जिल्लाको मोडेल कस्तो बनाउने ?

संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले संविधान निर्माणका लागि आवश्यक सहमति जुटाउन नसकेपछि फेरि एकपल्ट संविधान निर्माण प्रक्रियाको वर्तमान चरण अवरुद्ध भएको छ । आजसम्मको छलफलमा संघीय तहको संरचना र प्रादेशिक तहको स्वरुप र पहिचानका लागि जति समय खर्चेको छ, यसमा 'स्थानीय तह'बारे छलफल नै नहुनु भनेको आश्चर्यको विषय बनेको छ । त्यसमा पनि स्थानीय तहको 'जिल्ला'को संरचनाबारे विषय प्रवेश नै नहुनु अझ गम्भीर विषय बनेर रहेको छ ।
संविधानसभामा 'स्थानीय निर्वाचन' गराउने उद्देश्यसहित प्रस्तुत भएको 'स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५' लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले भने एउटा देशव्यापी आशाको लहर ल्याएको हो, जसबाट विधेयकमा स्थानीय तहमा महिलाहरूका लागि ४० प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिएको छ । यो प्रतिशत बढै जाओस् भन्ने शुभकामना सहितका विभिन्न दलका सांसदहरूको अभिव्यक्तिले स्थानीय तहप्रतिको चासो र चिन्तालाई उजागर गर्छ । यो स्वागतयोग्य छ । यसबीच राष्ट्रिय योजना आयोगले रातो पुस्तकको दोस्रो भाग ननिकाल्ने र 'जिल्ला परिषद'ले पारित गरेपछि जिल्लाको योजना तथा कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने व्यवस्था गरिने समाचारले स्थानीय तहलाई निश्चय नै थप महत्त्व दिएको छ । यसबाट 'जिल्ला'को संरचनालाई 'मिनी योजना आयोग'को स्वरुपमा रहेको संकेत मिलेको छ । यो अर्को खुसीको विषय हो ।
संविधानसभाका विगतका विषयगत समितिहरूका प्रतिवेदन हेर्दा 'जिल्ला'बारे कुनै पनि स्पष्ट धारणा बन्न नसकेको देखिन्छ । त्यतिमात्र नभई यसपटक सदनबाट 'स्थानीय तह'बारे विशेषगरी 'जिल्ला' संरचना सम्बन्धमा सदनमा उठेको आवाजलाई समेत सम्बोधन गर्ने पहल नगरिएको पाइन्छ । तर जिल्लामा भने प्रशासनिक इकाइहरू र अन्य सरकारी कार्यालहरू कायम भने रहने सहमति र असहमतिका प्रतिवेदनहरूबाट झल्किन्छ । वास्तविकता के हो भने यसबारे वर्तमान नीति निर्मातहरूका साथै सरकारले पनि कुनै चासो र चिन्ता नलिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
यसबाट हाम्रो नीति निर्माण तह जनताको प्रत्यक्ष चासो र दैनिक सरोकारका विषयप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
'जिल्ला'मा कस्तो संरचना राख्ने, यसलाई कुन हैसियत दिने, अबको संघीय मोडल सुहाउँदो जिल्ला इकाइ कसरी निर्माण गर्ने, स्थानीय निकायका संघ/महासंघहरूको सम्बन्धमा के गर्ने, यो एउटा चुनौतीपूर्ण छलफलको विषय रहेको छ । अहिले हाम्रो हातमा छ, विश्वमा नै उत्कृष्ट बन्नसक्ने हैसियतको स्थानीय संरचना निर्माण गर्ने । इतिहासले फेरि एकपल्ट स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी एवं वैज्ञानिक बनाउने मौका दिएको छ । यस अवसरको पूर्णतया उपयोग गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको तेह्रौं योजना (२०७०।७१) मा स्थानीय निकायबारे स्पष्ट रूपमा 'स्थानीय सुशासन' कायम गरी 'समावेशी स्थानीय विकास पद्धति' अवलम्बन गर्दै केन्द्रीय निकायहरू, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रसँग 'समन्वय र सहकार्य गर्ने' जस्तो जटिल प्रकृतिको कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ भनी महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तह विशेषगरी 'जिल्ला' तहलाई अर्को चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पनि थपिनेछ ।
'स्थानीय तह'लाई 'स्थानीय सरकार' (लोकल् गभर्नमेन्ट) को सुन्दरतम मोडल प्रस्तुत गर्न सकिने मौका छ यो । यस परिप्रेक्ष्यमा यस लेखमार्फत तत्काल जिल्लालाई उपयुक्त तीनवटा सम्भावित 'मोडल'मा लैजान सकिने देखिन्छ । पहिलो, वर्तमान संरचनालाई यथावत राखेर सबै काम जिल्लाबाट कार्यान्वयन गर्दै जाने, दोस्रो 'संयोजन' (कोअर्डिनेसन) को कार्य गर्ने र तेस्रो सभा (एसेम्वली) को भूमिकामा राखेर 'जिल्ला संसद'(डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेन्ट) को रूपमा रूपान्तरण गर्ने मोडल ।
पहिलो मोडलअनुसार, वर्तमान संरचनालाई यथावत राखेर जाने वा केही वर्षलाई नचलाउने र आवश्यकताअनुसार समय सन्दर्भ सुहाउँदो परिमार्जन गर्दै जाने प्रावधान राख्ने र अगाडि बढ्ने हुनसक्छ । तर पछि गएर यसमा संघीय तह र प्रादेशिक हस्तक्षेपको खतरा विद्यमान रहन सक्छ । अन्तरिम संविधानमा 'स्थानीय निर्वाचन' गराउने प्रावधान आजसम्म कार्यान्वयन नहुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । दोस्रो मोडलमा सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयनको आधिकार स्रोत र साधन प्रयोग तथा वितरण गर्ने अधिकारलाई जिल्लामा नाम मात्रको राखेर 'जिल्लालाई संयोजन'को अधिकार राख्ने । यसबाट जिल्लाको वर्तमानभन्दा स्वरुप छरितो बन्न सक्छ र सानातिना स्थानीय प्रकृतिका उल्झन एवं समस्याबाट मुक्त रहन सक्छ । जिल्लामा 'संयोजनको अधिकार मात्र' रहनाले संयोजन कार्य प्रभावी बन्न सक्छ । तर समग्र विकास एवं विकास योजना तथा कार्यक्रमहरूको सम्पूर्ण कार्यान्वयन अधिकार न एकाएक गाउँ/वडा तहमा सजिलै जान सक्छ, नत त्यो अहिले प्रदेशतिर सोझै उकालेर लैजानु नै व्यावहारिक हुन्छ । वर्तमान विषयगत जिल्लास्थित कार्यालयहरू सबै जिल्लाको केन्द्रमा नै विद्यमान रहने स्थिति अझ लामो समय रहिरहने बाध्यता छ । विशेषगरी प्राविधिक कार्यालय, यान्त्रिक साधन, स्रोत एवं दक्ष जनशक्तिसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू एकाएक सबै गाविसमा पुर्‍याउनेगरी वितरण हुनसक्दैन । त्यस्तो परिस्थितिमा जिल्लाबाट 'सेवा र सुविधा' समान ढंगले सबै स्थानीय तहहरूमा वितरण समन्वय गनुपर्ने बाध्यता विद्यमान रहन्छ । कसैले यो कार्य प्रादेशिक तहबाट गराउन सकिने सोच पनि राख्न सक्छन्, जुन 'अधिकार निक्षेपण' (डिभोलुसन अफ पावर) र 'विकेन्द्रीकरण' (डिसेन्ट्रलाइजेसन) को हिसाबबाट विलकुलै उल्टो यात्रा हुनेछ र आजको युगमा सोच्नसमेत सकिँदैन । प्रादेशिक तहलाई स्वच्छ, सरल, क्रियाशील एवं सिर्जनशील बनाउन स्थानीय समस्या र सेवासुविधा स्थानीय तहबाटै सम्पादन गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
संविधानसभामा व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिको 'अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा, २०६६' भाग ७ मा 'मुलुकको व्यवस्थापकीय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता सुनिश्चित' गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो मोडल त्यसै प्रकृतिको हुनेछ । त्यो हो, 'जिल्ला संसद' (डिस्ट्रिक पार्लियामेन्ट) को । जसको निर्वाचित प्रमुखको नेतृत्वमा एउटा संरचना रहन सक्छ । जसबाट हाल जिविसले सम्पादन गर्दै आएका तर अन्य इकाइबाट कार्यान्वयन हुन कठिनाइ पर्ने प्रकृतिका जिम्मेवारीहरू जुन जिल्लाबाटै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् ।
यसरी हेर्दा जिल्ला संसदको कार्य बैठकको तयारी एवं निर्णयहरूको कार्यान्वयन, समन्वय र जनसम्पर्कको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु, जिल्लाको सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाई आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउनु र सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधि एवं प्रमुख, उपप्रमुखहरूबीच एकआपसमा भेटघाट एवं सम्पर्क कायम गराउनु र संघीय व्यवस्थापिका एवं प्रादेशिक संसदका सांसदहरूलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग भेट गराउने र विचार आदान-प्रदान थलो (मिटिङ प्वाइन्ट) का रूपमा जिल्ला संरचना प्रभावकारी बनाउनु व्यावहारिक हुनेछ ।
'जिल्ला संसद' वा 'जिल्ला सदन' (डिस्ट्रिक पार्लियामेन्ट) वस्तुतः गाउँ, नगर र विशेष क्षेत्रहरूका प्रतिनिधिहरूलाई जिल्लास्थित विकास कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधिहरूसँग र जिल्ला भित्रका विभिन्न गैरसरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्त स्वशासित संस्थाहरू र संघ/महासंघजस्ता सञ्जालहरूसँग समेत कम्तीमा वर्षको २ पटक भेट गराउनेछ ।
जिल्लाको संरचनामा निर्वाचित प्रमुखको नेतृत्वमा बन्न सक्ने सानो 'काउन्सिल'ले परिआएका कामकारवाहीमा निर्वाचित प्रमुखलाई सघाउने प्रकृतिको हुनेछ । यसलाई बढी क्रियाशील बनाउन आवश्यक महसुस भएमा 'प्रेसिडेन्सियल सिस्टम'को सानो स्वरुपमा पनि बनाउन सकिन्छ । अर्को शब्दमा, संघीय तह र प्रादेशिक तह प्रधानमन्त्री प्रणालीको
भए, स्थानीय तह अध्यक्ष निर्वाचित हुने (प्रमुख कार्याकारी) प्रकृतिको बनाउन पनि सकिन्छ ।
'जिल्ला'ले गर्दै आएका कार्यहरू समग्रलाई समेटेर हेर्दा चार किसिमका वर्गीकरण गरेर राख्न सकिन्छ । जुन यस प्रकार छन्:
(क) विकास निर्माणका योजना तर्जुमा, तिनीहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन, समीक्षा र मूल्याङन । (ख) योजना, आयोजना, परियोजना एवं समग्र विकास तथा निर्माण कार्यालयहरूको समन्वय । (ग) न्याय, प्रशासन, लेखा, न्याय -मेलमिलाप गराउने) । -घ) केन्द्रीय नीति, निर्देशन, परिपत्र आदिको पालना गर्ने-गराउने र समस्या समाधानको माध्यम आदि । यी सबै कार्यहरूमध्ये सबैभन्दा जटिल कार्य समग्रको 'समन्वय' (कोअर्डिनेसन) गर्नु हो । जुन वर्तमान संघीय प्रणालीको जटिल संरचनामा झनै महत्त्वपूर्ण भएर रहन्छ । साथै 'जनसम्पर्क' (पब्लिक रिलेसन्स) अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । 'जिल्ला'ले सम्पादन गर्ने अर्को कार्य यही हो । केन्द्र र प्रदेशको स्थानीय तहसँग स्थानीय तह स्थानीय तहबीच केन्द्र र प्रदेशका सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबीच भेटघाट हुने अवसर प्रदान गर्नेछ । यसबाट संघीय तह, प्रादेशिक तह एवं स्थानीय तह बीचको सञ्चार आदान-प्रदानसमेत हुनेछ । जिल्लाको निर्वाचित प्रमुखको नेतृत्वमा बनेको सानो 'काउन्सिल' निर्वाचित गर्ने क्षेत्र र संख्या एवं स्वरुपलाई आवश्यकताअनुसार घटाउन-बढाउन सकिनेछ । महत्त्वपूर्ण कुरा 'जिल्ला संसद' (डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेन्ट) को अवधारणा सम्भवतः 'जिल्ला'को इकाइको सुन्दरतम स्वरुप हुनसक्छ ।
पोखरेल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सभासद हुन् ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७१ ०९:४२