भारतका लागि 'भारत बाहेक'

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौ — नेपालीहरूका लागि भारत पनि मुख्य गन्तव्य रहेकाले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई...

नेपालीहरूका लागि भारत पनि मुख्य गन्तव्य रहेकाले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई समेत मुलुक केन्दि्रत विशेष निर्देशक बनाई वैदेशिक रोजगारको दायराभित्र राखी उपयुक्त तरिकाले नियमन/व्यवस्थापन गर्ने र नियमनको दायरामा रहेको कर्मचारी कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन बमोजिम प्रदान हुने सेवा, सुविधा र अवसरमा समेत सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मिलाउने ।
ल कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी भारतको बाटो प्रयोग गरी वा कतिपय भारतमै बसिरहेका कानुन बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा आउने व्यवस्थाका लागि हाम्रो भारतस्थित कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी उपयुक्त अनलाइन पोर्टलबाट नै श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि टुङ्गयाउने र 'क्लियरेन्स' पनि अनलाइनबाट हुने प्रणालीको विकास गर्ने । यसका अलावा हाल भैरहेको हाम्रो नियोगबाट जारी 'नो अब्जेकसन सर्टिफिकेट'को प्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा लागु गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि भारतस्थित सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा उपयुक्त साझेदारहरूसँग सम्झौता -एमओयु) गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मिलाउने ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र अन्तर्गतको कार्यलाई चुस्त, स्वच्छ र गुनासोरहित बनाउने' भनेर गठित कार्यदलले पहिलोपटक भारतलाई वैदेशिक रोजगारीको एउटा गन्तव्य मान्दै आफ्नो सुझाव प्रतिवेदनमा सम्बोधन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारी विषय-सन्दर्भमा बनाएको ७ दिने कार्यदलले भने नसोचेको काम गर्न भ्याएको छ— त्यो हो, भारत गन्तव्यलाई सम्बोधन । वैदेशिक रोजगारको बाटो भन्नासाथै विभाग, बोर्ड वा बढीमा एयरपोर्टसम्म ठान्ने बुझाइका सामु यस्ता कार्यदलको सुझावको अर्थ कति 'अर्थपूर्ण' रहला भन्न मुस्किल छ । तर अहिले सुझाव प्रतिवेदनमा भारतको विषय प्रवेश हुनु उल्लेख्य विषय बनेको छ ।
कुनै प्रतिवेदनमा भारतलाई रोजगार गन्तव्य ठान्दै यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न गरिएको आग्रह अहिले सबैभन्दा ठूलो खुराक बनेको छ । यसका आफ्नै कारण छन् । यथार्थमा वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यकक्षमा हुनुपर्ने श्रम स्टिकर कोटेश्वर र गौशालाका ट्राभल एजेन्सीमा भेटिएभन्दा चर्को स्थिति छ— दिल्ली ट्रान्जिटमा । दैनिक २/३ वटा पासपोर्ट नक्कली श्रम स्टिकरसहित दूतावासको कन्सुलर सेक्सनमा आइपुग्ने गरेको छ । यस्ता पासपोर्टको चाङ हरेक पटकको डिप्लोमेटिक पार्सलमा दिल्लीबाट काठमाडौं जाने गरेको छ । यतिसम्म कि यस्तो नक्कली श्रम स्टिकर बनाइदिने र बनाइमाग्ने दुबैजना दूतावासमा आइपुग्छन्— आ-आफ्नै समस्या लिएर । तर प्रहरी, अनुसन्धान प्रहरी (सीआईबी), नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृत, कूटनीतिक हैसियतका ३/४ काउन्सिलरसहित रहेको दूतावास जनशक्तिले पनि तस्करीको जालो बनेर बसेका दिल्ली-ट्रान्जिटमा औंलो उठाउन सकिरहेको छैन । उनीहरूको जवाफ पनि स्पष्ट छ— 'यो अर्कैर् मुलुकको भूभागमार्फत भैरहेको नेपाल-नेपालीको तस्करी रोक्न हामीसँग संयन्त्रको अभाव छ ।'
दिल्ली-ट्रान्जिट हुँदै भैरहेको मानव-तस्करीको रोकथामका निम्ति नेपाल सरकारले जानेबुझेको एउटै उपाय के हो भने दिल्ली नाका हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीका लागि (दिल्ली) विमानस्थलमा थप कडाइ आग्रह गरिमाग्नु । तर दिल्ली नभए लखनऊ, त्यहाँ नभए कोलकाता वा चेन्नाई अथवा हैदरावादजस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय भारतीय उडान नाकाहरू बारेमा न नेपाल सरकारलाई अत्तोपत्तो छ, नत चासो नै । यसकारण पछिल्ला दुई सातामा मात्रै बाग्डुग्रादेखि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डाबाट मात्रै ५० जना नेपाली युवती कुर्दिस्तान, इराक, तान्जानिया र केन्यातर्फ उडिसकेको जानकारी पनि दिल्ली दूतावाससम्म आइपुगेको छ । यो मामलामा काठमाडौंको परराष्ट्र अथवा श्रम मन्त्रालयदेखि नयाँदिल्लीको नेपाली दूतावाससम्म सबै 'रमिते' छन् । वैदेशिक रोजगारीका सहज-असहज दृश्यावलीका सामुन्ने दुई महिनाअघि गोवा राज्यमा अनाहकको मृत्यु बेहोर्ने ५ नेपाली मजदुरको शव नेपाल पुर्‍याउन दुई साता लागेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । जेनतेन काठमाडौं पुर्‍याएका मृत शरीरले शववाहनसमेत नपाएको र राज्यबाट राहत, क्षतिपूर्ति वा शान्त्वनाको औपचारिकतासमेत नपाएका ती मजदुरका हकमा एउटै कारण बाधक बन्यो— 'यी भारत गएका मजदुर हुन्, यिनलाई कुनै ऐन-नियम-कानुनले रेकर्डेड मजदुर भन्न मिल्दैन ।'
हो, भारत जानुपर्दा कहीं कतै दर्ता गर्नु पर्दैन, रेकर्ड राख्नु पर्दैन, विभाग वा बोर्डमा कतै जानु पर्दैन भनेर एकातिर भन्ने अनि अर्कातिर तिनै मजदुरले भारतमा बिचल्ली बेहोरेपछि 'तिमीहरू दर्तावाल श्रमिक होइनौ, यसकारण केही सहयोग गर्न सकिन्न' भन्ने ? राज्यबाट अपनाइएको यो विरोधाभासलाई पनि कहीं कसैले सम्बोधन गर्नसकेको छैन । र नेपाल-भारत द्विदेशीय खुला आवागमन वा सहज रोजगारीका सन्धि-सम्झौता जेजसो भए पनि योभन्दा अघि बढेर अबका दिनमा भारतमा आएका नेपाली श्रमिकको 'रेकर्ड' राख्ने पद्धतिको थालनी हुनु नितान्त जरुरी छ भनेर कहीं कसैले भनेको छैन । यस्तो 'नचाहिँंदो सुझाव' नेपाली दूतावासले पनि दिन चाहँदैन, किनभने यसो भन्नासाथ नचाहिँदो कामको कार्यभार आफूमा थपिएला कि भन्ने त्रास उसमा छ ।
वैदेशिक रोजगारी मामलामा खुलेरै ट्रान्जिट (अनाधिकृत) बनेको भारतका बारे राय बनाउँदा दुइटा पक्षमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, मजदुरीका लागि आफैं भारतभूमि आएका नेपाली श्रमिकको आँकडा तथा दोस्रो, दिल्ली ट्रान्जिट बनाएर मानव-तस्करीको सञ्जालबाट अनिश्चयको गन्तव्यमा पुर्‍याइएका नेपाली श्रमिक । यी दुबैको मुकाम बनेको भारत-केन्द्रमा जोडिएर मात्रै अब वैदेशिक रोजगारीको 'सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित' नीति-नियमावली बन्न सक्नुपर्छ । सधैंभर अहिलेजस्तै हरेक विषय तथा राज्य संयन्त्रका मामलाहरूमा 'भारतबाहेक' भनेर उम्किने स्थिति अब सम्भव छैन । 'सुरक्षा, विकास र राजनीति'को साझा संयन्त्रबाट नेपाललाई भरथेग गरिदिन दिल्ली आएर हारगुहार गर्ने नेपाली राजनेताहरूले मानव-तस्करीको दिल्ली-ट्रान्जिटबारे पनि सोचसमझ राखेर ध्यानाकर्षण गर्न सकुन् । अहिलेलाई कम्तीमा नेपाल सरकारले 'भारत बाहेक'को सनातनी चेतनामा पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको हिसाबमा पनि 'भारतबाहेक' र वैदेशिक रोजगारीको सूचांकमा पनि 'भारत बाहेक'को यो सनातनी कामकुराले राम्रोभन्दा नराम्रो खबरमात्रै बाहिर ल्याइरहेको छ, यो कटु यथार्थको ख्याल हुनसकेको छैन ।
भारत प्रवासमा रहेका नेपालीको अनुमानित संख्या झन्डै ४० लाख मानिए पनि यसको औपचारिक तथ्यांक कतै छैन । नेपाल-भारत खुला सिमानाको सहज पद्धतिमा आवत-जावतको रेकर्ड राख्नै नपर्ने 'असहज नियम'का कारण भारतमा रहेका नेपालीको संख्याबारे आ-आफ्नै दाबीमात्रै आउँछ, यकिन गरेर भन्ने कोही छैन । समस्या हाम्रो नेपाली राजनीतिको दास मानसिकताको हो । भारतलाई विदेश नठानिएको अवस्था र अधिकार दिनुपर्ने मामलामा मौन बस्ने सबै दल पराधीन-मनोवृत्तिबाट गुजि्रएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संगठनको नवनिर्वाचित समितिको पहिलो बैठकले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्नेसहित प्रवासमा रहेका नेपालीको हकहितमा भलाइका काम गर्ने अनेक निर्णय गरेको छ । तर गैरआवासीय नेपाली संगठनको कार्यादेशअनुसार सार्क क्षेत्रमा एनआरएन खोल्न नमिल्ने भएकाले स्वभावतः भारतमा रहेका श्रमिक नेपालीको आवाजलाई अहिले भएको निर्णयले समेट्न सक्दैन । तर भारतमा रहेका लाखौं नेपाली प्रवासीका बारेमा एनआरएनले अब धारणा बनाउनैपर्छ । 'भारतीय नेपाली कि भारतवासी नेपाली'— यो स्पष्ट आधार बनाएर तत्काल केही कार्ययोजना अघि सार्नैपर्छ ।
हरेक बजेट र आर्थिक सूचांकका मन्तव्यमा रेमिट्यान्सको चर्चा हुने गरे पनि राष्ट्र बैंकसमेतले 'भारतबाहेक' भनेर तथ्यांक बाहिर ल्याउने गरेको छ । भारतबाट एभरेष्ट बैंक, आईएमई, प्रभु मनी ट्रान्सफरले मात्रै वर्षेनि झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गरेका छन् । यस बाहेक अप्रत्यक्ष माध्यमबाट जाने रेमिट्यान्सको हिसाब गरिएकै छैन । 'जहिल्यै भारतले हेप्यो, थिचोमिचो गर्‍यो' भनिरहेका बेला नेपाली नेताहरूले स्वदेश र विदेशको अन्तर खुट्याउनुपर्ने सुझाव पाउनसकेका छैनन् । अब कुनै दिन विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिइने भन्ने प्रावधान तय भैहाले पनि 'भारतबाहेक' भन्ने सर्त जोडिएर नयाँ प्रावधान आउला भन्ने स्थिति देखिन्छ । आफूले आफैंलाई पराधीन बनाएको र स्वपहिचान दिन नसकेको यो अवस्थामा नेपाली दलहरूले तत्काल स्पष्ट धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । बितेको ६ महिनामा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा 'पूर्वप्रधानमन्त्री हैसियत'मा दिल्ली उत्रिए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, नेता प्रदीप गिरी, एमाले नेता केपी शर्मा ओली पनि आ-आफ्ना हैसियतमा यता आए । यी सबै नेतागणले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक बनाउन, पुल हालिदिन वा बाढी पीडितलाई राहत दिनका लागि विन्तीमात्रै बिसाउन भ्याए । तर भारत प्रवासमा रहेका नेपालीहरू एनआरएन, रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगारीको कुनै कित्तामा पनि अट्न नसकेको बारे भने कसैले चासो राखेनन् । हाम्रा नेताहरूले चाहेर वा नचाहेरै आफू र आफ्नो दललाई 'भारत-अधीनस्थ' देखाउन चाहेको हो कि भन्ने मनसाय यहाँनेर स्पष्ट देखिन्छ ।





प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७० ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा

सुरेन्द्रवीर मालाकार

काठमाडौ — संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात नेपाली जनताले अधिकतम मत दिएको...

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात नेपाली जनताले अधिकतम मत दिएको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले लामो रस्साकस्सीपछि नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेकोे छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको यस सरकारको सबभन्दा प्रमुख दायित्व सायद २०७१ सालको जाडो याम सुरु हुनुअगावै संक्रमणकालको अन्त्य हुनेगरी संविधान निर्माण गर्ने नै हुनेछ । यसभन्दा तल नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट जनताले अपेक्षा गरेका छैनन् । नयाँ संविधानको विषयवस्तुमा सहमति जुट्न पहिलोभन्दा दोस्रो संविधानसभामा अझ अप्ठेरो हुने सबैले आँकलन गरेका छन् । अतः चुनौतीपूर्ण यस परिस्थितिमा वर्तमान कोइराला सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोणसहित राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक विकासको मार्गचित्र अवलम्बन गर्न दृढ अठोट र धैर्य हुने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला एवं उदार अर्थनीति सँगसँगै देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी पनि बढ्दै गएको छ । तापनि निजी क्षेत्र विगतदेखि नै अनेक समस्याबाट प्रताडित भइरहनुपरेको छ । नयाँ संविधानले निजी क्षेत्र प्रबर्द्धन गर्न के-कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको माध्यमबाट संस्थागत रूपमा पटक-पटक उठाइँदै आइएको छ । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति राज्यबाट अनतिक्रमय हुने प्रावधानसहितको आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई नयाँ संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ ।
विधिको शासन, सम्पत्तिको अधिकार, सम्झौताको स्वतन्त्रता, आन्तरिक र बाह्य खुला बजार, आर्थिक परिचालन, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हिंसाको अन्त्यजस्ता अभिन्न तत्त्वहरू रहेको आर्थिक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूतिले मात्र दिगो र अर्थपूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ । नत्र लोकतन्त्र भाषणबाजीमा मात्रै सीमित रहनेछ र व्यवहारमा जनताले गरिबी, कुशासन र अन्यायमै चित्त बुझाउनु पर्नेछ । संवैधानिक रूपमा सम्पत्ति आर्जन, परिचालन लगायत आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नुका साथसाथै सबै राजनीतिक दलहरूको संयुक्त आर्थिक एजेन्डा हुनु अनिवार्य छ ।
लगानीका लागि भौतिक सुरक्षाको लागि जति आवश्यकता छ, त्यति नै नीतिगत सुरक्षा पनि प्राथमिक विषय हो । सरकार सँगसँगै आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने नीति, ऐन-कानुनहरू परिवर्तन हुँदै जानाले लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चिततामा नकारात्मक प्रभाव परेको विगतको अनुभव छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक सहमतिका अभावमा पूर्ण बजेट आउन नसक्नुका साथै बजेटमा मुलुकको बृहत्तर हितका लागि नयाँ एवं दीर्घकालीन कार्यक्रम समावेश गर्न सकिएन । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले सहमति गरी न्यूनतम आर्थिक एजेन्डा निर्धारण गरी प्राथमिकताका साथ त्यसलाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।
निजी क्षेत्रसम्बन्धी कैयन महत्त्वपूर्ण ऐनहरू लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहँदै आएका छन् । कम्पनी ऐन, श्रम ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनजस्ता अति महत्त्वपूर्णर् ऐन एवं तिनका नियमावलीहरू लामो समयसम्म पारित हुन नसक्नुबाट दलहरूले जतिसुकै लगानी-मैत्री वातावरणको कुरा गरे तापनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । नेपालमा उद्योग, व्यवसाय र विकासलाई गति दिन यथाशक्य चाँडो ती ऐन-कानुनहरूलाई पूर्णता दिनु कोइराला सरकारसँगको अपेक्षा रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन पारित गर्नसक्ने व्यवस्थापिका- संसदले आन्तरिक दबाबलाई सम्मान गर्दै यी ऐनहरू छलफलमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
सुशील कोइरालाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा पूर्वाधार विकास एवं आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु निजी क्षेत्रका लागि सुखद विषय हो । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने समाचारले सेयर बजार र नेप्सेमा ल्याएको वृद्धि पनि अत्यन्त सुखद छ । यी प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिनसकेमा निजी क्षेत्र थप आशावादी रहनेछ । यस्तै आशा लगानी वर्षको घोषणा हुँदा पनि निजी क्षेत्रले देखाएका थिए, तर लगानी बोर्डको स्थापना भए पनि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था तथा बोर्डको अधिकारको विषयमा स्पष्टता नहुनाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अपेक्षित रूपमा आकषिर्त हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तै उधारो र अपुरो आशामा चित्त बुझाउन निजी क्षेत्रलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने अपेक्षा हामीले प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट लिएका छौं ।
अहिले राज्य पुनःसंरचनाको ढाँचा स्पष्ट भइनसकेकाले अपेक्षित स्तरको आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकषिर्त हुन सकिरहेको छैन । राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक ढाँचा र आर्थिक अधिकारबारे अझै स्पष्टता छैन । उद्योगी, व्यवसायी र उद्योग-व्यवसायको सुरक्षाका स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकषिर्त गर्न विकासका आधारभूत पूर्वाधारमा जोड, उद्योग र निर्यातलाई सहुलियतमार्फत प्रोत्साहन गरी औद्योगीकरणको गति तीव्र पारिनुपर्ने र यससँगै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन उत्तिकै अपरिहार्य छ । निजी क्षेत्रले चरम ऊर्जा संकट, भ्रष्टाचार, वित्तीय पहुँचको अभाव, बन्द-हडताल, श्रमशक्तिको पलायन, गैरविकास खर्चमा वृद्धिजस्ता समस्याको सामना गरिरहनुपरेको छ । व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन, व्यवसायी-मैत्री वातावरण सबल तुल्याउन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, औद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रम व्यवस्थापन, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, पुनःनिर्माण, ऊर्जा समस्याका समाधानमा विशेष ध्यान दिई नेपालमा अथाह सम्भावना भएका कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै तुलनात्मक लाभका अन्य क्षेत्र प्रबर्द्धन गर्नेतर्फ यो सरकारको विशेष प्रयास हुनुपर्छ ।
साथसाथै निजी क्षेत्रमैत्री एवं घरेलु अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाइने आर्थिक एवं नीतिगत व्यवस्था एवं तदअनुकूल संरचनाको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबर्द्धनका लागि आर्थिक कूटनीतिको सशक्त परिचालनजस्ता कार्यहरूमा विशेष जोड दिइने हाम्रो अपेक्षा छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रबर्द्धन र व्यवसायीकरणमा विशेष जोड, एक गाउँ एक उत्पादनको प्रबर्द्धन, सेवाक्षेत्र, सूचना प्रविधिको विकास तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । यी चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्दै दिगो विकासका लागि एकीकृत अवधारणा निर्माण गरी राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकामा स्पष्टता आजको आवश्यकता हो । औद्योगिक एवं व्यापारिक वातावरणलाई सहज र सरल बनाउने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट कानुनी एवं नीतिगत सुधारका पहल हुनेछन्, नयाँ संविधानमा उपरोक्त विषयहरूको यथोचित सम्बोधन हुनेछ भन्नेमा निजी क्षेत्र पूर्णतः विश्वस्त छ ।
संविधानसभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं शान्तिपूर्ण अवस्थामा सम्पन्न भएको सन्दर्भमा मुलुकमा विद्यमान लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भई शान्ति, सुव्यवस्था, स्थायित्व कायम हुनगई मुलुक तीव्रतर आर्थिक विकास तथा समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको छ । स्थानीय निकायको समेत निर्वाचन हुने आशाका साथ दलहरूले निर्वाचनका दौरान आर्थिक विकासका लागि जनाएका प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ । मुलुकको समृद्धि तथा बृहत्तर हितका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्न तयार छ ।
लेखक 'नेसनल बिजिनेस इनिसियटिभ, नेपाल'का महासचिव हुन् ।




प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७० ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT