चारबुँदे सहमतिले जगाएको आस

डा. गोविन्द तुम्बाहाङ

काठमाडौ — लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा लिखित संविधान नभए तापनि त्यहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास पूर्णरूपमा भइरहेको पाइन्छ ।

लोकतान्त्रिक भारत, अमेरिका, जर्मनी लगायतका देशहरूमा भने लिखित संविधानअनुरूप नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था अघि बढेको पाइन्छ । तर हाम्रो मुलुक नेपालमा संविधानहरू एकपछि अर्को गरेर फेरिरहनुपर्ने स्थिति देखियो । पछिल्लोपटक नेपाल अधिराज्यको संविधान- २०४७ लाई  नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ ले प्रतिस्थापन गरेपछि राज्यव्यवस्था अन्तरिम र संक्रमणबाट गुज्रँदै आएको छ ।
मंसिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनले केन्द्रीय तहमा जनप्रतिनिधि पुर्‍याउने कार्य गरेको छ, तर लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुगी जनताले विभिन्न कष्ट खेप्नुपरेको छ । विकास निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती त छँदैछ, त्योभन्दा पनि निर्वाचित स्थानीय निकायको अभावमा भ्रष्टाचार र विकृति मौलाएको छ । अतः अहिलेको आवश्यकता भनेको जतिसक्दो चाँडो संविधान निर्माण गर्नु, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउनु र विकास निर्माणका कार्यक्रम र आर्थिक रूपले  जनतालाई राहत दिने प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याउनु नै हो । यसका लागि संविधानसभाको गठनसँगै सरकार निर्माण गरी संविधान लेखनकार्यको आरम्भ अविलम्ब हुनुपर्छ ।
तर संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा प्रकाशित भएको डेढ महिना बितिसक्दासमेत संविधानसभाको गठन प्रक्रिया पुरा भएन । यसबाट निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारहरू जिताउन लागिपरेका मतदाताहरू निराश हुनु स्वाभाविकै हो ।  यस्तो अवस्थामा २०७० मंसिर ९ गते नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा एमाओवादीसहितका ८ राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको बैठक बसी ४ बुँदे सहमति निर्माण भएको छ । यो सहमतिबाट एमाओवादीले निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको र निष्पक्ष आयोग गठन गरी त्यसको छानबिन नभएसम्म आफ्नो दलले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा नपठाउने र संविधानसभामा भाग नलिने अडान राखेपछि निर्वाचनपश्चात् लामो समयसम्म समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने मिति पटक-पटक सार्नुपर्ने स्थिति देखियो । यद्यपि चार बुँदेसँगै यो विवादको टुंगो लागेको छ । त्यसैले अब सरकारको गठन र संविधान लेखनकार्यले तीव्रता पाउने आस गर्न सकिन्छ ।
यो सहमतिको बुँदा-१ मा  संविधानसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे अध्ययन-अनुसन्धान गरी सुझाव पेस गर्न व्यवस्थापिका संसद्बाट एक संसदीय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । यो सहमतिले निर्वाचनपश्चात् गणनाको क्रममा देखिएको अनपेक्षित निर्वाचन परिणामका संकेतले एमाओवादीमा आएको तत्कालको आक्रोश शान्त भएको प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा व्यापक मतदाताहरूको सहभागिता भएकोमा निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार र राष्ट्रसेवकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको दलले गणनाको सुरुवातमै आफ्नो शर्मनाक हार हुने संकेत पाएपछि देशी/विदेशी षड्यन्त्रद्वारा निर्वाचनमा आफ्नो दललाई हराउन व्यापक षड्यन्त्र र धाँधली भएको भन्दै आफ्ना सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई मतगणना कार्यक्रम बहिष्कार गरी बाहिर आउन आह्वान गर्‍यो । पछिल्ला दिनमा यो दलले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि छानबिन गर्ने स्वतन्त्र आयोग गठन नहुन्जेलसम्म समानुपातिकतर्फको आफ्नो उम्मेदवारहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा नपठाउने अडान लिइरह्यो । निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएका स्वदेशी तथा विदेशी निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूद्वारा समेत स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न भएको दाबी गरिएको निर्वाचन परिणामलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले समेत स्वागत गरेका थिए ।
तर हारलाई सहज रूपमा तुरुन्तै स्वीकार्न नसक्नु, हारको केन्द्रविन्दु आफू हुने डरले नेतृत्वद्वारा कार्यकर्ताहरूको ध्यान अन्यत्रै मोड्न षड्यन्त्र र धाँधलीको कुरा उब्जाउनु, कार्यकर्ताहरूको मनोबल घट्न नदिनु आदि जेसुकै कारणले एमाओवादीले निर्वाचनमा धाँधलीको कुरा उठाएको भए तापनि त्यो अब विगत भइसकेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर गोरखा, सिरहा आदि केही ठाउँमा उजुरी परेका
थिए । निर्वाचनका सम्बन्धमा देखिएका यी लगायतका प्रश्नहरूबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो । यस प्रकारका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरूले आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगलाई अझ स्वच्छ र निष्पक्षतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउन मद्दत पुग्नेछ । एमाओवादीमा आएको यो लचकतालाई उसको कमजोरीको रूपमा कसैले लिन हुँदैन र उसले आफ्नो नाक जोगाउनमात्र यो सहमति गरेको हो भन्नेजस्ता आक्रोशित बनाउने खालका अभिव्यक्ति कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिबाट आउनु हुँदैन । उसले प्रयोग गरेको विधि  निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित थिएन । तर स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानसभा नै भनेर १० वर्षसम्म निरन्तर रूपमा ऊ लडेकोचाहिँ पक्कै हो । बन्दुके संस्कृतिमा हुर्केको दल मतपत्रको संस्कृति अवलम्बन गर्न तयार हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यस कार्यमा उसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र संविधान निर्माण प्रक्रियामा पूर्णरूपमा सहभागी बनाउनुपर्छ ।
विगतमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कारणले संविधानसभा प्रभावकारी हुन सकेन । विवादित विषयहरूको समधान संविधानसभामा वा संसद्मा खोज्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको पाँचतारे होटल र महँगा रिसोर्टमा हुने गरेका बैठकहरूमा खोज्ने गरिएकाले राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपजस्ता विषयहरूमा उत्पन्न विवादहरू समधान हुन नसकी संविधानसभा विघटन भएको तीतो यथार्थ नै हो । त्यसैले अहिले भएको सम्झौताको दोस्रो बुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन प्रमुख दलका शीर्षनेताहरू रहनेगरी एक समिति गठन गर्नेलाई पहिलेकै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रकै निरन्तरताको रूपमा कतिपयले सोचेको र यसले पहिलेजस्तै जननिर्वाचित संविधानसभालाई महत्त्वहीन बनाउने कुरामा विश्वास गरेकोे  देखिन्छ । अझ कतिपयको त यो सहमतिको विन्दु एमाओवादीले संविधानसभामा भएको आफ्नो कमजोर उपस्थितिलाई  संविधानसभा बाहिरबाट मजबुत पार्ने रणनीतिअनुरूप आएको हो भन्ने बुझाइ पनि छ ।
वस्तुतः हरेक दल आफ्नो एजेन्डालाई सबैले स्वीकार गरून् भन्ने चाहन्छ । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा केही छैन । तर आफ्नो एजेन्डा पारित भए स्वीकार गर्ने, पारित नभए अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ आपत्तिजनक हो ।  एमाओवादीको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा त्यस्तो निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । जहाँसम्म सहमतिको दोस्रो बुँदा छ, यसले त मात्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कुरा र संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्ने वातावरण तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउनका लागि प्रमुख दलका शीर्षनेताहरू सम्मिलित समिति गठनको सहमति गरेको छ । यसलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्न हुँदैन, किनकि यसले संविधानसभाको गतिविधिमा तीव्रता दिन सहयोग पुर्‍याउँछ । तर यो समितिलाई संविधानसभा वा व्यवस्थापिका-संसद्को समानान्तर वा त्योभन्दा उच्च वैधानिक समितिको रूपमा मान्यता दिनु हुँदैन ।
सहमतिको तेस्रो बुँदामा १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मूल मर्म र भावना बमोजिम संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मस्यौदा ६ महिनाभित्र तयार गरी १ वर्षभित्रैमा घोषणा गर्ने भनिएको छ । यस बुँदाले निर्वाचनको समयमा दलहरूले जनतासमक्ष गरेको प्रतिज्ञा व्यवहारमा रूपान्तर हुने आशा जगाएको छ । त्यस्तै बुँदा-४ मा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसबाट बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
वास्तवमा जनताले संविधान निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने र एमालेलाई प्रमुख सहयोगीका रूपमा जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् । अतः अहिलेको परिस्थितिमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कार्यमा सहज वातावरण निर्माण गरी नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्नु एमालेको प्रमुख दायित्व हो । त्यसैले अहिले उसले सत्ता प्राप्तिलाई नै प्रमुखता दिई दलालीको संस्कृति प्रदर्शन गर्न हुँदैन । संविधान सबै मिलेर बनाउनुपर्ने विषय हो भन्ने कुरालाई बिर्सेर खालि सरकार निर्माणको कुरालाई मात्र दिमागमा राखी आफूले मागेको कुरा नपाए प्रतिपक्षमा बस्नेजस्ता धम्कीपूर्ण र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति उसले दिन हुँदैन । अन्तरिम संविधानको भाग- ४ (क) को उपधारा- ३६ (ग) मा उल्लिखित राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै वर्तमान राष्ट्र्रपतिको ठाउँमा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु विधिको शासन र संविधानको सर्वाेच्चता मान्ने लोकतन्त्रवादीहरूका लागि सुहाउँदो कुरा होइन । अतः उसले यी कुरा त्यागी संवैधानिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ र संविधान निर्माणको कार्यमा जुट्नुपर्छ ।
जनताबाट संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्ने जिम्मा पाएको कांग्रेसले जनताको भावना र मर्मलाई समेत बुझी संविधानसभामा उपस्थित सबै दलको सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कांग्रेसले मेलमिलाप दिवस मनाइरहँदा र बीपी कोइरालालाई स्मरण गर्दा त्यसको प्रतिविम्ब सबैलाई मिलाएर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सकेमात्र पूरा हुनेछ ।
कथंकदाचित् बारम्बारको प्रयासमा पनि सहमति जुट्न नसके संविधानप्रदत्त मार्गलाई अनुशरण गरेर उसले प्रतिज्ञा गरेबमोजिम एक वर्षभित्रमा लोकतान्त्रिक, संघीय, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्छ ।
लेखक सिनास, त्रि.वि.मा सहप्राध्यापक छन् ।
 
 

प्रकाशित : पुस १६, २०७० १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्रपा नेपाल विभाजित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ — समानुपातिक सभासद मनोनयनमा विवाद बढेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल सोमबार विभाजित भएको छ ।

पार्टीमा सैद्धान्तिक विचलन भएको, अध्यक्ष कमल थापाले मनोमानी ढंगले कार्य गर्दै आएको दाबी गर्दै ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले बेग्लै पार्टीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले नयाँ पार्टीको नाम 'नेपाली राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी' प्रस्ताव गरेका छन् । शाहीकालीन सञ्चारमन्त्री टंक ढकालले अगुवाइ गर्दै पेस गरेको २० जनाको सूचीमा सहमहामन्त्री राजाराम श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्यहरू श्याम तिमिल्सिना, बालकृष्ण न्यौपाने, रमेश श्रेष्ठ, घनेन्द्र सुब्बा, रुपासिंह थापा, इन्द्र चित्रकार, गणेश शेरचनलगायत छन् ।
मंसिर ४ को संविधानसभा चुनावमा समानुपातिकमा २४ सिट ल्याई राप्रपा, नेपाल चौथो शक्ति बनेको थियो । सभासद मनोनयन केन्द्रीय समितिलाई थाहै नदिई गरेको, अध्यक्ष थापाले कीर्ते दस्तावेज पेस गरेको, नातागोता र मोलमलाई गरी सभासद चयन गरेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो । त्यसबाहेक पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विचलनसमेत भएको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ । 'हामीले चुनावमा भोट माग्न जाँदा संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र अखण्डतालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका हौं,' पार्टी अलग हुनुको कारण राख्दै केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने, 'तर, अध्यक्ष थापाले पार्टीले जितेपछि ती एजेन्डामा सम्झौता गर्न सक्ने भन्नतिर लाग्नुभयो । यो लाखौं जनताप्रति अपमान हो ।'
त्यसबाहेक सभासद चयन गर्दा पार्टी पद्धतिलाई पूरै वाइपास गरी एकलौटी ढंगले निर्णय गरेकाले पार्टी अलग हुन बाध्य भएको उनले बताए । 'पार्टीलाई यो अवस्थामा ल्याउन योगदान पुर्‍याएकालाई छाडेर छोरी, बुहारी, व्यापारी, आर्थिक चलखेलवाला व्यक्तिलाई टिप्न खोज्दा नै समस्या भएको हो,' न्यौपानेले भने । असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरूले नयाँ पार्टी दर्ता गरी आधा सभासद आफूहरूले मनोनयन पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि त्यो सम्भव नभएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । नयाँ दलबारे आयोगले केही दिनमै आवश्यक निर्णय गर्ने स्रोतले बतायो । सभासद चयनकै विषयमा असन्तुष्ट पक्षले यसअघि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत दुवैमा कानुनी चुनौती दिँदै संस्थापनविरुद्ध निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले यससम्बन्धी मुद्दामा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयसहितका कागजातसहित पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ ।
अध्यक्ष थापाले ३ खालको केन्द्रीय समिति बनाई अपारदर्शी ढंगले काम गर्दै आएको अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले आरोप लगाए । 'कतै ४५, कतै ७७ र एक सय ६० जनाको केन्द्रीय समिति खल्तीमा बनाई काम गर्दै आएको पनि पायौं । त्यसको छानबिन पनि अब हुन्छ,' उनले भने । थापा निकट केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठले भने निर्वाचन प्रक्रिया सक्नुअघि नै यस्तो विवाद झिक्नु अस्वाभाविक र त्रुटिपूर्ण हुने बताए । असन्तुष्ट पक्षले भनेअनुसार पार्टीमा सैद्धान्तिक विचलन नआएको उनले बताए । 'पार्टीले चुनावी घोषणापत्रको लाइन छाडेको छैन,' उनले भने । आयोगमा पेस भएको निवेदनमा उल्लेखित नामहरू केन्द्रीय समितिमै नभएको दाबी पनि उनले गरे ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७० १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्