पूर्वाधार पुर्‍याएर मात्र नगरपालिका

नगरपालिका हुन आवश्यक पूर्वाधार भए/नभएको अध्ययन र विश्लेषणै नगरी सरकारले सस्तो लोकपि्रयताका लागि धमाधम नगरपालिका घोषणा गर्नेजस्तो अपरिपक्व काम गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले छिट्टै थप १५/१६ वटा नगरपालिका घोषणा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । मुलुकमा सहरीकरण र नगरपालिकाको संख्या बढ्नु सकारात्मक हो । तर, सरकारले नगरवासी धेरै देखाउनका लागिमात्र सडक, खानेपानी, सञ्चार, खेल मैदानजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार नभएका गाविसहरूलाई समेत गाभेर हचुवाका भरमा नगरपालिका घोषणा गर्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो । सरकारले सात महिनामा घोषणा गरेका १ सय ३३ नगरपालिकामध्ये धेरैजसोमा नगरपालिका हुनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छैनन् । सात महिनाअघि घोषित ७२ नगरपालिकामा आवश्यक जनशक्ति र कार्यालयलगायतका पूर्वाधार नभएकाले कामै सुरु हुन सकेको छैन । यो यथार्थतर्फ आँखा चिम्लिएर सरकार पुनः ६१ वटा नगरपालिका थप्न हतारिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । फेरि दूरदराजका विकट गाविसलाई नगरपालिका घोषणा गर्दैमा मुलुकमा विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधि बढ्ने पनि होइन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार पुगेका गाविसहरूलाई गाभेर नगरपालिका बनाइएको हास्यास्पद दाबी गरेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले १६ वर्षअघि तोकेको मापदण्डबमोजिम नगरपालिका घोषणा गरिएकाले नै गम्भीर त्रुटि र कमजोरी हुन पुगेको हो । १६ वर्षअघि पहाडमा १० हजार जनसंख्या र नगरको वाषिर्क आम्दानी ५ लाख हुने तथा तराई र अन्य क्षेत्रमा २० हजार जनसंख्या र आम्दानी ५० लाख हुने र विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार पुगेको क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा गरिएको थियो । उक्त मापदण्ड १६ वर्षपछि असान्दर्भिक भइसकेको छ । नगरपालिका हुन के के पूर्वाधार चाहिन्छ भनी समयसापेक्ष मापदण्ड बनाई घोषणा गरेको भए यस्तो कमजोरी हुने थिएन । सरकार मापदण्डलाई पुनरावलोकन गर्नभन्दा हाम्रो पालामा यति नगरपालिका बनायौं भनेर घोषणा गर्ने र त्यसको राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्नेतर्फ लाग्नुले नै नगरपालिका घोषणामा लापर्बाही हुन पुगेको हो । कतिपय नगरपालिकाको हकमा भने सरकारले प्रशंसनीय कामसमेत गरेको छ । सिम्रौनगढ, बुद्धबाटिकाजस्ता ऐतिहासिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र सदरमुकाम अन्यत्र सार्दा अन्यायमा परेका रामेछापजस्ता गाविसलाई नगरपालिका घोषणा गर्नु सकारात्मक कदम हो ।
संविधानसभाले संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्दैछ । संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्माण कसरी गर्ने र अधिकारको बाँडफाँड के-के हुने भन्ने विषयको टुंगो लगाउनेछ । संघीयतासहितको संविधानले प्रदेश सरकारलाई नै आफ्नो भूभागभित्र कति वटा नगरपालिका तथा गाविस बनाउने र तिनलाई कति अधिकार दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले त्यस्तो अधिकार खोज्नु स्वाभाविक पनि हो । संविधान नबन्दै सरकारले धमाधम नगर घोषणा गर्नु संघीयताविरोधी कदम हो भन्ने आवाज उठ्न सक्छ । यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो ।
गाविस, नगरपालिका र जिविस १२ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छन् । कर्मचारी र कतै पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने अनौपचारिक सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाइएकाले स्थानीय निकायहरूको बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । दलीय भागबन्डामा कागजमा विकास गरेर स्थानीय निकायको बजेट सक्ने काम भइरहेको छ । त्यो दुरुपयोग रोक्न स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुको विकल्प छैन । संविधानसभाको चुनाव भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । संविधानसभासँगै या लगत्तै स्थानीय चुनाव गराएको भए स्थानीय निकायमा भइरहेको भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण भइसक्थ्यो । तर, स्थानीय निकायको चुनाव गर्नेतर्फ न त सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले नै गम्भीर छन्, न त एमाओवादीलगायतका विपक्षी दल । स्थानीय निकायहरूलाई विकास निर्माणमा प्रभावकारी बनाउन र सेवाग्राहीलाई चुस्तदुरुस्त सेवा दिन स्थानीय चुनाव गर्नुको सट्टा सरकारले नगरपालिकाको संख्या थप्दै जानु र विपक्षी दलहरूले समेत त्यसमा मौन समर्थन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण काम हो । मुलुकमा छिट्टै संविधान घोषणा भए पनि राज्यको पुनर्संरचना गरी त्यसअनुरूपका कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जान लामो समय लाग्ने निश्चित छ । त्यतिबेलासम्मका लागि नगरपालिका र गाविसहरूको हचुवाका भरमा पुनर्सर्ंरचना गर्नुभन्दा स्थानीय निकायको चुनाव गर्नेतिर सरकार र विपक्षी दलहरू लाग्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ ।




 

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७१ ०८:२४