मिडियामा विदेशी लगानीको प्रश्न

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नर्वेली राजदूतलाई उनको मुलुकले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेपछि हिमाल साउथएसिया पत्रिकाका सम्पादक कनकमणि दीक्षितले नर्वेली दूतावासबाट ६ करोड २८ लाख आर्थिक सहयोग लिएको कागजात सार्वजनिक गर्दै त्यो रकम 'शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने काममा प्रयोग गरिएको’ आरोप एमाओवादीले संसद्मा लगाएपछि यो प्रकरण प्रारम्भ भएको थियो ।
नर्वेली राजदूत र दीक्षित स्वयंले पत्रिका सञ्चालनका लागि सहयोग दिएको-लिएको स्विकारे पनि उक्त रकम शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध प्रयोग भएको भन्ने आरोपको ठाडो खण्डन गरेका छन् र एमाओवादीले पनि त्यसको पुष्टि गर्न सकेको छैन । एउटा राजनीतिक दलले एक सञ्चारकर्मीविरुद्ध पूर्वाग्रही नियतले अपुष्ट आक्षेप मात्र लगाएको हो भने हामी त्यसको निन्दा गर्दछौं । यद्यपि सहयोग लिँदा गरिएको करारपत्रमा 'नीतिनिर्माता, पत्रकार, प्राज्ञ, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि’ हरूलाई लक्षित समुदाय बनाई 'नागरिक सक्रियता र आलोचनात्मक बहस गराउने’ उद्देश्यसमेत राखिएकाले त्यसबारे प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, जसलाई सहयोग लिने-दिनेले प्रस्ट्याउनेछन् भन्ने अपेक्षा राखौं ।
यो प्रकरणले उब्जाएको मूल प्रश्न भने अर्कै छ, के मिडिया सञ्चालन गर्न कुनै विदेशी दूतावासबाट आर्थिक सहयोग लिन मिल्छ ? नेपालको विद्यमान कानुनले सञ्चार क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको विदेशी लगानी, अनुदान, सहयोग आदिलाई अनुमति दिएको छैन । अझ विदेशी दूतावासबाटै आर्थिक सहयोग लिएर पत्रिका छाप्ने, बेच्ने, बजार प्रवर्द्धन गर्ने, लेखक-पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिने, कार्यालय चलाउने काम नैतिक/कानुनी कुनै दृष्टिबाट जायज होइन । पत्रकारिताको आचारसंहिताले पनि त्यसो गर्न दिँदैन । दाताको सहयोग सर्तसहित आएको हुन्छ, जसले पत्रकारिताको उद्देश्य, विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई स्वतः प्रभावित पार्छ । यसमाथि नेपालमा सघन भूराजनीतिक रुचि भएका भारत, चीनजस्ता छिमेकीले समेत नर्वेली-नजिर तेस्र्याउँदै मिडियामा लगानी गर्न या प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्न थालेका खण्डमा कसरी रोक्ने ? यी सबै प्रश्नको जवाफ हो- कुनै पनि व्यावसायिक मिडियामा विदेशी मुलुकको लगानी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
यस प्रकरणमा चर्चामा आएका सञ्चारकर्मी नेपालको मिडिया जगत्मा मात्र होइन, नागरिक अभियान, कल्याणकारी कार्यलगायत थुप्रै क्षेत्रमा सक्रिय ऊर्जावान् अगुवा हुन् । उनीजस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र उनीसम्बद्ध संस्था अनावश्यक विवादमा तानिनु समाजको हितमा छैन । त्यसैले उनले आफूसम्बद्ध पत्रिकाको सञ्चालन-स्रोतलाई लिएर उठेको विवादलाई गम्भीरतापूर्वक निरूपण गर्नुपर्छ ।
नेपालमा लगानी-स्रोतको पारदर्शिता कायम नगरी चलेका पत्रिका र अनलाइनहरू पनि छन् । चोरबाटोबाट राजनीतिक दलविशेष, व्यापारिक वृत्त र दूतावासबाट समेत रकम बुझ्नेहरू छन् । हाल विवादमा तानिएको पत्रिकालाई कदापि त्यस्तो श्रेणीमा राख्न मिल्दैन । उक्त पत्रिकाका निम्ति औपचारिक करारपत्रमार्फत नै आर्थिक सहयोग लिइएको प्रस्ट छ । भलै त्यस क्रममा कानुनी/नैतिक पक्षतर्फ ध्यान नदिएको देखिन्छ । 'ध्यान नदिएको’ भन्दै शंकाको सुविधा दिने हो भने पत्रिका आफैले यसमा सुधारको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
हाम्रो मुलुकलाई सहयोग गर्न खोज्ने मित्रराष्ट्रहरूले पनि समाजका चौतर्फी क्षेत्रमा आफूखुसी रकम छरिरहँदा न नेपालको हित भएको छ, न त उनीहरूको साख बढेको छ भन्ने तथ्य अनुभूत गर्नुपर्छ । विदेशी दूतावासहरूले सिधै रकम बाँड्दै हिंड्ने पछिल्लो संक्रमणकालमा झाँगिएको प्रवृत्तिलाई सरकारले पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ । वैदेशिक सहयोग सम्भव भएसम्म सरकारी माध्यमबाटै प्रवाहित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
यो किन जरुरी छ भने विदेशीहरूको बेलगाम लगानीले हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिका कार्यसूची, संविधान निर्माणका विषय र नागरिक सरोकारका मुद्दासमेत प्रभावित भइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा हामीलाई चाहिएको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा भन्दा आम चेतना वृद्धिका नाममा ँएजेन्डा सेट’ गर्ने ढंगबाट दाताहरू सक्रिय हुने गरेको सबैले महसुस गरेकै हो । यस सन्दर्भमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले संविधानसभा र न्यायपालिकाभित्र विदेशीबाट आर्थिक सहयोग नलिन, बरु आवश्यक सहयोग सरकारले नै उपलब्ध गराउने भनेर थालेको प्रयास सराहनीय छ । आम पाठक/नागरिकप्रति उत्तरदायी सञ्चार क्षेत्रले पनि पेसागत लक्ष्मणरेखा नाघ्नु हुन्न । यस मामिलामा प्रेस काउन्सिल, सञ्चार मन्त्रालयलगायत नियमनकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७१ ०८:५१