चारबुँदे सहमतिले जगाएको आस

लोकतान्त्रिक भारत, अमेरिका, जर्मनी लगायतका देशहरूमा भने लिखित संविधानअनुरूप नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था अघि बढेको पाइन्छ । तर हाम्रो मुलुक नेपालमा संविधानहरू एकपछि अर्को गरेर फेरिरहनुपर्ने स्थिति देखियो । पछिल्लोपटक नेपाल अधिराज्यको संविधान- २०४७ लाई  नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ ले प्रतिस्थापन गरेपछि राज्यव्यवस्था अन्तरिम र संक्रमणबाट गुज्रँदै आएको छ ।
मंसिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनले केन्द्रीय तहमा जनप्रतिनिधि पुर्‍याउने कार्य गरेको छ, तर लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुगी जनताले विभिन्न कष्ट खेप्नुपरेको छ । विकास निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती त छँदैछ, त्योभन्दा पनि निर्वाचित स्थानीय निकायको अभावमा भ्रष्टाचार र विकृति मौलाएको छ । अतः अहिलेको आवश्यकता भनेको जतिसक्दो चाँडो संविधान निर्माण गर्नु, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउनु र विकास निर्माणका कार्यक्रम र आर्थिक रूपले  जनतालाई राहत दिने प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याउनु नै हो । यसका लागि संविधानसभाको गठनसँगै सरकार निर्माण गरी संविधान लेखनकार्यको आरम्भ अविलम्ब हुनुपर्छ ।
तर संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा प्रकाशित भएको डेढ महिना बितिसक्दासमेत संविधानसभाको गठन प्रक्रिया पुरा भएन । यसबाट निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारहरू जिताउन लागिपरेका मतदाताहरू निराश हुनु स्वाभाविकै हो ।  यस्तो अवस्थामा २०७० मंसिर ९ गते नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा एमाओवादीसहितका ८ राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको बैठक बसी ४ बुँदे सहमति निर्माण भएको छ । यो सहमतिबाट एमाओवादीले निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको र निष्पक्ष आयोग गठन गरी त्यसको छानबिन नभएसम्म आफ्नो दलले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा नपठाउने र संविधानसभामा भाग नलिने अडान राखेपछि निर्वाचनपश्चात् लामो समयसम्म समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने मिति पटक-पटक सार्नुपर्ने स्थिति देखियो । यद्यपि चार बुँदेसँगै यो विवादको टुंगो लागेको छ । त्यसैले अब सरकारको गठन र संविधान लेखनकार्यले तीव्रता पाउने आस गर्न सकिन्छ ।
यो सहमतिको बुँदा-१ मा  संविधानसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे अध्ययन-अनुसन्धान गरी सुझाव पेस गर्न व्यवस्थापिका संसद्बाट एक संसदीय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । यो सहमतिले निर्वाचनपश्चात् गणनाको क्रममा देखिएको अनपेक्षित निर्वाचन परिणामका संकेतले एमाओवादीमा आएको तत्कालको आक्रोश शान्त भएको प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा व्यापक मतदाताहरूको सहभागिता भएकोमा निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार र राष्ट्रसेवकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको दलले गणनाको सुरुवातमै आफ्नो शर्मनाक हार हुने संकेत पाएपछि देशी/विदेशी षड्यन्त्रद्वारा निर्वाचनमा आफ्नो दललाई हराउन व्यापक षड्यन्त्र र धाँधली भएको भन्दै आफ्ना सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई मतगणना कार्यक्रम बहिष्कार गरी बाहिर आउन आह्वान गर्‍यो । पछिल्ला दिनमा यो दलले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि छानबिन गर्ने स्वतन्त्र आयोग गठन नहुन्जेलसम्म समानुपातिकतर्फको आफ्नो उम्मेदवारहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा नपठाउने अडान लिइरह्यो । निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएका स्वदेशी तथा विदेशी निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूद्वारा समेत स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न भएको दाबी गरिएको निर्वाचन परिणामलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले समेत स्वागत गरेका थिए ।
तर हारलाई सहज रूपमा तुरुन्तै स्वीकार्न नसक्नु, हारको केन्द्रविन्दु आफू हुने डरले नेतृत्वद्वारा कार्यकर्ताहरूको ध्यान अन्यत्रै मोड्न षड्यन्त्र र धाँधलीको कुरा उब्जाउनु, कार्यकर्ताहरूको मनोबल घट्न नदिनु आदि जेसुकै कारणले एमाओवादीले निर्वाचनमा धाँधलीको कुरा उठाएको भए तापनि त्यो अब विगत भइसकेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर गोरखा, सिरहा आदि केही ठाउँमा उजुरी परेका
थिए । निर्वाचनका सम्बन्धमा देखिएका यी लगायतका प्रश्नहरूबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो । यस प्रकारका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरूले आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगलाई अझ स्वच्छ र निष्पक्षतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउन मद्दत पुग्नेछ । एमाओवादीमा आएको यो लचकतालाई उसको कमजोरीको रूपमा कसैले लिन हुँदैन र उसले आफ्नो नाक जोगाउनमात्र यो सहमति गरेको हो भन्नेजस्ता आक्रोशित बनाउने खालका अभिव्यक्ति कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिबाट आउनु हुँदैन । उसले प्रयोग गरेको विधि  निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित थिएन । तर स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानसभा नै भनेर १० वर्षसम्म निरन्तर रूपमा ऊ लडेकोचाहिँ पक्कै हो । बन्दुके संस्कृतिमा हुर्केको दल मतपत्रको संस्कृति अवलम्बन गर्न तयार हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यस कार्यमा उसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र संविधान निर्माण प्रक्रियामा पूर्णरूपमा सहभागी बनाउनुपर्छ ।
विगतमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कारणले संविधानसभा प्रभावकारी हुन सकेन । विवादित विषयहरूको समधान संविधानसभामा वा संसद्मा खोज्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको पाँचतारे होटल र महँगा रिसोर्टमा हुने गरेका बैठकहरूमा खोज्ने गरिएकाले राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपजस्ता विषयहरूमा उत्पन्न विवादहरू समधान हुन नसकी संविधानसभा विघटन भएको तीतो यथार्थ नै हो । त्यसैले अहिले भएको सम्झौताको दोस्रो बुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन प्रमुख दलका शीर्षनेताहरू रहनेगरी एक समिति गठन गर्नेलाई पहिलेकै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रकै निरन्तरताको रूपमा कतिपयले सोचेको र यसले पहिलेजस्तै जननिर्वाचित संविधानसभालाई महत्त्वहीन बनाउने कुरामा विश्वास गरेकोे  देखिन्छ । अझ कतिपयको त यो सहमतिको विन्दु एमाओवादीले संविधानसभामा भएको आफ्नो कमजोर उपस्थितिलाई  संविधानसभा बाहिरबाट मजबुत पार्ने रणनीतिअनुरूप आएको हो भन्ने बुझाइ पनि छ ।
वस्तुतः हरेक दल आफ्नो एजेन्डालाई सबैले स्वीकार गरून् भन्ने चाहन्छ । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा केही छैन । तर आफ्नो एजेन्डा पारित भए स्वीकार गर्ने, पारित नभए अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ आपत्तिजनक हो ।  एमाओवादीको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा त्यस्तो निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । जहाँसम्म सहमतिको दोस्रो बुँदा छ, यसले त मात्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कुरा र संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्ने वातावरण तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउनका लागि प्रमुख दलका शीर्षनेताहरू सम्मिलित समिति गठनको सहमति गरेको छ । यसलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्न हुँदैन, किनकि यसले संविधानसभाको गतिविधिमा तीव्रता दिन सहयोग पुर्‍याउँछ । तर यो समितिलाई संविधानसभा वा व्यवस्थापिका-संसद्को समानान्तर वा त्योभन्दा उच्च वैधानिक समितिको रूपमा मान्यता दिनु हुँदैन ।
सहमतिको तेस्रो बुँदामा १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मूल मर्म र भावना बमोजिम संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मस्यौदा ६ महिनाभित्र तयार गरी १ वर्षभित्रैमा घोषणा गर्ने भनिएको छ । यस बुँदाले निर्वाचनको समयमा दलहरूले जनतासमक्ष गरेको प्रतिज्ञा व्यवहारमा रूपान्तर हुने आशा जगाएको छ । त्यस्तै बुँदा-४ मा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसबाट बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
वास्तवमा जनताले संविधान निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने र एमालेलाई प्रमुख सहयोगीका रूपमा जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् । अतः अहिलेको परिस्थितिमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कार्यमा सहज वातावरण निर्माण गरी नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्नु एमालेको प्रमुख दायित्व हो । त्यसैले अहिले उसले सत्ता प्राप्तिलाई नै प्रमुखता दिई दलालीको संस्कृति प्रदर्शन गर्न हुँदैन । संविधान सबै मिलेर बनाउनुपर्ने विषय हो भन्ने कुरालाई बिर्सेर खालि सरकार निर्माणको कुरालाई मात्र दिमागमा राखी आफूले मागेको कुरा नपाए प्रतिपक्षमा बस्नेजस्ता धम्कीपूर्ण र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति उसले दिन हुँदैन । अन्तरिम संविधानको भाग- ४ (क) को उपधारा- ३६ (ग) मा उल्लिखित राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै वर्तमान राष्ट्र्रपतिको ठाउँमा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु विधिको शासन र संविधानको सर्वाेच्चता मान्ने लोकतन्त्रवादीहरूका लागि सुहाउँदो कुरा होइन । अतः उसले यी कुरा त्यागी संवैधानिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ र संविधान निर्माणको कार्यमा जुट्नुपर्छ ।
जनताबाट संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्ने जिम्मा पाएको कांग्रेसले जनताको भावना र मर्मलाई समेत बुझी संविधानसभामा उपस्थित सबै दलको सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कांग्रेसले मेलमिलाप दिवस मनाइरहँदा र बीपी कोइरालालाई स्मरण गर्दा त्यसको प्रतिविम्ब सबैलाई मिलाएर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सकेमात्र पूरा हुनेछ ।
कथंकदाचित् बारम्बारको प्रयासमा पनि सहमति जुट्न नसके संविधानप्रदत्त मार्गलाई अनुशरण गरेर उसले प्रतिज्ञा गरेबमोजिम एक वर्षभित्रमा लोकतान्त्रिक, संघीय, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्छ ।
लेखक सिनास, त्रि.वि.मा सहप्राध्यापक छन् ।
 
 

प्रकाशित : पुस १६, २०७० १०:१९