जातीय हिंसा ननिम्त्याउने उपाय

प्रा. महेन्द्र लावती

काठमाडौ — टुक्काका माहिर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार नेपाललाई रुवान्डा बनाउन दिइने छैन...

टुक्काका माहिर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार नेपाललाई रुवान्डा बनाउन दिइने छैन भनेर उद्घोष गरेको मिडियामा आएपछि त्यस विषयलाई गम्भीर रूपले लिनैपर्ने हुन्छ । हुन त यस्ता सवाल र त्यस्तै अनौठा उदाहरणहरू ओलीले मात्र पेस गर्ने गरेका होइनन् । नेपालका ठूला दलका अन्य ठूलै नेताहरूले पनि त्यस्तै कुरा भनेको मिडियामा घरिघरि आउँछ । नेपालमा राज्य पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्ने सवालमा देशलाई जातीय हिंसाबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच सराहनीय हो । तर चिन्ताको विषय के हो भने गहिराइमा नसोची सतही बुझाइको आधार वा छोटो स्वार्थबाट प्रेरित भई नेताहरूले निर्णय लिएमा त्यसले चाहिँं देशलाई जातीय हिंसातिर धकेल्नेछ ।
ओलीले रुवान्डाको उदाहरण राज्यको पुनःसंरचनाको विवादको सिलसिलामा दिने गरेका छन् । उनले सन् १९९४ मा रुवान्डामा हुटु र टुट्सी समुदायबीच भएको हिंसात्मक जातीय दंगाबाट नौ लाख मानिसको मारिएको सम्झाउन खोजेको अडकल गर्न गाह्रो छैन । नेपालमा जातीय दंगाको चर्चा गर्दा रुवान्डाका साथै हमेशा सोमालिया, सुडान र श्रीलकांको पनि नाम लिइन्छ । ती देशहरूमा एकदेखि २३ लाखसम्म मानिस मारिएका थिए । तसर्थ ती देश र त्यहाँ भएका नरसंहारमा मारिनेको संख्या, मिति र राज्यको संरचनाबारे चर्चा गरेमा त्यस्ता भयानक घटना किन हुन्छन् भनेर बुभmन मद्दत पुग्नेछ र रोकथामका कदम चाल्नको लागि मद्दत पुग्न सक्छ (हेर्नुहोस्, लेखसँगैको बक्स)
जातीय हिंसाबारे चिन्ता गर्ने ठूला दलका नेताहरू ती नरसंहारहरूबाट तर्सिएको पाइए तापनि ती घटना किन भए र कस्तो राज्य संरचना अन्तर्गत भए भनेर सूक्ष्म अध्ययन गरेको भने पाइएन । कतिसम्म भने जातीय दंगा हँुदा ती देशहरूमा राज्य संरचना कस्तो थियो भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएको प्रतित हुन्छ । यस्ता सामान्य ज्ञानको अभावमा विचार निर्माण गरेर निर्णय लिएको खण्डमा देश र समाजलाई मात्र होइन, अन्ततोगत्वा नेताहरूको निम्ति पनि खतरनाक हुनसक्छ ।
रुवान्डा र त्यहाँ भएको नरसंहारबारे चर्चा गर्ने व्यक्तिहरूले सजिलै थाहा पाउन सक्ने तथ्य के हो भने त्यस देशमा एकात्मक व्यवस्था छ । श्रीलंकामा पनि एकात्मक व्यवस्था नै छ । साथै सुडान र सोमालियामा पनि एकात्मक व्यवस्था भएकै समयमा नरसंहार भएको थियो । सन् २०११ मा टुक्रेपछि आज सुडान र दक्षिण सुडानमा संघात्मक संरचना छ, तर सन् १९८३ देखि २००२ सम्म उत्तरका अरबी शासकहरू र दक्षिणका गैर-अरबी बीचको द्वन्द्वमा २० लाख मानिस मारिँदा एकीकृत सुडानमा एकात्मक संरचना थियो । त्यस्तै अरबी शासक र पश्चिम डार्फरका गैरअरबी समुदायबीच भएको सन् २००३ देखि २००९ को हिंसामा तीन लाख मानिस मारिँदा पनि सुडानमा एकात्मक व्यवस्था नै थियो । त्यस्तै सन् १९८८ देखि २००४ मा पुख्र्यौली खलकहरूको आधारमा भएको गृहयुद्धमा साढे पाँच लाखको ज्यान गएको बेला सोमालियामा एकात्मक राज्य संरचना नै थियो ।
यी चारै देशहरूमा एकात्मक संरचना भएको समयमा नरसंहार भएकाले हिंसामा उक्त संरचनाको देन थियो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै पनि प्रकारको संघात्मक संरचनाले गर्दा ती नरसंहार भएका थिएनन् । यहाँ छलफल गरिएका देशहरूमात्र होइन, संसारका सयभन्दा बढी देशहरू अध्ययन गरेका प्राज्ञहरूले एकात्मक व्यवस्थामै ठूलठूला हिंसात्मक द्वन्द्वहरू हुने गरेको निक्र्याेल निकालेका छन् । तथ्य र अनुसन्धानको निक्र्योल विपरीत किन नेपाली नेताहरू अन्टसन्ट बोल्छन् ? ज्ञानको कमी वा सत्ताको लालसाले ? एकात्मक संरचना भएका देशहरूमा भएको जातीय हिसंालाई देखाएर बिभिन्न समुदायहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने संघात्मक संरचना अपनाइएमा जातीय हिंसा हुन्छ भन्ने तर्क हास्यास्पदमात्र होइन, खतरनाक पनि हो । किनभने स्वायत्तता नपाएपछि आन्दोलनहरूले हिंसात्मक वा पृथकतावादी रूप लिएको संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन् ।
एकात्मक संरचनामा किन ठूलठूला द्वन्द्वहरू हुन्छन् भनेर बुझ्ने प्रयास गरेमा कस्तो प्रकारको राज्य संरचनाले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नसक्छ भनेर सोच्न सहयोग गर्नेछ । एकात्मक व्यवस्थामा केन्द्रलाई नियन्त्रण गर्ने समुदायले आफ्नो मूल्य-मान्यताको आधारमा आफूले जानेबुझेको र ठीक ठानेको नीति अवलम्बन गर्छन् र देशभरि लागु गर्छन् । बहुजातीय देशमा कतिपय त्यस्ता नीतिहरू अन्य समुदायको हित विपरीत हुन जान्छन् । केन्द्रमा सशक्त उपस्थिति नभएका समुदायहरूले आफ्नो समुदाय र समुदायका सदस्यहरूका कतिपय हक, हित रक्षा गर्न सक्दैनन् । एउटै समुदायले सधैं वा धेरैजसो केन्द्रीय सत्ता नियन्त्रण गरिरहने सम्भावना भएमा अन्य समुदायले आफूहरूलाई सधैं अन्याय हुनेछ भनेर सोच्छन् र त्यस्तो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिन्छन् । समुदायको प्रकृतिअनुसार स्वायत्तता वा सत्ता साझेदारीको माग राख्छन् । अर्कोतिर केन्द्रलाई नियन्त्रण हुने समुदायले राज्यशक्ति लगाएर त्यस्ता आन्दोलनहरू दबाउन खोज्छन् । रुवान्डा, सुडान र श्रीलंकामा शत्तासीन बहुमतीय समुदायले राज्यको आडमा जातीय हिंसा गराएको थियो । माग पुरा नभएमा कालान्तरमा आन्दोलनहरूले सशस्त्र संघर्ष वा पृथकतावादी रूपमा परिणत भएको संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन् ।
बिभिन्न देशहरूको एकल रूपमा वा समग्रमा अध्ययन गरेका प्राज्ञहरूले प्रायःजसो एकात्मक संरचनाले ठूला हिंसा निम्त्याएको पाए भने संघात्मक संरचनाले त्यस्ता हिंसा निवारण वा व्यवस्थापन गर्न सघाएको पाए । संसारमा स्वायत्तताको व्यवस्था गरेर धेरै ठाउँमा सम्भावित हिंसात्मक जातीय दंगाहरूको निवारण गरिएको छ र पृथकतावादी आन्दोलनलाई मत्थर पारिएको छ । स्वायत्तता सहितको संघीयता वा सक्ता साझेदारी संरचना अपनाउने देशहरूले कानुनी साथै राजनीतिक संस्कारको रूपमा समाजको विविधता स्वीकारिसकेको हुनाले बिभिन्न समुदायबीच वैमनस्य बढेर ठूलठूला हिंसात्मक द्वन्द्व हुँदैनन् ।
एकात्मक संरचना अन्तर्गत लामो समयसम्म भयानक हिंसा भोगेको सुडान सन् २०११ मा टुक्रियो र पुरानो पीडाबाट शिक्षा लिँंदै दुबै नयाँ देशले संघात्मक संरचना अपनाए । हिंसाको संस्कृति विकास भइसकेको समाजमा संरचनाले मात्र एकैचोटी सबै हिंसा अन्त्य गर्न नसक्ला । तर कम्तीमा एकात्मक संरचनाका कारण हुने गरेका जस्ता ठूलठूला हिंसाबाट ती देशहरूलाई जोगाउन देन दिनेछ भन्ने विश्लेषकहरूको विश्वास छ ।
सोमालियाले पनि त्यस्तै बाटो अपनाउने उद्घोष गरेको छ । पुख्र्यौली खलकहरूको आधारमा भएको द्वन्द्वले केन्द्रीय सरकार ढलेपछि सोमालियाको उत्तर-पश्चिम प्रदेश सोमालिल्यान्डले सन् १९९१ मा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्‍यो भने पुन्टल्यान्डले सन् १९९८ मा स्वायत्त प्रदेशको । सन् २००४ मा सोमालियाले संघात्मक संरचनामा जान तयारी गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि २००६ मा गालमुडुग र २०१० मा जुबाल्यान्डले स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरे । हिंसात्मक द्वन्द्व, पृथकतावादी प्रवृत्ति र अन्य हाँकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सन् २०१२ मा सोमालियाले संघात्मक सरकार बनाएको घोषणा गर्‍यो ।
छिमेकी भारतमा पनि तमिल, शिख, मिजो आदि जातिलाई स्वायत्तता प्रदान गरी पृथकतावादी आन्दोलन र त्यसबाट उब्जेका हिंसात्मक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरिएको छ । अर्कोतिर स्वायत्तताको मागलाई इन्कार गर्दा लामो समयसम्म भएको हिंसाले ठूलो धनजनको क्षति भएको उदाहरण दक्षिण एसियामा नै पनि पाइन्छ, जस्तो कि श्रीलंका ।
संसारभरि र दक्षिण एसियाकै उदाहरणबाट पनि के भन्न सकिन्छ भने नेपाललाई सम्भावित हिंसात्मक जातीय द्वन्द्वबाट जोगाउने हो भने बिभिन्न समुदायलाई स्वायत्तता दिने संघात्मक संरचना अपनाइनुपर्छ । नत्रभने ओलीले बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको टुक्का साक्षात हुनसक्छ । समयमै ज्ञान नपलाएर नेपाल रुवान्डाजस्तै जातीय हिंसाले ग्रस्त बन्यो भने जानेर वा नजानेर त्यसमा ओलीजस्ता नेताको पनि विशिष्ट देन रहनेछ ।










प्रकाशित : पुस १६, २०७१ ०९:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

इजरायलमा कार्यरत महिलाबारे भ्रम

मुना ढकाल बस्नेत

काठमाडौ — 'घरले हेला गरे माइती जानु, माइतीले पनि हेला गरे मुग्लान जानु ।'

आजकल यो उक्ति नेपाली महिलाहरूमा धेरै लागु हुँदैछ । रहरले भन्दा पनि बाध्यताले परदेशिने धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रवासमा रहेका नेपालीका बारेमा राम्रा-नराम्रा लेख र विचारहरू अनलाइन खबर र सामाजिक सञ्जालमा बाक्लै देखिन थालेका छन् । मुलुकको झन्डै एक तिहाइ जनसंख्या त्यसमा पनि काम गर्ने उमेरका युवाहरू विदेशमा रहेको सन्दर्भमा यस्ता कुराले आम सञ्चारमाध्यममा स्थान पाउनु नौलो होइन । तर महिला सशक्तीकरण र समावेशीकरणको चर्को आवाज मुलुकभित्र उठिरहेका बेला आज पनि नगन्यझंै रहेका विदेशको भूमिमा रहेर काम गरिरहेका महिला कामदारको बारेमा आइरहेका टिकाटिप्पणीको जवाफमा यो लेख लेख्ने प्रयास गरेकी छु ।
झन्डै ३० लाख नेपाली विदेशी भूमिमा काम गरिरहेको सन्दर्भमा करिव ५ हजार नेपाली महिलाहरू इजरायलमा कार्यरत छन् । इजरायलमा नेपाली महिलाहरूको मुख्य काम यहाँको अति व्यस्त जीवन पद्धतिमा अशक्त र वृद्धवृद्धाहरूको स्याहारसुसार गर्न यहाँका वयस्क र काम गर्ने उमेरकाहरूले नभ्याएका कारण उनीहरूको घरमा रहेका अशक्त र वृद्धवृद्धाहरूको रेखदेख र लालनपालन गरिदिने हो । त्यसका लागि उनीहरूले कामदारलाई बस्नका लागि व्यवस्थासहित भएको छुट्टै एपार्टमेन्ट र विविध आवश्यक सुविधाहरूको व्यवस्था गरेर मात्र कामदार मगाउने गरेका छन् । कामदारको हितमा यथेष्ट कानुनहरू भएका कारण हप्तामा ८ घन्टा भने पनि बढी काम गरेमा ओभरटाइम पाइने, हप्तामा एक दिन विदा मनाउन पाइने इत्यादि व्यवस्था छ । तुलनात्मक रूपमा राम्रै पारिश्रमिक र माथि भनिएका सुविधाको ग्यारेन्टीका कारण नेपालबाट इजरायल आएकामध्ये अधिकांश महिलाले परिवार र साथीभाइसंँग परदेशमै रहेर पनि विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्कमा रहनसकेका छन् । यहाँ कम्प्युटर लगायत प्रविधिमा कमजोर नै भए पनि यहाँको जीवन पद्धति, बच्ने समय र कमाउने पैसा सैका कारण उनीहरू सामाजिक सञ्जाल लगायतमा चाहिंँ अलि अगाडि नै देखिन्छन् ।
तर नेपाल र इजरायल बाहेक अन्यत्र विदेशमा रहने नेपालीले चाहिँ यी माथिका कुरा नबुझी इजरायलमा भएका महिला कामदारका बारेमा गरेका टिप्पणीले यहाँ रहेका नेपाली विशेषगरी महिलाहरूको मन दुःखेको छ । कसरी सधैं अनलाइनमा बसेर पनि राम्रो पैसा कमाइरहेका छन्, रातभरि कसरी अनलाइन च्याटमा बस्न भ्याउँछन्, किन इजरायलमा जाने महिलाको परिवारमा बढी खटपट र पारपाचुकेको संख्या बढी छ लगायतका प्रश्न इजरायलमा रहेका नेपाली महिलाको अगाडि तेस्र्याइने गरिएको छ । यी यस्ता प्रश्नका पछाडि निम्न कारण हुनसक्छन् । प्रथमतः प्रश्न उठाउने महानुभावहरूले इजरायलमा महिलाले गर्ने कामको प्रकृतिलाई नबुझी अरुसँंग तुलना गर्न खोजेको देखिन्छ । यहाँ केयर गिभरमा काम गर्ने महिला र अरब लगायतमा हाउसमेडको काममा आकास-जमिनको फरक छ । हाउसमेड रोजगार दाताको पुरा घर र परिवारकोे लागि काम गर्छिन्, त्यसैले उनीसँंग आफ्नै घरपरिवार र साथीभाइसँंग सुखदुःख साट्ने समय पनि पर्याप्त हँुदैन । तर इजरायलमा माथि भनिएझंै एउटा सानो फ्ल्याटमा रहेका एकजना अशक्त वा वृद्धवृद्धाको सेवा गर्ने र त्यो सानो परिसरलाई सफा राख्ने मात्र हो । नेपालमा करिव १७ घन्टा काम गरेर पुरा परिवार र घरको रेखदेख गर्ने महिलाले त्यति काम गरेर मनग्य समय निकाल्छन् र उक्त समयलाई कम्प्युटर लगायतका आधुनिक प्रविधि सिक्ने, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत साथीभाइ तथा परिवारसंँग नियमित सम्पर्कमा रहने आदि काम गरेकै हुन्छन् । रातभर च्याटमा समय बिताउने भन्ने आरोपका बारेमा के भन्न सकिन्छ भने एक त नेपालमा भन्दा कामको लोड कम भएका कारण इजरायलका महिलालाई ५ देखि ६ घन्टाको आरामले पुग्ने र अर्को नेपाल र इजरायल बीचको ३ घन्टा ४५ मिनेटको समयको फरकका कारण नेपालमा रहनेका लागि त्यस्तो लाग्न गएको हुनसक्छ । जहाँसम्म पारपाचुके गर्नेको संख्या बढी भएको भन्ने आरोप छ, एक सबल महिलाले परिवारका नाममा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बर्बाद नपारी अन्य उपाय खोज्ने सामान्य परिपाटीका सन्दर्भमा इजरायल आएर, आफ्नो पौरखले कमाइ गरी आत्मनिर्भर भएका कारण यस्तो गरेका हुन् भने पनि आलोचनाका पात्र हुन नपर्ने हो । तर जसरी पारपाचुकेको तथ्यांक पेस गर्न खोजिएको हो, त्यो तथ्यांक पनि परिवारको सहमतिमा परिवारका सदस्यलाई इजरायल बोलाएर त्यहीँ नै परिवारसँग बस्ने लोभका कारण कागजी पारपाचुके गरेकाहरूको तथ्यांकमा आधारित छ । श्रीमान या श्रीमती इजरायलमा भएकाको हकमा भिसा लयागतमा कडाइ हुने आशंकामा नेपालमा रहेका श्रीमान या श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेदको कागज बनाएर भिसा आवेदन दिने चलनलाई यसरी व्याख्या गर्नाले यथार्थमा फरकपन आएको भन्न सकिन्छ ।
नेपाली चेलीहरू घरबाहिर गएर काम गर्ने चलन नेपाली संस्कृतिका लागि नौलो हो र विदेशी भूमिमा एक्लै महिलाले गएर काम गरेर बस्ने कुरा त झनै नितान्त नयाँ हो । तर नेपाली महिलाहरूले यो परिस्थितिलाई नयाँ चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नोभन्दा नितान्त भिन्न संस्कार र संस्कृति भएको मुलुकमा गएर पनि आफ्नो र समाजको शिर निहुरिन नदिने र परिवारको समस्यामा पनि सघाउने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको यो प्रयासलाई देशविदेशमा रहेका सबै नेपाली खासगरी पुरुषहरूले गम्भीर रूपमा बुझेर प्रतिक्रिया गरिदिउन्, अनिमात्र हामी चेलीहरूको हौसला अझ बढ्ने र त्यसले देश र समाजको पहिचानमा सकारात्मक सन्देश फैलाउने देखिन्छ । तर फरक परिदृश्य र यथार्थलाई नबुझी कमेन्टका लागि कमेन्ट गरिदिँदा उसै त घरपरिवार र सन्तानबाट एक्लिएर वर्षौ अर्काको देशमा अर्काको सेवा गर्नपरेकोमा कमजोर मानसिकता बनाएर बसेका हामी महिलाहरूलाई पीडा महसुस हुने कुरा सबैले सोच्न जरुरी छ ।
ढकाल बस्नेत इजरायलमा कार्यरत छिन् ।



प्रकाशित : पुस १६, २०७१ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT