नयाँ शक्ति: आधार यो हो
काठमाडौ — पछिल्ला केही हप्तामा झन्डै लगातारजसो नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको सम्भाव्यताबारे पत्रपत्रिकामा बहस भैरहेका छन् ।
अधिकांश टिप्पणीकारहरूले सारांशमा दुइटा निष्कर्ष निकालेका छन् । पहिलो, अहिलेको स्थितमा नयाँ शक्ति निर्माण आवश्यक छैन र वर्तमान दलहरूलाई नै सहयोग र सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । दोस्रो, नयाँ शक्ति निर्माणको चर्चा गर्नेहरूसँग राजनीतिक-वैचारिक आधार नै छैन र यो क्षणिक आँधीमात्र हो ।
यो लेखकले गत फागुन ३० गते यसै दैनिकमा प्रकाशित गरेको 'निर्णायक शक्तिको उदय सम्भव छ' लेखको निष्कर्षमाथि कतिपयले ठाडै प्रश्न उठाउनेछन् भन्ने पूर्व-अनुमानकै कारण सो टिप्पणीमा 'वर्तमान दलहरूलाई नै सहयोग र सुधार गर्दै लैजानुपर्छ' भन्ने तर्क किन कमजोर छ भन्ने चर्चा गर्दै 'नयाँ शक्तिको वैचारिक आधार' के हुनेछ भन्नेबारे संकेत गरेको थियो । तर उक्त लेखको उद्देश्य, परिवर्तन हाम्रै जीवनकालमा हेर्ने हो भने किन नयाँ तर निर्णायक शक्तिको आवश्यकता छ र त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने सोचलाई प्रबर्द्धन गर्नुमात्र रहेकोले त्यसबाट धेरै टिप्पणीकारहरूले उठाएका कैयौं प्रश्नको जवाफ प्राप्त नहुनु स्वाभाविकै थियो ।
आजको लेखको उद्देश्य सोही बहसलाई अगाडि बढाउनु र यो लेखकका दृष्टिमा नयाँ शक्तिको वैचारिक आधार के छन् भन्नेबारे संक्षेपमा चर्चा गर्नु रहेको छ । तर १,५०० शब्दको लेख पार्टी निर्माणका सबै पक्ष समेटिएको दस्तावेजजस्तो भने अवश्य हुने छैन र फेरि पनि प्रश्नहरू उठ्ने नै छन् ।
बहसलाई अगाडि बढाउन एकपल्ट 'वर्तमान दलहरूलाई नै सहयोग र सुधार गर्दै लैजानुपर्छ' भन्नेहरूको धारणामा फर्किनैपर्ने हुन्छ । त्यस्तो धारणा राख्नेहरूलाई मेरो एउटै प्रश्न: तपाईंहरूले वर्तमान दलहरूलाई सहयोग र सुधार गर्न खोजेको कति वर्ष होइन, कति दसक भयो ? यदि तपाईं लेखक-विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ भने एकपटक आफैंले लेखेका पुस्तक र आलेखहरूको चाङ पल्टाएर हेर्नुहोस् । उत्तर त्यसैमा पाउनु हुनेछ । तपाईंको साथ र सहयोगले यी यावत दसकहरूमा बारम्बार राजनीति बदलियो, सरकार बदलियो, सत्ता बदलियो, तर देश बदलिएन, किन ? के तपाईंलाई साँच्चै वर्तमान दलहरूलाई नै सहयोग र सुधार गरेर आफ्नै जीवनकालमा यो देश परिवर्तन भएको हेर्न पाइनेछ भन्ने विश्वास छ ? विभिन्न दलका होनहार ठानिएका युवा नेताहरूलाई नै नभएको विश्वास तपाईंमा छ भने ठिकै छ, तर त्यसो हो भने तपाईं गहिरो भ्रममा हुनुहुन्छ । तर यदि वर्तमान राजनीतिक दलहरूबाट हाम्रै जीवनकालमा यो देशको रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन र पनि तपाईं ठोस विकल्पबारे सोच्न या त्यसतर्फ अग्रसर हुनेलाई सघाउन सक्नुहुन्न भने बुढेसकालमा 'उपचार गर्दागर्दै भएको पैसा पनि सबै सकियो, ऋण लिने ठाउँ पनि छैन, देशलाई यत्रो योगदान पुर्याएँ, राज्यले केही हेरेन, परिवारले पनि दुःख पाउने भए, के गर्ने होला ? भनेर दिक्क मान्दै एउटा फोहोर अस्पतालमा देहत्याग गर्न तयार हुनुहोस् !
भन्नुहोला, 'युरोप स्थिर हुन कति वर्ष लागेको थियो, थाहा छ ? चीनमा पनि त त्यस्तै भएको थियो नि, हतारिएर हुन्छ ?' आदि-इत्यादि । तर उदाहरण लम्बे इतिहासको दिने कि संक्षिप्त इतिहासको ? उदाहरण इदि अमिनले ध्वस्त पारेर छोडेको र अहिले तीव्र विकासमा लम्किएको युगान्डाको दिने कि शान्ति र विकासको बाटोबाट गुल्टिएर ध्वस्त भएको अफगानिस्तानको ? उदाहरण दक्षिणी कोरियाको दिने कि उत्तर कोरियाको ? उदाहरण विफलताको दिने कि सफलताको ? आफ्ना कमजोरी ढाक्न जसले उदाहरण नै विफलहरूको दिन गर्छ, त्यसबाट सफलताको के अपेक्षा गर्नु ? अबको समयमा आएर श्याम-स्वेत टेलिभिजन नबनाई रंगिन टेलिभिजन निर्माण गर्न सकिँदैन भनेर तर्क गर्नेहरूले राष्ट्र रूपान्तरण गर्न सक्दैनन् । अबको समयमा आएर देश स्थिर र विकसित हुन सय-दुई सय वर्ष त लागि हाल्छ नि भन्नेहरू सफल नेता हुनसक्दैनन् । यो स्वअनुभवले भन्दा पनि पढेर, हेरेर, देखेर गर्ने समय हो । विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले पछिल्लो ३० र ४० वर्षमा त्यसको ज्वलन्त उदाहरण पेस गरेका छन् । नेपालजस्तो अथाह स्रोत र साधनले सम्पन्न राष्ट्रले त्यसो गर्न नसक्ने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन । तैपनि भन्नुहोला: 'नेपालमा त २०४६ सालअघि राणा र शाहहरूले रजाइँ गरे, २०४६ सालको केही वर्षपछि नै कहांँबाट माओवादी जन्मिए र फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले भाँजो हाले । अनि कसरी हुन्छ विकास ?' तर २०४६ साल यताका झन्डै २५ वर्षमा वर्तमान पार्टी र नेतृत्वले जस्तो आचरण र संस्कार देखाए र ती जुन स्तरमा असक्षम र दूरदृष्टिहीन भए, मूलरूपमा तिनै माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्रको वितण्डाका लागि जिम्मेवार छन् । शासकीय समस्याहरू अधिकांश स्थितिमा नेतृत्व कमजोरीका परिणाम हुने गर्छन् । नेता त्यो हो, जसले चुनौतीहरूको पहाड चिर्ने क्षमता राख्छ । अरुले खडा गरेको अवरोधलाई आफ्नो विफलताको औचित्य दर्शाउन प्रयोग गर्ने व्यक्ति नेता हुनसक्दैन । हाम्रा नेताहरूले सधैं त्यसै गरेका छन् र गरिरहनेछन् ।
अब लागौं सम्भावित नयाँ राजनीतिक शक्तिको वैचारिक आधार बारेको बहसतिर । सबभन्दा पहिले वैचारिक आधार भन्या के हो ? नेपालका हकमा सम्भवतः अब लोकतन्त्रमाथि कसैले धावा बोल्न सक्ने स्थिति छैन भने अर्को कुन राजनीतिक-वैचारिक आधार चाहियो ? कि नयाँ बन्ने संविधानमा 'बहुलवाद' शब्द राख्ने कि नराख्ने भनेर गरिने बहसलाई वैचारिक आधार भन्न खोजिएको हो ? यहांँका प्रमुख दलहरूमा अब आधारभूत वैचारिक अन्तर केमा छ ? मोहन वैद्यको नेकपा-माओवादी, कमल थापाको राप्रपा-नेपाल र केही अन्य साना दलहरूको वैचारिक धरातल अलि भिन्न छन् । तर ठूला दलहरूको अन्तर अब केवल नाममा सीमित छ । भिन्नता लोकतन्त्रको स्वरूपमा मात्र हुनसक्छ, जुन पार्टीले अख्तियार गर्ने नीतिसँग बढी सरोकार राख्छ । दसकौंदेखि राजनीति गरेर देशलाई विकास दिन नसकेका र सिद्धान्तको पुच्छर समातेर वैचारिक बहसमा अड्किएकाहरूलाई मैले 'सिद्धान्तवादी अन्धा' भन्ने गरेको छु । ती सिद्धान्तका दास हुन्, परिवर्तनका बाहक
हैनन् । दृष्टिविहीनहरूको त चेतनाको आँखा खुला हुन्छ, 'सिद्धान्तवादी अन्धा'हरूको चाहिँ चेतनाको आँखा पनि बन्द हुन्छ । त्यसैले ती भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचार र सिद्धान्त बोकेका भिन्न-भिन्न शासकीय स्वरुपका भिन्न-भिन्न देशले गरेको विकास कसरी सम्भव भयो भनेर विश्लेषण नै गर्न चाहँदैनन् । ती पट्टी लगाएका घोडा हुन् । 'विकास' गर्न नजान्ने नेताहरू आफ्नो औचित्य र विद्वता पुष्टि गर्ने प्रयासमा 'विकास'भन्दा बढी 'विचार'को बहस गर्छन् । नेपालको हकमा भएको त्यही हो । यसको अर्थ लोकतन्त्र नभए पनि हुन्छ भन्ने कदापि होइन । निश्चय पनि सबै नराम्रा तन्त्रहरूमध्ये लोकतन्त्र सबैभन्दा राम्रो तन्त्र हो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैको मूल वैचारिक आधार भनेको लोकतन्त्र नै हो । पार्टीहरूको बाँकी पहिचान त उसले अवलम्बन गर्ने नीति र त्यसलाई लागु गर्ने दृढता, अनुशासन र इमानदारीमा निर्भर गर्छ ।
भारतमा आम आदमी पार्टीको तीव्र लोकपि्रयता कुनै नौलो सैद्धान्तिक विचारका कारण नभई उसले अख्तियार गरेको 'नीति'का कारण सम्भव भएको हो । नरेन्द्र मोदीले गुजरातको विकास नीतिमार्फत गरे कि सिद्धान्तको सहाराले ? नितिश कुमारले विहारको रूपान्तरणका लागि समाजवाद र पुंँजीवादको फ्युजनको व्याख्या गरे कि विकासको नयाँ नीति अख्तियार गरे ? जहाँ लोकतन्त्र छैन, त्यहाँ राजनीतिका लागि सैद्धान्तिक आधारबारे बहस हुनसक्छ । जहाँ लोकतन्त्र छ, त्यहाँ बहसको विषय 'सिद्धान्त' होइन, 'नीति' हुनुपर्छ ।
नीतिका हकमा यो लेखक सुरुदेखि नै प्रस्ट छ । संसारको सतही अध्ययन र विज्ञहरूको विश्लेषण दुबैले के देखायो भने अमेरिकाको जस्तो पुँजीवाद र युरोपका कतिपय देशको जस्तो समाजवाद दुबै राष्ट्रको समष्टिगत सुख, शान्ति र न्यायपूर्ण समृद्धिका लागि अपर्याप्त हुने रहेछ । तसर्थ युरोपका कतिपय देशहरूमा अभ्यास भैरहेका समाजवादभन्दा एक तहमाथि युरोपकै केही देशहरूमा आत्मसात गरिएको 'लोकतान्त्रिक परोपकारवाद' स्थिर र न्यायपूर्ण समाजका लागि बढी उपयुक्त हुनेरहेछ भन्ने यस लेखकको मान्यता हो । जनता शान्त र सुखी हुन राष्ट्र्र अत्यधिक धनी र शक्तिशाली हुनुनपर्ने रहेछ, समृद्धिको न्यायपूर्ण परिचालन भए पुग्ने रहेछ । सन् २०१३ को फेब्रुअरीको एउटा अंकमा विश्वमै प्रतिष्ठित 'द इकोनोमिस्ट' पत्रिकाले परोपकारी राज्य व्यवस्था भएका खासगरी चारवटा 'नोर्डिक' देशहरू स्वीडेन, डेनमार्क, नर्वे र फिनल्यान्डलाई विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको नयाँ 'विशिष्ट उदाहरण'का रूपमा पेस गर्दै आवरण आलेख लेख्यो र ती देशहरू सामान्य प्रतिभा र जीवनस्तर भएका मानिसहरूका लागि पनि बस्न सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ भएको उल्लेख गर्यो । परोपकारी राज्यव्यवस्था, त्यसका लागि आवश्यक उदारवादी परोपकारी अर्थतन्त्र नेपालका हकमा कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू के हुनसक्छ भन्ने चर्चा निश्चय पनि यो लेखमा अटाउने विषय होइन र त्यसको चर्चा आवश्यक पर्दा छुट्टै गरिने नै छ । अझ त्यसभन्दा पनि पर जानुपर्ने स्थिति आयो भने विज्ञहरूको सहयोग लिइने नै छ ।
यहाँ भन्न खोजिएको यति हो कि कतिपयले भनेझैं नेपालको वर्तमान स्थिति नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयका लागि अनुकूल नभएको र त्यस्तो शक्तिको चर्चा गर्नेसँग वैचारिक आधारको अभाव भएको हुँदै होइन । बरु वर्तमान नेताहरूको मस्तिष्कमा वैचारिक तुवांँलो लागेको छ । त्यसैले समाजवादको जग भएको नेपाली कांग्रेस समाजवादको नाम बेचेर अति उदारवाद आयात गर्छ । साम्यवादबाट समाजवादमा ओर्लिएको नेकपा एमाले नेपाली समाज पुँजीवादमा प्रवेश गर्यो कि गरेन भनेर आफैंभित्र रुमल्लिएको छ । एकीकृत माओवादीलाई त आफ्नो विचारको कुनचाहिँ पाटोमा कुन रंगको तुवाँलो लागेको छ भन्ने पनि थाहा छैन, के गर्ने-गर्ने भनेर ऊ अलमल्ल परेको छ ।
तर वास्तविकता के हो भने नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै जसले लोकतन्त्रभित्र पुँजीवाद या समाजवादको मात्र बाटो अवलम्बन गरे, तीमध्ये धेरै अन्योलमा छन् । त्यसै भएर 'लोकतान्त्रिक परोपकारवाद'लाई धेरैले नयाँ गन्तव्यका रूपमा हेरेका हुन् र त्यही नै नेपालका लागि पनि शान्ति, स्थिरता, विकास र सामाजिक न्यायका लागि सबभन्दा दिगो विकल्प हुनसक्छ भन्ने यो लेखको मान्यता हो । तर यी सबै नीतिगत भिन्नताले सिर्जना गर्ने विविध स्वरूपहरूको आधारचाहिंँ लोकतन्त्र नै हो । यी मध्ये कुनै पनि स्वरूप नेपालको विकासका लागि बाधक हुनसक्दैन । बाधक केवल हाम्रो मानसिकता हो र 'म यो देश मेरै जीवनकालमा रूपान्तरण गर्न सक्छु' भन्ने आत्मविश्वासको अभाव हो, 'विचार'को अभाव होइन । त्यसैले प्रश्न, आफ्नै जीवनकालमा यो देश रूपान्तरण भएको हेर्न ठोस विकल्प खोज्ने कि गर्दै जाउँ, कुनै न कुनै बेला त परिवर्तन कसो नआउला भनेर पर्खने ? भन्ने नै हो । वर्तमानका पार्टीहरूले हाम्रै जीवनकालमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्, त्यसैले अब पर्खन हुँदैन, आफैं अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने असल नेपालीहरूको संख्या पार्टीभित्र र बाहिर बढ्दो छ । संसारभर वैचारिक सीमाहरू धमिलिएर राजनीतिले परोपकारी रूप ग्रहण गर्दै जाँदा जुन दिन विशिष्ट पहिचान र नेतृत्व क्षमता बोकेका नेपालीहरू 'लोकतान्त्रिक विचार'बारे बहस हैन, 'लोकतान्त्रिक विकास' गर्ने प्रतिबद्धतासाथ एकजुट हुन्छन्, त्यो दिन नेपालमा नयाँ र निर्णायक शक्तिको जन्म हुनेछ । के तपाईं त्यसका लागि तयार हुनुहुन्छ ?
प्रकाशित : चैत्र २७, २०७० ०९:३४
यो लेखकले गत फागुन ३० गते यसै दैनिकमा प्रकाशित गरेको 'निर्णायक शक्तिको उदय सम्भव छ' लेखको निष्कर्षमाथि कतिपयले ठाडै प्रश्न उठाउनेछन् भन्ने पूर्व-अनुमानकै कारण सो टिप्पणीमा 'वर्तमान दलहरूलाई नै सहयोग र सुधार गर्दै लैजानुपर्छ' भन्ने तर्क किन कमजोर छ भन्ने चर्चा गर्दै 'नयाँ शक्तिको वैचारिक आधार' के हुनेछ भन्नेबारे संकेत गरेको थियो । तर उक्त लेखको उद्देश्य, परिवर्तन हाम्रै जीवनकालमा हेर्ने हो भने किन नयाँ तर निर्णायक शक्तिको आवश्यकता छ र त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने सोचलाई प्रबर्द्धन गर्नुमात्र रहेकोले त्यसबाट धेरै टिप्पणीकारहरूले उठाएका कैयौं प्रश्नको जवाफ प्राप्त नहुनु स्वाभाविकै थियो ।
आजको लेखको उद्देश्य सोही बहसलाई अगाडि बढाउनु र यो लेखकका दृष्टिमा नयाँ शक्तिको वैचारिक आधार के छन् भन्नेबारे संक्षेपमा चर्चा गर्नु रहेको छ । तर १,५०० शब्दको लेख पार्टी निर्माणका सबै पक्ष समेटिएको दस्तावेजजस्तो भने अवश्य हुने छैन र फेरि पनि प्रश्नहरू उठ्ने नै छन् ।
बहसलाई अगाडि बढाउन एकपल्ट 'वर्तमान दलहरूलाई नै सहयोग र सुधार गर्दै लैजानुपर्छ' भन्नेहरूको धारणामा फर्किनैपर्ने हुन्छ । त्यस्तो धारणा राख्नेहरूलाई मेरो एउटै प्रश्न: तपाईंहरूले वर्तमान दलहरूलाई सहयोग र सुधार गर्न खोजेको कति वर्ष होइन, कति दसक भयो ? यदि तपाईं लेखक-विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ भने एकपटक आफैंले लेखेका पुस्तक र आलेखहरूको चाङ पल्टाएर हेर्नुहोस् । उत्तर त्यसैमा पाउनु हुनेछ । तपाईंको साथ र सहयोगले यी यावत दसकहरूमा बारम्बार राजनीति बदलियो, सरकार बदलियो, सत्ता बदलियो, तर देश बदलिएन, किन ? के तपाईंलाई साँच्चै वर्तमान दलहरूलाई नै सहयोग र सुधार गरेर आफ्नै जीवनकालमा यो देश परिवर्तन भएको हेर्न पाइनेछ भन्ने विश्वास छ ? विभिन्न दलका होनहार ठानिएका युवा नेताहरूलाई नै नभएको विश्वास तपाईंमा छ भने ठिकै छ, तर त्यसो हो भने तपाईं गहिरो भ्रममा हुनुहुन्छ । तर यदि वर्तमान राजनीतिक दलहरूबाट हाम्रै जीवनकालमा यो देशको रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन र पनि तपाईं ठोस विकल्पबारे सोच्न या त्यसतर्फ अग्रसर हुनेलाई सघाउन सक्नुहुन्न भने बुढेसकालमा 'उपचार गर्दागर्दै भएको पैसा पनि सबै सकियो, ऋण लिने ठाउँ पनि छैन, देशलाई यत्रो योगदान पुर्याएँ, राज्यले केही हेरेन, परिवारले पनि दुःख पाउने भए, के गर्ने होला ? भनेर दिक्क मान्दै एउटा फोहोर अस्पतालमा देहत्याग गर्न तयार हुनुहोस् !
भन्नुहोला, 'युरोप स्थिर हुन कति वर्ष लागेको थियो, थाहा छ ? चीनमा पनि त त्यस्तै भएको थियो नि, हतारिएर हुन्छ ?' आदि-इत्यादि । तर उदाहरण लम्बे इतिहासको दिने कि संक्षिप्त इतिहासको ? उदाहरण इदि अमिनले ध्वस्त पारेर छोडेको र अहिले तीव्र विकासमा लम्किएको युगान्डाको दिने कि शान्ति र विकासको बाटोबाट गुल्टिएर ध्वस्त भएको अफगानिस्तानको ? उदाहरण दक्षिणी कोरियाको दिने कि उत्तर कोरियाको ? उदाहरण विफलताको दिने कि सफलताको ? आफ्ना कमजोरी ढाक्न जसले उदाहरण नै विफलहरूको दिन गर्छ, त्यसबाट सफलताको के अपेक्षा गर्नु ? अबको समयमा आएर श्याम-स्वेत टेलिभिजन नबनाई रंगिन टेलिभिजन निर्माण गर्न सकिँदैन भनेर तर्क गर्नेहरूले राष्ट्र रूपान्तरण गर्न सक्दैनन् । अबको समयमा आएर देश स्थिर र विकसित हुन सय-दुई सय वर्ष त लागि हाल्छ नि भन्नेहरू सफल नेता हुनसक्दैनन् । यो स्वअनुभवले भन्दा पनि पढेर, हेरेर, देखेर गर्ने समय हो । विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले पछिल्लो ३० र ४० वर्षमा त्यसको ज्वलन्त उदाहरण पेस गरेका छन् । नेपालजस्तो अथाह स्रोत र साधनले सम्पन्न राष्ट्रले त्यसो गर्न नसक्ने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन । तैपनि भन्नुहोला: 'नेपालमा त २०४६ सालअघि राणा र शाहहरूले रजाइँ गरे, २०४६ सालको केही वर्षपछि नै कहांँबाट माओवादी जन्मिए र फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले भाँजो हाले । अनि कसरी हुन्छ विकास ?' तर २०४६ साल यताका झन्डै २५ वर्षमा वर्तमान पार्टी र नेतृत्वले जस्तो आचरण र संस्कार देखाए र ती जुन स्तरमा असक्षम र दूरदृष्टिहीन भए, मूलरूपमा तिनै माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्रको वितण्डाका लागि जिम्मेवार छन् । शासकीय समस्याहरू अधिकांश स्थितिमा नेतृत्व कमजोरीका परिणाम हुने गर्छन् । नेता त्यो हो, जसले चुनौतीहरूको पहाड चिर्ने क्षमता राख्छ । अरुले खडा गरेको अवरोधलाई आफ्नो विफलताको औचित्य दर्शाउन प्रयोग गर्ने व्यक्ति नेता हुनसक्दैन । हाम्रा नेताहरूले सधैं त्यसै गरेका छन् र गरिरहनेछन् ।
अब लागौं सम्भावित नयाँ राजनीतिक शक्तिको वैचारिक आधार बारेको बहसतिर । सबभन्दा पहिले वैचारिक आधार भन्या के हो ? नेपालका हकमा सम्भवतः अब लोकतन्त्रमाथि कसैले धावा बोल्न सक्ने स्थिति छैन भने अर्को कुन राजनीतिक-वैचारिक आधार चाहियो ? कि नयाँ बन्ने संविधानमा 'बहुलवाद' शब्द राख्ने कि नराख्ने भनेर गरिने बहसलाई वैचारिक आधार भन्न खोजिएको हो ? यहांँका प्रमुख दलहरूमा अब आधारभूत वैचारिक अन्तर केमा छ ? मोहन वैद्यको नेकपा-माओवादी, कमल थापाको राप्रपा-नेपाल र केही अन्य साना दलहरूको वैचारिक धरातल अलि भिन्न छन् । तर ठूला दलहरूको अन्तर अब केवल नाममा सीमित छ । भिन्नता लोकतन्त्रको स्वरूपमा मात्र हुनसक्छ, जुन पार्टीले अख्तियार गर्ने नीतिसँग बढी सरोकार राख्छ । दसकौंदेखि राजनीति गरेर देशलाई विकास दिन नसकेका र सिद्धान्तको पुच्छर समातेर वैचारिक बहसमा अड्किएकाहरूलाई मैले 'सिद्धान्तवादी अन्धा' भन्ने गरेको छु । ती सिद्धान्तका दास हुन्, परिवर्तनका बाहक
हैनन् । दृष्टिविहीनहरूको त चेतनाको आँखा खुला हुन्छ, 'सिद्धान्तवादी अन्धा'हरूको चाहिँ चेतनाको आँखा पनि बन्द हुन्छ । त्यसैले ती भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचार र सिद्धान्त बोकेका भिन्न-भिन्न शासकीय स्वरुपका भिन्न-भिन्न देशले गरेको विकास कसरी सम्भव भयो भनेर विश्लेषण नै गर्न चाहँदैनन् । ती पट्टी लगाएका घोडा हुन् । 'विकास' गर्न नजान्ने नेताहरू आफ्नो औचित्य र विद्वता पुष्टि गर्ने प्रयासमा 'विकास'भन्दा बढी 'विचार'को बहस गर्छन् । नेपालको हकमा भएको त्यही हो । यसको अर्थ लोकतन्त्र नभए पनि हुन्छ भन्ने कदापि होइन । निश्चय पनि सबै नराम्रा तन्त्रहरूमध्ये लोकतन्त्र सबैभन्दा राम्रो तन्त्र हो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैको मूल वैचारिक आधार भनेको लोकतन्त्र नै हो । पार्टीहरूको बाँकी पहिचान त उसले अवलम्बन गर्ने नीति र त्यसलाई लागु गर्ने दृढता, अनुशासन र इमानदारीमा निर्भर गर्छ ।
भारतमा आम आदमी पार्टीको तीव्र लोकपि्रयता कुनै नौलो सैद्धान्तिक विचारका कारण नभई उसले अख्तियार गरेको 'नीति'का कारण सम्भव भएको हो । नरेन्द्र मोदीले गुजरातको विकास नीतिमार्फत गरे कि सिद्धान्तको सहाराले ? नितिश कुमारले विहारको रूपान्तरणका लागि समाजवाद र पुंँजीवादको फ्युजनको व्याख्या गरे कि विकासको नयाँ नीति अख्तियार गरे ? जहाँ लोकतन्त्र छैन, त्यहाँ राजनीतिका लागि सैद्धान्तिक आधारबारे बहस हुनसक्छ । जहाँ लोकतन्त्र छ, त्यहाँ बहसको विषय 'सिद्धान्त' होइन, 'नीति' हुनुपर्छ ।
नीतिका हकमा यो लेखक सुरुदेखि नै प्रस्ट छ । संसारको सतही अध्ययन र विज्ञहरूको विश्लेषण दुबैले के देखायो भने अमेरिकाको जस्तो पुँजीवाद र युरोपका कतिपय देशको जस्तो समाजवाद दुबै राष्ट्रको समष्टिगत सुख, शान्ति र न्यायपूर्ण समृद्धिका लागि अपर्याप्त हुने रहेछ । तसर्थ युरोपका कतिपय देशहरूमा अभ्यास भैरहेका समाजवादभन्दा एक तहमाथि युरोपकै केही देशहरूमा आत्मसात गरिएको 'लोकतान्त्रिक परोपकारवाद' स्थिर र न्यायपूर्ण समाजका लागि बढी उपयुक्त हुनेरहेछ भन्ने यस लेखकको मान्यता हो । जनता शान्त र सुखी हुन राष्ट्र्र अत्यधिक धनी र शक्तिशाली हुनुनपर्ने रहेछ, समृद्धिको न्यायपूर्ण परिचालन भए पुग्ने रहेछ । सन् २०१३ को फेब्रुअरीको एउटा अंकमा विश्वमै प्रतिष्ठित 'द इकोनोमिस्ट' पत्रिकाले परोपकारी राज्य व्यवस्था भएका खासगरी चारवटा 'नोर्डिक' देशहरू स्वीडेन, डेनमार्क, नर्वे र फिनल्यान्डलाई विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको नयाँ 'विशिष्ट उदाहरण'का रूपमा पेस गर्दै आवरण आलेख लेख्यो र ती देशहरू सामान्य प्रतिभा र जीवनस्तर भएका मानिसहरूका लागि पनि बस्न सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ भएको उल्लेख गर्यो । परोपकारी राज्यव्यवस्था, त्यसका लागि आवश्यक उदारवादी परोपकारी अर्थतन्त्र नेपालका हकमा कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू के हुनसक्छ भन्ने चर्चा निश्चय पनि यो लेखमा अटाउने विषय होइन र त्यसको चर्चा आवश्यक पर्दा छुट्टै गरिने नै छ । अझ त्यसभन्दा पनि पर जानुपर्ने स्थिति आयो भने विज्ञहरूको सहयोग लिइने नै छ ।
यहाँ भन्न खोजिएको यति हो कि कतिपयले भनेझैं नेपालको वर्तमान स्थिति नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयका लागि अनुकूल नभएको र त्यस्तो शक्तिको चर्चा गर्नेसँग वैचारिक आधारको अभाव भएको हुँदै होइन । बरु वर्तमान नेताहरूको मस्तिष्कमा वैचारिक तुवांँलो लागेको छ । त्यसैले समाजवादको जग भएको नेपाली कांग्रेस समाजवादको नाम बेचेर अति उदारवाद आयात गर्छ । साम्यवादबाट समाजवादमा ओर्लिएको नेकपा एमाले नेपाली समाज पुँजीवादमा प्रवेश गर्यो कि गरेन भनेर आफैंभित्र रुमल्लिएको छ । एकीकृत माओवादीलाई त आफ्नो विचारको कुनचाहिँ पाटोमा कुन रंगको तुवाँलो लागेको छ भन्ने पनि थाहा छैन, के गर्ने-गर्ने भनेर ऊ अलमल्ल परेको छ ।
तर वास्तविकता के हो भने नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै जसले लोकतन्त्रभित्र पुँजीवाद या समाजवादको मात्र बाटो अवलम्बन गरे, तीमध्ये धेरै अन्योलमा छन् । त्यसै भएर 'लोकतान्त्रिक परोपकारवाद'लाई धेरैले नयाँ गन्तव्यका रूपमा हेरेका हुन् र त्यही नै नेपालका लागि पनि शान्ति, स्थिरता, विकास र सामाजिक न्यायका लागि सबभन्दा दिगो विकल्प हुनसक्छ भन्ने यो लेखको मान्यता हो । तर यी सबै नीतिगत भिन्नताले सिर्जना गर्ने विविध स्वरूपहरूको आधारचाहिंँ लोकतन्त्र नै हो । यी मध्ये कुनै पनि स्वरूप नेपालको विकासका लागि बाधक हुनसक्दैन । बाधक केवल हाम्रो मानसिकता हो र 'म यो देश मेरै जीवनकालमा रूपान्तरण गर्न सक्छु' भन्ने आत्मविश्वासको अभाव हो, 'विचार'को अभाव होइन । त्यसैले प्रश्न, आफ्नै जीवनकालमा यो देश रूपान्तरण भएको हेर्न ठोस विकल्प खोज्ने कि गर्दै जाउँ, कुनै न कुनै बेला त परिवर्तन कसो नआउला भनेर पर्खने ? भन्ने नै हो । वर्तमानका पार्टीहरूले हाम्रै जीवनकालमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्, त्यसैले अब पर्खन हुँदैन, आफैं अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने असल नेपालीहरूको संख्या पार्टीभित्र र बाहिर बढ्दो छ । संसारभर वैचारिक सीमाहरू धमिलिएर राजनीतिले परोपकारी रूप ग्रहण गर्दै जाँदा जुन दिन विशिष्ट पहिचान र नेतृत्व क्षमता बोकेका नेपालीहरू 'लोकतान्त्रिक विचार'बारे बहस हैन, 'लोकतान्त्रिक विकास' गर्ने प्रतिबद्धतासाथ एकजुट हुन्छन्, त्यो दिन नेपालमा नयाँ र निर्णायक शक्तिको जन्म हुनेछ । के तपाईं त्यसका लागि तयार हुनुहुन्छ ?
प्रतिक्रिया
