जनताको बहुदलीय जनवाद र उठाइएका प्रश्न

पार्टीवृत्त बाहिरबाट त यस विरुद्ध आक्रमणसमेत सुरु भएको छ । निश्चय नै कुनै पनि सिद्धान्तले बहस, विवाद र परीक्षणको आरनमा बारम्बार खारिन तयार हुनैपर्छ । यदि त्यो सिद्धान्त वैज्ञानिक छ भने त्यसले आफू विरुद्धका सबै प्रश्नको जवाफ दिनेछ, सबै खाले अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण हुनेछ र समयको गतिलाई डोर्‍याउनेछ । धार्मिक मतान्धहरू मात्रै विवादबाट भाग्न खोज्छन् । त्यसैले जबजका माथि प्रश्न उठाइयो भन्ने चिन्ता होइन । तर जतिबेला राष्ट्रिय राजनीति प्रत्यक्ष/प्रच्छन्न ढङ्गले जबजले अगाडि सारेको अवधारणाकै वरिपरि केन्दि्रत हुँदै गइरहेको छ, त्यतिबेलै उत्पन्न गर्न खोजिएको अनास्था र समय छनोट भने उदेकलाग्दो छ ।
गएको बीस वर्षमा नेपाली राजनीतिमा मूलतः चारवटा 'स्कुल अफ थट'बीच तीव्र वैचारिक सङ्घर्ष चल्यो । त्यसमध्ये राजतन्त्रले प्रतिनिधित्व गर्ने सामन्ती-प्रतिगामी विचार आज परिवर्तनको तीव्र छालमा परेर किनारामा पछारिएको छ र राजतन्त्रको अन्त्यसँगै करिब-करिब अस्तित्वविहीन हुनपुगेको छ । अर्को विचार थियो- नवउदारवाद, जसले २०४७ सालको संविधानमा 'कमा र फुलस्टप' पनि परिवर्तन गर्न नहुने र संवैधानिक राजतन्त्रको विकल्प खोज्नै नसकिने मान्यता राख्थ्यो र अनियन्त्रित खुला बजार तथा निजीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रलाई अन्तिम सत्य ठान्थ्यो । आज यो नवउदारवाद खण्डितमात्रै भएको छैन, विश्वव्यापी रूपमा समेत सङ्कटमा छ । अनि तेस्रो विचारधारा थियो- 'माओवाद' र 'प्रचण्डपथ', जसले माक्र्सवाद-लेनिनवादलाई अपर्याप्त ठान्दै नयाँ युगको नयाँ सिद्धान्त खोज्ने दाबी गथ्र्यो, 'राज्यसत्ताको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ' र 'सेना बिनाको पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी हुनै सक्दैन' भन्ने जिकिर गथ्र्यो, 'युद्धबाहेक सबैथोक भ्रम हुन्' भन्ने मान्यता बोक्थ्यो र शस्त्रबलद्वारा सत्ताकब्जा गरी 'सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापना गर्ने' लक्ष्य राख्थ्यो । जनताको बहुदलीय जनवादका केही प्रस्थापनाको सफल परीक्षण भइसकेपछिको समयमा अगाडि सारिएको यो धारलाई जबजको 'एन्टिथेसिस'का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो । ठूलो धक्का खाएपश्चात् आज यो विचारधारा पराजित भएको छ । बन्दुक राज्यलाई हस्तान्तरण र सेनाको विघटनसँगै यसको आधारभूत जग नै भत्किएको छ र यसका आर्किटेक्टहरू स्वयम् भित्तामा लेखिएको 'प्रचण्डपथ' मेटाउन सेतो रङ्ग र ब्रस बोकेर हिँंडिरहेका छन् ।
गएको बीस वर्षमा जबजले अगाडि सारेका केही प्रस्थापनाहरूको सत्यापन भएको छ । समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण सम्भव छ र यसका लागि हिंसा अनिवार्य छैन भन्ने मान्यता नेपालका २०४६ र ०६२/६३ का परिवर्तनले पुष्टि गरिसकेका छन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानवअधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता मूल्यहरू पुँजीवादका अङ्ग होइनन्, यी जनताको आन्दोलनका उपलव्धि हुन् र समाजवादीहरूले तिनलाई आफ्ना क्रान्तिकारी कार्यक्रममा संयोजन गर्नुपर्छ भन्ने यसका मान्यता स्थापित भइसकेका छन् । आज संसारभरका प्रायः सबै कम्युनिष्ट, वामपन्थी या समाजवादीहरूले यी मूल्यलाई आत्मसात गदर्ैै लगेका छन् । -जसले समयको पदचाप चिन्नसकेका छैनन्, तिनीहरू क्रमशः विलिन हुँदै गएका छन् ।) क्रान्तिपूर्व पनि वामपन्थीहरूले जनताको अभिमत लिएर सरकारमा पुग्न सक्छन् र सरकारको त्यो मञ्च व्यापक प्रगतिशील सुधारका लागि र आमूल रूपान्तरणका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्न सक्छ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौमहिने सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, विकास निर्माण र रूपान्तरणका काम लोककल्याणकारी राज्य र विकासका नयाँ ढाँचाका 'बेञ्च मार्क' बन्न पुगेका छन् । २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा वडा तहबाट समेत न्युनतम बीस प्रतिशत महिला सहभागिता र दलित तथा जनजातिको समावेशी संरचना समावेशी नीतिका प्रस्थानविन्दु थिए । 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ', वृद्धभत्ता, विधवा भत्ता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत प्रशंसा पाएको सुत्केरी भत्ता जबजका  'देखिने' र 'सुनिने' कार्यक्रम थिए ।
सर्वोपरि रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादले विश्वव्यापी रूपमै चलिरहेको सिद्धान्तको बहसमा एउटा नयाँ आयाम थपेको थियो । असफल सोभियत मोडल समाजवाद र सङ्कटमा फँस्दै गएको नवउदारवादको स्थानमा यसले नयाँ विकल्प अगाडि सारेको थियो । सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र यो विकल्प थियो । जबजले समाजवादतिरको अग्रगामी यात्राको नयाँ रेखाङ्कन गरेको थियो ।
निश्चय नै यसक्रममा थुप्रै कमजोरी रहन गएका छन् । खासगरी 'क्रान्तिपूर्व पनि सरकारमा जान सकिने' अवधारणालाई कहिलेकाहीं 'जोसँग मिलेर पनि र जहिले पनि' सरकारमा जान सकिने अपव्याख्या हुने गरेको  छ । 'राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही हुँदैनन्' भन्ने अति सामान्यीकृत र निरपेक्ष निष्कर्ष निकालेर सत्ताका लागि जोसँग पनि हात मिलाउन सकिने खालको अर्थ लगाइने काम भएको छ । अनि 'क्रान्ति पूर्वको सत्ता'लाई मुख्य ध्येय बनाउन पुग्दा पार्टीले सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणका मुद्दा र आफ्नो लक्षित वर्गबाट टाढिएको पनि छ । नेकपा -एमाले) ले आफ्ना यी वामपन्थी अभिभारालाई मत्थर पार्दा र 'लेफ्ट' या 'लेफ्ट टु सेन्टर' धरातल छाडेर बढी मध्य या दाहिनेतिर ढल्किन पुग्दा २०४६ सालपछि यसले प्राप्त गरेको अवस्थिति गुम्न पुगेको र त्यो ठाउँ अस्थायी रूपले माओवादीले लिएको सत्य हो । यो गल्तीका लागि एमालेले सजाय पनि पाइसकेको छ ।
तर यी समग्र कमजोरी सिद्धान्तका कारण सिर्जित थिएनन् । खासमा यिनी सिद्धान्तलाई सही ढङ्गले आत्मसात गर्न नसक्दाका परिणाम थिए । 'पुनरुत्थानवादी शक्ति मुख्य खतरा'  भन्ने आधिकारिक पार्टी निष्कर्ष हुँदाहुँदै राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा या सडकमा गणतन्त्रको नारा घन्किंँदै गर्दा 'प्रतिगमन आंशिक सच्चिएको' निष्कर्षसाथ सरकारमा जाने कुरा सिद्धान्तले सिकाएको थिएन । नत आफ्नो पार्टीले गम्भीर पराजय भोगेको देख्दादेख्दै 'क्रान्तिकारीहरूको दुई तिहाइ बहुमत आएको' आत्मरति प्रदर्शन गर्नु या पार्टीमा संस्थागत निर्णय नै नगरी सातबुँदे गोप्य सहमति गर्नुमा नै जनताको बहुदलीय जनवादलाई दोषारोपित गर्न मिल्थ्यो । यी हाम्रा आफ्ना कमजोरी हुन्- सिद्धान्तलाई बुझ्नमा, तिनबाट व्यवहारलाई अनुप्राणित गर्नुमा र आफूलाई तदनुरूप ढाल्न नसक्नुका कमजोरी । व्यवहारका कमजोरीको दोष सिद्धान्तलाई थोपदर्ैै जाने हो भने दुनियाँका कुनै पनि सिद्धान्तले काम गर्ने छैनन् ।
गएको बीस वर्षमा नेपाली समाजमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।
-परिवर्तनको स्तर मात्रात्मक छ कि गुणात्मक भन्नेमा भने बहस जारी छ ।) राजतन्त्रको अन्त्य  र जनवादी गणतन्त्र स्थापनालाई मुख्य लक्ष्य मानेर निर्धारण गरिएको जनताको बहुदलीय जनवादको विशिष्ट कार्यक्रमका केही पक्षमा र यसले नयाँ ढङ्गले विन्यास गरेको क्रान्तिका विरोधी र मित्रको परिभाषामा समयानुकूल विकास आवश्यक भएको छ । तर यत्तिकै आधारमा क्रान्ति सम्पन्न भयो, जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा भयो, अब जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता समाप्त भयो र अब त 'नयाँ समाजवादी कार्यक्रम'लाई पो लक्ष्य बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गम्भीर विचलन हुनेछ । सामन्तवाद कमजोर भएको तर समाप्त भइनसकेको, पुँजीवादी उत्पादन पद्धति सुरु भएको तर मुलुक पुँजीवादीकरण भइनसकेको र राष्ट्रको स्वाधीनता झनै कमजोर बन्दै गएको वस्तुगत अवस्था र २०६२/६३ को आन्दोलनले सुरु गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया अधुरै रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको मनोगत निष्कर्ष निकाल्नु र त्यसकै आधारमा जबजको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाउनुले आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्नेछ ।
एक्काइस वर्ष अगाडि नेकपा -एमाले) वृत्तमा एउटा तातो बहस चलेको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनले 'एक खालको पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेको हुनाले' नौलो जनवादी कार्यक्रममा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कामरेड सीपी मैनालीहरूको जिकिर थियो । त्यसै विषयमाथि आधारित भएर कमरेड मदन भण्डारीको एउटा पुस्तक प्रकाशित छ, 'परिमार्जित नौलो जनवाद कि विसर्जनवाद ?' शीर्षकमा । रमाइलो संयोग- आज पनि हामी तिनै जिकिर सुनिरहेका छौं ।
नेकपा -एमाले) वृत्त बाहिर वाम बुद्धिजीवीहरूको एउटा पङ्क्ति छ, जो लोकतन्त्र काङ्ग्रेसको एजेन्डा र क्रान्तिकारी रूपान्तरण माओवादी कार्यसूची भन्ने भ्रममा छ । त्यो पङ्क्ति क्रान्तिकारिता र लोकतन्त्र एकै ठाउँमा उभिन सक्छन् र जनताको बहुदलीय जनवादले यही प्रश्नको हल गर्न खोजेको छ भन्ने बुझ्नै चाहँदैनन् । कुनै बेला माओवादीको विद्रोहको रुमानी चित्रण गर्न नथाक्ने र माओवादी ज्यादतीलाई पनि 'क्रान्तिकारी रङ्ग' घोलेर औचित्य सावित गर्न खोज्ने त्यो पङ्क्ति आज मोहभङ्गको अवस्थामा छ । माओवादको असफलता र नवउदारवादको विफलताको पृष्ठभूमिमा आजका प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला यो पङ्क्ति जबजमाथि आक्रमण गर्न उद्यत छ ।
अन्त्यमा महाभारतको एउटा प्रसङ्ग । भीष्म पितामह शरशैयामा ढलेपछि र पुत्रशोकले द्रोणाचार्यको मृत्यु भएपछि दुर्योधनले कर्णलाई सेनापतिको प्रस्ताव गरे । कर्णले ससर्त स्वीकार गरे- अर्जुनको रथ हाँक्ने कृष्णजस्तै कुशल सारथीको व्यवस्था गरेमात्रै सेनापति बन्न तयार छु । लामो बहसपछि शल्यलाई कर्णको सारथी बनाइयो । तर पाण्डवका मामा पर्ने शल्यले युद्ध मैदानमा जानुभन्दा पहिले नै कर्णको तेजोवध र पाण्डवहरूको महिमागानबाट सेनापतिको मनोबल यति गिराइदिए कि महावीर कर्णको पराजयका लागि यो पनि एउटा मुख्य कारण बन्न पुग्यो ।
अघिल्लो संविधानसभाको असफलताको मूल कारण त्यसको प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर नेकपा -एमाले) को नेतृत्वमा नयाँ संविधान बनाउने लक्ष्यसाथ चुनावको मैदानमा उत्रिएको पार्टी नेतृत्वलाई 'पोप' र जबजलाई 'सिद्धान्त नै होइन' भन्दै साथीहरूले कसरी लडाइँ जित्न खोजेका होलान् ?

 
 

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७० ०९:२६