१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

भारतका लागि 'भारत बाहेक'

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौ — नेपालीहरूका लागि भारत पनि मुख्य गन्तव्य रहेकाले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई...

भारतका लागि 'भारत बाहेक'
नेपालीहरूका लागि भारत पनि मुख्य गन्तव्य रहेकाले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई समेत मुलुक केन्दि्रत विशेष निर्देशक बनाई वैदेशिक रोजगारको दायराभित्र राखी उपयुक्त तरिकाले नियमन/व्यवस्थापन गर्ने र नियमनको दायरामा रहेको कर्मचारी कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन बमोजिम प्रदान हुने सेवा, सुविधा र अवसरमा समेत सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मिलाउने ।
ल कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी भारतको बाटो प्रयोग गरी वा कतिपय भारतमै बसिरहेका कानुन बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा आउने व्यवस्थाका लागि हाम्रो भारतस्थित कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी उपयुक्त अनलाइन पोर्टलबाट नै श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि टुङ्गयाउने र 'क्लियरेन्स' पनि अनलाइनबाट हुने प्रणालीको विकास गर्ने । यसका अलावा हाल भैरहेको हाम्रो नियोगबाट जारी 'नो अब्जेकसन सर्टिफिकेट'को प्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा लागु गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि भारतस्थित सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा उपयुक्त साझेदारहरूसँग सम्झौता -एमओयु) गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मिलाउने ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र अन्तर्गतको कार्यलाई चुस्त, स्वच्छ र गुनासोरहित बनाउने' भनेर गठित कार्यदलले पहिलोपटक भारतलाई वैदेशिक रोजगारीको एउटा गन्तव्य मान्दै आफ्नो सुझाव प्रतिवेदनमा सम्बोधन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारी विषय-सन्दर्भमा बनाएको ७ दिने कार्यदलले भने नसोचेको काम गर्न भ्याएको छ— त्यो हो, भारत गन्तव्यलाई सम्बोधन । वैदेशिक रोजगारको बाटो भन्नासाथै विभाग, बोर्ड वा बढीमा एयरपोर्टसम्म ठान्ने बुझाइका सामु यस्ता कार्यदलको सुझावको अर्थ कति 'अर्थपूर्ण' रहला भन्न मुस्किल छ । तर अहिले सुझाव प्रतिवेदनमा भारतको विषय प्रवेश हुनु उल्लेख्य विषय बनेको छ ।
कुनै प्रतिवेदनमा भारतलाई रोजगार गन्तव्य ठान्दै यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न गरिएको आग्रह अहिले सबैभन्दा ठूलो खुराक बनेको छ । यसका आफ्नै कारण छन् । यथार्थमा वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यकक्षमा हुनुपर्ने श्रम स्टिकर कोटेश्वर र गौशालाका ट्राभल एजेन्सीमा भेटिएभन्दा चर्को स्थिति छ— दिल्ली ट्रान्जिटमा । दैनिक २/३ वटा पासपोर्ट नक्कली श्रम स्टिकरसहित दूतावासको कन्सुलर सेक्सनमा आइपुग्ने गरेको छ । यस्ता पासपोर्टको चाङ हरेक पटकको डिप्लोमेटिक पार्सलमा दिल्लीबाट काठमाडौं जाने गरेको छ । यतिसम्म कि यस्तो नक्कली श्रम स्टिकर बनाइदिने र बनाइमाग्ने दुबैजना दूतावासमा आइपुग्छन्— आ-आफ्नै समस्या लिएर । तर प्रहरी, अनुसन्धान प्रहरी (सीआईबी), नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृत, कूटनीतिक हैसियतका ३/४ काउन्सिलरसहित रहेको दूतावास जनशक्तिले पनि तस्करीको जालो बनेर बसेका दिल्ली-ट्रान्जिटमा औंलो उठाउन सकिरहेको छैन । उनीहरूको जवाफ पनि स्पष्ट छ— 'यो अर्कैर् मुलुकको भूभागमार्फत भैरहेको नेपाल-नेपालीको तस्करी रोक्न हामीसँग संयन्त्रको अभाव छ ।'
दिल्ली-ट्रान्जिट हुँदै भैरहेको मानव-तस्करीको रोकथामका निम्ति नेपाल सरकारले जानेबुझेको एउटै उपाय के हो भने दिल्ली नाका हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीका लागि (दिल्ली) विमानस्थलमा थप कडाइ आग्रह गरिमाग्नु । तर दिल्ली नभए लखनऊ, त्यहाँ नभए कोलकाता वा चेन्नाई अथवा हैदरावादजस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय भारतीय उडान नाकाहरू बारेमा न नेपाल सरकारलाई अत्तोपत्तो छ, नत चासो नै । यसकारण पछिल्ला दुई सातामा मात्रै बाग्डुग्रादेखि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डाबाट मात्रै ५० जना नेपाली युवती कुर्दिस्तान, इराक, तान्जानिया र केन्यातर्फ उडिसकेको जानकारी पनि दिल्ली दूतावाससम्म आइपुगेको छ । यो मामलामा काठमाडौंको परराष्ट्र अथवा श्रम मन्त्रालयदेखि नयाँदिल्लीको नेपाली दूतावाससम्म सबै 'रमिते' छन् । वैदेशिक रोजगारीका सहज-असहज दृश्यावलीका सामुन्ने दुई महिनाअघि गोवा राज्यमा अनाहकको मृत्यु बेहोर्ने ५ नेपाली मजदुरको शव नेपाल पुर्‍याउन दुई साता लागेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । जेनतेन काठमाडौं पुर्‍याएका मृत शरीरले शववाहनसमेत नपाएको र राज्यबाट राहत, क्षतिपूर्ति वा शान्त्वनाको औपचारिकतासमेत नपाएका ती मजदुरका हकमा एउटै कारण बाधक बन्यो— 'यी भारत गएका मजदुर हुन्, यिनलाई कुनै ऐन-नियम-कानुनले रेकर्डेड मजदुर भन्न मिल्दैन ।'
हो, भारत जानुपर्दा कहीं कतै दर्ता गर्नु पर्दैन, रेकर्ड राख्नु पर्दैन, विभाग वा बोर्डमा कतै जानु पर्दैन भनेर एकातिर भन्ने अनि अर्कातिर तिनै मजदुरले भारतमा बिचल्ली बेहोरेपछि 'तिमीहरू दर्तावाल श्रमिक होइनौ, यसकारण केही सहयोग गर्न सकिन्न' भन्ने ? राज्यबाट अपनाइएको यो विरोधाभासलाई पनि कहीं कसैले सम्बोधन गर्नसकेको छैन । र नेपाल-भारत द्विदेशीय खुला आवागमन वा सहज रोजगारीका सन्धि-सम्झौता जेजसो भए पनि योभन्दा अघि बढेर अबका दिनमा भारतमा आएका नेपाली श्रमिकको 'रेकर्ड' राख्ने पद्धतिको थालनी हुनु नितान्त जरुरी छ भनेर कहीं कसैले भनेको छैन । यस्तो 'नचाहिँंदो सुझाव' नेपाली दूतावासले पनि दिन चाहँदैन, किनभने यसो भन्नासाथ नचाहिँदो कामको कार्यभार आफूमा थपिएला कि भन्ने त्रास उसमा छ ।
वैदेशिक रोजगारी मामलामा खुलेरै ट्रान्जिट (अनाधिकृत) बनेको भारतका बारे राय बनाउँदा दुइटा पक्षमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, मजदुरीका लागि आफैं भारतभूमि आएका नेपाली श्रमिकको आँकडा तथा दोस्रो, दिल्ली ट्रान्जिट बनाएर मानव-तस्करीको सञ्जालबाट अनिश्चयको गन्तव्यमा पुर्‍याइएका नेपाली श्रमिक । यी दुबैको मुकाम बनेको भारत-केन्द्रमा जोडिएर मात्रै अब वैदेशिक रोजगारीको 'सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित' नीति-नियमावली बन्न सक्नुपर्छ । सधैंभर अहिलेजस्तै हरेक विषय तथा राज्य संयन्त्रका मामलाहरूमा 'भारतबाहेक' भनेर उम्किने स्थिति अब सम्भव छैन । 'सुरक्षा, विकास र राजनीति'को साझा संयन्त्रबाट नेपाललाई भरथेग गरिदिन दिल्ली आएर हारगुहार गर्ने नेपाली राजनेताहरूले मानव-तस्करीको दिल्ली-ट्रान्जिटबारे पनि सोचसमझ राखेर ध्यानाकर्षण गर्न सकुन् । अहिलेलाई कम्तीमा नेपाल सरकारले 'भारत बाहेक'को सनातनी चेतनामा पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको हिसाबमा पनि 'भारतबाहेक' र वैदेशिक रोजगारीको सूचांकमा पनि 'भारत बाहेक'को यो सनातनी कामकुराले राम्रोभन्दा नराम्रो खबरमात्रै बाहिर ल्याइरहेको छ, यो कटु यथार्थको ख्याल हुनसकेको छैन ।
भारत प्रवासमा रहेका नेपालीको अनुमानित संख्या झन्डै ४० लाख मानिए पनि यसको औपचारिक तथ्यांक कतै छैन । नेपाल-भारत खुला सिमानाको सहज पद्धतिमा आवत-जावतको रेकर्ड राख्नै नपर्ने 'असहज नियम'का कारण भारतमा रहेका नेपालीको संख्याबारे आ-आफ्नै दाबीमात्रै आउँछ, यकिन गरेर भन्ने कोही छैन । समस्या हाम्रो नेपाली राजनीतिको दास मानसिकताको हो । भारतलाई विदेश नठानिएको अवस्था र अधिकार दिनुपर्ने मामलामा मौन बस्ने सबै दल पराधीन-मनोवृत्तिबाट गुजि्रएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संगठनको नवनिर्वाचित समितिको पहिलो बैठकले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्नेसहित प्रवासमा रहेका नेपालीको हकहितमा भलाइका काम गर्ने अनेक निर्णय गरेको छ । तर गैरआवासीय नेपाली संगठनको कार्यादेशअनुसार सार्क क्षेत्रमा एनआरएन खोल्न नमिल्ने भएकाले स्वभावतः भारतमा रहेका श्रमिक नेपालीको आवाजलाई अहिले भएको निर्णयले समेट्न सक्दैन । तर भारतमा रहेका लाखौं नेपाली प्रवासीका बारेमा एनआरएनले अब धारणा बनाउनैपर्छ । 'भारतीय नेपाली कि भारतवासी नेपाली'— यो स्पष्ट आधार बनाएर तत्काल केही कार्ययोजना अघि सार्नैपर्छ ।
हरेक बजेट र आर्थिक सूचांकका मन्तव्यमा रेमिट्यान्सको चर्चा हुने गरे पनि राष्ट्र बैंकसमेतले 'भारतबाहेक' भनेर तथ्यांक बाहिर ल्याउने गरेको छ । भारतबाट एभरेष्ट बैंक, आईएमई, प्रभु मनी ट्रान्सफरले मात्रै वर्षेनि झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गरेका छन् । यस बाहेक अप्रत्यक्ष माध्यमबाट जाने रेमिट्यान्सको हिसाब गरिएकै छैन । 'जहिल्यै भारतले हेप्यो, थिचोमिचो गर्‍यो' भनिरहेका बेला नेपाली नेताहरूले स्वदेश र विदेशको अन्तर खुट्याउनुपर्ने सुझाव पाउनसकेका छैनन् । अब कुनै दिन विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिइने भन्ने प्रावधान तय भैहाले पनि 'भारतबाहेक' भन्ने सर्त जोडिएर नयाँ प्रावधान आउला भन्ने स्थिति देखिन्छ । आफूले आफैंलाई पराधीन बनाएको र स्वपहिचान दिन नसकेको यो अवस्थामा नेपाली दलहरूले तत्काल स्पष्ट धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । बितेको ६ महिनामा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा 'पूर्वप्रधानमन्त्री हैसियत'मा दिल्ली उत्रिए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, नेता प्रदीप गिरी, एमाले नेता केपी शर्मा ओली पनि आ-आफ्ना हैसियतमा यता आए । यी सबै नेतागणले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक बनाउन, पुल हालिदिन वा बाढी पीडितलाई राहत दिनका लागि विन्तीमात्रै बिसाउन भ्याए । तर भारत प्रवासमा रहेका नेपालीहरू एनआरएन, रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगारीको कुनै कित्तामा पनि अट्न नसकेको बारे भने कसैले चासो राखेनन् । हाम्रा नेताहरूले चाहेर वा नचाहेरै आफू र आफ्नो दललाई 'भारत-अधीनस्थ' देखाउन चाहेको हो कि भन्ने मनसाय यहाँनेर स्पष्ट देखिन्छ ।





प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७० ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?