कमिसनको दुष्चक्र
काठमाडौ — ठूला परियोजना निर्माण र सामग्री खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय तहकै ठेक्का प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुन्छ...
ठूला परियोजना निर्माण र सामग्री खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय तहकै ठेक्का प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो क्षमता बिस्तार नभइसकेको हुँदा विदेशी ठेकेदारहरूको बाक्लै उपस्थिति छ। तर त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरूले नेपालमा शाखा स्थापना गरी ठेक्कापट्टामा संलग्न हुनेभन्दा पनि स्थानीय एजेन्टमार्फत् आफ्ना कारोबार अघि बढाउने गर्छन्- निश्चित प्रतिशत कमिसन दिएर। तिनै स्थानीय एजेन्टहरूले ठेक्कापट्टा र सामान खरिद आफ्नो पकडमा पार्न अनेक किसिमका रणनीतिक दाउपेच रच्ने गर्छन्। तिनको अस्वस्थ र अपारदर्शी क्रियाकलापको दुष्चक्रमा नेपालका हरेक विकासे परियोजनाहरू पर्दै गएका छन्। समयमै विकासे परियोजना सम्पन्न नहुनेदेखि निर्माणाधीन योजना बीचमा पुर्याइसकेपछि अनेक खेलमा पारी ठेक्का रकम बढाउने खेल अत्यधिक मात्रामा बढ्दै जानुमा कमिसनकै चक्कर प्रमुख कारण हो। त्यस किसिमको खेलमा स्थानीय कमिसन एजेन्टको प्रमुख भूमिका रहने गर्छ- अदृश्य तवरमा।
अनुचित खेलमा संलग्न कमिसन एजेन्टहरूले शासनको केन्द्रबिन्दुलाई आफ्नो मुठ्ठीमा मात्रै पारेका छैनन् कि तिनीहरूबाटै संरक्षित छन्। आर्थिक रूपले उत्तिकै बलिया र प्रभावशाली कमिसन एजेन्टहरूले विकास विकृत तुल्याउँदै लगेका छन्। तीन वर्षअघि निर्माणाधीन त्रिशूली तेस्रो-ए आयोजना बीच चरणमा पुगेपछि क्षमता बिस्तार खेल रचियो। विश्वमै प्रचलित ठेक्का पद्धतिविरुद्ध उभिँदै यति ठूलो जोखिम मोल्नुका पछाडि ठूलै कमिसनको चक्कर हो भन्ने बुझ्न कठिन थिएन। जुन परियोजना 'ईपीसी मोडेल' मा सम्झौता भएको थियो। त्योअनुरूप सम्झौता भएपछि बीचमा कुनै पनि भेरिएसन (फेरबदल) गर्न मिल्दैन। नेतृत्वकर्ता कमिसनको मोहमा फँसेपछि झन्डै क्षमता बिस्तार हुन पुगेको थियो, चौतर्फी आलोचनापछि सरकार त्यसबाट पछि हटेको थियो।
कमिसन एजेन्टको सर्त नमानेका कारण चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङ पदच्यूत हुन पुगे। यसले पनि के देखाउँछ भने कमिसन एजेन्ट अत्यधिक शक्तिशाली भएका छन्, शासनवृत्तका मानिससमेत तिनको गोटी बन्दै छन्। विकासे आयोजना र बढी खरिद सामग्री खरिद गर्ने निकायका प्रमुख नियुक्तिमै कमिसन एजेन्टहरूले भूमिका खेल्छन्, प्रतिकूल हुनेहरूलाई फ्याँक्न तिनले कुनै कसर बाँकी छाड्दैनन्। उनीहरूले त्यहाँ 'आफ्नो मानिस’ पुर्याउन सुरुमै लगानी गरिसकेको हुँदा नियुक्तिपछि तिनलाई आफ्नो 'औजार’ सरह बनाउँछन्, मोलमोलाइका साथ नियुक्ति पाएकाहरूको उद्देश्य नै जसरी पनि कमाउनुमा केन्दि्रत हुन्छ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका स्थानीय कमिसन एजेन्टका कारण धेरैवटा परियोजनाहरू बीचैमा अवरुद्ध हुने क्रियाकलाप देखापरेको छ- मेलम्ची सुरुङ परियोजनादेखि कुलेखानी तेस्रो विद्युत् परियोजनासम्म। अत्यधिक कमिसनकै चक्करमा काम नलाग्ने सैन्य बन्दोबस्ती खरिद प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व पर्यो, जसलाई 'सुडान घोटाला' को रूपमा चिनिन्छ। त्यो प्रकरणमा राजनीतिकवृत्तको संलग्नता प्रमाणित हुन नसके पनि प्रहरीको उपल्लो वृत्त त्यसको फन्दामा पर्यो। कमिसनकै मोहमा बेलाबखत हामीकहाँ 'डिजेल प्लान्ट' स्थापनाको नौटंकी पनि नियमित बन्ने गरेको छ। लोडसेडिङको अँध्यारोमा अनेक रूपधारण गरेका बिचौलिया, कमिसन एजेन्ट, कमाउने मात्रै उद्देश्य बोकेका स्वार्थी कर्मचारीतन्त्र एकैपटक सल्बलाउन थाल्छन्। शक्तिकेन्द्रमा आसीनहरू लोडसेडिङको विकल्पमा 'डिजेल प्लान्ट' मा मोहित हुन पुग्छन्, जबर्जस्ती निर्णय गराउने माहोल तयार गर्छन्। सँगसँगै देखापर्ने विरोधले तिनीहरू पछि हट्न पुग्छन्। एक दशकयता हिउँदयाममा नियमित मञ्चन हुने नाटकमध्ये नै पर्छ।
योजना/परियोजनासम्बन्धी खाका कोर्नुर्अगावै कमिसन कति आउँछ भन्ने परिपाटी स्थापित भएको छ। विकासे र सामान खरिदका कारोबारी मन्त्रालय र विभागका नेतृत्वकर्ता कमिसन एजेन्टहरूका घेराबन्दीमा छन्। मुलुकको योजना कमिसन एजेन्ट, ठेकेदार, परामर्शदाताहरूले तय गर्छन्। उता हाम्रा नीति निर्माता र सरकारी अधिकारीहरू तिनको तालमा नाच्छन्। धेरैजसो विकासे परियोजनाहरूमा अत्यधिक 'भेरिएसन' हुनुमा एजेन्टहरूकै चलखेल प्रमुख कारण हुन्। तिनले आर्थिक लोभमा टेन्डर प्रक्रिया र विधिहरूलाई उल्लंघन गराउँछन्। एकातिर तिनीहरूको शासनवृत्तको माथिल्लो वर्गसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित हुने र अर्कातिर योजना/परियोजनाबाट अत्यधिक कमिसनको खेल गराउने क्रियाकलाप चर्कैसँग बढेको छ। कमिसन एजेन्टले भित्र्याएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्।
ठेक्कापट्टामा संलग्न विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित स्थानीय कमिसन एजेन्ट औपचारिक तहमा सूचीकृत नहुनु र तिनलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा चलखेलको मात्रा बढेको हो। कुन कम्पनीले कसलाई कमिसन एजेन्ट नियुक्त गरेको हो र उसले राज्यलाई कति कर तिर्छ भन्ने पारदर्शी प्रक्रिया नेपालमा स्थापित हुन सकेको खण्डमा केही हदसम्म विकृति न्यून गर्न मद्दत गर्छ। संसद्बाट २० वर्षअघि नै एजेन्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संकल्प प्रस्ताव पारित भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा विकृति फस्टाएको हो। मुलुकलाई संकटमा पारेर कमिसन खाने वृत्तको जालोबाट मुक्तिका निम्ति दरिलो कानुन निर्माण आवश्यक छ- यदि मुलुकलाई सुशासनको दिशामा अग्रसर गराउने हो भने। कमिसन दिने र लिने दुष्चक्रबाट मुक्त नगरेसम्म विकासे योजना/परियोजनाले गति लिन सक्दैनन्।
प्रकाशित : श्रावण १३, २०७१ ०९:२३
अनुचित खेलमा संलग्न कमिसन एजेन्टहरूले शासनको केन्द्रबिन्दुलाई आफ्नो मुठ्ठीमा मात्रै पारेका छैनन् कि तिनीहरूबाटै संरक्षित छन्। आर्थिक रूपले उत्तिकै बलिया र प्रभावशाली कमिसन एजेन्टहरूले विकास विकृत तुल्याउँदै लगेका छन्। तीन वर्षअघि निर्माणाधीन त्रिशूली तेस्रो-ए आयोजना बीच चरणमा पुगेपछि क्षमता बिस्तार खेल रचियो। विश्वमै प्रचलित ठेक्का पद्धतिविरुद्ध उभिँदै यति ठूलो जोखिम मोल्नुका पछाडि ठूलै कमिसनको चक्कर हो भन्ने बुझ्न कठिन थिएन। जुन परियोजना 'ईपीसी मोडेल' मा सम्झौता भएको थियो। त्योअनुरूप सम्झौता भएपछि बीचमा कुनै पनि भेरिएसन (फेरबदल) गर्न मिल्दैन। नेतृत्वकर्ता कमिसनको मोहमा फँसेपछि झन्डै क्षमता बिस्तार हुन पुगेको थियो, चौतर्फी आलोचनापछि सरकार त्यसबाट पछि हटेको थियो।
कमिसन एजेन्टको सर्त नमानेका कारण चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङ पदच्यूत हुन पुगे। यसले पनि के देखाउँछ भने कमिसन एजेन्ट अत्यधिक शक्तिशाली भएका छन्, शासनवृत्तका मानिससमेत तिनको गोटी बन्दै छन्। विकासे आयोजना र बढी खरिद सामग्री खरिद गर्ने निकायका प्रमुख नियुक्तिमै कमिसन एजेन्टहरूले भूमिका खेल्छन्, प्रतिकूल हुनेहरूलाई फ्याँक्न तिनले कुनै कसर बाँकी छाड्दैनन्। उनीहरूले त्यहाँ 'आफ्नो मानिस’ पुर्याउन सुरुमै लगानी गरिसकेको हुँदा नियुक्तिपछि तिनलाई आफ्नो 'औजार’ सरह बनाउँछन्, मोलमोलाइका साथ नियुक्ति पाएकाहरूको उद्देश्य नै जसरी पनि कमाउनुमा केन्दि्रत हुन्छ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका स्थानीय कमिसन एजेन्टका कारण धेरैवटा परियोजनाहरू बीचैमा अवरुद्ध हुने क्रियाकलाप देखापरेको छ- मेलम्ची सुरुङ परियोजनादेखि कुलेखानी तेस्रो विद्युत् परियोजनासम्म। अत्यधिक कमिसनकै चक्करमा काम नलाग्ने सैन्य बन्दोबस्ती खरिद प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व पर्यो, जसलाई 'सुडान घोटाला' को रूपमा चिनिन्छ। त्यो प्रकरणमा राजनीतिकवृत्तको संलग्नता प्रमाणित हुन नसके पनि प्रहरीको उपल्लो वृत्त त्यसको फन्दामा पर्यो। कमिसनकै मोहमा बेलाबखत हामीकहाँ 'डिजेल प्लान्ट' स्थापनाको नौटंकी पनि नियमित बन्ने गरेको छ। लोडसेडिङको अँध्यारोमा अनेक रूपधारण गरेका बिचौलिया, कमिसन एजेन्ट, कमाउने मात्रै उद्देश्य बोकेका स्वार्थी कर्मचारीतन्त्र एकैपटक सल्बलाउन थाल्छन्। शक्तिकेन्द्रमा आसीनहरू लोडसेडिङको विकल्पमा 'डिजेल प्लान्ट' मा मोहित हुन पुग्छन्, जबर्जस्ती निर्णय गराउने माहोल तयार गर्छन्। सँगसँगै देखापर्ने विरोधले तिनीहरू पछि हट्न पुग्छन्। एक दशकयता हिउँदयाममा नियमित मञ्चन हुने नाटकमध्ये नै पर्छ।
योजना/परियोजनासम्बन्धी खाका कोर्नुर्अगावै कमिसन कति आउँछ भन्ने परिपाटी स्थापित भएको छ। विकासे र सामान खरिदका कारोबारी मन्त्रालय र विभागका नेतृत्वकर्ता कमिसन एजेन्टहरूका घेराबन्दीमा छन्। मुलुकको योजना कमिसन एजेन्ट, ठेकेदार, परामर्शदाताहरूले तय गर्छन्। उता हाम्रा नीति निर्माता र सरकारी अधिकारीहरू तिनको तालमा नाच्छन्। धेरैजसो विकासे परियोजनाहरूमा अत्यधिक 'भेरिएसन' हुनुमा एजेन्टहरूकै चलखेल प्रमुख कारण हुन्। तिनले आर्थिक लोभमा टेन्डर प्रक्रिया र विधिहरूलाई उल्लंघन गराउँछन्। एकातिर तिनीहरूको शासनवृत्तको माथिल्लो वर्गसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित हुने र अर्कातिर योजना/परियोजनाबाट अत्यधिक कमिसनको खेल गराउने क्रियाकलाप चर्कैसँग बढेको छ। कमिसन एजेन्टले भित्र्याएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्।
ठेक्कापट्टामा संलग्न विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित स्थानीय कमिसन एजेन्ट औपचारिक तहमा सूचीकृत नहुनु र तिनलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा चलखेलको मात्रा बढेको हो। कुन कम्पनीले कसलाई कमिसन एजेन्ट नियुक्त गरेको हो र उसले राज्यलाई कति कर तिर्छ भन्ने पारदर्शी प्रक्रिया नेपालमा स्थापित हुन सकेको खण्डमा केही हदसम्म विकृति न्यून गर्न मद्दत गर्छ। संसद्बाट २० वर्षअघि नै एजेन्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संकल्प प्रस्ताव पारित भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा विकृति फस्टाएको हो। मुलुकलाई संकटमा पारेर कमिसन खाने वृत्तको जालोबाट मुक्तिका निम्ति दरिलो कानुन निर्माण आवश्यक छ- यदि मुलुकलाई सुशासनको दिशामा अग्रसर गराउने हो भने। कमिसन दिने र लिने दुष्चक्रबाट मुक्त नगरेसम्म विकासे योजना/परियोजनाले गति लिन सक्दैनन्।
प्रतिक्रिया
