डा. केसी र डा.शर्माका नाममा

विजयकुमार

काठमाडौ — डा. प्रकाश सायमीले अचानक राजीनामा गरे । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन....

डा. प्रकाश सायमीले अचानक राजीनामा गरे । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन पदबाट राजीनामा गर्नाको कारण भने सार्वजनिक गरेनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सञ्चालक परिषद्ले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेर उक्त स्थानमा डा. शशि शर्मालाई नियुक्त गर्‍यो । उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनसमेत सम्मिलित भएको त्रिवि सञ्चालक परिषद्ले अनेक वरिष्ठ चिकित्सकको पालो मिच्दै डा. शर्मालाई नै उक्त डिन पदका निम्ति योग्य ठान्यो ।
'विवादित विगत भएको मानिस नै त्रिविका उच्चाधिकारीको नजरमा नयाँ नियुक्तिको सर्वोत्तम विकल्प ठहरियो,' शिक्षण अस्पतालका एक युवा चिकित्सकले आक्रोशित हुँदै भने । यसपछि डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेका छन् । अनशन छैटौं दिन पुग्दा डा. प्रकाश सायमीले आफ्नो राजीनामाको कारणबारे मुख खोलेका छन्, 'मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धनका विषयमा अनावश्यक दबाबले मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परी राजीनामा दिएको कुरा जानकारी गराउँछु ।'
नवनियुक्त डिन शशि शर्मा 'आफ्नो नियुक्ति नियमसंगत ढंगले भएकाले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने' बताउँछन् । डा. गोविन्द केसीले चाहिँ 'मेडिकल माफियाको सिफारिसमा नियुक्त शशि शर्माको राजीनामा नआएसम्म आफूले अनशन नत्याग्ने, बरु मृत्युवरण गर्ने' उद्घोषण गरेका छन् । डा. केसीको समर्थनमा जारी डाक्टरहरूको आन्दोलनले अस्पतालका सेवा नराम्ररी प्रभाभित भएका छन् । बिरामीलाई ठूलो मर्का परेको छ । त्यसैले यो विषयलाई बुँदागत रूपमा राख्दा सजिलो होला
१) २०४८ पछि नेपालमा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उड्डयन, बैंकिङ, विद्युत्जस्ता अनेक संवेदनशील सेवामूलक क्षेत्रमा निजी कम्पनी र संस्थाहरूको प्रवेश भयो । सबै निजी कम्पनी राम्रो नियतले आएका थिएनन् । कतिपय नेता र प्रशासकलाई पनि छिटोछिटो लाइसेन्स बेचेर चाँडोचाँडो धनी बन्ने हतारो थियो । सेवा क्षेत्रमा निजी संस्थाको प्रवेशले गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरी प्रभाव देखिए । एकातिर जनताको निम्ति सेवा प्राप्त गर्ने दायरा फराकिलो भयो तर अर्कोतिर च्याउझैं उमि्रएका नयाँनयाँ 'दुकान' को गुणस्तरको अनुगमन नै भएन । भ्रष्ट नेता, प्रशासक र यी नयाँ दुकानवाला, तीनैथरी मिलेर 'कालेकाले मिलेर खाउँ भाले' युग सुरु गरे, निजीकरणको नाममा । यही युगसित केही मेडिकल कलेज सम्बन्धनको कालो कथा जोडिएको छ ।
नेपालमा निजीकरण पहिला भयो, नियमन गर्ने निकाय 'रेगुलेटरी एजेन्सी' पछि आए । कतिपय क्षेत्रमा त निजीकरणको वषौर्ंपछि पनि नियमन निकाय बनाइएका छैनन् । उदाहरण, गनी नसक्नु रेडियो, टेलिभिजन भएको देशमा आजसम्म कुनै 'प्रसारण प्राधिकरण' नै छैन ! सही नियमनको अभावमा निजीकरण खोक्रो हुन्छ, त्यो जनता लुट्ने कानुनी मान्यताप्राप्त साधनमात्र बन्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तो भ्वाङ परेको निजीकरणबाट केही मानिसको पकेट गरम भए पनि आम जनताको कुनै भलाइ हुँदैन ।
निजीकरणका विषयमा सबैले बडा गहिरो तवरले बुझ्नुपर्छ­ सकारात्मक निजीकरण एक्लै आउँदैन, यसले आफ्नो साथ जिम्मेवारीबोध पनि ल्याउनैपर्छ । स्वास्थ क्षेत्रमा त जिम्मेवारीबोध झनै बढी हुनुपर्छ । मानिसको ज्यानको कुरा हो । अस्पताल र मेडिकल कलेजको लाइसेन्स बेच्नु भनेको सुपारी आयात निर्यातको लाइसेन्स बेचेजस्तो सजिलै क्षम्य हुन सक्दैन ।
नेपाललाई कतिवटा डाक्टर चाहिन्छन् ? नेपालमा कतिवटा मेडिकल कलेज चाहिन्छन् ? के कस्ता मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र मेडिकल कलेज बनाउने इजाजत दिने ? कुनकुन भौगोलिक क्षेत्रमा दिने ? यी प्रश्नको नीतिगत उत्तर सरकार र योजना आयोगबाट नआएसम्म हामी कुनै दीर्घकालीन समाधानमा पुग्ने छैनौं ।
अतः नेपाल सरकार, योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले यी मूलभूत प्रश्नमा कठोर नीतिगत निर्णय जबसम्म गर्दैनन्, तबसम्म कसै न कसैले त्रिविमा हीरा फोर्ने चलखेलको सम्भावना बाँकी नै रहन्छ । मसितको कुराकानीमा शिक्षामन्त्री माधव पौडेलले उपकुलपति महर्जनमाथि एक संगीन आरोप लगाएका छन्, 'मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षज्यू र मैले पटकपटक त्रिविका उपकुलपतिलाई अहिले यो निर्णय नगर्नुस् भनेका थियौं । कुन्नि किन उहाँहरू यो निर्णय गर्न हतारिनुभयो ।'
२) डा. गोविन्द केसीको सेवा र निष्ठाको अतुलनीय र बेदाग रेकर्डका अगाडि म नतमष्तक छु । अद्भुत चारित्रिक विशेषताका मालिक डा. केसी अस्पताल क्वार्टरमा बस्छन् । बिरामी सेवामा रातोदिन खटिन्छन् । प्राइभेट क्लिनिक गर्दैनन् । मोबाइल बोक्दैनन् । 'मोबाइल किन चाहियो र ? म हमेसा अस्पतालमै हुन्छु' भन्छन् । आज उनी मरणासन्न हँुदा उनको पीर गर्ने कुनै सन्तान छैन, किनभने उनले विवाह पनि गरेनन् । लाग्छ, आफ्नो पेसागत निष्ठासित नै डा. केसीले लगनगाँठो कसेका छन् ।
उनको मासिक खर्च करिब १० हजार छ । त्यो कटाएर तलब भत्ताबाट जे बच्छ, त्यो सब जोगाएर उनी वर्षमा एक दुईपटक जिल्लाजिल्लामा पुगेर गरिब असहायको उपचारमा खर्च गर्छन् । मैले पोहोर भेट्दा उनले जो कमिज पाइन्ट लगाएका थिए, त्यो पाँच वर्ष पुरानो थियो । तपाईंको जीवनका तीन प्राथमिकता के के हुन् भनी सोध्दा उनी भन्थे, 'बिरामीको सेवा र मेरा विद्यार्थीको पठनपाठन, यी दुईबाहेक जीवनमा मेरो कुनै तेस्रो प्राथमिकता नै छैन ।'
आजको युगमा पनि डा. गोविन्द केसीजस्ता मानिस बाँकी नै छन् भन्ने कुराले धेरैलाई झै मलाई पनि सुखद आश्चर्य हुन्छ । त्यसैले म नतमष्तक छु । तर यति सब हँुदाहँुदै पनि, पटकपटक एउटै विषयलाई लिएर डा. केसीले आमरण अनशन बस्नु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । डा. शशि शर्मा बसेर वा हटेर समस्याको समाधान हुँदैन । किनभने समस्या व्यक्तिमा मात्र होइन, पद्धतिमा छ । सही पद्धतिमुनि बसेर काम गर्‍यो भने गलत मानिस पनि सही हुन सक्छ । गलत पद्धतिले सफा मानिसलाई पनि फोहरी बनाइदिने सम्भावना हुन्छ ।
३) आजको दिनमा डा. शशि शर्मा कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र डा. गोविन्द केसी उनले राजीनामा नदिएसम्म कुनै हालतमा अनशन नतोड्ने स्थितिमा छन् । अब समाधान के ? दीर्घकालीन समाधानका निम्ति महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताललाई स्वायत्त संस्था बनाइनुको विकल्प छैन । हुनत हिजैमात्र त्यसका लागि सरकारले एक कार्यदल गठन गरेको छ । तर नेपालमा समस्यालाई पन्छाउने कुनियतले कार्यदल गठन गर्ने लामो सरकारी परम्परा छ । यसपटकचाहिँ झारो टार्ने जुक्तिमात्र होइन भन्ने प्रमाणित गर्न, शिक्षण अस्पताल स्वायत संस्था घोषित नभएसम्म मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने काम पूर्णतः स्थगित हुने औपचारिक घोषणा गरिनु अनिवार्य छ । यो भएमा कार्यदलको विश्वसनीयता स्थापित हुन ठूलो सघाउ मिल्ने छ ।
यस प्रकारको औपचारिक र नीतिगत घोषणा डा. केसीको प्राणरक्षा गर्ने एक उपाय हुन सक्छ । नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदै नदिने भन्ने पैरवी गरेको अर्थ नलागोस् । मुख्य कुरा आर्थिक चलखेल नगरी नीतिगत आधारमा के कस्तो अवस्थामा सम्बन्धन दिने भन्ने मात्र हो । मेडिकल कलेजको स्वीकृति दिने नाममा कतै त्रिविमा कसैले 'डिन छाप मालपानी अड्डा' सञ्चालन गरेर त बसेको छैन भन्ने शंका चिकित्सक समुदायमै पर्नु दुर्भाग्य हो ।
राष्ट्रले गौरव गर्न सक्ने धुलिखेल सामुदायिक अस्पतालका जनक डा. रामकण्ठ माकजू, जो हाल काठमाडांै विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि हुन्, भन्छन्, 'नयाँनयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन चाहिन्छ । नीति बनाएर दिनु पनि पर्छ । तर सम्बन्धनको विषयमा नेपालमा किनबेचको व्यापार हुन थालेकाले समस्या आएका हुन् ।'
४) दीर्घकालीन समाधान त पछिको कुरा भयो, अहिले तत्काल डा. केसीको प्राणरक्षाको प्रश्न पनि छ । केसी व्यक्तिमात्र होइनन्, गिर्दो नैतिकताको युगमा निष्ठा र त्यागका धरहरा पनि हुन् । अनगिन्ती मानिसलाई निस्वार्थ भावले प्राणदान दिएका डा. केसीको आफ्नै प्राण संकटमा पर्दा नेपाली समाजले के गर्दोरहेछ भन्ने नैतिक परीक्षाको कठघरामा हामी खडा हुन पुगेका छौं । म डा. शशि शर्मासित परिचित छैन । कसैले भन्दैमा म उहाँका विषयमा अन्तिम धारणा बनाउन पनि चाहन्न । उहाँको नियुक्ति कानुनी पनि होला तर न्यायिक छ कि छैन ? कानुनभन्दा न्याय ठूलो हो । कानुन किताबी अक्षरद्वारा निर्देशित हुन्छ तर न्याय मानिसको विवेकद्वारा ।
डा. केसीको ढिपी र अनशनसित डराएर होइन, आफ्नै विद्यार्थीको हडताल र तालाबन्दीसित आत्तिएर होइन, अपितु आफ्नै सहकर्मीको प्राणरक्षा हेतु, अहिले वातावरणमा छाएको तिक्तताबाट सबैलाई मुक्त गराउने साहसी भावना राख्दै डिन पद त्याग गर्न म डा. शशि शर्मालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु । 'डिन' शशि शर्माभन्दा पदत्याग गरेका डा. शशि शर्मा समाजका लागि धेरै अग्ला मानिस प्रमाणित हुनेछन् ।
साथै डा. गोविन्द केसीले पनि बुझ्न जरुरी छ, समस्या पद्धतिमा छ व्यक्तिमा मात्र होइन । डा. गोविन्द केसीले आफ्नै सहकर्मी डा. शशि शर्माकै हातबाट जुस पिएर अनशन परित्याग गरेको दृश्य देख्न पाए नेपाली समाज धन्यधन्य हुने थियो । आज हडतालमा उत्रिएको पुस्ताले आफ्ना गुरुहरूबीच तिक्ततामात्र होइन, त्यागको भावना पनि देख्ने अहोभाग्य पाउने थियो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको मात्र होइन, समग्र नेपालको गरिमा बढ्ने थियो ।
vijayko@gmail.com



प्रकाशित : माघ ४, २०७० ००:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दाहालको प्रस्ताव एमाओवादीमै पत्याउन धौ धौ

काठमाडौं — एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई साता लगाएर लेखेको राजनीतिक दस्ताबेजमा 'पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठन' को कुरा प्रमुखता साथ उठाए पनि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने नेताहरुलाई पत्याउन मुस्किल परेको छ ।

यसअघि पनि अध्यक्षको हैसियतले दाहालले पार्टी रुपान्तरण, नेताको कार्यशैली परिर्वतनको कुरा पटकपटक उठाए पनि व्यवहारमा नदेखिएकाले यसपल्ट त्यो परिवर्तनको आधार के हुने ? भन्दै नेताहरुले प्रश्न गरेका छन् । एमाओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि पटकपटक बिधि र आचारसंहिता बनाएर 'सर्वहारा कार्यशैली' बनाउने निर्देशन जारी भए पनि मूल नेतृत्व त्यस बिपरित गएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यले प्रश्न उठाएका हुन् ।
डेढ वर्षअघि भृकुटीमण्डप बैठकमा नेताको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को कुरा उठे पनि नेतृत्वले 'एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिएको' केन्द्रीय सदस्यहरुले बताएका छन् । यसअघि सर्वहारा कार्यशैली (सादा जीवन) को कुरा गरे पनि बलवान नेताहरु पुँजीवादी कार्यशैलीमा लिप्त भएकाले यसपटक दाहालको दस्ताबेजको कुरा ब्यहारमा लागु नभएसम्म पत्याउन नसकिने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
'हरेक पटक संकट पर्दा कार्यशैली परिवर्तनको दस्ताबेज आउँछ' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसपछि दस्ताबेज नेताको सुविधासम्पन्न कोठामा थन्किन्छ ।' भृकुटीमण्डप भेलामा दाहालले तत्काल लाजिम्पाट निवास छाड्ने, सुविधासम्पन्न जीवनशैलीलाई सादा जीवनमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनले डेरा नपाएको र सुरक्षा कारण लाजिम्पाट छाड्न नसकेको स्पस्टीकरण दिदै आएका छन् ।
'बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को'ब्यबहारलाई जनताले मजाले चिनिसकेका छन्' ती नेताले भने, 'अझै पनि नेताले चरम पुूजीवादी कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न सहज छैन । फेरि पनि कुनै न कुनै बहानमा नेताले बुर्जुवा नेताजस्तै कार्यशैली अपनाउने छन् ।'
नेता हेमन्त प्रकाश ओलीले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउूदै बैठकमा पार्टीभित्र हाल पनि दादागिरी र सम्पत्तिको धाक लगाउनेको बोलबाला भएको बताए । 'हामी सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोणको कुरा जोडजोडले उठाइरहेका छौ' उनले भने, 'समानुपातिक सूची तय गर्ने बेलासम्म पार्टीभित्र दादागिरी र सम्पत्तिवालाको बोलाबाला भएको छ । रुपान्तरण भएको यही हो ?'
उनले गुटबन्दी अन्त्य गर्ने कुरा गर्दै गुटका बैठक जारी रहेको बताए । उनले पार्टीभित्र सर्वहारा वर्गदृष्टिकोणमा ह्रास आएकोले पार्टीले अनपेक्षित परिणाम भोगिरहेको जनाए ।
नेता राम कार्कीले ब्यंग्य भाषामा 'दस्ताबेजले मात्र आगो बाल्न सक्दैन' भन्दै जनताले आचारण हेरको बैठकमा बताएका थिए । 'दस्ताबेजले यो जाडामो आगो बाल्दैन, ब्यहारले मात्र आगो बाल्न सक्छ' उनको भनाइ थियो, 'त्यसकारण मुख्य कुरा ब्यबहार हो, जनताले ब्यवहार हेरेका छन् दस्ताबेज होइन ।'
दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा रुपान्तरणको लामो ब्याख्या गरेका छन् । त्यसलाई शुक्रबार बोल्ने २६ जना केन्द्रीय सदस्यले मूलभूत रुपमा स्वीकार गरे पनि ब्यबहारमा उतार्न चुनौती भएको बताए । 'हाम्रो नीति जहिले पनि राम्रै देखिन्छ, ब्यबहारमा भने तात्विक अन्त्य आएको छैन' कार्कीको भनाइ थियो । उनले कम्युनिस्ट पार्टी अन्तरसंघर्षबाट सही बाटोमा जाने भएकाले त्यो संघर्षलाई आतंक नठान्न आग्रह गरे ।
बैठकमा बोल्दै नेतृ सत्य पहाडीले पार्टीमा 'सजाय र पुरस्कारको ब्यवस्था हुनुपर्ने' भन्दै एउटै आूखाले हेर्न नहुने बताइन् । 'नेता कार्यकर्तालाई काम अनुसार सजाय र पुरस्कार हुनुपर्छ' उनको भनाइ थियो । उनले एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता दम्भ बोकेका गुरु जस्ता भएको भन्दै धेरै सुधारको खाूचो रहेको बताएकी थिइन् ।
प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले दस्ताबेजमा उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको बताए । 'नेतृत्व रुपान्तरण कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउनु भएको छ' उनले भने, 'बोल्ने अधिकांशले दस्ताबेजमा सबै विषय समेटिएको बताउनु भएको छ ।' उनले प्रायः सबैले पार्टी सरकारमा जान नहुने सुझाव दिएको बताए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७० ००:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT