संसदीय समितिले सरकारलाई सोध्यो- आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कति सान्दर्भिक छ ?

समिति सभापति निरुदेवी पालले आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो दोहोरो संरचना राज्यका लागि आवश्यक भए/नभएको पहिचान गर्न/गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइन् ।

संवैधानिक आयोग र प्रतिष्ठानको काम तथा कार्यक्षेत्र एउटै रहेको अवस्थामा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने संरचना आवश्यक छ कि छैन भनेर समितिले सोधेको हो । 'संवैधानिक आयोगको रुपमा आदिवासी जनजाति आयोग नै क्रियाशील रहेको अवस्थामा उस्तै उद्देश्य र कार्यक्षेत्रसहित आदिवासी, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ द्वारा गठित सो प्रतिष्ठानको विद्यमानताले उस्तै प्रकृतिको कार्यका लागि राज्य स्रोतको दोहोरो लगानी देखिन जान्छ,' समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, 'यस्तो अवस्थामा आदिवासी, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको औचित्य एवम् सान्दर्भिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । संवैधानिक आयोगको विद्यमानतामा लगभग समानान्तर उद्देश्यको प्रतिष्ठानको उपस्थिति कति आवश्यक छ ? शीघ्र अध्ययन गरी एकै प्रकृतिको कार्यका लागि दोहोरो संरचना आवश्यक भए/नभएको पहिचान गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

समितिले आदिवासी, जनजातिहरूको उत्थानका लागि नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाती आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । ‘आदिवासी, जनजातिको भाषा, कला, संस्कृति, संस्कार तथा परम्परा, रहनसहन, वेशभूषाको निरन्तर अभ्यास प्रचलनले उनीहरूको पहिचानलाई जोगाइराखेको छ । हाम्रा भाषा, कला, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, रहनसहन, वेशभूषाको विविधतायुक्त उपस्थिति राज्यको सांस्कृतिक सम्पत्ति भएको र नागरिकको सामुदायिक पहिचानका विषयवस्तु पनि भएको हुनाले तिनको संरक्षण, प्रवर्द्धन, सञ्चार र कीर्तिको रक्षाका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न र सो सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत योगदान पुग्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न समितिको यो बैठक आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देश गर्दछ,' समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

संवैधानिक आयोगहरूले आवश्यक समन्वय गरेर काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका थिए । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरले आदिवासी जनजातिहरूको हितको प्रवर्द्धन हुने गरी आवश्यक अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । संवैधानिक आयोगहरूले आपसी समन्वय गरेर आ-आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले राज्यमा समान प्रकृतिका संरचना आवश्यक नहुने भएकाले त्यस सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले आदिवासी, जनजातिहरूको पहिचान हुने गरी अध्ययन, अनुसन्धानको काम गर्न आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।

यता, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कामकाजी ढंगले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले संवैधानिक आयोगहरू र त्यसका पदाधिकारीहरू तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आएकाले उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा विश्वस्त हुन पनि समितिलाई आग्रह गरेका थिए । उनले संवैधानिक आयोगहरूलाई चलायमान बनाउने काममा सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखेका थिए ।