशक्तिकरण हुँदैन, समावेशीकरण हुँदैन, त्यसैले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनमै तोकेर निश्चित प्रतिशत उम्मेदवार महिला बनाउनुपर्ने वा निश्चित क्षेत्र महिलाकालागि आरक्षित गर्ने वा दलहरूका बीच समझदारीमा निश्चित क्षेत्रमा महिला–महिलालाई मात्रै उम्मेदवारी बनाउनेजस्ता विकल्पहरू हुन सक्छन् । तर, महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुको विकल्प भने छैन ।’

संसद्‌मा महिला प्रतिनिधित्व

२०१५ - १०९ सदस्यमध्ये १ जना (डडेलधुराबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित) (०.९१ प्रतिशत)

२०४८- प्रतिनिधिसभा (२०५) मा ८ जना महिला निर्वाचित (३.९ प्रतिशत)

२०५१- प्रतिनिधिसभा (२०५) मा ७ जना महिला निर्वाचित (३.४ प्रतिशत)

२०५६- प्रतिनिधिसभा (२०५) मा १२ जना महिला निर्वाचित (५.८ प्रतिशत)

२०६३- पुन:स्थापित संसद् (३३०) मा ०५६ निर्वाचित १२ महिलासमेत ५७ महिला (१७ प्रतिशत)

२०६४- संविधान सभा (६०१) मा प्रत्यक्ष ३०, समानुपातिक १६१ र मनोनित ६ गरी १९७ (३२.७८ प्रतिशत)

२०७०- संविधान सभा (६०१) मा प्रत्यक्षतर्फ १०, समानुपातिकतर्फ १५९ र मनोनित ४ गरी १७६ महिला (२९.२८ प्रतिशत)

२०७४ - प्रतिनिधिसभा (२७५) मा प्रत्यक्षतर्फ ७ (उपनिर्वाचनसमेत), समानुपातिकतर्फ ८४ जना गरी ९१ (३३.०९ प्रतिशत)

राष्ट्रिय सभा

२०४८–०५८- ६० मध्ये १६ महिला

२०७४- ५९ मध्ये २२ महिला

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा प्रमुख पदमा निर्वाचित महिला

नेपाली का‌ंग्रेस

प्रमुख १४१ मध्ये ४ महिला

उपप्रमुख ११० मध्ये ८८ महिला

अध्यक्ष १८८ मध्ये ५ महिला

उपाध्यक्ष १९० मध्ये १३९ महिला

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रमुख ८३ मध्ये ६ महिला

उपप्रमुख ११५ मध्ये १०४ महिला

अध्यक्ष १२३ मध्ये ४ महिला

उपाध्यक्ष १२६ मध्ये ११३ महिला

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

प्रमुख २५ मध्ये १ महिला

उपप्रमुख ३३ मध्ये १५ महिला

अध्यक्ष ९६ मध्ये ३ महिला

उपाध्यक्ष ९५ मध्ये ४८ महिला

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

उपप्रमुख १२ मध्ये १० महिला

उपाध्यक्ष १९ मध्ये १७ महिला

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)

प्रमुख १२ मध्ये १ महिला

उपप्रमुख ११ मध्ये ७ महिला

उपाध्यक्ष १२ मध्ये ४ महिला

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ १८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?