बरियारपुर : पश्चिमा बकबास

सत्र हजार मानिस मार्ने कारक तत्वले नै नेपालको संविधान बनाउन पाउनुपर्छ भनेर पैसा ओइर्‍याइरहेको पश्चिम आफ्नो पुर्खा हिटलरको परम्परा थामिरहेको छैन ?


डिस्कभरी र एनिमल प्लानेट
यी दुई नाम टेलिभिजन च्यानलहरूको हो । यिनमा आउने सामग्रीको ठूलो मात्रा हुन्छ- सिंह र बाघले मृग र जेब्रालाई कसरी लुच्छन् ? गोहीले कसरी जिराफको बच्चालाई खान्छ ? ठूलठूला सर्पले खरायोलाई कसरी बेर्छन् वा डस्छन् ? एउटा चितुवा र सिंहबीच भिडन्त भयो भने कुन हदसम्मको बल एकअर्काेमाथि प्रयोग गर्न सक्छन् ? शार्क र पिरान्हाले कसरी सिकारको मासु चोक्टा-चोक्टा पार्छन् ? अर्थात् पश्चिमका हिंस्रक सोच, हिंसा मनोविज्ञान, हिंस्रक मनोवृत्तिका ऐना हुन्, यी च्यानलहरू ।
हामीले यिनै च्यानलका कार्यक्रम निर्देशन गरेको भए धेरै सम्भव छ- चराहरूले कसरी कावा खान्छन् ? चैत-बैसाखका बेला माछाहरू कसरी खोलाको उल्टोतिर पौडिन्छन् ? मलेवाहरूले सधैं चारा कसरी भेट्छन् ? माथि वृत्तचित्रहरू बनाउँथ्यौं होला । माथिको हरफले बुझ्नुपर्छ, विश्वमा भएका यावत गृहयुद्ध र युद्धहरू पश्चिमका निम्ति यस्ता खेल मैदानहरू हुन्, जसलाई बर्बरिकले जस्तो आकाशबाट हेर्दा उनीहरूलाई आनन्द आउँछ ।

बीबीसी र सीएनएन
यी नामहरू पनि दुई टेलिभिजन च्यालनका हुन् । यिनमा आउने सामग्रीको ठूलो मात्रा हुन्छ- चीनले किन र कसरी दैवीप्रकोपबाट परेको असरलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ? मलेसिया र श्रीलंकामा किन मजदुरहरू हड्तालमा उत्रेका छन् ? रूसको मस्को र त्यस वरिपरि बस्ने मानिसहरू कसरी बेरोजगारीमा दिनहरू बिताइरहेका छन् ? बर्मामा कारखानाहरूको 'ओभरहलिङ' किन हुन सकिरहेको छैन ? सिरिया र इरानका सडकहरूमा किन प्वाल परेका छन् ? अर्थात् आफूसँग सोझै मेल नखाने देशहरूमा भएका आपतवपत् देख्दा औधी खुसी लाग्ने, मन प्रफुल्ल हुने, दंग परेर उत्सव गर्न मन लाग्ने प्रवृत्ति पश्चिममा देखिन्छ ।

बीबीसी

यसको नेपाली सेवाले भूटानबाट नेपालीहरू निकालिँदै गरेका र तीमाथि भएको हिटलरी अत्याचारबारे कहिल्यै कुनै सामग्री प्रसारित गरेन, न मेघालय र आसामबाट खेदिएका नेपालीहरूबारे नै समाचार दियो । तर जब उसको सर्टवेब बन्द हुनलाग्यो, ब्लगसाइटहरूमार्फत केही अजासुहरूले उसको प्रसारण जोगाउन समिति बनाए, आन्दोलन नै चलाए । जबकि भारतीय दूरदर्शनले सूर्यबहादुर थापाका ठाउँमा सूर्यप्रसाद थापा भनोस्, कुर्लिन्छन् नेपालीहरू ।
यसरी पश्चिमप्रतिको आँखा चिम्लाइ अज्ञानताले मात्र भएको होइन । एक विशुद्ध दासताले पनि भएको हो । त्यसैले 'नष्टाल्जिया' शब्द विशेषतः भारतबाट सिकेर प्रयोग गर्दा त्यो 'बि्रटिस औपनिवेशिक कालको आनन्द'लाई व्यक्त गर्ने मात्र शब्द हो, जुन हामीसँग सरोकार राख्दैन भन्ने बुझ्दैनन् नेपालीहरू । त्यो 'राज'ले 'ब्रिटिस राज'सँग धेरै सम्बन्ध राख्छ भन्ने बुझ्दैनन् । किन 'राणा नष्टाल्जिया'चाहिँं नहुने त्यसो भए ? भन्नेतिर जाँदैनन् नेपालीहरू ।
विश्व खाद्य संगठनले 'अराइजा' नभएर 'जिजानोइडस' चामल पो कालिकोटमा वितरण गरिरहेको छ कि ? जीएम चामल पो बाँडिरहेको छ कि ? वास्ता छैन । किनभने चामल पाए पुग्यो । फाइलेरिया र जापानिज इन्सेफ्लाइटिसका औषधीहरूको जब देशव्यापी परीक्षण हुन्छ, जानाजान गिनिपिग भइदिन्छन् नेपालीहरू । शिक्षाका, विज्ञानका, अर्थशास्त्रका, भूगोलका, व्यापारका, सुरक्षाका, कानुनका, इतिहासका, साहित्यका अर्थात् कुनै पनि विषय र क्षेत्रका तथ्य-तथ्यांकहरू बरु नेपालीलाई उपलब्ध नहोलान्, उनीहरूका निम्ति सजिलै सहजै उपलब्ध छन् । किनभने यी गोरा बाबुसाहेबहरूले कुनै दिन आफ्नो देशमा भतुवा लाग्न बोलाइदेलान्, यात्रा र खाना खर्च व्यहोरिदेलान् तालिमका नाममा भन्ने हरेक नेपाली कर्मचारी र बुद्धिजीवी अति ठूलो आशा राख्छन् । भारतको तीव्र विरोध छ, तर पश्चिमका हात-हातमा तात्तातै बिक्न तयार छन् उनीहरू ।

एचबीओ र सिनेम्याक्स
यी दुई नामहरू पनि टेलिभिजन च्यानलहरूकै हुन् । यी दुई खुब सिनेमा प्रसार गर्छन्, मार्शल आर्ट्सका, चाहे त्यो चिनियाँ साओलिन होस् वा जापानी जुडो वा कराँते सिनेमा । नेपाली लाहुरे- मंगोल अनुहारमा एक उग्र स्वामीभक्ति हुन्छ भन्ने कुराको व्यापक प्रचार छ । यसैले गर्दा समावेशीका नाममा मंगोलहरूका 'उद्धारकर्ता' उनीहरू आफू नै हुन् भन्ने ठान्छन् फिरंगीहरू । त्यसो त उनीहरूकै देशमा मंगोलहरू अर्थात् रेड इन्डियनहरूले दासताकै स्थानमा रहिदिएर उनीहरूलाई मानेकै छन् । तर त्यो रगतमा नश्लवाद छैन ठान्छन् नेपालीहरू, बडो विचित्र छ ।
'कम्पासन इन फार्म एनिमल’
जेएनयुमा अध्ययनरत दुई इसाई विद्यार्थीहरूलाई २०३१ सालमा विवाह गराइदिएर नेपाली राजनीतिमा पूर्ण स्थापित गराउने गेरुधारी अग्निवेश, जसको फेटालाई थुतेर अन्ना हजारे अभियानकर्ताहरूले इसाई शब्दावलीमै भन्ने हो भने 'डी फ्रकिङ' गरे, तिनै बरियारपुरमा गढीमाईको बलि निषेध अभियानको नेता पल्टिन नेपाल आए/ल्याइए ।
पादरी जोन बेकर, अलेक्जान्ड्रा बास्टेडो, योहाना लुम्लेदेखि पिटर सुलेभान, जोनाथन परेट, अलिया अल हुसैन लगायत दर्जनौंको संरक्षकत्व रहेको कम्पासन इन फार्म एनिमलले राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बरियारपुर मेलाको विरोधमा पत्र लेख्नु र पर्यटकहरूलाई नेपाल नजान पश्चिममा भयानक प्रचारबाजी गर्नुले अग्निवेशको नेपाल आगमन नै कसको आध्यात्मिक स्वार्थपूर्ति गर्न भएको हो ? भन्ने स्पष्ट छ ।

उसको यथार्थ
२५ वर्षअघि हेलिकप्टर चढेर झन्डै दस हजार हात्तीलाई गोली हानियो, अफ्रिकाका दक्षिणी भूभागमा र त्यसको मासुलाई टिनबन्दी गरेर हात्तीको मासु खाने 'रेसीपी' टाँसेर बजारमा बेचियो । त्यो विनाशमा यी २६ बाँदर मर्दा शोकसभा गर्ने 'नेफेज'का उग्र क्रान्तिकारी मानसिकताका अग्रज पश्चिमाहरू कहाँ थिए ?
गुआम टापुमा अमेरिकी सैन्य अखडा स्थापना गर्नुपूर्व हेलिकप्टरबाट जंगली अवस्थाका लाखौं बोका मारेर समुद्रमा हालियो । त्यतिबेला यी कहाँ थिए ?
अष्ट्रेलियाभर वर्षेनि लाखौं खरायो र हजारौं कंगारुहरू मारिन्छन् । अभियानकै रूपमा यो चलेको छ । यतिबेला त्यस मामिलामा यी किन मौन छन् ?
चीनले सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा करोडौैं चराहरू अभियान चलाएर मार्‍यो । ती किन त्यतिबेला मौन भए ?
जियाउल हकले धार्मिक कारणले सही पाकिस्तानमा जंगली बँदेल उन्मूलन गर्ने अभियान नै चलाए । त्यतिबेला तिनको आवाज के भएको थियो ?
तिनका आफ्नै देशहरूले वर्षको दसौं हजार हेल मारिरहेछन् समुद्रमा । ती किन मौन छन् ?
यी आधा दर्जन उदाहरण नै यतिबेलालाई प्रशस्त छ । पंक्तिकारले सम्झनामा आएका केही बुँदाहरू लेखेको मात्रै हो । रुचि राख्नेहरूले इन्टरनेटमा 'क्युलिङ' अन्तर्गत अरु थप जानकारी हेर्न सक्नेछन् । यसरी 'पृथ्वीको अति जान्ने-बुझ्ने मै हुँ' मार्का फिरंगी उपदेशक र तिनका मतियार यो देशलाई कुनै हालतमा आवश्यक छैन । अब बाँदर अधिकारकर्मी र गधा अधिकारकर्मीका अनुहार हेर्दा लाग्छ, बाँकी कुनै कुरामा क्षमता नभएर यी चर्चामा आउन पाइने र डलर पनि पाइने अभियान यो वर्गलाई बढी पायक भएको छ ।
'राजकुमारी हुसैन’
राजकुमारी भइखाएकी आलिया हुसैनले मक्कामदिनामा जाने हजयात्रीलाई खुवाउन भनी प्रतिदिन काटिने लाखौं भेडा मध्येको झन्डै एक तिहाइ खेर जाने गरेको कुरामाथि मौनता साँधेकै अचम्मलाग्दो छ, यो यादव र कोइरालालाई प्रेसित पत्रमा । हलाल गर्दा दिइने यातना बारेमा मौनता साँधेकै उदेकलाग्दो छ, सुलेभान र आलिया हुसैनले । खैरासँग कुम जोड्न पाएपछि पुग्यो ?
पशु संहारका कुरा गर्ने तीन ओबीई (अर्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायर तक्माप्राप्त) कुपर, किथ र लुमले, दुई सीबीई (क्रस अफ द ब्रिटिस एम्पायर तक्माप्राप्त) सुलेभान र परियटले आफ्ना एम्पायरभित्रको अष्ट्रेलिया उत्तरको तास्मानियामा लाखौं 'एबोरिजिन' र अमेरिका महादेशमा लाखौं आदिवासी 'रेड इन्डियन'हरूलाई बिनाअपराध गोली हानेर जनसंहार (जेनोसाइड) गरेको कुराको अब जवाफ दिनेे बेला भएन ?
सत्र हजार मानिस मार्ने कारकतत्त्वले नै नेपालको संविधान बनाउन पाउनुपर्छ र नेपालमा हालीमुहाली गर्न पाउनुपर्छ भनेर पैसा ओइर्‍याइरहेको पश्चिम आफ्नो पुर्खा हिटलरको परम्परा थामिरहेको छैन ?
बेतुक पर्यटन सचिव
बरियारपुरमा बलि दिएका जनावरका मासु खेर जान नदिई घर लगेर खान पाउने खुकुलो नियम बनाउने हो कि ? त्यसलाई परिशोधन गरेर मेला समितिले बजारमा लाने व्यवस्था गर्ने र आम्दानीले स्थानीय विकास गर्ने हो कि ? मेला अवधिभर अस्थायी 'स्लटर हाउस' बनाउने हो कि ? वैकल्पिक उपाय हुनसक्छन् । किनभने हात्ती र गैंडाजस्तो संरक्षित जनावर होइनन् राँगोहरू । तर त्यसले देशैको शिर निहुर्‍याएको ठान्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने पर्यटन सचिव त्यस पदका निम्ति सर्वथा अयोग्य छन् । आफूले करोडौं कुकुरमाथि खर्बाैं डलर वर्षेनि खर्च गर्ने तर अफ्रिकामा भोकमरी भएको गीत गाइरहने पश्चिमजस्तो असभ्य गोलार्ध अर्काे छैन भनेर बुझ्न नसक्ने शिरको यो देशलाई के काम ?

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७१ ०८:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पूर्वाधार पुर्‍याएर मात्र नगरपालिका

सम्पादकीय

सात महिनाको अन्तरालमै सरकारले दुईपटक गरी १ सय ३३ नगरपालिका घोषणा गरेको छ ।

नगरपालिका हुन आवश्यक पूर्वाधार भए/नभएको अध्ययन र विश्लेषणै नगरी सरकारले सस्तो लोकपि्रयताका लागि धमाधम नगरपालिका घोषणा गर्नेजस्तो अपरिपक्व काम गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले छिट्टै थप १५/१६ वटा नगरपालिका घोषणा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । मुलुकमा सहरीकरण र नगरपालिकाको संख्या बढ्नु सकारात्मक हो । तर, सरकारले नगरवासी धेरै देखाउनका लागिमात्र सडक, खानेपानी, सञ्चार, खेल मैदानजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार नभएका गाविसहरूलाई समेत गाभेर हचुवाका भरमा नगरपालिका घोषणा गर्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो । सरकारले सात महिनामा घोषणा गरेका १ सय ३३ नगरपालिकामध्ये धेरैजसोमा नगरपालिका हुनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छैनन् । सात महिनाअघि घोषित ७२ नगरपालिकामा आवश्यक जनशक्ति र कार्यालयलगायतका पूर्वाधार नभएकाले कामै सुरु हुन सकेको छैन । यो यथार्थतर्फ आँखा चिम्लिएर सरकार पुनः ६१ वटा नगरपालिका थप्न हतारिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । फेरि दूरदराजका विकट गाविसलाई नगरपालिका घोषणा गर्दैमा मुलुकमा विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधि बढ्ने पनि होइन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार पुगेका गाविसहरूलाई गाभेर नगरपालिका बनाइएको हास्यास्पद दाबी गरेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले १६ वर्षअघि तोकेको मापदण्डबमोजिम नगरपालिका घोषणा गरिएकाले नै गम्भीर त्रुटि र कमजोरी हुन पुगेको हो । १६ वर्षअघि पहाडमा १० हजार जनसंख्या र नगरको वाषिर्क आम्दानी ५ लाख हुने तथा तराई र अन्य क्षेत्रमा २० हजार जनसंख्या र आम्दानी ५० लाख हुने र विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार पुगेको क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा गरिएको थियो । उक्त मापदण्ड १६ वर्षपछि असान्दर्भिक भइसकेको छ । नगरपालिका हुन के के पूर्वाधार चाहिन्छ भनी समयसापेक्ष मापदण्ड बनाई घोषणा गरेको भए यस्तो कमजोरी हुने थिएन । सरकार मापदण्डलाई पुनरावलोकन गर्नभन्दा हाम्रो पालामा यति नगरपालिका बनायौं भनेर घोषणा गर्ने र त्यसको राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्नेतर्फ लाग्नुले नै नगरपालिका घोषणामा लापर्बाही हुन पुगेको हो । कतिपय नगरपालिकाको हकमा भने सरकारले प्रशंसनीय कामसमेत गरेको छ । सिम्रौनगढ, बुद्धबाटिकाजस्ता ऐतिहासिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र सदरमुकाम अन्यत्र सार्दा अन्यायमा परेका रामेछापजस्ता गाविसलाई नगरपालिका घोषणा गर्नु सकारात्मक कदम हो ।
संविधानसभाले संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्दैछ । संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्माण कसरी गर्ने र अधिकारको बाँडफाँड के-के हुने भन्ने विषयको टुंगो लगाउनेछ । संघीयतासहितको संविधानले प्रदेश सरकारलाई नै आफ्नो भूभागभित्र कति वटा नगरपालिका तथा गाविस बनाउने र तिनलाई कति अधिकार दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले त्यस्तो अधिकार खोज्नु स्वाभाविक पनि हो । संविधान नबन्दै सरकारले धमाधम नगर घोषणा गर्नु संघीयताविरोधी कदम हो भन्ने आवाज उठ्न सक्छ । यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो ।
गाविस, नगरपालिका र जिविस १२ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छन् । कर्मचारी र कतै पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने अनौपचारिक सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाइएकाले स्थानीय निकायहरूको बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । दलीय भागबन्डामा कागजमा विकास गरेर स्थानीय निकायको बजेट सक्ने काम भइरहेको छ । त्यो दुरुपयोग रोक्न स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुको विकल्प छैन । संविधानसभाको चुनाव भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । संविधानसभासँगै या लगत्तै स्थानीय चुनाव गराएको भए स्थानीय निकायमा भइरहेको भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण भइसक्थ्यो । तर, स्थानीय निकायको चुनाव गर्नेतर्फ न त सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले नै गम्भीर छन्, न त एमाओवादीलगायतका विपक्षी दल । स्थानीय निकायहरूलाई विकास निर्माणमा प्रभावकारी बनाउन र सेवाग्राहीलाई चुस्तदुरुस्त सेवा दिन स्थानीय चुनाव गर्नुको सट्टा सरकारले नगरपालिकाको संख्या थप्दै जानु र विपक्षी दलहरूले समेत त्यसमा मौन समर्थन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण काम हो । मुलुकमा छिट्टै संविधान घोषणा भए पनि राज्यको पुनर्संरचना गरी त्यसअनुरूपका कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जान लामो समय लाग्ने निश्चित छ । त्यतिबेलासम्मका लागि नगरपालिका र गाविसहरूको हचुवाका भरमा पुनर्सर्ंरचना गर्नुभन्दा स्थानीय निकायको चुनाव गर्नेतिर सरकार र विपक्षी दलहरू लाग्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ ।




 

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७१ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT