मिटरब्याजी पीडितले सरकारसँग भने : उधारो सम्झौता गर्दा धोका खाइसक्यौँ, त्यसै फर्किंदैनौँ

कार्यदलसँग वार्तापछि संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले उधारो सहमति गरेर घर नफर्किने अडान रहेको बताए ।

‘उहाँहरूले तपाईंहरु घर जानुस् । तपाईहरुको गुनासो सुनुवाई भयो । प्रधानमन्त्रीजी आफैंले चासो दिनुभएपछि यो कार्यदल गठन भएको हो । अब अनुसन्धान गर्छौ भन्नुभयो,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘तर हामीले एकपटक धोका खाइसकेका छौँ । अब रित्तो हात फर्किंदैनौँ । यदि कार्यदलले साँच्चिकै अनुसन्धान गर्न खोजेको भए हामीसँगै जाऔँ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ ।’

पीडितहरूले सरकारी कार्यदलमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै त्यसले गर्ने काममा आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएको छ, तर त्यो कार्यदलमा हाम्रो आफ्नै प्रतिनिधि नहुने कुरा मान्य छैन, हामीलाई पनि त्यसको अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी गराइनुपर्छ,’ उनले भने ।

मिटर ब्याजीबाट पश्चिम नवलपरासीका पीडितहरू नौ दिन अघिदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । त्यसबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बोलाएर मिटरब्याजी सुदखोर पीडितहरूको विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि गृहमन्त्री खाणले मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् । लगत्तै शुक्रबारै कार्यदलले पीडितहरूलाई सिहंदरबारमा बोलाएर वार्ता गरेको थियो ।

संयोजक भुसालले पीडितहरूका कुरा सुन्ने र छलफल गर्ने काम भएको बताए । ‘उहाँहरूले बताएअनुसार समस्या एकदमै जटिल छ । हामीले उहाँहरूको समस्याको संवेदनशीलता बुझेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ,’ भुसालले भने, ‘यो अपराध हो, हामीले सबै प्रक्रियाहरू सार्वजनिक गर्ने कुरा हुँदैन । तर, हामीले आजैदेखि प्रमाण संकलन थालिसकेका छौँ । सम्भवतः अर्को हप्ता फिल्डमै जान्छौँ, र अनुसन्धान गर्छौँ ।’

उनले कार्यदलले काम थालिसकेको भन्दै पीडितहरूलाई आफूले घर जान आग्रह गरेको बताए । तर, पीडितहरूले भने तत्कालै घर फर्किहाल्ने सोचेका छैनन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष गुप्ताले कार्यदलले तत्कालै अनुसन्धान थालेको र घर जान आग्रह गरेको भए पनि त्यो कुरा संघर्ष गर्न काठमाडौं आएकाहरू कसैले नमानेको बताए ।

‘हामीलाई छलफलका क्रममा उहाँहरूको त्यस्तो आग्रह थियो, तर कसैले त्यो कुरा मानेको छैन,’ उनले भने, ‘उधारो सम्झौता गरेर फर्किनुभन्दा हामी उहाँहरूलाई साथै लिएर जान चाहन्छौँ ।’

यसअघि असारमा १५ दिनसम्म धर्ना दिएपछि पनि सरकारले पीडितहरूको समस्या सुनुवाइ भएको भन्दै अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिएर घर फर्काएको थियो । तर, त्यसबेला सहमति गरेबमोजिम सरकारले काम नगरेपछि पीडितहरू पुनः मोर्चाबन्दी गरेरै काठमाडौं आएका हुन् ।

यसपटक नवलपरासीका विभिन्न पाँच वटा पालिकाका स्थानीय किसानहरू काठमाडौं आएका छन् ।