पदाधिकारीमा दाहालकै अनिच्छा

आत्मकेन्द्रित र शक्तिकेन्द्रित चिन्तनले माओवादीमा भद्रगोल
‘अध्यक्षले चाहने हो भने सबैलाई उचित जिम्मेवारी दिन सक्नुहुन्छ तर पदाधिकारी बनेपछि आफूखुसी निर्णय लिन पाइन्न’
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पदाधिकारी चयन गर्ने एजेन्डासहित साउन १५ का लागि बोलाइएको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्तिम समयमा स्थगन गरे । अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति पाएका पार्टी नेता जनार्दन शर्माको शपथमा जानुपर्ने भएकाले बैठक स्थगन गरिएको प्रस्टीकरण दाहालको सचिवालयले दियो ।

पदाधिकारीमा दाहालकै अनिच्छा

तर शपथ र बैठकको समयमा तालमेल थिएन । शपथ साँझ ६ बजे थियो । दाहालले अर्को दिन पनि बैठक बसाएनन् । बरु, पाँचदिने जापान भ्रमणबाट आफू फर्किएपछि मात्रै पदाधिकारी चयन गर्ने आश्वासन दिए ।

माओवादीका नेताहरू बैठक स्थगन हुनुमा शर्माको शपथसँग सरोकार नभएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार दाहालले पदाधिकारीका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेरै बैठक स्थगित भएको हो । दाहाल पाँचदिने जापान भ्रमण सकेर बुधबार फर्किएका छन् । तर बैठक कहिले बस्छ, अनिश्चित छ । ‘अब एक/दुई दिनमा बैठक बस्ने सम्भावना छ,’ माओवादीका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने ।

विधानतः माओवादीले गत पुसकै महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्ने थियो । तर अध्यक्ष दाहालले किस्ताकिस्तामा निर्णय गराइरहेका छन् । महाधिवेशनलगत्तै भएको पहिलो केन्द्रीय (अपूरो) समितिबाट दाहाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए । केन्द्रीय समितिले गत असार १९ मा पूर्णता पाएको छ । केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँदा दाहालले पर्याप्त गृहकार्य गरेका थिएनन् ।

असारकै बैठकले अपूरो स्थायी समिति र पोलिटब्युरो टुंगायो । अध्यक्ष दाहालले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अघि सारे । अन्य पदाधिकारी टुंग्याउन बाँकी छ । दाहालले स्थायी समितिमा पदाधिकारीका नाम प्रस्ताव गर्ने ‘म्यान्डेट’ पाएका छन् । तर महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको दाबीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । आन्तरिक निर्वाचनमार्फत नेतृत्व छान्ने पक्षमा दाहाल छैनन् । चुनाव घोषणा भइसकेकाले पार्टीभित्र असन्तुष्टि पैदा हुने गरी पदाधिकारी बनाउन पनि दाहालले चाहेका छैनन् । पदाधिकारी चयन नहुँदा पार्टीभित्र भद्रगोल देखिन्छ । विधि र प्रक्रियामा दाहाललाई कम विश्वास रहेको पार्टीभित्रै आरोप लाग्दै आएको छ । दाहाल आफूले चाहेको निर्णय गर्दा पार्टीमा सल्लाह गर्दैनन् ।

निकट एक नेताका अनुसार दाहालले जानीबुझी पदाधिकारी चयनमा ढिला गरेका छन् । ‘उहाँले चाहने हो भने निर्णय लिन कठिन छैन, सबैलाई उचित जिम्मेवारी दिन सक्नुहुन्छ । पार्टी र सरकारको भूमिका छुट्याएर पनि जिम्मेवारी तोक्न सक्नुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘पदाधिकारी बनेपछि आफूखुसी निर्णय लिन पाइन्न ।’ उनका अनुसार दाहाल शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न चाहन्छन् । उनी अधिकार वितरणमा विश्वास गर्दैनन् ।

दाहालले एकलौटी निर्णय गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । गत वर्ष असार २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा माओवादीबाट शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री बनाउँदा दाहालले सिधै प्रधानमन्त्री देउवालाई सूची बुझाएका थिए । पार्टीभित्रै र बाहिरबाट आलोचना भएपछि दाहालले स्थायी समितिमार्फत ‘मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्षलाई रहेको’ निर्णय गराए । लगत्तै बसेको बैठकमा थप मन्त्रिका लागि दाहालले नाम प्रस्ताव गरे, असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेताहरूले अनुमोदन गरे ।

दाहाल आफूलाई लागेको काम जसरी पनि गर्छन् भन्ने उदाहरण हालैको जापान भ्रमण हो । पार्टी बैठक र चुनावी तयारीमा लाग्ने बेला दाहाल पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन जापान उडेका हुन् । जबकि पार्टीभित्रबाट सुरक्षालगायत कारण देखाउँदै उनलाई भ्रमणमा नजान सुझाव दिइएको थियो । जापान जाँदाजाँदै उनी विवादमा फसे । नारिता विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग दाहालले जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबे नेपाल आउँदा २–३ पटक कुराकानी भएको बताए । आबे नेपाल आएकै थिएनन् । फुकुओकामा दाहालले बोली सच्याउँदै सिन्जो आबेसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्कमा रहेको बताए ।

‘एमसीसी प्रकरणमा अमेरिकालाई लेखेको पत्रदेखि भारत र जापान भ्रमणको विषय पनि पार्टीमा सल्लाह भएको होइन, मिडियामा आएपछि अन्तिम समयमा अध्यक्षले जानकारी गराउनुभयो,’ स्थायी समितिका एक नेताले भने ।

दाहालको आत्मकेन्द्रित चिन्तत र शक्तिकेन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिको पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्ने गर्छ । गत वर्ष पुसमा भएको पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानले लिखित असन्तुष्टि राखेका थिए । फरक मत राख्दै उनले भनेका थिए, ‘मुख्यतः कमरेड अध्यक्षमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादको समस्या देखिएको छ । तपाईंका प्रायः सबै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा हाम्रो वर्ग, हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्ने कतै सुनिँदैन । सुनिन्छ त म, मेरो, मेलै, प्रचण्डले मात्र । यसको एउटा उदाहरण तपाईंले नेकपाकालमा केपी ओलीलाई लेखेको पत्रमा म भन्ने शब्द ३४ पटक दोहोरिएको छ भने हामी भन्ने एक ठाउँमा मात्र ।’

पार्टीका आन्तरिक संकट होऊन् वा राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा संस्थागत निर्णय नगर्ने परम्परा माओवादी केन्द्रमा कायमै छ । एमसीसी सम्झौतामा दाहालको ढुलमुले र दोहोरो चरित्रको पार्टीभित्रै आलोचना भयो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिनुलाई दाहालले जितका रूपमा अर्थ्याए ।

बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्यदेखि नेत्रविक्रम चन्दसम्मको बहिर्गमनमा दाहालकै कार्यशैलीमाथि मुख्य प्रश्न थियो । तर उनी पार्टीभित्र र बाहिरबाट उठ्ने प्रश्नबाट सधैं पन्छिन्छन् । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो संसदीय पार्टी बनेको थियो । अहिले पहिलो र दोस्रो दलभन्दा आधा कम मत ल्याएर तेस्रो शक्ति हुनुलाई पनि अध्यक्ष दाहालले गौरव मानेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?