अशुद्ध अंग्रेजी कि शुद्ध नेपाली ?

डा. मनप्रसाद वाग्ले

काठमाडौ — शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागका पदाधिकारीहरूको अचेल गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान...

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागका पदाधिकारीहरूको अचेल गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान तानिन थालेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो, किनभने उनीहरूले समयमै चासो दिन नसकेकै कारण नेपालको शिक्षाको हालत यो अवस्थामा पुगेको हो । सामाजिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको सबभन्दा बढी खर्च हुने शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुनु राष्ट्रका लागि सुखद सन्देश होइन । विद्यार्थी उपलब्धिकै कुरा गर्ने हो भने पनि शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय विद्यार्थी मापन कार्यक्रमको आँकडा पनि सन्तोषजनक छैन । कक्षा २ का ४३ प्रतिशतले मात्र नेपाली भाषा बुझ्छन् भन्ने अर्को अनुसन्धानात्मक तथ्य छ । कक्षा ४ पुगिसक्दा पनि नेपाली अक्षर चिन्नै गाह्रो भएको यथार्थ पनि लुकाइरहनु नपर्ला । एसएलसी पास भएकाहरूको भरमा शिक्षाको जग मानिने प्राथमिक विद्यालय जिम्मा लगाउँदा योभन्दा बढी आशा नै के गर्न सकिएला र ? बल्ल-बल्ल शिक्षक योग्यतामा सुधार गरी लागू गर्न खोजिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ऐनविना नै अलपत्र अवस्थामा पाँचौ वर्षगाँठ मनाइरहेछ । एसएलसीको नतिजा गत ५ वर्षमा ओरालो लाग्ने क्रम (६७ प्रतिशतबाट ४१ प्रतिशत) रोकिएको छैन । अझ सार्वजनिक शिक्षाको हालत त 'वादशाहको नयाँ कपडा'मा रूपान्तरित भएको छ । कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य बोकेको देशमा कक्षा ११ र १२ को नतिजा पनि ४० प्रतिशत नाघ्नसकेको छैन, केही विषयको अपवादलाई छाडेर । यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरू चिन्तित हुनुपर्ने हो, ढिलै भए पनि चिन्ता सुरु भएको छ । राम्रो भविष्यको आशा गरौं ।
शिक्षा मन्त्रालयले सिक्नुपर्ने पाठ के हो त ? करिब ८ हजार माध्यमिक विद्यालयमध्ये डेढ सयजति सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा त एकदमै राम्रो छ त । ती विद्यालयमा नतिजा राम्रो हुनसक्ने अनि अरुकोमा हुन नसक्ने किन ? एउटा यसै सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर त्यसैअनुरुप अरु विद्यालय सपार्न किन सकेन शिक्षा मन्त्रालयले ? अझ यसभन्दा अगाडि गरिएको (करिब ६ वर्ष अघिको प्रतिवेदन) एसएलसी सम्बन्धी अध्ययनले विद्यालय शिक्षामा उपलब्धि विनाशका कारणहरू चिरफार गरेर दिएकै छ नि ? त्यति पनि हेर्ने फुर्सद नभएको हो कि हाकिम साहबहरूलाई ?
निजी विद्यालयमा विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्नु र आफ्नोमा घट्नुको चिन्तासँगै त्यसका कारण खोजी गर्ने वा खोजी गरिसकिएका कारणहरू अनुसार अगाडिका योजना बनाउँदै नजाने हो भने शिक्षा मन्त्रालयले 'केही गरी खाँदैन' भन्नेबाहेक अर्को कुरा देखिँदैन । 'सबैका लागि शिक्षा'को नारा दिने शिक्षा मन्त्रालयले यस अन्तर्गत पर्ने तीन महत्त्वपूर्ण अंगहरू सबैको पहुँच, सबैको टिकाउ र सबैको उपलब्धि बुझ्नसकेको देखिएन । गत ३ दसकमा सबैको पहुँचमा मात्र जोड दिइएकै कारण अझै पनि कक्षा १ मा भर्ना भएका १०० जनामध्ये सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि ३५ जनाले मात्र एसएलसी परीक्षा दिन्छन् र तीमध्ये करिब १ तिहाइमात्र उत्तीर्ण हुन्छन् ।
गुणस्तरको त कुरै छोडौं । पाठ्यपुस्तक नै समयमा पुर्‍याउन नसक्ने मन्त्रालयले गुणस्तरको कुरा गरे पनि पत्याउने कसले ? कतिपय सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याभन्दा शिक्षक संख्या बढी देखिने स्थिति आइसक्दा पनि शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय त छँदैछ, विषय शिक्षकको अभावमा दूरदराजका विद्यार्थीहरू गणित, अंग्रेजी र विज्ञानमा भसक्कै फेल हुने एसएलसीको रोग पुरानै हो । यस्तो यथास्थितिमा गुणस्तरको सोचाइ गर्नु उत्तम कुरा हो र शिक्षा मन्त्रालयको यस्तो सोचाइको स्वागत गर्नु पनि पर्छ ।
खास उठाउन खोजिएको मुद्दा के भने शिक्षा मन्त्रालय अब सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्ने तरखरमा लागेको छ र उसको योजनाअनुसार अब १० वर्षभित्र कक्षा १२ सम्म नै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्ने भन्ने छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै माथिल्ला कक्षाहरूमा सुरु गरिने भनिएको उक्त योजनाको कार्यान्वयन कति सफल हुनसक्छ त ?
अहिले ५ वर्ष भित्रमा ३० दिने तालिम प्रत्येक शिक्षकलाई अनिवार्य गराइएको छ, जसलाई मागमा आधारित तालिम भनिएको छ र प्रत्येक विषयमा १० दिने तालिमको प्याकेज बनेको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अहिले गरिरहेको प्रमुख काम नै त्यही
हो । त्यसभित्र अंग्रेजी पनि १० दिने प्याकेजभित्रै पर्छ । अब त्यो १० दिने तालिमले सबै शिक्षक अंग्रेजी पढाउन सक्षम होलान् त ? हुन त स्नातक पास गरेका शिक्षकले 'म अंग्रेजीमा पढाउन सक्दिन' भन्नु लाजमर्दो नै होला, तर पनि सबै शिक्षक अंग्रेजी बलियो भएर स्नातक गरेका हुँदैनन् एकातिर भने तिनले पढ्ने सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयले अनिवार्य अंग्रेजीबाहेक सबै विषयमा नेपालीमै पढाउन र परीक्षामा पनि नेपालीमै लेखे पनि हुने छुट आजका मितिसम्म दिएकै छ । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाले पनि अंग्रेजी दक्षता माग्दैन । त्यसो भए अंग्रेजीमा पढाउन नसक्ने शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? के उनीहरूलाई सेवामुक्त गर्न सकिएला ? सकिए पनि उनीहरूप्रति न्याय होला त ? यो सबभन्दा अहम् सवाल हो । जबर्जस्ती अंग्रेजीमै पढाउन लगाइए के हविगत होला ? कतिपय निजी विद्यालयमा सिकारुले बोलेको अंग्रेजीकै कारण हाम्रा बालबालिकाको अंग्रेजीस्तर खस्केको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारी शिक्षकहरूबाट कति बढी आशा गर्न सकिएला ? अंग्रेजीको भूतकै कारण विद्यार्थीको उपलब्धि अझै तल झर्ने त होइन ? यसको मतलव अंग्रेजीमा पढाउन हुँदैन भन्ने होइन । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा नपढाए कहिले पढाउने ? तर यसका लागि शिक्षक विकासको योजना शिक्षा मन्त्रालयले सँगसँगै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । शिक्षकको तयारी पूरा नगरेसम्म मन्त्रालयको यो योजना जोखिममा पर्ने ठहर्छ । हाम्रा करिब २ लाख शिक्षकमध्ये क-कसमा यो समस्या छ र कसमा छैन भनेर छुट्याइसकेकोे अवस्था छैन । त्यस्तो अध्ययन नगरी 'पढाए अंग्रेजीमा पढा नभए घर जा'को स्थिति कुनै पनि इमानदार शिक्षकलाई सह्य हुनसक्दैन । माध्यम भाषामा शिक्षक तयारीविना लागू गर्न खोजिएको यस्तो हचुवा योजनाको प्रतिफल राम्रो होला भन्ने आशा गर्न सकिन्न । अंग्रेजी जान्दै नजान्नेले प्रगति नै गर्न सक्दैनन् भन्ने कदापि होइन । जापान र चीनका विद्यालयहरू हेरौं । युरोपका विद्यालयहरू हेरौं । अझ हाम्रा दक्षिण एसिया र दक्षिण-पूर्वी एसियाकै अन्य कतिपय मुलुकका विद्यालयहरू हेरौं । कहाँ छ त सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम भाषा अनिवार्य ? अंग्रेजीमा पढाउन आँटै नभएका शिक्षकलाई गलत अंग्रेजीमा पढाउन जबर्जस्ती धकेल्नुभन्दा शुद्ध नेपालीमै पढाउन लगाउनु गुणस्तर हुँदैन र ? नेपालका सरकारी विद्यालयमा नै अंग्रेजी माध्यममा मात्रै पढाउने हो भने राष्ट्रभाषाको हविगत के हुने ? शिक्षा ऐनकै कुरा गर्ने हो भने पनि 'विद्यालय शिक्षाको माध्यम नेपाली वा अंग्रेजी वा दुबै हुन सक्नेछ' भनी किटान गरिएकै छ । यसबाट सक्नेले अंग्रेजीमै पढाउन बाटो खोलेकै छ । अनि किन नसक्नेलाई पनि अंग्रेजीमा पढाउन जबर्जस्ती धकेल्ने ?
कुरो भाषाको होइन, शिक्षा प्रणालीको हो । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रा विद्यार्थीलाई कता डोर्‍याउन खोजेको हो भन्ने राष्ट्रिय दर्शन के हो ? 'विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गए त्यसैले अंग्रेजीमा पढाए विद्यार्थी बढ्छन्' भन्नु दिवास्वप्नमात्र हो । सरकारी विद्यालय अंग्रेजीमा नपढाएका कारणले हैन, अन्य कारणले धराशायी भएको हो । जस्तो- शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीति हावी हुनु, शिक्षकहरूलाई खुलेआम राजनीति गर्न छुट दिनु, विद्यालय कक्षावाल मैत्री नहुनु, विद्यालयभित्र समवेत शिक्षाको प्रबन्ध नहुनु, निरन्तर मूल्यांकन पद्धति लागू गर्न नसक्नु, विद्यालयभित्र निर्देशन र सल्लाह सेवाको अभाव हुुनु, विद्यालय विकासका लागि सरकारले लगानी गर्न नसक्नु, कमजोर विद्यार्थीका लागि सहायता कार्यक्रम नहुनु, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन नसक्नु आदि-आदि । के अंग्रेजीमा पढाउँदैमा यी र यस्ता हजारौं समस्या शिक्षा मन्त्रालयले समाधान गर्न सक्छ ? असम्भव ।
त्यसैले प्रणालीगत सुधार गरेपछि मात्र माध्यम भाषा सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रथमतः राष्ट्रिय रूपमै भाषानीति किटान हुनु आवश्यक छ । प्रायः मुलुकमा उपयोग गरिने तीन भाषा नीति अत्यन्तै जरुरी छ । प्रथम भाषा मातृभाषा, दोस्रो भाषा राष्ट्रभाषा र तेस्रो भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा । यसरी नीतिगत किटान गरेर त्यसलाई शिक्षा प्रणालीमा भित्र्याउने बुद्धि पलाएमा अंग्रेजीमा पढाउने कि नेपालीमा पढाउने भन्ने लडाइँ गरिरहनुपर्ने छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २२, २०७० ०८:५९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संविधानसभाका चुनौती

डा. शम्भुराम सिम्खडा

काठमाडौ — नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता कहिले पर्छ र पहिचान कसरी हुन्छ ?

संकटको समयमा र संकटको समाधान खोज्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेर ।
'मेरो ६० वर्षको राजनीतिक इतिहास दाउमा राख्दैछु, सफल भए नेपाल देश सफल हुन्छ, नभए म व्यक्ति असफल हुन्छु' संविधानसभा-२ को निर्वाचनपछिको नेपाली राजनीतिले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो भनाइ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । माओवादी विद्रोहबाट सिर्जित हिंसाको पीडा र निरंकुशताको उदयको यस्तै एउटा संकटपूर्ण स्थितिलाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत निकास दिएर गिरिजाबाबुले राजनीतिक नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्नुभएकै हो । जनता पनि दिगो शान्ति र लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि ठूलो आशा र उत्सुकतासाथ दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी भए ।
सफल जनआन्दोलनले परिवर्तनका केही ठूला ढोका नखोलेको होइन । संविधानसभाको निर्वाचन, शान्तिपूर्ण रूपमा गणतन्त्रको स्थापना र माओवादी लडाकु समायोजन अभूतपूर्व राजनीतिक फल नै भन्नुपर्छ । तर जहाँसम्म शासन सञ्चालन र जनताका दैनिक जीवनका कुरा छन्, जनआन्दोलनपछिको नेपाल राज्यविहीन राज्य बन्न थाल्यो । शान्ति सम्झौता भयो, तर अशान्ति रहिरह्यो । जनता, कार्यकर्ता, पत्रकार मर्दै गए । बन्द, हड्तालले सबै वाक्क थिए र आज पनि छन् । यतिसम्म कि शान्ति सम्झौताको एक प्रमुख पाटो सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्म बन्न सकेन र द्वन्द्वकालमा मारिएका या बेपत्ता पारिएका आफ्ना छोराछोरीलाई के भयो, बाबुआमाले आमरण अनशन बस्दा पनि जान्नसम्म पाएका छैनन् । योभन्दा संवेदनहीन समाज, गैरजिम्मेवार नेतृत्व र अन्यायी राज्य के हुनसक्छ ?   
यस्तै माहोलमा अनमिनलाई बिदा दिइयो र विशेष समिति र यसको सचिवालयले लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनको काम सम्पन्न गर्‍यो । गणतन्त्र स्थापनापश्चात नेपालीले गरेर देखाएको यो पहिलो महत्त्वपूर्ण काम थियो । हुन त विशेष समितिभित्रै पनि धेरै विसंगतिका कथा र व्यथा नभएका होइनन् । मानवीय र व्यवस्थापकीय कमी-कमजोरीका बाबजुद लडाकु समायोजनको सफलताले नेपालीको राजनीतिक इच्छाशक्ति, बौद्धिक अपनत्व र प्राविधिक दक्षता प्रदर्शन गर्‍यो ।
संसारले यसलाई एउटा नयाँ सफल प्रयोग मान्यो र नेपालमा आशा र विश्वासको एउटा नयाँ वातावरण निर्माणमा योगदान गर्‍यो ।
विद्रोही सेनाको व्यवस्थापन कुनै पनि शान्ति प्रक्रियाको एक सबैभन्दा जटिल तर महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । तर त्यसका मौलिकतालाई नेपालमा नै जसरी अवमूल्यन गरियो, त्यसले शान्ति प्रक्रियाका अन्य पक्षमा अन्योल देखिनु र प्रभाव पर्नु अस्वाभाविक थिएन । फलतः वातावरण छिट्टै संकटमा परिणत हुनपुग्यो, जब काम पुरै नगरी, राजनीतिक निकास या कानुनी र संवैधानिक जटिलताको हेक्का नै नराखी संविधानसभा भंग गरियो । राजनीति लामो समयसम्म त्यही कदमले सिर्जना गरेको अन्योलमा रुमलिरह्यो । मिलेर संकटको समाधान खोज्नुको सट्टा जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, आफूलाई जंगलबाट राजनीतिक मूलधारमा अवतरण गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, लोकतन्त्रको ध्वजाबाहक जेठो राजनीतिक दललाई प्रमुख शत्रु ठान्नु र त्यसलाई सत्ताको नेतृत्व दिनुभन्दा कर्मचारीहरूलाई संकटका समयमा राज्यसत्ता सञ्चालनको अभिभारा सुम्पिन चाहनु र त्यो स्वीकार्न बाध्य हुनुले नेपालको राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वको स्तर प्रस्ट हुन्छ ।
दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने कुरा नेपालीले नबुझेका होइनन् । त्यसैले जनताले धेरै आशा र ठूला माग राखेका थिएनन् र पर्खन तयार थिए र छन् । तर  विगत केही समय जुन किसिमको व्यवहार केही राजनीतिक नेतृत्वले प्रदर्शन गर्‍यो, त्यसबाट जनतामा व्यापक निराशा र आक्रोश स्वाभाविक थियो । त्यसकारण सफल निर्वाचनपछि संविधानसभा दोस्रोपटक बने पनि पात्र पनि उनै र मुद्दा पनि उही हुन् भने संविधान बन्ने कसरी ? संविधान बनाउन नसक्ने संविधानसभाको निर्वाचनको के काम ? केही सही व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक र कूटनीतिक पदमा नियुक्ति गर्न त सहमत हुन नसक्ने नेताहरू संविधानका अहम् मुद्दामा उपयुक्त सहमतिमा पुग्न सक्लान् भनेर जनताले विश्वास गर्ने आधार के ?
यिनै प्रश्नका बीच जनताले आफ्नो सचेत र विवेकपूर्ण अभिमत व्यक्त गरे, संविधानसभा- २ को सफल निर्वाचन भयो । अब राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जनताको वास्तविक चाहना र आवश्यकता पूति नगर्ने ? मिलेर काम गर्दै जनताको मतको कदर गर्छन् कि गर्दैनन्, गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? विचारको बलले देशको मूल विधान निर्माणको अभिभारा सकेसम्म छिटो पुरा गरी देशलाई विकासको बाटोमा डोर्‍याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? अब नेपाली विचार र बुद्धि यी प्रश्नका जवाफ खोज्न लाग्नु हितकर हुन्छ ।
सही जवाफ पाउन सर्वप्रथम सबैले बुझ्न जरुरी छ कि मानिस स्वभावैले स्वतन्त्रता चाहन्छ । त्यसैले आफूले छानेका प्रतिनिधिहरूले नै लेखेको संविधान अन्तर्गत जनप्रतिनिधिमूलक शासन पद्धतिअनुरुप  शासित हुन पाउनु सबै मानिसको र नेपालीको सपना हो । यही यथार्थलाई सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले र उनीहरूमार्फत बहुसंख्यक नेपालीले स्वीकारेका हुनाले नै संविधानसभा नेपालको राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न पुग्यो र संविधानसभाको चुनाव सम्भव भयो । अब संविधानसभालाई कुनै एक पार्टीले आफ्नो पेवा र अन्यले बाध्यता सम्झनु वर्तमान नेपाली राजनीतिको मर्म नै बिर्सनु हो ।
दलहरूले नै सिर्जना गरेको संकट र अनिश्चितताका बीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले विषम परिस्थितिबीच संविधानसभा- २ को सफल निर्वाचन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँंग पुरा गरे । एउटा संकटबाट देशलाई मुक्ति दिन सफल भएकोमा नेपाली जनताले सरकारलाई आभार व्यक्त गर्नैपर्छ । सशक्त बहिस्कार र त्यसका विभिन्न प्रभावबीच त्यति ठूलो संख्यामा मतदान गरेर जनताले एकपटक फेरि जसले बाटो देखाउनुपर्ने हो, तिनीहरूलाई प्रस्ट दिशानिर्देश गरेका छन् । जनताको अत्यन्त विवेकपूर्ण मतपछि छिटो गृहकार्यतिर लग्नुको साटो विदेशीसँंग भेट्ने, अरु अनावश्यक क्रियाकलापमा समय खेर फाल्नेदेखि समानुपातिक सूचीको ढिलाइ, बुझाएपछिको हंगामा र अब आएर संविधानसभाको पहिलो बैठक डाक्नेबारे अनावश्यक विवादबाट जनतामा निराशा र असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो । तर एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको संविधानसभा विघटन गर्नु महाभूल थियो भन्ने स्वीकारोक्ति, प्रमुख दलहरूबीच भएको चारबुँदे सहमतिले ब्याकुल जनतामा अब त नेताहरूले पाठ सिकेकी भन्ने झिनो आशाको किरण पलाएको छ ।
तर अब पनि जनताको अभिमतअनुसार २६ जना सभासद नियुक्तिमा सही निर्णय गर्नुपर्छ ।  छिट्टो सरकार गठन गरी संविधान निर्माणको मूलकाम, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्दै सुशासनद्वारा जनतालाई राहततिर लाग्नुपर्छ । यतातिर नलागी सत्ताकै लुछाचुँडीमा दलहरू फेरि फँसे र संक्रमणकाल लम्बिँदै गयो भने जनतामा संकटमात्रै सिर्जना गर्ने राजनीति, राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ता किन चाहियो भन्ने वितृष्णा र आक्रोश नफैलिएला ? अब बिना विलम्ब जनप्रतिनिधिहरूको सरकार गठन गरी जनतालाई लोकतान्त्रिक राजनीतिप्रति आश्वस्त पार्ने काममा राजनीतिक दल र खासगरी जनताले आफ्नो अभिमतमार्फत राजनीतिक निकास र देश विकासको प्रमुख अविभारा सुम्पेका प्रमुख दलहरू केन्दि्रत हुनु जरुरी छ । अनुभवबाट सिक्दै अबका दिनमा धेरै नेतामाझ केही राजनेताका गुण प्रदर्शन गर्ने पनि निक्लेलान् र विचारको बलले देशलाई विधान देलान् र जनताको विकासको चाहना र आवश्यकता पुरा गर्नेतर्फ समाजलाई
डोर्‍याउलान् भन्ने आश गर्नु बाहेक जनताले भोट हालेर जिताइसकेपछि अरु के नै गर्न सक्छन् र ?
सफल चुनावले जनताको राज्यप्रति गुम्दै गएको विश्वास धेरै हदमा पुनःस्थापित हुनलागेको मात्रै होइन, प्रमुख दल र नेताहरूका जेजति कमी-कमजोरी भए पनि देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति भनेका यिनै हुन् भन्ने कुरा पुनःपुष्टि भई भोलिको नेपाललाई हिजो र आजको नेपालभन्दा राम्रो या नराम्रो बनाउने जिम्मा उनीहरूकै हातमा छ भन्ने एउटा नयाँ विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनलागेको छ । त्यस्तो सकारात्मक परिस्थितिलाई मलजल गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको जनताको विश्वासलाई प्रगाढ बनाउँंदै लाने दायित्व जनताले लोकतन्त्रका संवाहक हौँ भन्नेहरूमाथि नै सुम्पेका छन् । अब गरेर देखाउने पालो उनीहरूको हो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७० ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT