संविधानसभाका चुनौती

संकटको समयमा र संकटको समाधान खोज्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेर ।
'मेरो ६० वर्षको राजनीतिक इतिहास दाउमा राख्दैछु, सफल भए नेपाल देश सफल हुन्छ, नभए म व्यक्ति असफल हुन्छु' संविधानसभा-२ को निर्वाचनपछिको नेपाली राजनीतिले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो भनाइ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । माओवादी विद्रोहबाट सिर्जित हिंसाको पीडा र निरंकुशताको उदयको यस्तै एउटा संकटपूर्ण स्थितिलाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत निकास दिएर गिरिजाबाबुले राजनीतिक नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्नुभएकै हो । जनता पनि दिगो शान्ति र लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि ठूलो आशा र उत्सुकतासाथ दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी भए ।
सफल जनआन्दोलनले परिवर्तनका केही ठूला ढोका नखोलेको होइन । संविधानसभाको निर्वाचन, शान्तिपूर्ण रूपमा गणतन्त्रको स्थापना र माओवादी लडाकु समायोजन अभूतपूर्व राजनीतिक फल नै भन्नुपर्छ । तर जहाँसम्म शासन सञ्चालन र जनताका दैनिक जीवनका कुरा छन्, जनआन्दोलनपछिको नेपाल राज्यविहीन राज्य बन्न थाल्यो । शान्ति सम्झौता भयो, तर अशान्ति रहिरह्यो । जनता, कार्यकर्ता, पत्रकार मर्दै गए । बन्द, हड्तालले सबै वाक्क थिए र आज पनि छन् । यतिसम्म कि शान्ति सम्झौताको एक प्रमुख पाटो सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्म बन्न सकेन र द्वन्द्वकालमा मारिएका या बेपत्ता पारिएका आफ्ना छोराछोरीलाई के भयो, बाबुआमाले आमरण अनशन बस्दा पनि जान्नसम्म पाएका छैनन् । योभन्दा संवेदनहीन समाज, गैरजिम्मेवार नेतृत्व र अन्यायी राज्य के हुनसक्छ ?   
यस्तै माहोलमा अनमिनलाई बिदा दिइयो र विशेष समिति र यसको सचिवालयले लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनको काम सम्पन्न गर्‍यो । गणतन्त्र स्थापनापश्चात नेपालीले गरेर देखाएको यो पहिलो महत्त्वपूर्ण काम थियो । हुन त विशेष समितिभित्रै पनि धेरै विसंगतिका कथा र व्यथा नभएका होइनन् । मानवीय र व्यवस्थापकीय कमी-कमजोरीका बाबजुद लडाकु समायोजनको सफलताले नेपालीको राजनीतिक इच्छाशक्ति, बौद्धिक अपनत्व र प्राविधिक दक्षता प्रदर्शन गर्‍यो ।
संसारले यसलाई एउटा नयाँ सफल प्रयोग मान्यो र नेपालमा आशा र विश्वासको एउटा नयाँ वातावरण निर्माणमा योगदान गर्‍यो ।
विद्रोही सेनाको व्यवस्थापन कुनै पनि शान्ति प्रक्रियाको एक सबैभन्दा जटिल तर महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । तर त्यसका मौलिकतालाई नेपालमा नै जसरी अवमूल्यन गरियो, त्यसले शान्ति प्रक्रियाका अन्य पक्षमा अन्योल देखिनु र प्रभाव पर्नु अस्वाभाविक थिएन । फलतः वातावरण छिट्टै संकटमा परिणत हुनपुग्यो, जब काम पुरै नगरी, राजनीतिक निकास या कानुनी र संवैधानिक जटिलताको हेक्का नै नराखी संविधानसभा भंग गरियो । राजनीति लामो समयसम्म त्यही कदमले सिर्जना गरेको अन्योलमा रुमलिरह्यो । मिलेर संकटको समाधान खोज्नुको सट्टा जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, आफूलाई जंगलबाट राजनीतिक मूलधारमा अवतरण गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, लोकतन्त्रको ध्वजाबाहक जेठो राजनीतिक दललाई प्रमुख शत्रु ठान्नु र त्यसलाई सत्ताको नेतृत्व दिनुभन्दा कर्मचारीहरूलाई संकटका समयमा राज्यसत्ता सञ्चालनको अभिभारा सुम्पिन चाहनु र त्यो स्वीकार्न बाध्य हुनुले नेपालको राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वको स्तर प्रस्ट हुन्छ ।
दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने कुरा नेपालीले नबुझेका होइनन् । त्यसैले जनताले धेरै आशा र ठूला माग राखेका थिएनन् र पर्खन तयार थिए र छन् । तर  विगत केही समय जुन किसिमको व्यवहार केही राजनीतिक नेतृत्वले प्रदर्शन गर्‍यो, त्यसबाट जनतामा व्यापक निराशा र आक्रोश स्वाभाविक थियो । त्यसकारण सफल निर्वाचनपछि संविधानसभा दोस्रोपटक बने पनि पात्र पनि उनै र मुद्दा पनि उही हुन् भने संविधान बन्ने कसरी ? संविधान बनाउन नसक्ने संविधानसभाको निर्वाचनको के काम ? केही सही व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक र कूटनीतिक पदमा नियुक्ति गर्न त सहमत हुन नसक्ने नेताहरू संविधानका अहम् मुद्दामा उपयुक्त सहमतिमा पुग्न सक्लान् भनेर जनताले विश्वास गर्ने आधार के ?
यिनै प्रश्नका बीच जनताले आफ्नो सचेत र विवेकपूर्ण अभिमत व्यक्त गरे, संविधानसभा- २ को सफल निर्वाचन भयो । अब राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जनताको वास्तविक चाहना र आवश्यकता पूति नगर्ने ? मिलेर काम गर्दै जनताको मतको कदर गर्छन् कि गर्दैनन्, गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? विचारको बलले देशको मूल विधान निर्माणको अभिभारा सकेसम्म छिटो पुरा गरी देशलाई विकासको बाटोमा डोर्‍याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? अब नेपाली विचार र बुद्धि यी प्रश्नका जवाफ खोज्न लाग्नु हितकर हुन्छ ।
सही जवाफ पाउन सर्वप्रथम सबैले बुझ्न जरुरी छ कि मानिस स्वभावैले स्वतन्त्रता चाहन्छ । त्यसैले आफूले छानेका प्रतिनिधिहरूले नै लेखेको संविधान अन्तर्गत जनप्रतिनिधिमूलक शासन पद्धतिअनुरुप  शासित हुन पाउनु सबै मानिसको र नेपालीको सपना हो । यही यथार्थलाई सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले र उनीहरूमार्फत बहुसंख्यक नेपालीले स्वीकारेका हुनाले नै संविधानसभा नेपालको राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न पुग्यो र संविधानसभाको चुनाव सम्भव भयो । अब संविधानसभालाई कुनै एक पार्टीले आफ्नो पेवा र अन्यले बाध्यता सम्झनु वर्तमान नेपाली राजनीतिको मर्म नै बिर्सनु हो ।
दलहरूले नै सिर्जना गरेको संकट र अनिश्चितताका बीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले विषम परिस्थितिबीच संविधानसभा- २ को सफल निर्वाचन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँंग पुरा गरे । एउटा संकटबाट देशलाई मुक्ति दिन सफल भएकोमा नेपाली जनताले सरकारलाई आभार व्यक्त गर्नैपर्छ । सशक्त बहिस्कार र त्यसका विभिन्न प्रभावबीच त्यति ठूलो संख्यामा मतदान गरेर जनताले एकपटक फेरि जसले बाटो देखाउनुपर्ने हो, तिनीहरूलाई प्रस्ट दिशानिर्देश गरेका छन् । जनताको अत्यन्त विवेकपूर्ण मतपछि छिटो गृहकार्यतिर लग्नुको साटो विदेशीसँंग भेट्ने, अरु अनावश्यक क्रियाकलापमा समय खेर फाल्नेदेखि समानुपातिक सूचीको ढिलाइ, बुझाएपछिको हंगामा र अब आएर संविधानसभाको पहिलो बैठक डाक्नेबारे अनावश्यक विवादबाट जनतामा निराशा र असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो । तर एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको संविधानसभा विघटन गर्नु महाभूल थियो भन्ने स्वीकारोक्ति, प्रमुख दलहरूबीच भएको चारबुँदे सहमतिले ब्याकुल जनतामा अब त नेताहरूले पाठ सिकेकी भन्ने झिनो आशाको किरण पलाएको छ ।
तर अब पनि जनताको अभिमतअनुसार २६ जना सभासद नियुक्तिमा सही निर्णय गर्नुपर्छ ।  छिट्टो सरकार गठन गरी संविधान निर्माणको मूलकाम, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्दै सुशासनद्वारा जनतालाई राहततिर लाग्नुपर्छ । यतातिर नलागी सत्ताकै लुछाचुँडीमा दलहरू फेरि फँसे र संक्रमणकाल लम्बिँदै गयो भने जनतामा संकटमात्रै सिर्जना गर्ने राजनीति, राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ता किन चाहियो भन्ने वितृष्णा र आक्रोश नफैलिएला ? अब बिना विलम्ब जनप्रतिनिधिहरूको सरकार गठन गरी जनतालाई लोकतान्त्रिक राजनीतिप्रति आश्वस्त पार्ने काममा राजनीतिक दल र खासगरी जनताले आफ्नो अभिमतमार्फत राजनीतिक निकास र देश विकासको प्रमुख अविभारा सुम्पेका प्रमुख दलहरू केन्दि्रत हुनु जरुरी छ । अनुभवबाट सिक्दै अबका दिनमा धेरै नेतामाझ केही राजनेताका गुण प्रदर्शन गर्ने पनि निक्लेलान् र विचारको बलले देशलाई विधान देलान् र जनताको विकासको चाहना र आवश्यकता पुरा गर्नेतर्फ समाजलाई
डोर्‍याउलान् भन्ने आश गर्नु बाहेक जनताले भोट हालेर जिताइसकेपछि अरु के नै गर्न सक्छन् र ?
सफल चुनावले जनताको राज्यप्रति गुम्दै गएको विश्वास धेरै हदमा पुनःस्थापित हुनलागेको मात्रै होइन, प्रमुख दल र नेताहरूका जेजति कमी-कमजोरी भए पनि देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति भनेका यिनै हुन् भन्ने कुरा पुनःपुष्टि भई भोलिको नेपाललाई हिजो र आजको नेपालभन्दा राम्रो या नराम्रो बनाउने जिम्मा उनीहरूकै हातमा छ भन्ने एउटा नयाँ विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनलागेको छ । त्यस्तो सकारात्मक परिस्थितिलाई मलजल गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको जनताको विश्वासलाई प्रगाढ बनाउँंदै लाने दायित्व जनताले लोकतन्त्रका संवाहक हौँ भन्नेहरूमाथि नै सुम्पेका छन् । अब गरेर देखाउने पालो उनीहरूको हो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७० ०८:५७