कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

फेकोफनका मुद्दा सम्बोधन गर्न समिति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वनमन्त्री प्रदीप यादवले वन नियमावली, २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव धनञ्जय पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छन् ।

फेकोफनका मुद्दा सम्बोधन गर्न समिति

फेकोफनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको अधिकार कटौती गर्ने गरी मन्त्रालयले एक महिनाअघि वन नियमावली ल्याएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका बेला मन्त्री यादवले समिति बनाएका हुन् । समितिमा फेकोफन अध्यक्ष भारती पाठक र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रामजी दनाईलगायत सदस्य छन् ।

‘फेकोफनले उठाएका विषयलाई कसरी समेट्न सकिन्छ, त्यसबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन दिन भनेको छु,’ मन्त्री यादवले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने, ‘सरोकारवाला निकायका समस्या समाधान गरी नियमावली कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ मन्त्री यादवले मंगलबार फेकोफनले आयोजना गरेको सामुदायिक वन दिवसको कार्यक्रममा वन नियमावलीमा देखिएका समस्या यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । संयोजकको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले उठान गरेका विषयबारे गम्भीर बहस गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए ।

फेकोफनले वन ऐन २०७६ मा नभएका व्यवस्था समेटेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अधिकार खोस्ने गरी नियमावली ल्याइएको भन्दै खारेज गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले सरकारले ऐनले नचिन्ने नियमावली ल्याएकाले आफूहरू त्यसविरुद्ध गएको बताए । उनका अनुसार ऐनमा सामुदायिक वनको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिइए पनि नियमावलीले उपयोग भन्ने शब्दलाई नै हटाएको छ । ‘यसले समग्र सामुदायिक वनको मर्मलाई अंकुश लगाएको छ,’ शाहीले भने, ‘अर्को भनेको वन पैदावारको स्वतन्त्र बिक्री वितरणलाई नियमावलीले छेकथुन गरेको छ, त्यो फुकुवा हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

फेकोफनले समुदायले संरक्षण गरेको वन पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा व्यापारीलाई जिम्मा लगाउने नियमावलीको व्यवस्थाप्रतिसमेत आपत्ति जनाएको छ । ‘समुदायले हराभरा बनाएको वन क्षेत्र केही राजस्वको लोभमा परेर वर्षौंसम्म व्यापारीलाई रिसोर्ट खोल्न दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ अध्यक्ष पाठकले भनिन्, ‘समुदायको हितका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिनुपर्नेमा ठीक त्यसविपरीतको व्यवस्था छ, त्यो खारेज हुनुपर्छ ।’

यसअघि मन्त्री यादवले नियमावलीमा भएको काठको नापजाँचसम्बन्धी पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको सूत्र (काठ मापन फर्मुला) का बारेमा अध्ययन गर्नसमेत वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए । उक्त फर्मुला कार्यान्वयनमा ल्याइए काठ उत्पादन नै नहुने अवस्था देखिएपछि मन्त्रालयले त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइएको हो । काठ उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ (फेनफिट) र फेकोफनलगायतले सूत्र खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ २१:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?