तन, मन र धन सबै दिने नेता

दिनेशचन्द्र थपलिया

काठमाडौ — २००७ सालको दिल्ली सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेर राणा...

२००७ सालको दिल्ली सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेर राणा र वीपी कोइरालाको विशेष प्रयासमा पहिलो बुँदामै 'सम्भव भएसम्म छिटो, विधिवत संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरेर त्यसद्वारा नेपालको संविधान निर्माण गर्ने' कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको थियो । जे भए पनि ६ दशक लामो सघंर्षपछि मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । नेपालको ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीका नेतृत्वकर्ता यतिबेला सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ । सोही पार्टीका पूर्वनेता राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । तर यो महत्त्वपूर्ण घडीमा कांग्रेस वास्तविकताबाट ओझेलमा पर्दै जानथालेको छ । किनकि आफ्ना संस्थापक एवं पूर्वसभापति सुवर्ण शमशेरलाई 'खोपीको देवता'का रूपमा मात्रै पुज्ने काम गरेको छ ।
२३ वर्षको उमेरमा स्नातकोत्तर गरेका सुवर्ण शमशेर राणा परिवारका प्रथम स्नातकोत्तर थिए । केही समय राजा महेन्द्रलाई राजदरबारभित्र गई पढाउने काम गरेका सुवर्णको स्वभाव अन्य राणाको भन्दा नितान्त फरक थियो । २००४ चैत ३१ गते श्री ३ मोहन शमशेरले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसलाई अवैध घोषणा गरेपछि नेपालजस्तो मुलुकमा राणाशासन फाल्ने सशस्त्र संघर्षमात्रै उपयुक्त औजार हो भन्ने तर्कमा २००६ सालसम्म वीपी पनि सहमत भए । २००६ चैत २७ गतेदेखि कलकतामा दुवै दलको संयुक्त अधिवेशन बोलाइयो । दुवै पार्टीले 'राष्ट्रिय' र 'प्रजातन्त्र' शब्द झिक्ने सहमतिपश्चात पार्टी एकीकरण भयो । र एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस बनेपछि सुवर्ण कोषाध्यक्ष बने ।
एकीकरणपश्चात सुवर्णका भान्जा थिरबम मल्लको नेतृत्वमा पूर्णसिंह खवास, डीबी राई, दिलमान सिंह लगायतका सेनाको अनुभव बोकेका व्यक्तिहरूको लडाकु दस्ता गठन गरियो । उनीहरूलाई भारतका विभिन्न स्थानमा फौजी तालिम दिन थालियो र हतियार संकलन द्रुतगतिमा सुरु भयो । सशस्त्र क्रान्तिको सम्पूर्ण जिम्मा सुवर्ण शमशेरलाई दिइयो । अनि कांग्रेस पूर्णरूपले सशस्त्र क्रान्तिको तयारीमा जुट्यो । सशस्त्र क्रान्तिलाई विधिवत रूपमा अनुमोदन गर्न २००७ असोज १० र ११ भारतको बैरगनियाँमा कांग्रेसले विशेष सम्मेलन बोलायो । सम्मेलनपश्चात एकदिन सशस्त्र क्रान्तिकै प्रसंगमा कुरा गर्न वीपी र गणेशमान भएको स्थानमा उनी पुगे । कुराकानीकै क्रममा सुवर्णले 'क्रान्तिका निम्ति हतियार किन्न कति रकम चाहिन्छ' भन्ने प्रश्न राख्दा वीपीले 'त्यही २५/३० लाख' भने । जवाफमा सुवर्णले 'त्यतिले कहाँ क्रान्ति हुन्छ, म १ करोड दिन्छु' भने । २००७ कात्तिक २५ र २६ को राति शून्य समयमा मुक्ति सेनाले वीरगन्ज आक्रमण गरेर सशस्त्र संघर्षको सुरुवात गर्‍यो र तेजबहादुर अमात्यलाई त्यहाँको प्रमुख बनायो । सशस्त्र संघर्षको पहिलो आक्रमणमा नै थिरबम मल्ल मारिए । छोटो समयमा आधाभन्दा बढी राज्य कांग्रेसको कब्जा र नियन्त्रणमा आयो । २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणासँगै गठन भएको संयुक्त सरकारमा क्रान्तिनायक सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री बने । २००८ माघ १९ गते अर्थमन्त्रीको हैसियतले सुवर्ण शमशेरले नै पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गरे ।
२०१२ माघमा वीरगन्जमा सम्पन्न् महाधिवेशनले गणेशमान सिंहलाई पराजित गर्दै सुवर्ण शमशेरलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्‍यो । यो महाधिवेशनले कांग्रेसको इतिहासमै अति महत्त्व राख्ने समाजवादी सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्‍यो । त्यसपछि कांग्रेस समाजवादी पार्टी बन्यो । समाजवादी नीतिको प्रस्ताव सुवर्ण शमशेरले नै गरेका थिए ।
संविधानसभा लगायतको माग गर्दै २०१४ मङ्सिर २२ देखि भद्र अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ गर्‍यो । ठूलो दबाबपछि २०१५ जेठ २ गते सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा सर्वदलीय चुनावी मन्त्रिपरिषदको गठन भयो । २०१५ भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री हुँदा उनले दोस्रो बजेट रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । सुवर्णकै नेतृत्वमा २०१५ फागुन ७ देखि पहिलो आमचुनाव सुरु भयो । १०९ स्थानमध्ये कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल गर्‍यो भने उनी बाराको मध्यउत्तर क्षेत्र. नं. ५२, पर्साको पूर्व क्षेत्र. नं. ५३ र गुल्मीको दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र. नं. ९१ गरी तीन स्थानबाट चुनाव जिते । चुनावपछि राजा महेन्द्र सुवर्णलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे । वीपी कोइरालाले सुवर्णलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आग्रह गरे पनि उनले स्वीकार गरेनन् । २०१६ बैसाख २१ ग्ाते सुवर्णकै ललिता निवासमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति, संसदीय समिति र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यहरूको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकमा उनले वीपीलाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरे । गणेशमानले समर्थन गरे । २०१६ जेठ १३ गते वीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । वीपीको विशेष आग्रहमा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष भइसकेका सुवर्णले उक्त मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्रीका साथै अर्थ, आयकर र योजना विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । २०१६ साउन २५ गते पहिलोपटक संसदमा बजेट पेस गरे । त्यही बजेटदेखि प्रत्येक साउन १ गतेलाई नयाँ आर्थिक वर्ष मानिने व्यवस्था गरे भने २०१६ चैत ३० देखि भारु. १०० को नेरु. १६० विनिमय दर कायम गरे । राजा, रानी र युवराजको सम्पत्तिबाहेक शाही परिवारको सम्पत्तिमा कर लाग्ने व्यवस्था गरे । प्रगतिशील करप्रणाली लागु गरे । २०१६ असार २७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको तर्जुमापश्चात सुवर्ण शमशेर त्रिविको पहिलो उपकुलपति बने । २०१७ असार २३ मा सुवर्णले नै चौथोपटक बजेट प्रस्तुत गरे ।
२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार र प्रतिनिधिसभा भंग गरी सम्पूर्ण शासन हत्याउँदा सुवर्ण शमशेर भारतमा थिए । महेन्द्रको तानाशाही कदमबाट अत्यन्त क्रुद्ध हुँदै २०१७ साल माघमा भारतको पटनामा उनले पार्टीको सम्मेलन बोलाए । सम्मेलनले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि पुनः सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय गर्‍यो । संघर्षको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुवर्णलाई सुम्पियो । सोही कारण निरंकुश पञ्चायती सरकारले उनको बालुवाटारको दरबार, ललिता निवास (हालको राष्ट्रबैंक भवन) जफ्त गर्‍यो । दलमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशिन बाध्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको विदेशी भूमिमा विचल्ली हुनथालेपछि सुवर्णको काँधमा फेरि तिनको भरणपोषणको थप जिम्मेवारी थपियो । कार्यकर्ताको भरणपोषण र २०१८ को सशस्त्र संघर्षका लागि उनले कलकत्तामा रहेको आफ्नो निजी सम्पत्ति र घरसमेत बिक्री गरे । २००७ को सशस्त्र क्रान्तिले जस्तो उचाइ लिन नसकेपछि ८ वर्षको निर्वासनपश्चात २०२५ मा उनी स्वदेश फर्के र जेलमा रहेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता छुटाउन पहल गरे । वीपीको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनानिम्ति २०२९ मा पुनः दोस्रोपटक सशस्त्र क्रान्ति सुरु भयो । नाजुक स्वास्थ्यका कारण यो क्रान्तिमा सुवर्ण त्यति सक्रिय हुनसकेनन् । २०३४ कात्तिक २४ गते सुवर्ण शमशेरको कलकत्तामा निधन भयो ।
खानदानी सुखसयललाई तिलाञ्जली दिँदै देश, जनता र प्रजातन्त्रका लागि संघर्षको मैदानमा ओर्लेका सुवर्ण शमशेरले जीवनको अन्तिम दिनसम्म पनि सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गरे । राष्ट्र र पार्टीलाई सक्दो तन, मन र धन र सबै दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७० ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतका लागि 'भारत बाहेक'

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौ — नेपालीहरूका लागि भारत पनि मुख्य गन्तव्य रहेकाले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई...

नेपालीहरूका लागि भारत पनि मुख्य गन्तव्य रहेकाले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई समेत मुलुक केन्दि्रत विशेष निर्देशक बनाई वैदेशिक रोजगारको दायराभित्र राखी उपयुक्त तरिकाले नियमन/व्यवस्थापन गर्ने र नियमनको दायरामा रहेको कर्मचारी कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन बमोजिम प्रदान हुने सेवा, सुविधा र अवसरमा समेत सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मिलाउने ।
ल कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी भारतको बाटो प्रयोग गरी वा कतिपय भारतमै बसिरहेका कानुन बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा आउने व्यवस्थाका लागि हाम्रो भारतस्थित कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी उपयुक्त अनलाइन पोर्टलबाट नै श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि टुङ्गयाउने र 'क्लियरेन्स' पनि अनलाइनबाट हुने प्रणालीको विकास गर्ने । यसका अलावा हाल भैरहेको हाम्रो नियोगबाट जारी 'नो अब्जेकसन सर्टिफिकेट'को प्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा लागु गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि भारतस्थित सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा उपयुक्त साझेदारहरूसँग सम्झौता -एमओयु) गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मिलाउने ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र अन्तर्गतको कार्यलाई चुस्त, स्वच्छ र गुनासोरहित बनाउने' भनेर गठित कार्यदलले पहिलोपटक भारतलाई वैदेशिक रोजगारीको एउटा गन्तव्य मान्दै आफ्नो सुझाव प्रतिवेदनमा सम्बोधन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारी विषय-सन्दर्भमा बनाएको ७ दिने कार्यदलले भने नसोचेको काम गर्न भ्याएको छ— त्यो हो, भारत गन्तव्यलाई सम्बोधन । वैदेशिक रोजगारको बाटो भन्नासाथै विभाग, बोर्ड वा बढीमा एयरपोर्टसम्म ठान्ने बुझाइका सामु यस्ता कार्यदलको सुझावको अर्थ कति 'अर्थपूर्ण' रहला भन्न मुस्किल छ । तर अहिले सुझाव प्रतिवेदनमा भारतको विषय प्रवेश हुनु उल्लेख्य विषय बनेको छ ।
कुनै प्रतिवेदनमा भारतलाई रोजगार गन्तव्य ठान्दै यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न गरिएको आग्रह अहिले सबैभन्दा ठूलो खुराक बनेको छ । यसका आफ्नै कारण छन् । यथार्थमा वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यकक्षमा हुनुपर्ने श्रम स्टिकर कोटेश्वर र गौशालाका ट्राभल एजेन्सीमा भेटिएभन्दा चर्को स्थिति छ— दिल्ली ट्रान्जिटमा । दैनिक २/३ वटा पासपोर्ट नक्कली श्रम स्टिकरसहित दूतावासको कन्सुलर सेक्सनमा आइपुग्ने गरेको छ । यस्ता पासपोर्टको चाङ हरेक पटकको डिप्लोमेटिक पार्सलमा दिल्लीबाट काठमाडौं जाने गरेको छ । यतिसम्म कि यस्तो नक्कली श्रम स्टिकर बनाइदिने र बनाइमाग्ने दुबैजना दूतावासमा आइपुग्छन्— आ-आफ्नै समस्या लिएर । तर प्रहरी, अनुसन्धान प्रहरी (सीआईबी), नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृत, कूटनीतिक हैसियतका ३/४ काउन्सिलरसहित रहेको दूतावास जनशक्तिले पनि तस्करीको जालो बनेर बसेका दिल्ली-ट्रान्जिटमा औंलो उठाउन सकिरहेको छैन । उनीहरूको जवाफ पनि स्पष्ट छ— 'यो अर्कैर् मुलुकको भूभागमार्फत भैरहेको नेपाल-नेपालीको तस्करी रोक्न हामीसँग संयन्त्रको अभाव छ ।'
दिल्ली-ट्रान्जिट हुँदै भैरहेको मानव-तस्करीको रोकथामका निम्ति नेपाल सरकारले जानेबुझेको एउटै उपाय के हो भने दिल्ली नाका हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीका लागि (दिल्ली) विमानस्थलमा थप कडाइ आग्रह गरिमाग्नु । तर दिल्ली नभए लखनऊ, त्यहाँ नभए कोलकाता वा चेन्नाई अथवा हैदरावादजस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय भारतीय उडान नाकाहरू बारेमा न नेपाल सरकारलाई अत्तोपत्तो छ, नत चासो नै । यसकारण पछिल्ला दुई सातामा मात्रै बाग्डुग्रादेखि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डाबाट मात्रै ५० जना नेपाली युवती कुर्दिस्तान, इराक, तान्जानिया र केन्यातर्फ उडिसकेको जानकारी पनि दिल्ली दूतावाससम्म आइपुगेको छ । यो मामलामा काठमाडौंको परराष्ट्र अथवा श्रम मन्त्रालयदेखि नयाँदिल्लीको नेपाली दूतावाससम्म सबै 'रमिते' छन् । वैदेशिक रोजगारीका सहज-असहज दृश्यावलीका सामुन्ने दुई महिनाअघि गोवा राज्यमा अनाहकको मृत्यु बेहोर्ने ५ नेपाली मजदुरको शव नेपाल पुर्‍याउन दुई साता लागेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । जेनतेन काठमाडौं पुर्‍याएका मृत शरीरले शववाहनसमेत नपाएको र राज्यबाट राहत, क्षतिपूर्ति वा शान्त्वनाको औपचारिकतासमेत नपाएका ती मजदुरका हकमा एउटै कारण बाधक बन्यो— 'यी भारत गएका मजदुर हुन्, यिनलाई कुनै ऐन-नियम-कानुनले रेकर्डेड मजदुर भन्न मिल्दैन ।'
हो, भारत जानुपर्दा कहीं कतै दर्ता गर्नु पर्दैन, रेकर्ड राख्नु पर्दैन, विभाग वा बोर्डमा कतै जानु पर्दैन भनेर एकातिर भन्ने अनि अर्कातिर तिनै मजदुरले भारतमा बिचल्ली बेहोरेपछि 'तिमीहरू दर्तावाल श्रमिक होइनौ, यसकारण केही सहयोग गर्न सकिन्न' भन्ने ? राज्यबाट अपनाइएको यो विरोधाभासलाई पनि कहीं कसैले सम्बोधन गर्नसकेको छैन । र नेपाल-भारत द्विदेशीय खुला आवागमन वा सहज रोजगारीका सन्धि-सम्झौता जेजसो भए पनि योभन्दा अघि बढेर अबका दिनमा भारतमा आएका नेपाली श्रमिकको 'रेकर्ड' राख्ने पद्धतिको थालनी हुनु नितान्त जरुरी छ भनेर कहीं कसैले भनेको छैन । यस्तो 'नचाहिँंदो सुझाव' नेपाली दूतावासले पनि दिन चाहँदैन, किनभने यसो भन्नासाथ नचाहिँदो कामको कार्यभार आफूमा थपिएला कि भन्ने त्रास उसमा छ ।
वैदेशिक रोजगारी मामलामा खुलेरै ट्रान्जिट (अनाधिकृत) बनेको भारतका बारे राय बनाउँदा दुइटा पक्षमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, मजदुरीका लागि आफैं भारतभूमि आएका नेपाली श्रमिकको आँकडा तथा दोस्रो, दिल्ली ट्रान्जिट बनाएर मानव-तस्करीको सञ्जालबाट अनिश्चयको गन्तव्यमा पुर्‍याइएका नेपाली श्रमिक । यी दुबैको मुकाम बनेको भारत-केन्द्रमा जोडिएर मात्रै अब वैदेशिक रोजगारीको 'सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित' नीति-नियमावली बन्न सक्नुपर्छ । सधैंभर अहिलेजस्तै हरेक विषय तथा राज्य संयन्त्रका मामलाहरूमा 'भारतबाहेक' भनेर उम्किने स्थिति अब सम्भव छैन । 'सुरक्षा, विकास र राजनीति'को साझा संयन्त्रबाट नेपाललाई भरथेग गरिदिन दिल्ली आएर हारगुहार गर्ने नेपाली राजनेताहरूले मानव-तस्करीको दिल्ली-ट्रान्जिटबारे पनि सोचसमझ राखेर ध्यानाकर्षण गर्न सकुन् । अहिलेलाई कम्तीमा नेपाल सरकारले 'भारत बाहेक'को सनातनी चेतनामा पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको हिसाबमा पनि 'भारतबाहेक' र वैदेशिक रोजगारीको सूचांकमा पनि 'भारत बाहेक'को यो सनातनी कामकुराले राम्रोभन्दा नराम्रो खबरमात्रै बाहिर ल्याइरहेको छ, यो कटु यथार्थको ख्याल हुनसकेको छैन ।
भारत प्रवासमा रहेका नेपालीको अनुमानित संख्या झन्डै ४० लाख मानिए पनि यसको औपचारिक तथ्यांक कतै छैन । नेपाल-भारत खुला सिमानाको सहज पद्धतिमा आवत-जावतको रेकर्ड राख्नै नपर्ने 'असहज नियम'का कारण भारतमा रहेका नेपालीको संख्याबारे आ-आफ्नै दाबीमात्रै आउँछ, यकिन गरेर भन्ने कोही छैन । समस्या हाम्रो नेपाली राजनीतिको दास मानसिकताको हो । भारतलाई विदेश नठानिएको अवस्था र अधिकार दिनुपर्ने मामलामा मौन बस्ने सबै दल पराधीन-मनोवृत्तिबाट गुजि्रएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संगठनको नवनिर्वाचित समितिको पहिलो बैठकले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्नेसहित प्रवासमा रहेका नेपालीको हकहितमा भलाइका काम गर्ने अनेक निर्णय गरेको छ । तर गैरआवासीय नेपाली संगठनको कार्यादेशअनुसार सार्क क्षेत्रमा एनआरएन खोल्न नमिल्ने भएकाले स्वभावतः भारतमा रहेका श्रमिक नेपालीको आवाजलाई अहिले भएको निर्णयले समेट्न सक्दैन । तर भारतमा रहेका लाखौं नेपाली प्रवासीका बारेमा एनआरएनले अब धारणा बनाउनैपर्छ । 'भारतीय नेपाली कि भारतवासी नेपाली'— यो स्पष्ट आधार बनाएर तत्काल केही कार्ययोजना अघि सार्नैपर्छ ।
हरेक बजेट र आर्थिक सूचांकका मन्तव्यमा रेमिट्यान्सको चर्चा हुने गरे पनि राष्ट्र बैंकसमेतले 'भारतबाहेक' भनेर तथ्यांक बाहिर ल्याउने गरेको छ । भारतबाट एभरेष्ट बैंक, आईएमई, प्रभु मनी ट्रान्सफरले मात्रै वर्षेनि झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गरेका छन् । यस बाहेक अप्रत्यक्ष माध्यमबाट जाने रेमिट्यान्सको हिसाब गरिएकै छैन । 'जहिल्यै भारतले हेप्यो, थिचोमिचो गर्‍यो' भनिरहेका बेला नेपाली नेताहरूले स्वदेश र विदेशको अन्तर खुट्याउनुपर्ने सुझाव पाउनसकेका छैनन् । अब कुनै दिन विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिइने भन्ने प्रावधान तय भैहाले पनि 'भारतबाहेक' भन्ने सर्त जोडिएर नयाँ प्रावधान आउला भन्ने स्थिति देखिन्छ । आफूले आफैंलाई पराधीन बनाएको र स्वपहिचान दिन नसकेको यो अवस्थामा नेपाली दलहरूले तत्काल स्पष्ट धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । बितेको ६ महिनामा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा 'पूर्वप्रधानमन्त्री हैसियत'मा दिल्ली उत्रिए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, नेता प्रदीप गिरी, एमाले नेता केपी शर्मा ओली पनि आ-आफ्ना हैसियतमा यता आए । यी सबै नेतागणले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक बनाउन, पुल हालिदिन वा बाढी पीडितलाई राहत दिनका लागि विन्तीमात्रै बिसाउन भ्याए । तर भारत प्रवासमा रहेका नेपालीहरू एनआरएन, रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगारीको कुनै कित्तामा पनि अट्न नसकेको बारे भने कसैले चासो राखेनन् । हाम्रा नेताहरूले चाहेर वा नचाहेरै आफू र आफ्नो दललाई 'भारत-अधीनस्थ' देखाउन चाहेको हो कि भन्ने मनसाय यहाँनेर स्पष्ट देखिन्छ ।





प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७० ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT