१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजको भर्ना नरोके सत्याग्रह गर्ने डा. केसीको चेतावनी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजको भर्ना रोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल लगायत संसदमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दललाई आग्रह गरेका छन् ।

मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजको भर्ना नरोके सत्याग्रह गर्ने डा. केसीको चेतावनी

बुधबार इलामबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले व्यापारिक स्वार्थअनुसार एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थी भर्ना खुलाए सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ पठनपाठन गराउन एक सय बेडको अस्पताल चाहिने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत् उक्त व्यवस्था ऐनबाट हटाएर विद्यार्थीले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने अस्पताल नै नभएका नर्सिङ कलेजमा पीसीएल नर्सिङको भर्ना आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेर मापदण्डै नपुगेका नर्सिङ कलेजहरूमा भर्ना खुलाउन प्रयास गरेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्, स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा शिक्षा नदिई प्रमाणपत्रको मात्र किनबेच गराइरहेका माफियाहरूको व्यापारिक स्वार्थअनुसार त्यस्तो कदम अघि बढेकोमा कुनै शंका छैन, त्यसैले त्यस्तो कुनै पनि कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ डा. केसीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

२०७५ मा जारी ऐनमा उक्त व्यवस्था राखिएको थियो । ऐनले २ वर्षभित्र अस्पताल निर्माण गर्न कलेज संचालकहरूलाई मौका समेत दिएको थियो । तर कोभिडको बाहानामा कलेजहरूले अस्पताल निर्माण गर्नुको साटो ऐन नै संशोधन गर्ने चलखेल गर्दै आएका थिए । गत वर्ष १ सय ९ मध्ये आफ्नै अस्पताल नभएका ७४ कलेजमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना रोकेको थियो । यसपटक मापदण्ड पुगेका ३५ भन्दा बढी कलेजमा भर्ना रोकेर राखिएको छ ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव पास गरेपछि ऐन संशोधनको लागि विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएका कलेजले अस्पताल बिना नै मनोमानी रुपमा नर्सिङ पढाउँदै आएका थिए । नर्सिङ पढाउन अस्पताल चाहिने प्रावधान हटाउन निजी कलेजहरूसँगको मिलेमतोमा सीटीईभीटीका खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्ले लगायतले चलखेल गर्दै आएका थिए । विज्ञको सुझाव र आयोगको सिफारिस विपरीत ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

डा. केसीले अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजलाई विद्यार्थी भर्ना हुन दिने बाटो खोलिदिएर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जनाएका छन् । ‘माफियाहरूको स्वार्थमा हाल चलिरहेको त्यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास तुरुन्त रोक्न र त्यस्तो अवाञ्छित गतिविधि तत्काल रोकेर हाम्रा बाँकी मागहरू समेत पूरा नगरेमा सत्याग्रहको कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले गत साता ५ बुँदे माग राखेर सरकारलाई सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन् । तर अल्टिमेटमको झण्डै एक साता बित्न लाग्दा सरकारले माग पूरा गर्न कुनै कदम नचालेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ १७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?