समानुपातिक पद्धतिमा सुधार
काठमाडौ — संविधानसभाको समानुपातिक सभासद छनोटका लागि राजनीतिक दलहरूले...
पटकपटक थपेको म्याद सोमबार समाप्त भएको छ । अन्ततः यो समयसीमामा दलहरूले सूची बुझाएपछि संविधानसभा निर्वाचनको लामो चरण बल्ल सम्पन्न हुन लागेको छ । गएको मंसिर ७ मै जनताले मतदान गरिसकेपछि पनि चुनावी प्रक्रिया समाप्त हुन डेढ महिनाजति लाग्नु आफैंमा विडम्बना त हुँदै हो, यसले आम रूपमा पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । खासगरी दलहरूले प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत सभासदहरू छान्ने काम सुरुमै विवादमा पर्यो । यसले गर्दा दोस्रो संविधानसभाको सुरुवाती चरण नै उत्साहजनक हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूले यसबाट पाठ सिक्दै समानुपातिक प्रणालीका नकारात्मक पक्ष हटाउन र नयाँ संविधानमा तदनुरूप परिमार्जित पद्धतिको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
समानुपातिक सभासद छान्ने विषयलाई लिएर आन्तरिक विवादबाट कुनै पनि मुख्य राजनीतिक दल अछुतो देखिएनन् । सबै दलभित्र कुनै न कुनै रूपमा विवाद देखियो । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको एउटा दलले त विभाजनको बाटो नै लियो । सामान्यतया निर्वाचनमा विवादहरू जन्मनु अस्वाभाविक होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारीलाई लिएर मतभेद हुने गरेझैं समानुपातिक सभासद छान्दा पनि विवाद उब्जन सक्छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जसरी पार्टीद्वारा प्रस्तावित उम्मेदवार आम मतदाताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ, समानुपातिकमा नेताविशेषको निगाहबाट सहजै छानिन सक्ने भएकाले दोस्रो चरणको यो निर्वाचन बढी विवादमा परेको हो । पार्टीका प्रभावशाली नेता वा निणर्ायक तहमा रहेकाहरूलाई आर्थिकलगायत अन्य किसिमका प्रभावमा पार्न सक्दा सोझै सभासद बन्न सकिने दृष्टान्तसमेत देखियो । दलहरूभित्र आर्थिक सहयोग लिएर कसैलाई सभासद बनाउन नहुने आवाजहरू पनि उठेका छन् । यो सबै कुराले समानुपातिक प्रणालीमा केही न केही समस्या रहेकोतर्फ इंगित गर्छ ।
पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभाका समानुपातिक सभासद छनोटमा खासगरी दुईखाले त्रुटि/कमजोरीहरू देखिएका छन् । त्यसमा पहिलो नियतवश गरिएका कमजोरी थिए भने दोस्रोचाहिँ नीतिगत तहमै रहेका त्रुटिहरू । कसैले खराब नियतले नै समानुपातिक छनोटका प्रावधानहरूको दुरुपयोग गर्छ र त्यसलाई गलत व्यक्तिहरूलाई गलत ढंगले संविधानसभामा पुर्याउने भर्याङ बनाउँछ भने त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सजिलो छैन । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रै दबाब सिर्जना गरेर गडबडी रोक्नुबाहेक विकल्प छैन ।
यदि नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्नेछ भने त्यसमा चाहिँ मुख्य दलहरूले कमजोरी पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी साझा अवधारणा विकास गर्नैपर्छ । हाम्रा दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा के विरोधाभास देखियो भने यसमा दलहरूले सोझै चुन्ने समानुपातिक सभासदभन्दा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदहरूको संख्या निकै कम रह्यो । यस अर्थमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली चलनचल्तीमा भन्ने गरिएझैं 'मिश्रित’ प्रकृतिको मात्र नभई समानुपातिक-बाहुल्य पद्धति हो, जसले जनताप्रति सोझै जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कम मान्यता दिन्छ । यसमा नीतिगत सुधार जरुरी छ ।
निश्चय पनि संविधान लेखनजस्तो सिद्धान्ततः सर्वपक्षीय सहमति जुटाउनुपर्ने कार्यका निम्ति समाजका सबै जातजाति, क्षेत्र, वर्ग आदिको समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा समानुपातिक पद्धतिले समावेशीकरणको नीति कार्यान्वयनलाई आधार प्रदान गरेको छ, तर संविधानसभाका दुइटा अभ्यास हेर्दा यसको सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा भएको छ । यसलाई सुधार्ने एउटा उपाय भनेको समानुपातिक र प्रत्यक्षबीच संख्यात्मक सन्तुलन मिलाउनु हो । कम्तीमा पनि प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक सभासदको संख्या बढी राख्ने असन्तुलित शैली अब दोहोर्याइनु हुन्न । यदि नयाँ संविधानले व्यवस्था गर्ने निर्वाचन प्रणालीमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिन्छ भने यी र यस्ता मुद्दामाथि गहन छलफल गरेर मात्र एउटा निष्कर्षमा पुग्नु देशको हितमा हुनेछ ।
प्रकाशित : पुस १६, २०७० १०:१२
समानुपातिक सभासद छान्ने विषयलाई लिएर आन्तरिक विवादबाट कुनै पनि मुख्य राजनीतिक दल अछुतो देखिएनन् । सबै दलभित्र कुनै न कुनै रूपमा विवाद देखियो । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको एउटा दलले त विभाजनको बाटो नै लियो । सामान्यतया निर्वाचनमा विवादहरू जन्मनु अस्वाभाविक होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारीलाई लिएर मतभेद हुने गरेझैं समानुपातिक सभासद छान्दा पनि विवाद उब्जन सक्छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जसरी पार्टीद्वारा प्रस्तावित उम्मेदवार आम मतदाताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ, समानुपातिकमा नेताविशेषको निगाहबाट सहजै छानिन सक्ने भएकाले दोस्रो चरणको यो निर्वाचन बढी विवादमा परेको हो । पार्टीका प्रभावशाली नेता वा निणर्ायक तहमा रहेकाहरूलाई आर्थिकलगायत अन्य किसिमका प्रभावमा पार्न सक्दा सोझै सभासद बन्न सकिने दृष्टान्तसमेत देखियो । दलहरूभित्र आर्थिक सहयोग लिएर कसैलाई सभासद बनाउन नहुने आवाजहरू पनि उठेका छन् । यो सबै कुराले समानुपातिक प्रणालीमा केही न केही समस्या रहेकोतर्फ इंगित गर्छ ।
पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभाका समानुपातिक सभासद छनोटमा खासगरी दुईखाले त्रुटि/कमजोरीहरू देखिएका छन् । त्यसमा पहिलो नियतवश गरिएका कमजोरी थिए भने दोस्रोचाहिँ नीतिगत तहमै रहेका त्रुटिहरू । कसैले खराब नियतले नै समानुपातिक छनोटका प्रावधानहरूको दुरुपयोग गर्छ र त्यसलाई गलत व्यक्तिहरूलाई गलत ढंगले संविधानसभामा पुर्याउने भर्याङ बनाउँछ भने त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सजिलो छैन । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रै दबाब सिर्जना गरेर गडबडी रोक्नुबाहेक विकल्प छैन ।
यदि नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्नेछ भने त्यसमा चाहिँ मुख्य दलहरूले कमजोरी पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी साझा अवधारणा विकास गर्नैपर्छ । हाम्रा दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा के विरोधाभास देखियो भने यसमा दलहरूले सोझै चुन्ने समानुपातिक सभासदभन्दा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदहरूको संख्या निकै कम रह्यो । यस अर्थमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली चलनचल्तीमा भन्ने गरिएझैं 'मिश्रित’ प्रकृतिको मात्र नभई समानुपातिक-बाहुल्य पद्धति हो, जसले जनताप्रति सोझै जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कम मान्यता दिन्छ । यसमा नीतिगत सुधार जरुरी छ ।
निश्चय पनि संविधान लेखनजस्तो सिद्धान्ततः सर्वपक्षीय सहमति जुटाउनुपर्ने कार्यका निम्ति समाजका सबै जातजाति, क्षेत्र, वर्ग आदिको समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा समानुपातिक पद्धतिले समावेशीकरणको नीति कार्यान्वयनलाई आधार प्रदान गरेको छ, तर संविधानसभाका दुइटा अभ्यास हेर्दा यसको सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा भएको छ । यसलाई सुधार्ने एउटा उपाय भनेको समानुपातिक र प्रत्यक्षबीच संख्यात्मक सन्तुलन मिलाउनु हो । कम्तीमा पनि प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक सभासदको संख्या बढी राख्ने असन्तुलित शैली अब दोहोर्याइनु हुन्न । यदि नयाँ संविधानले व्यवस्था गर्ने निर्वाचन प्रणालीमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिन्छ भने यी र यस्ता मुद्दामाथि गहन छलफल गरेर मात्र एउटा निष्कर्षमा पुग्नु देशको हितमा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया
