प्रतिनिधिसभाबाट शपथसम्बन्धी र तथ्यांक विधेयक पारित

शपथसम्बन्धी विधेयक, २०७९ र तथ्यांक विधेयक, २०७८ बहुमतले पारित भएका हुन् । शपथसम्बन्धी विधेयकलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले 'मुलुकको कानुनप्रति प्रतिबद्ध छु र त्यसलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्छु' भन्ने स्वघोषणाका रुपमा शपथलाई लिइएको व्यवस्था विधेयकमा रहेको मन्त्री कोइरालाले बताएका थिए ।

राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने दृष्टिकोणका साथ शपथको प्रचलन संसारभर नै चलेको र नेपालमा पनि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई स्वअनुशासन र जिम्मेवार बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।

तथ्यांक विधेयकलाई भने प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । तथ्यांक ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन र तथ्यांकसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो । तथ्यांक संकलन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको र देशभरका हरेक विषयको तथ्यांक संकलन र उपयोग गर्न पनि नयाँ विधेयकको व्यवस्थाले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।

तथ्यांकको विद्युतीय अभिलेख राखिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो । तथ्यांक विभागको कार्यालय ३३ जिल्लामा रहेको र ७७ जिल्ला हेर्नुपर्ने हुँदा सबै जिल्लामा कार्यालय विस्तार गर्ने र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था विधेयक पारित भएपछि हुने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपतिले दुवै विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।