मिडियामा विदेशी लगानीको प्रश्न

सम्पादकीय

विदेशी दूतावासले कुन-कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्न पाउने या नपाउने भन्ने विषय बहसमा आएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नर्वेली राजदूतलाई उनको मुलुकले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेपछि हिमाल साउथएसिया पत्रिकाका सम्पादक कनकमणि दीक्षितले नर्वेली दूतावासबाट ६ करोड २८ लाख आर्थिक सहयोग लिएको कागजात सार्वजनिक गर्दै त्यो रकम 'शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने काममा प्रयोग गरिएको’ आरोप एमाओवादीले संसद्मा लगाएपछि यो प्रकरण प्रारम्भ भएको थियो ।
नर्वेली राजदूत र दीक्षित स्वयंले पत्रिका सञ्चालनका लागि सहयोग दिएको-लिएको स्विकारे पनि उक्त रकम शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध प्रयोग भएको भन्ने आरोपको ठाडो खण्डन गरेका छन् र एमाओवादीले पनि त्यसको पुष्टि गर्न सकेको छैन । एउटा राजनीतिक दलले एक सञ्चारकर्मीविरुद्ध पूर्वाग्रही नियतले अपुष्ट आक्षेप मात्र लगाएको हो भने हामी त्यसको निन्दा गर्दछौं । यद्यपि सहयोग लिँदा गरिएको करारपत्रमा 'नीतिनिर्माता, पत्रकार, प्राज्ञ, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि’ हरूलाई लक्षित समुदाय बनाई 'नागरिक सक्रियता र आलोचनात्मक बहस गराउने’ उद्देश्यसमेत राखिएकाले त्यसबारे प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, जसलाई सहयोग लिने-दिनेले प्रस्ट्याउनेछन् भन्ने अपेक्षा राखौं ।
यो प्रकरणले उब्जाएको मूल प्रश्न भने अर्कै छ, के मिडिया सञ्चालन गर्न कुनै विदेशी दूतावासबाट आर्थिक सहयोग लिन मिल्छ ? नेपालको विद्यमान कानुनले सञ्चार क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको विदेशी लगानी, अनुदान, सहयोग आदिलाई अनुमति दिएको छैन । अझ विदेशी दूतावासबाटै आर्थिक सहयोग लिएर पत्रिका छाप्ने, बेच्ने, बजार प्रवर्द्धन गर्ने, लेखक-पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिने, कार्यालय चलाउने काम नैतिक/कानुनी कुनै दृष्टिबाट जायज होइन । पत्रकारिताको आचारसंहिताले पनि त्यसो गर्न दिँदैन । दाताको सहयोग सर्तसहित आएको हुन्छ, जसले पत्रकारिताको उद्देश्य, विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई स्वतः प्रभावित पार्छ । यसमाथि नेपालमा सघन भूराजनीतिक रुचि भएका भारत, चीनजस्ता छिमेकीले समेत नर्वेली-नजिर तेस्र्याउँदै मिडियामा लगानी गर्न या प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्न थालेका खण्डमा कसरी रोक्ने ? यी सबै प्रश्नको जवाफ हो- कुनै पनि व्यावसायिक मिडियामा विदेशी मुलुकको लगानी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
यस प्रकरणमा चर्चामा आएका सञ्चारकर्मी नेपालको मिडिया जगत्मा मात्र होइन, नागरिक अभियान, कल्याणकारी कार्यलगायत थुप्रै क्षेत्रमा सक्रिय ऊर्जावान् अगुवा हुन् । उनीजस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र उनीसम्बद्ध संस्था अनावश्यक विवादमा तानिनु समाजको हितमा छैन । त्यसैले उनले आफूसम्बद्ध पत्रिकाको सञ्चालन-स्रोतलाई लिएर उठेको विवादलाई गम्भीरतापूर्वक निरूपण गर्नुपर्छ ।
नेपालमा लगानी-स्रोतको पारदर्शिता कायम नगरी चलेका पत्रिका र अनलाइनहरू पनि छन् । चोरबाटोबाट राजनीतिक दलविशेष, व्यापारिक वृत्त र दूतावासबाट समेत रकम बुझ्नेहरू छन् । हाल विवादमा तानिएको पत्रिकालाई कदापि त्यस्तो श्रेणीमा राख्न मिल्दैन । उक्त पत्रिकाका निम्ति औपचारिक करारपत्रमार्फत नै आर्थिक सहयोग लिइएको प्रस्ट छ । भलै त्यस क्रममा कानुनी/नैतिक पक्षतर्फ ध्यान नदिएको देखिन्छ । 'ध्यान नदिएको’ भन्दै शंकाको सुविधा दिने हो भने पत्रिका आफैले यसमा सुधारको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
हाम्रो मुलुकलाई सहयोग गर्न खोज्ने मित्रराष्ट्रहरूले पनि समाजका चौतर्फी क्षेत्रमा आफूखुसी रकम छरिरहँदा न नेपालको हित भएको छ, न त उनीहरूको साख बढेको छ भन्ने तथ्य अनुभूत गर्नुपर्छ । विदेशी दूतावासहरूले सिधै रकम बाँड्दै हिंड्ने पछिल्लो संक्रमणकालमा झाँगिएको प्रवृत्तिलाई सरकारले पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ । वैदेशिक सहयोग सम्भव भएसम्म सरकारी माध्यमबाटै प्रवाहित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
यो किन जरुरी छ भने विदेशीहरूको बेलगाम लगानीले हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिका कार्यसूची, संविधान निर्माणका विषय र नागरिक सरोकारका मुद्दासमेत प्रभावित भइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा हामीलाई चाहिएको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा भन्दा आम चेतना वृद्धिका नाममा ँएजेन्डा सेट’ गर्ने ढंगबाट दाताहरू सक्रिय हुने गरेको सबैले महसुस गरेकै हो । यस सन्दर्भमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले संविधानसभा र न्यायपालिकाभित्र विदेशीबाट आर्थिक सहयोग नलिन, बरु आवश्यक सहयोग सरकारले नै उपलब्ध गराउने भनेर थालेको प्रयास सराहनीय छ । आम पाठक/नागरिकप्रति उत्तरदायी सञ्चार क्षेत्रले पनि पेसागत लक्ष्मणरेखा नाघ्नु हुन्न । यस मामिलामा प्रेस काउन्सिल, सञ्चार मन्त्रालयलगायत नियमनकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७१ ०८:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'महाधिवेशनबाट गुटबन्दीको अन्त्य'

काठमाडौ — एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको नवौं महाधिवेशनले गुटबन्दी अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन् ।पार्टीको मेची अञ्चल समन्वय समितिको कार्यक्रममा शनिबार उनले एमालेलाई एक ढिक्का बनाई पार्टीले पाँच लाख सदस्य बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको नवौं महाधिवेशनले गुटबन्दी अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन् ।
पार्टीको मेची अञ्चल समन्वय समितिको कार्यक्रममा शनिबार उनले एमालेलाई एक ढिक्का बनाई पार्टीले पाँच लाख सदस्य बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
उनले सरकारलाई तत्काल स्थ्ाानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्न पनि आग्रह गरे । लोकतन्त्रको अभ्यास स्थानीय स्तरसम्म पुर्‍याउन निर्वाचनको आवश्यकता भएको उनले बताए ।
'सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न माग गर्छु,' उनले भने, 'हाम्रो तत्कालीन कार्यभार संविधान निर्माण हो ।' कार्यक्रममा नेता केपी ओलीले नवौं महाधिवेशनले सामूहिक नेतृत्वको विकास गर्ने विश्वास गर्दै विगतमा नेतृत्व गरेका व्यक्तिको समय सकिएको बताए । 'जसको पनि भूमिका एक अवधिका लागि हुन्छ,' उनले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालतिर संकेत गर्दै भने, 'त्यो अवधि सकिएपछि काम लाग्दैन ।'
उनले नेपालले शुक्रबार केही अनलाइन पत्रकारहरूसँग गरेको भेटबारे कटाक्ष गरे । 'नहुुनुपर्ने प्रेस कन्प|mेन्स भएछ, त्यसले केही फरक पार्दैन,' ओलीले भने, 'यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढनुपर्छ ।' उनले विगतको महाधिवेशनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै आउने महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ गति दिने दाबी गरे ।
महासचिव ईश्वर पोख्रेलले महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने दाबी गरे । 'नेता माधव नेपाल, अध्यक्ष खनाल, उपाध्यक्ष गौतम र महासचिवले नेतृत्व दाबी गर्दैनौं,' भावी अध्यक्ष ओली नै हुने दाबी गर्दै उनले भने, 'त्यसकारण महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्छ ।'

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७१ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT