'अफाप नेपाल-भारत सन्धि'

सरदार भीमबहादुर पाँडे

काठमाडौ — नेपाल-भारतबीच सन् १९५० मा भएको बहुचर्चित तथा विवादित 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि' प्रक्रियामा संलग्न सक्रिय पात्रमध्येका हुन्- सरदार (स्वर्गीय) भीमबहादुर पाँडे।



- प्रायः ठूलोले सानोलाई दबाउन खोज्ने चलन नयाँ होइन। त्यसमाथि पनि सानो राष्ट्रको आत्मबल कमजोर र उपरमुखी छ भने त्यो प्रायः लत्रन्छ र लत्र्याइन्छ।

- हात्ती बाँध्ने किलोमा बोको बाँधिएको थियो। बोकाले कहाँ दाइँ भएको थियो र नेपालमा हुने। श्री ३ मोहनले भारदारी बोलाएर मस्यौदा सन्धिमा उनीहरूको रायसल्लाह मागेका भए पनि उनीहरू सबैले त्यसबेला श्री ३ कै मुख ताक्तथे।

- धेरैजसो दिग्गज राणाजीहरूका सबैजसो पैसा भारतका बैंकमा सुरक्षित राखिएको अथवा भारतीय कम्पनीमा लगाइएका थिए। त्यही कारणवश नेपालको राणा सरकारले भारतले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा सन्धि लत्याउने त्यसबखत कुनै गुन्जायस थिएन।

२००७ साउन १६ गते हस्ताक्षर गरिएको उक्त सन्धिले शुक्रबार ६४ वर्ष पूरा गरेको छ। त्यो सन्धि गर्दा भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न विजयशमशेर जबरा, सरदार गुन्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि दीक्षित र तत्कालीन मिरसुब्बा पाँडे सहभागी थिए। सन्धि मस्यौदाकै बेला नेपालले केही बुँदाहरूप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो, तर भारतीय पक्षले 'रत्तिभर संशोधन' गर्न नचाहेको उल्लेख गरेका छन्- पाँडेले। राणाशासनको अन्त्य हुनै लागेको उसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबराले सत्ता जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने आशयसाथ भारतीय पक्षसँग 'सम्झौता' गरेका थिए।
राणाकालको उत्तरार्द्धमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका पाँडे सरकारको सचिव हुनुका साथै २०२५-२९ मा भारतमा राजदूत थिए। उनले २०३९ सालमा पाँच भागमा प्रकाशित (दोस्रो संस्करण २०४५ मा प्रकाशित) आफ्नो पुस्तक 'त्यसबखतको नेपाल' को चौथो भागमा 'अफाप नेपाल-भारत सन्धि' शीर्षकमा १६ पृष्ठ लामो सन्धिकालको दृश्य लेखेका छन्। त्यसमा सन् १९५० को सन्धि हुँदै गर्दाको शासकीय मनस्थिति र भारतीय रबैयालाई राम्रोसँग उतारिएको छ। अहिले उक्त सन्धि-समीक्षाको छलफल चलिरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, उक्त अध्यायको सम्पादित अंश:


सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै आफ्ना छिमेकी देशसँगका पुराना सन्धिहरू नवीकरण गर्ने धुनमा भारत लागेको थियो। त्यही सन्दर्भमा सन् १९४९ को अगष्ट ८ तारिखमा भारत-भोटबीच नयाँ सन्धि भयो। नेपाल-भारतबीच १९८० सालमा सम्पन्न सन्धिलाई नवीकरण गर्ने बारेमा काठमाडौंस्थित आफ्ना राजदूत सरदार सुरजीतसिंह मजेठियालाई जतिसुकै तरताकिता लगाउँदा पनि उनले त्यस दिशातर्फ ठोस प्रगति गर्न सकेनन् भन्ने भ्रम दिल्लीमा फैलिएको थियो। एक किसिमले उनलाई फरेवै लाग्यो। सन्धि नवीकरणमा ढिलासुस्ती हुनुको खास कारण थियो- श्री ३ पद्‌मको पालामा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र त्यसरी श्री ३ मोहनको अहम् र अडान।
भारतीय राजदूत मि. सुरजीतसिंह मजेठिया राणापरिवार र खास गरेर मुन्सीखानाका डाइरेक्टर जनरल मे.ज. विजयले गुहुन्याइए भन्ने काठमाडौंमा त्यसबखत चलेको गाइँगुइँ हल्ला, बांगिँदै टिंगिँदै दिल्ली पनि पुगेकोले, भारतको एक्सटर्नल अफेयर्स मन्त्रालयले उनलाई राजदूत भएको दुई वर्षभित्रमा नै बदलेको हो भन्ने कथन थियो।
सरदार मजेठियाले भारतको स्वार्थ नेपालमा सुरक्षित राख्न र नेपाल-भारत सन्धि नवीकरण गराउने नखोजेको त होइन। खालि श्री ३ चन्द्रशमशेरका केही नातिनी बुहारीहरू पञ्जावी हुँदा उनको (मजेठियाको) चन्द्र परिवारसँग बढी हेलमेल र बस-उठ थियो। तर तिनीहरूको प्रभावमा भारतीय राजदूत परे भन्ने कुरा खालि अडकलबाजी मात्र हो। परेका थिएनन्। उनले पनि नेपालमा भित्री सन्चो राणाविरोधी तत्त्वसँग सम्पर्क राखेको दृष्टान्त थिए। बेलाबखतमा गोप्य रूपमा श्री ५ त्रिभुवनलाई रात साँझ पारी छाउनीको मैदानमा अधिराजकुमारलाई र कालो चस्मा लगाई काठमाडौंमा भूमिगत भई हिँडेका विश्वेश्वरसँग भारतीय राजदूतले भेट्ने गरेको खबर पछि पत्ता लाग्यो। ताहाचल बंगलामा जाने निहुँले, त्यताबाट भेष बदली भारतीय दूतावासमा श्री ५ त्रिभुवन त्यसबखत सवारी हुन्थ्यो भन्ने पनि कुनै पुस्तकमा लेखिएको छ।
त्यसैले नेपाललाई राम्रो चिनेका, भारत-नेपाल सिमाना नजिक बिहारको सुडशन्ड जिल्ला निवासी, अंग्रेज सरकारकै पालामा 'सर' भई बिहार हल्लाएका मे.ज. सुवर्णकार यार श्री चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह २००६ सालको आषाढतिर नेपालका लागि भारतीय राजदूत बनेर आए। स्वभावतः नेपाल भेटकिनासाथ उनको अखण्ड प्रयास भयो, नेपाल-भारतबीच नयाँ सन्धि गराउने दिशातर्फ। उनी नेपाल पठाइएका थिए, जसरी भए पनि नेपाल-भारतबीच चाँडो सन्धि र जनप्रतिनिधिलाई सरकारमा सरिल गराउन र उनी आएका थिए- ती दुवै काम गर्न सक्छु भनी मसक्क कम्मर कसेर, आँट बाँधेर र कबुल गरेर।
२००६ साल असोज १५ गते चीनमा माउत्सेतुङको अध्यक्षतामा जनवादी गणतन्त्र सरकार गठन भएपछि त नेपाल-भारत सन्धि यथाशक्य चाँडो नवीकरण गर्ने भारतको इच्छा प्रबल हुन थाल्यो। नेपाल-भारत बीचको पुरानो सन्धि नवीकरण गर्ने, राणा सरकारलाई जनमुखी पार्ने र जनताका प्रतिनिधिहरूलाई राणा सरकारमा सरिक गराउने दिशातर्फ राणा सरकारलाई मोड्न सक्छु भनी कम्मर कसेर काठमाडौं आएका भारतका नयाँ राजदूत जतिसुकै ताते पनि, भर्खर प्रधानमन्त्री भएका श्री ३ मोहनशमशेर नतात्ने र तात्लानजस्तो लक्षण पनि नदेखी, उनलाई भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भिडाएर नयाँ सन्धि गराउने दाउ र कोसिसपट्टि महामहिम भारतीय राजदूत निरन्तर लागे।
श्री ३ मोहनशमशेरले भारतसँग चाँडो सन्धि नवीकरण गर्लान् जस्तो छाँटकाँट नदेखिएकाले नै भारतीय राजदूतको अब निरन्तर प्रयास भयो- श्री ३ मोहनलाई भारतका प्रधानमन्त्रीसँग सकभर चाँडो भेटघाट गराउने र दुई प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तामा नै नयाँ सन्धिको तिथिमिति तोकाउने। श्री ३ मोहनलाई भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न जाउ भनी भारतीय राजदूतले भन्ने आँट गर्न र श्री ३ मोहनलाई भारतको औपचारिक भ्रमणको लागि निम्ता पठाउँ भनी आफ्नो सरकारलाई अनेक कारणवश, भन्न नसक्दा गम खाइरहेका बेला मे.ज. विजयशमशेरको भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूसँग २००६ मार्गमा भेटघाट भयो। भारतीय राजदूत सर चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहलाई कानोले आँखा पाएझैं। भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालको परराष्ट्र विभागका डाइरेक्टर जनरलको त्यति चाँडो दिल्लीमा भेट र छलफल होला भनी उनले चिताएका पनि थिएनन्। त्यही भेटको कारण श्री ३ मोहनको २००६ साल फागुन ७ गते दिल्ली भ्रमण र ८ गते नयाँ सन्धिसम्बन्धी बातचित पण्डित जवाहरलाल नेहरूसँग दिल्लीमा हुने कुराको ठेगान लाग्यो।
नेपालस्थित भारतीय राजदूत र भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको लागे-पुगेसम्म श्री ३ मोहनको दिल्ली यात्राको मौकामा नै नेपाल-भारतबीच नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गराउने विचार थियो। २००६ साल फागुन ८ गते श्री ३ मोहन र पं. जवाहरलाल नेहरूको तीनमूर्तिमा (भारतका प्रधानमन्त्रीको निवासस्थान) एक्ला-एक्लै ९० मिनेटसम्म कुरा हुँदा नेपाल-भारतबीच नयाँ सन्धि गर्ने नीतिगत निर्णय भयो, तर त्यो कहिले गर्ने भनी तिथि र थलो तोकिएन। भारतले तयार गरेको मस्यौदा सन्धि मस्यौदै रह्‌यो।
त्यस वार्तामा नेपाल-भारतबीच पछि सम्पन्न हुने भनेको सन्धिसम्बन्धी मुख्य-मुख्य कुराको चर्चा दुई प्रधानमन्त्रीबीच २००६ साल फागुन ८ गते चल्दा नेपालको सार्वभौमसत्तामा कतैबाट कुनै आँच आउन नपाउने, १९८० सालको सन्धिमा परेका केही नियन्त्रणहरू (नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हात-हतियार झिकाउन पर्दा अंग्रेज सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने, विदेशीहरूलाई नेपालमा काम लगाउन नपाइने इत्यादि) नयाँ सन्धिमा नपार्ने, नेपालले परेको बेला भारतलाई र भारतले नेपाललाई सदाजस्तै मद्दत गर्ने, भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र नगराउने जस्ता कुरामा दुई प्रधानमन्त्रीहरू सहमत हुनाको साथै, भारतले पेस गरेको मस्यौदा सन्धि बारेमा नेपालका भारदारहरूको पनि राय लिने, सन्धिको देहायबारे छलफल गर्नलाई एक उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चाँडै नै काठमाडौंबाट दिल्ली पठाउने र सन्धि काठमाडौंमा नै हस्ताक्षर हुने कुराको भने त्यस वार्तामा तय भएको थियो।
श्री ३ मोहनको दिल्ली भ्रमणबाट काठमाडौं सवारी फिर्नासाथ नेपाल-भारत सन्धिको मस्यौदा भारतीय राजदूतले काठमाडौंमा श्री ३ मोहनलाई हस्तान्तरण गरे। प्रस्तावित सन्धि एक भए पनि त्यो दुई भाग, 'शान्ति तथा मैत्री' र 'बन्द-व्यापार'मा विभाजित थियो- एक मुख दुई पेट भएको अजीव चराजस्तो।
उक्त मस्यौदा सन्धि नेपालको तथाकथित भारदारीमा छलफल गराउने भनेको भए पनि त्यसमा पेस गरिएन। दुई प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भेटमा श्री ३ मोहनले भारतका प्रधानमन्त्रीको चित्तसम्म बुझाउन, छिनभरलाई भए पनि संकट टार्न र सन्धि सम्बन्धमा विचार गर्ने मौका लिनसम्मलाई सन्धिको मस्यौदा नेपालको भारदारीमा छलफल गराउनपर्छ भन्ने कुरा त्यसबखत उठाएका थिए। मस्यौदा सन्धि त्यसबेलाको नेपालको भारदारीमा छलफललाई पेस गरेकै भए पनि केही फरक पर्ने थिएन। श्री ३ मोहन जे चाहन्थे र भन्दथे त्यही हुन्थ्यो, तर छलफलसम्म पनि गराइएन।
२००६ सालका नेपालका भारदार १८४९ र १८६० सालका भारदारजस्ता थिएनन्। उसबेलाका भारदारले कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि क. कर्क प्याट्रिक र क्याप्टेन नक्सले भारतबाट बोकेर ल्याएको नेपाल-कम्पनी सरकारबीच हुने भनेको मस्यौदा सन्धिलाई लत्याइदिएका थिए, अधिकांश भारदारहरू साँच्चैका भारदार हुँदा। अब त्यो हात्ती बाँध्ने किलोमा बोको बाँधिएको थियो। बोकाले कहाँ दाइँ भएको थियो र नेपालमा हुने। श्री ३ मोहनले भारदारी बोलाएर मस्यौदा सन्धिमा उनीहरूको रायसल्लाह मागेका भए पनि उनीहरू सबैले त्यसबेला श्री ३ कै मुख ताक्तथे, उनले जे भन्दथे त्यसै गर्दथे। त्यसबखत नेपालको अधिकांश भारदारहरू दुईजिब्रे दहिचिउरे र पानीआन्द्रे पल्टिसकेका थिए। त्यस्ता नयाँ भारदार पनि जो पायो, त्यो हुन पाइँदैनथ्यो। राणा प्रधानमन्त्रीको इसारा र तालमा नाच्न पर्दथ्यो, सब भारदारले।
खालि दिग्गज रोलवाला राणाजी (प्रधानमन्त्री, मुख्तियार, जंगीलाठ, चार कमाण्डिङ जर्नेल, हजुरिया जर्नेल) को बैठकमा मात्र भारत सरकारले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा सन्धिको सरसरी छलफल भई नेपालको हित सुरक्षित राख्ने र १९८० को सन्धिमा ब्रिटिस सरकारबाट नेपालमाथि लादिएका अहितकर र अवाञ्छनीय दफाहरू प्रस्तावित सन्धिमा नपार्ने किसिमले दिल्लीमा छलफल गर्नलाई एक प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय भयो। प्रतिनिधि दलका अध्यक्ष मे.ज. विजयशमशेर र सदस्यमा सर्वश्री सरदार गुन्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित र मी.सु. भीमबहादुर पाँडे थिए।
२००६ साल चैतको सुरुमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पटनासम्म हवाइजहाज र त्यताबाट रेलमा दिल्ली गयो -त्यसबेला काठमाडौं-दिल्ली हवाइसेवा सोझै चलेको थिएन)। दिल्लीका काउन्सेलर ले.क. गेहेन्द्रशमशेर पनि प्रतिनिधिमण्डलमा सरिक भए। तर राजदूत उ.क.ज. सिंहशमशेरले भने त्यस वार्तामा कुनै सक्रिय भाग लिएनन्, मान्यताक्रमको अडचनको कारण। प्रस्तावित मस्यौदा सन्धिमा छलफल गर्न भारततर्फबाट सेक्रेटरी जनरल सर गिर्जाशंकर बाजपेयी, परराष्ट्रसचिव मि. केएस मेनन, सह-सचिव मि. सुन्दर हक्स र भारतीय राजदूत सर सीपीएन सिंह नियुक्त भएका थिए।
भारतले पेस गरेको मस्यौदा सन्धिको पहिलो भाग (शान्ति र मैत्री) मा परेका दफा २, ५, ६ र ७ मा चित्त नबुझी, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्तावित सन्धिमा जायज हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने राय व्यक्त गर्नाका साथै संशोधित मस्यौदा सन्धि पेस गर्‍यो। नेपाली प्रतिनिधिहरूले पेस गरेको मस्यौदा सन्धिको दफा-दफामा उचित संशोधन हुनुपर्छ भन्ने सुझावमा अरु भारतीय प्रतिनिधिहरूको केही चित्त बुझेको भए पनि नेपालको आन्तरिक कमजोरीसँग राम्रो परिचित, नेपालको नवनाडी राम्रो छामिसकेका र आन्द्राभुँडी केलाएका, नेपालको राणा सरकारदेखि मिच्छिएका र भारतका प्रधानमन्त्रीको पुरा दया र विश्वासपात्र बनेका राजदूत सर चन्द्रेश्वरले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको मस्यौदा सन्धिमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने जिकिरको घोर विरोध गर्नुका साथै मस्यौदा सन्धिमा रत्तिभर पनि थपघट गर्न पर्दैन र गर्ने आवश्यकता औ गुन्जायस पनि छैन भने।
त्यसबखत सर चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह जे भन्दथे, त्यही हुन्थ्यो। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उनी उस्तो गन्दैनथे- उनको भनाइ भारतीय प्रधानमन्त्रीले सुन्ने र खाने हुँदा। भर्खर स्वतन्त्र भएको भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय राम्ररी जमिसकेको थिएन। र चीनका लागि भारतका राजदूत सरदार पानीकर र सर सीपीएन सिंहजस्ता भारतीय राजदूतहरूले हल्लाएर त्यो हल्लन्थ्यो।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता मे.ज. विजयले भारत सरकारबाट प्रस्तावित मस्यौदा सन्धिका उपर्युक्त धारामा संशोधन हुनैपर्छ र भारतीय राजदूतले कुनै संशोधनको जरुरत छैन भन्ने विवाद उठाएको कारण, भारतीय प्रतिनिधिमण्डलका नेता सर गिर्जाशंकर बाजपेयी धर्मसंकटमा परेका थिए।
२००६ सालको मस्यौदा सन्धिले १८७३ र १९८० का नेपाल-भारत असमान सन्धिलाई पुरै खारेज गरेको छ। प्रस्तावित सन्धिका दफा २, ५, ६ र ७ मा परेका कुरा एकतर्फी नभई दुवै सरकारलाई उत्तिकै लागू र मान्य हुनुपर्ने भनिएको छ। दुवै देशलाई सरोकार परेका कुरामा आपसी छलफल गरी निर्णय लिने सिद्धान्त सन्धिमा प्रस्तावित छ र दुवै देशलाई उत्तिकै मान्य हुनुपर्ने सर्त मस्यौदा सन्धिका दफा-दफामा परेकोले, प्रस्तावित 'शान्ति तथा मैत्री' सन्धि एकतर्फी औ असमान नभई समानताका आधारमा बनेको छ भन्ने भारतीय अधिकारीहरूको जोडदार भनाइ दोहोरियो।
तैपनि नेपाली प्रतिनिधिहरूको चित्त नबुझ्दा प्रस्तावित मस्यौदा सन्धिमा नेपाली प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट प्रस्तुत संशोधनको पूर्ण ख्याल राखी र भारत सरकारको पनि चित्त बुझ्ने कुरा र विचार समावेश गरी सन्धि हस्ताक्षर भएकै दिन, दुई देशका प्रतिनिधिहरूको बीच एक छुट्टै चिठी आदान-प्रदान गर्ने सुझाव भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्तुत गर्‍यो। अर्थात् नेपाली प्रतिनिधिहरूले मस्यौदा सन्धिमा पार्नहुन्न भनेका केही कुरालाई भारतीय प्रतिनिधिहरूले त्यहाँबाट झिकी चिठीमा समावेश गर्न खोजे।
दुई सरकारसम्बन्धी काम-कुरा पर्दा आपसमा छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने, नेपालले तेस्रो राष्ट्रबाट आफ्नो सुरक्षालाई आवश्यक हात-हतियार पैठारी गर्न पाउने, नेपालीहरू अनियन्त्रित ढंगले भारतभित्र जान र काम गर्न पाए पनि भारतीयहरू त्यस किसिमले नेपालभित्र पस्न नपाउने, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ, उसका विशेष संस्था र भारतभन्दा बढी सहुलियत प्रदान गर्ने अरु राष्ट्रबाट आर्थिक सहायता लिन कुनै रोकटोक नहुने कुरा चिठीमा पार्ने विचार भारतीय प्रतिनिधिहरूले दोहोर्‍याए- नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नबुझेको चित्त बुझाउनलाई।
तैपनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सन्धिका मूल दफामा नपरेका केही अवाञ्छित कुरा चिठीमा पारिनहुन्न भन्दा प्रस्तावित चिठी नेपाल र भारत दुवैको स्वार्थको पुरा ख्याल राखेर तयार भएको छ, त्यसमा पनि नेपाली प्रतिनिधिहरूको चित्त नबुझ्ने हो भने अब सन्धि-वार्ता चालू राख्न बेकार हुन्छ, दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुँदा मिलेका कुरा पारी तयार भएको नेपाल-भारत सन्धि अब सम्पन्न भएन भने परिणाम गम्भीर हुनेछ, त्यसको नतिजा नेपाल सरकारले व्यहोर्ला भन्ने धम्कीपूर्ण कुरा भारतका प्रतिनिधिले सुनाए।
ठूला र साना राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको कुरा मिलेन भने प्रायः ठूलोले सानोलाई दबाउन खोज्ने चलन नयाँ होइन। त्यसमाथि पनि सानो राष्ट्रको आत्मबल कमजोर र उपरमुखी छ भने त्यो प्रायः लत्रन्छ र लत्र्याइन्छ। त्यसबखत नेपाल सरकार कमजोर थियो- नेपाल आर्थिक मामिलामा पुरै भारतको भरोसामा बाँचेको (थियो), राणा सरकार एकतन्त्री र निरंकुश हुँदा। भारत नेपालसँग विभिन्डिएको खण्डमा नेपालको त्यसबेला टेक्ने डालो र समाउने भरपर्दा हाँगो अर्का थिएन। चीनमा भर्खर-भर्खर राजनीतिक स्थिरता र एकता आएको थियो र भारतलाई नाघेर अमेरिकाले नेपाललाई सहायता गर्ने गुन्जायस कम थियो। गुन्जायस भए पनि सहायता गर्ने तालसुर अमेरिकाको देखिँदैनथ्यो। नबिराएको राष्ट्र अथवा मानिसमात्र डराउन्न, सरकार जनमुखी नपार्नु राणा सरकारको ठूलो भूल हुँदा ऊ डराउनुपर्ने कारण थियो।
मस्यौदा सन्धिको दोस्रो भाग 'व्यापार'को दफा ५ -नेपालले भारतको बाटो गरी विदेशतर्फ निकासी र पैठारी गर्ने मामिला भारतले जति नै भन्सार महसुल नेपालले पनि लगाउनैपर्छ र भारतमा निकासी गर्ने नेपाली मामिला भारतको अन्तशुल्कजति नै भन्सार कर नेपालले लगाउनपर्छ, नेपालमा तयार भएको माल कुनै हालतमा पनि भारतको बजारमा भारतीय मालभन्दा सस्तो हुन हुँदैन भन्ने) नयाँमात्र थिएन, नेपालको आर्थिक दृष्टिबाट त्यो भष्मासुर पनि थियो।
यो दफा यस्तै रहने हो भने भारतभन्दा कम अविकसित समुद्रबाट सात सय किलोमिटर पर रहेको, भूपरिवेष्टित नेपालको आर्थिक स्थिति झन् गिर्दछ, भारतमा अंग्रेजहरूले राज्य गर्दा पनि नलागेको यस्तो आर्थिक अंकुश स्वतन्त्र भारतले नेपाललाई अहिले लगाउन भएन, तसर्थ प्रस्तावित दफा ५ खारेज होस् भनी नेपाली प्रतिनिधिले जतिसुकै आग्रह गरे पनि केही सीप लागेन। सुनेको नसुन्यै गरे स्वार्थी भारतीय उच्च कर्मचारीले।
भूपरिवेष्टित देशको माल आयात-निर्यात हुँदा विश्वभर प्रचलित कन्सुलर सर्टिफिकेटद्वारा ओहरो-दोहरो गर्ने चलन नेपाल-भारतबीच पनि चल्न चलाउनपर्छ भन्ने नेपाली प्रतिनिधिको सुझावमा पनि भारतका राजदूतले घोर विरोध गरे सो गर्दा -कन्सुलर इनभ्याई व्यवस्था चलाउँदा) नेपालको हात माथि पर्दछ भनी। 'शान्ति र मैत्री' सम्बन्धी सन्धिका विभिन्न दफामा परेका कुरामा दुई प्रधानमन्त्रीहरूको बीच सहमति भए तापनि 'व्यापार' सम्बन्धीका कुरा त्यो २००६ साल फागुन ८ गतेको शिखर वार्तामा उठेको थिएन। यसका निर्माता थिए, भारत सरकारका उच्च कर्मचारीहरू र नेपालस्थित भारतीय राजदूत। यसको खास उद्देश्य थियो- नेपालको आर्थिक विकासलाई कुण्ठित गर्ने। सम्पन्न नेपालले भारतलाई टेर्न छाड्दछ भन्ने अति छोटो विचार थियो सर सीपीएन सिंहको।
दफा ५ मा त रत्तिभर पनि थपघट नहुने कुरामा भारतीय प्रतिनिधिहरूले अड्डी लिए- लिँदासम्म। उक्त दफा ५ मञ्जुरी नहुने हो भने प्रस्तावित सन्धिमा पक्कै हस्ताक्षर हुनसक्दैन, नेपाल-भारतबीच अब पनि सन्धि भएन भने नेपाललाई आपद्-विपत् आउँछ भन्ने धम्की भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले दोहोर्‍याए, तेहोर्‍याए।
भारतले भनेजस्तै किसिमको सन्धि हुनुपर्ने उसको कुरा काटेमा अथवा नखाएमा सन्धि नहुने- नमारुँ भने दिनभरिको सिकार मारुँ भने बाबुको अनुहारजस्तो धर्मसंकटमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल २००६ साल चैतमा पर्‍यो। मस्यौदा सन्धिको पहिलो भाग (मैत्री तथा शान्ति) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चित्त नबुझेको केही कुराको चिठीबाट प्रस्ट गरे पनि दोस्रो भाग (व्यापार) त जस्ताको त्यस्तै रहने भयो, जुन कुरा नेपालको निम्ति झन् बेहितकर थियो। त्यो दिल्ली-वार्तासम्बन्धी दिन-दिन भएको कुरा दिनै कोडबाट नेपाल पठाइने हुँदा नेपाली प्रतिनिधिलाई वार्तामा परेका अडचनसँग श्री ३ महाराज पूर्ण परिचित थिए। नयाँ सन्धि समानताको आधारमा आधारित छ भन्ने कुरापट्टि नै हाम्रा प्रधानमन्त्रीको बढी ध्यान गयो। व्यापार सम्बन्धी दफालाई उनले देहायजस्ता गर्ने। व्यापारबाट राष्ट्रलाई पर्नजाने मर्ममा उनी अति परिचित पनि थिएनन्।
त्यस्तो अप्ठ्यारो र अहितकर मस्यौदा सन्धि र चिठी सकी-नसकी बोकेर नेपाली प्रतिनिधिमण्डल खिन्न दिलले २००६ साल चैतको आखिरतिर हवाइजहाजमा दिल्लीबाट नेपाल सोझै फर्क्यो।
मुख्तियार लगायत चार कमाण्डिङ जर्नेलको बैठकमा प्रस्तावित सन्धि, चिठी र तिनमा निहित अवरोध र अडचन छलफल हुँदा समानताको आधारमा तयार भएको नेपाल-भारतको नयाँ सन्धि र चिठीमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भयो- दुई सरकारसम्बन्धी कामकुरा पर्दा एकतर्फबाट मात्र एकोहोरो कुनै कामकुरा तय नहुने सन्धिको मुख्य ध्येय र आधार मानेर।
सन्: १९५० को सो सन्धि कार्यान्वयन गर्दा दुवै सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रबन्ध छ। यही आधारमा टेकेर नै नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री वीपी कोइरालाले भारतका प्रधानमन्त्रीले सन् १९५९ को नोभेम्बरमा लोकसभामा दिएको 'नेपाल र भुटानउपरको आक्रमणलाई भारतउपरकै आक्रमण मानिनेछ' भन्ने वक्तव्यको तुरुन्त विरोधमात्र गरेनन्, उनको भनाइमा (विरोधमा) भारतका प्रधानमन्त्रीले सहमति पनि पछि जनाउन कर लाग्यो- भारतका प्रधानमन्त्रीको त्यो वक्तव्यलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी भन्ने आरोप लगाएकाले। बरु सन् १९८६ को डिसेम्बर १९ तारिखमा भारतका प्रधानमन्त्री श्री राजीव गान्धीले सन् १९५० पछि भारतभित्र बसोबास गर्न आएका नेपाली मूलका मानिसलाई भारतीय नागरिकको हक नदिने घोषणा दार्जिलिङमा गरे- नेपाल-भारत सन्धिको उल्लंघन हुनेगरी।
वास्तवमा अब दुई सरकारसम्बन्धी कुरा पर्दा दुवै देशको बीच छलफल भई, दुवैको चित्त बुझेपछि मात्र सबै कामकुराको तय हुन्छन् भन्ने त्यसबखत सबको धारणा थियो। त्यसबेला सन्धिको आर्थिकभन्दा राजनीतिक पक्षतर्फ राणा सरकारको बढी ध्यान गयो। वास्तवमा देशको आर्थिक अवस्था सप्रेपछि राजनीतिक अवस्था आफैंआफ सप्रन्छ भन्ने चेतना त्यसबखतसम्म पनि राणा सरकारमा उदाएको थिएन। त्यसैले व्यापार तथा परिवहनसम्बन्धी सन्धिमा परेका अड्चनको उस्तो ख्याल राणा सरकारले राखेन।
सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने समारोह सन् १९५० जुलाई ३१ मा सिंहदरबार ग्यालरी हलमा भव्य तवरले सम्पन्न भयो। नेपालको तर्फबाट श्री ३ महाराज मोहनशमशेर र भारत सरकारको तर्फबाट राजदूत सर सीपीएन सिंहले सन्धिमा हस्ताक्षर गरे- १९८० सालमा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बीच भएको जस्तै ढाँचा र भडकले।
१९८० सालको नेपाल-भारत बीचको सन्धिमा श्री ३ चन्द्रशमशेर र काठमाडौंस्थित ब्रि०टिस रेसिडेन्ट मि.ब. कोनरले सिंहदरबारमा सही गरी ३१ तोपको सलामी दिइएको र जुवा फुकाइएको थियो। २००७ सालमा त्यस्तो भडक भएन। जुवा फुकेन। तर भारतसँग समानताको आधारमा सन्धि भएको र भारत सरकारलाई रिझाउने औसर पाएकोले राणा सरकार पनि खुसी भएको थियो। श्री ३ मोहनले दिल्ली यात्रामा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई दिएका दुई वचन- नेपाल-भारत सन्धि नवीकरण गर्ने र नेपालमा वैधानिक सरकार गठन गर्नेमध्ये एक पुगेकोले प्रसन्न थिए। फलतः सो सन्धि वार्तामा सरिक मे.ज. विजयलाई चौसल्ला र अरु तीन जनालाई दोसल्ला प्रदान गरे।
चिठी र सन्धिमा हस्ताक्षर गराउनमा त्यसबखत भारत सरकार त्यसरी हतपताउन र कसिनाका खास कारण हुन्:
१) नेपालले आफ्नो दैनिक जीवन चलाउनलाई आवश्यक उपभोग्य मालसामानहरूभन्दा बढी माल तेस्रो मुलुकबाट पैठारी गरी ती सामान तस्करीहरूद्वारा भारतमा निकासी गरी-गराई भारतको बजार बिथोल्ला, कम पर्तामा नेपालभित्रै तयार भएका नेपाली सामान कुनै भन्सार कर नलागी भारत निकासी भएमा, भारतीय व्यापारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्लान् र भारतको व्यापारमा धक्का लाग्ला भन्ने भारतीय अधिकारीको त्यसबेलाको छोटो र निराधार उपशंका।
२००७ सालमा नेपालले जथाभावी र अनगिन्ती सामान तेस्रो राष्ट्रबाट पैठारी गर्ने गुञ्जायस कहाँ थियो? त्यसबखत नेपालले निकासी गरी आर्जेको थोर-बहुत परिवर्तित मुद्रा सबै भारतको रिजर्भ बैंकमा नै जम्मा हुन्थ्यो। उसले खटाएर दिएको परिवर्तित मुद्राले नेपालले आफ्नो गुजारा गर्नपर्ने हुँदा नेपालले तेस्रो राष्ट्रबाट अटाइ-नअटाइ रंगीचंगी सामान नेपालमा पैठारी गरी तिनलाई भारतमा घुसाउने त्यसबेला कुनै सम्भवै थिएन। त्यस्तै अनाधार र असम्भव थियो, मुठीभर नेपालीले नेपालमा तयार गरेको थोरबहुत सामान भारत गई त्यहाँको बजार बिथोल्ला भन्ने शंका।
२) राणा सरकारलाई नेपालमा राजा-प्रजा दुवैले रुचाउँदैनन्, यसले बाहिर जति फुइँ देखाए पनि भित्र यो धोत्रिसकेको छ, त्यसैले भारत सरकारले नेपाललाई यसबेला पेलेको पेल्यै हुन्छ भन्ने ज्ञानगुनले नेपालस्थित भारतीय राजदूतले आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयको कान त्यसबखत भरेको।
३) भारतसँग खुल्ला सिमाना भएको नेपालको आयात-निर्यात व्यापारलाई बेलैमा थन्को नलगाएको खण्डमा समयान्तरमा त्यसलाई तर लगाउन गाह्रो पर्नेजस्तो भारतका दूरदर्शी आर्थिक महापण्डितहरूले देखी त्यो महाजाल (व्यापार सन्धिको दफा ५) रचेको।
४) ठूला राष्ट्रको मनमा आफ्ना साना छिमेकी राष्ट्र 'सदासर्वदा गरिब बनोस्' भन्ने कुचेष्टा निहित हुन्छ। त्यस्तै थियो, भारतको विचार नेपालप्रति त्यसबखत।
त्यस्तो अवाञ्छनीय नेपाल-भारत सन्धि र चिठीलाई त्यसबखत श्री ३ मोहनले लत्याउनुको सट्टामा उल्टो त्यसले लादिन तयार हुनका मुख्य कारण हुन्:
१) २००६ साल फागुन ८ गते श्री ३ मोहन र भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूको बीच ९० मिनेटसम्म भएको त्यो महत्त्वपूर्ण भेटमा नेपाल-भारत सन्धि चाँडो गर्ने वचन श्री ३ मोहनले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई दिएका।
२) मस्यौदा सन्धिमा भारतले 'शान्ति तथा मैत्री' र 'व्यापारिक' सन्धिहरू एकै ठाउँमा गाँसेको हुँदा, उही सन्धिको एक भाग सकार्न र अर्को भाग नकार्न नेपाललाई मिलेन, व्यापार सन्धिको दफा ५ नेपालले नमानेमा भारत पुरै सन्धि गर्न तयार भएन। सन्धि गर्न श्री ३ मोहन वचनबद्धमात्र थिएनन्, नगरेमा नेपाललाई यस्तो र उस्तो संकट आइलाग्दछ भन्ने भारतीय राजदूतको धम्की र घुर्की सुनेका पनि थिए। बाहिर जतिसुकै अड्डी लिई, फुइँ गरे पनि भित्र त्यसबखत राणा सरकार भारतसँग थर्कनपर्ने अवस्था र कारण थियो- देशभित्र एकतन्त्री जहानियाँ शासन चलेको, त्यसलाई जनसहयोग नभएको, आर्थिक मामिलामा नेपाल पुरापुर भारतमा निर्भर परेको र एकथरी नेपालीहरूले भारतमा बसेर राणा सरकारको कडा विरोध गर्न थालेका।
३) २००६ सालतिर नेपाली कांग्रेसको आवाज भारतमा निकै बढेको मात्र होइन, त्यसको गुञ्जन दिल्लीमा पनि सुनिन थालेको थियो। श्री डिल्लीरमण रेग्मीले भारतले राणा सरकारपट्टि कुनै ममता देखाएमा नेपाली राष्ट्रवादी तत्त्व चीनतिर लाग्नेछ भन्ने र श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेपाल-भारतको रक्षा र परराष्ट्र नीति समान हुनुपर्छ भन्ने वक्तव्य दिए। राणा सरकार साम्यवादी चीनलाई हाउगुजीजस्तै ठान्दथ्यो र त्यसबाट सकभर अलग्गिन चाहन्थ्यो। नेपाली कांग्रेससँग मिली भारतले फाइदा उठाउला कि भनी भित्र-भित्र राणा सरकार सतर्क पनि थियो, थप श्री ५ महाराजाधिराज पनि भित्र-भित्र राणा सरकार खिलाफ भइसकेका र नेपाल सरकारमा कुनै जनप्रतिनिधि नभएको बेला, राणा सरकारलाई सदाझैं भारतको सहयोग खोज्नु र उसले प्रस्ताव गरेको सन्धि सकार्नु सिवाय अर्को विकल्प थिएन। प्रस्तुत सन्धि र चिठीमा उल्लिखितभन्दा पनि कडा सर्तहरू भारतले नेपालमाथि लाद्छ कि भन्ने त्यसअघि राणा सरकारलाई शंका र डर थियो। सो नभएकोले खुसी मान्ने त खण्ड पर्‍यो।
४) जड कुरा, त्यसबेला नेपाल आर्थिक दृष्टिबाट पुरापुरै भारतमा आश्रति थियो। खाद्यान्न बाहेक अरु सबै उपभोग्य वस्तुमा नेपाल पुरै भारतको भर पर्न र तेस्रो राष्ट्रबाट सरसामान पैठारी गर्नलाई आवश्यक परिवर्तित मुद्रा भारतसँगै माग्नपथ्र्यो। वास्तवमा त्यसबखतको राणा सरकारले कुनै हालतमा पनि भारत सरकार विरोधी कामकुरा गर्ने अवस्थामा थिएन। धेरैजसो दिग्गज राणाजीहरूका सबैजसो पैसा भारतका बैंकमा सुरक्षित राखिएको अथवा भारतीय कम्पनीमा लगाइएका थिए। त्यही कारणवश नेपालको राणा सरकारले भारतले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा सन्धि र चिठी लत्याउने त्यसबखत कुनै गुञ्जायस थिएन।
५) प्रस्तुत सन्धि र चिठीको दफा-दफामा परेका धेरैजसो खड्कला कुराहरू दुवै सरकारको पारस्परिक सम्झौताबाट मात्र लागू हुने हुँदा र समानताको आधारमा सन्धि बनेको छ भन्ने कुराले पनि राणा सरकारलाई अलमल्यायो (नेपाललाई चित्त नबुझेका विदेशीलाई भारतले भर्ना गर्न र काम गराउन नपाइने भन्ने कुराजस्ता)।
६) २००६ सालको मध्यतिर जनवादी गणतन्त्र चीनले तिब्बतमा आफ्नो पुरानो आधिपत्य जमाउन थालेपछि नेपालका सीमित मित्रराष्ट्रहरूले राणा सरकारलाई नाहक साम्यवादी चीनसँग सावधान गराए भने त्यसरी साम्यवादसँग दच्केको नेपाललाई मित्रराष्ट्र भारतले झन् तर्सायो। त्यसैले उत्तरको साम्यवादी छिमेकीको सम्भाव्य खतराबाट बच्नलाई दक्षिणको संसदीय प्रजातन्त्रवादी छिमेकीसँग समानताको आधारमा सन्धि गरी, आफ्नो परिवार र नेपालको स्वार्थ सुरक्षित राख्नु उचित नै हो कि भन्ने कुरा श्री ३ मोहन र दिग्गज रोलवाला राणाजीहरूलाई जँच्यो र २००७ सालको साउनमा नेपाल-भारतबीच नयाँ सन्धि भयो।



प्रकाशित : श्रावण १६, २०७१ ११:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारलाई दलहरूको सुझाव

काठमाडौ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला कुनै एउटा मूल विषयमा ठोस समझदारी कायम गर्न दलहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

मोदीको भ्रमणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
लामो समयपछि हुन लागेको भ्रमणको उच्च महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै नेताहरूले त्यही अनुसारको तयारी सरकारबाट नभएको भन्दै आलोचना पनि गरेका थिए। मोदी भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र अर्थमन्त्री रामशरण महतले बि्रफिङ गरेका थिए। भारतले कुनै एउटा परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छा देखाएको भन्दै मन्त्रीहरूले अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रसंग उठाएका थिए।
भ्रमणका बेला हुलाकी मार्गलाई समयमै सम्पन्न गर्न, मध्यपहाडी र फास्ट ट्रयाक लगायतमा भारतीय सहयोगका लागि आग्रह गरिने विषयमा समेत नेताहरूलाई जानकारी दिइएको थियो। लामो समयदेखि बस्न नसकेका द्विपक्षीय बैठक भएको, उच्च राजनीतिक तहबाट भ्रमण भएको लगायतका विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने धारणा मन्त्री पाण्डेले राखेका थिए। अर्थमन्त्री महतले ऊर्जा व्यापार सम्झौता, सीमा विवाद, व्यापार घाटालगायतका विषयमा भारतसँग कुरा गर्न सक्दा फाइदा हुने धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७१ ११:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT