संविधान निर्माणका दुई विकल्प

नयाँ संविधान जारी गर्ने भनी सबै राजनीतिक दल र संविधानसभाले उद्घोष गरेको माघ ८ आउन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । तर संविधानमा सहमतिको कुनै लक्षण देखिँदैन । चार वर्षअघि पहिलो संविधानसभामा भएको सहमतिबाहेक 'सहमति'मा नयाँ प्रगति भएको छैन भने त्यस बेलादेखि असहमतिमा रहेको संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीको विषय आजसम्म पनि मूल विवादकै रूपमा छ ।
यस दृष्टिले चार वर्षअघि हामी जहाँ उभिएका थियौं, आज पनि त्यहीं छौं । सबै पार्टीहरू जुन अडानमा थिए, आज पनि त्यसैमा दृढ देखिएका छन् । यो स्थितिमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने गम्भीर राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ । संविधान निर्माणको जिम्मेवारीबाट हामी कोही पनि उम्कन सक्दैनौं । नयाँ संविधान निर्माण गर्नु नै छ । यसको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले निर्धारित समयमै संविधान निर्माणका विषयमा अब के-के बाटाहरू हुनसक्छन् भन्ने बारेमा यो लेखमा चर्चा गरिएको छ ।
अहिले पनि सबैको चाहना सहमतिबाटै संविधान बनोस् भन्ने नै छ । यो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प पनि हो । सहमतिबाट संविधान बन्दा यसले देशमा नयाँ उत्साह र उमंग ल्याउनेछ भने संक्रमणकालको सहज रूपमा अन्त्य भई नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । सहमतिबाट संविधान बनाउनका लागि सबैले केही लिनु र केही छोड्नुपर्छ । २०४७ सालको संविधान निर्माणको बखत हामीले केही लियौं, केही छाड्यौं, केहीमा फरक मत राख्यौं र केहीमा मध्यमार्गी बाटो अपनाएर मात्र त्यो संविधान आउन सम्भव भएको हो । त्यतिबेला पनि संविधानका अन्तरवस्तुका बारेमा कांग्रेस, वाम मोर्चा र दरबारको बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोण थियो ।
२०४७ सालको संविधानको चर्चा गर्दा त्यसको पक्षपोषण गर्न र देशलाई त्यो अवस्थामा फर्काउन खोजिएको होइन । ०४७ सालको संविधान निर्माणको परिवेश र अहिलेको परिवेशमा ठूलो फरक छ । अहिले हामी गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने युगीन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवस्थामा छौं । तर संविधान निर्माण गर्दा त्यसबखत के-कस्तो प्रयासले सहमति जुटाइयो, त्यो त हेर्न सकिन्छ भनेको मात्र हो । आज पनि संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा एमाले-कांगे्रस, एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूको फरक-फरक अडान छ । यो तिनीहरूको पार्टीगत मान्यता र प्रतिबद्धता हो । यो यथार्थलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरू आ-आफ्नो अडानबाट केही टसमस गर्नेवाला छैनन् । यस्तै फरक अडानबीच हामीले सहमतिको बाटो खोज्नु पर्नेछ ।
संघीयताले उच्चकोटीको विकेन्द्रीकरणको परिकल्पना गर्छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकायबीच अधिकारको बाँडफाँड, बलियो केन्द्र, विकास निर्माण गर्ने सक्षम प्रान्त र घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने स्थानीय निकाय, सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य, पारदर्शी, खुला समाज, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको परिकल्पना संघीयताले गरेको हुन्छ । सामन्ती व्यवस्थाले ल्याएको शताव्दीऔंदेखिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभेद, महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी, मुस्लिम, थारु, सुकुम्वासी, कमैया, हली र ग्रामीण जनतामाथिको विभेदलाई अन्त्य गर्दै लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नुपरेको छ । यस कुरामा कसैको फरक मत छैन । पहिलो संविधानसभाको बखत नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको संरचना, यिनीहरू बीचको अधिकार र राजस्वको बाँडफाँड सम्बन्धमा धेरै विषयमा सहमति भइसकेको छ । संघीयतामा सहमति नभएको विषय भनेको तीनवटा कुरामा हो ः प्रान्तको संख्या, सीमाङ्कन र नामाङ्कन ।
अहिले यी तीन विषयमा जस्तोसुकै प्रयत्न गर्ने हो भने पनि तत्काल सहमति हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । त्यसकारण संघीयताको विषयमा यसअघि सहमति भइसकेकोे केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकायको संरचना, अधिकारको र साधनस्रोतको बाँडफाँड नयाँ संविधानमा समावेश गरौं । समाजमा ब्याप्त विभेदको अन्त्य गर्न संविधानमा व्यवस्था गरौं । प्रान्तको संख्या र सीमाङ्कनको विषयमा भूगोलविद्, इतिहासविद् ,संस्कृतिविद्, समाजशास्त्री र अर्थशास्त्री संलग्न एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ आयोग बनाऔं । त्यसले एक वर्षभित्र यी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेर व्यवस्थापिका-संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था गरौं । त्यो प्रतिवेदनलाई व्यवस्थापिका-संसदले पारित गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्नेगरी अहिले नै संविधानमा लेखौं ।
नामाङ्कनको हकमा प्रान्तीय सभालाई आफ्नो प्रान्तको नाम राख्ने अधिकार दिएर यस विषयको समाधान गर्न सकिन्छ । यो एउटा मध्यमार्ग हुनसक्छ । यसबाट संघीयताजस्तो जटिल विषयमा एउटा निकास दिन सक्छौं, सहमति गर्न सक्छौं । यसो गरेर संविधान जारी गर्दा कसैले जितेको र कसैले हारेको महसुस गर्नु पर्दैन । सबैको अपनत्व हुन्छ । सबैले आफ्ना कुराको सम्बोधन भएको महसुस गर्न सक्छन् ।
शासकीय स्वरुपको सवालमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद एवं प्रान्तको व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई केन्द्र र प्रान्त, वा प्रान्त र प्रान्त बीचको विवादमा, संघीयता जोडिएको विषयमा केही थप अधिकार दिन सकिन्छ । न्यायपालिकाको हकमा धेरै कुरामा सहमति छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउनुको साथै पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदको सङ्ख्यालाई पनि एकाधजना थपेर मिलाउन सकिन्छ । जहाँसम्म संवैधानिक अदालतको कुरा छ, यसले संविधानको ब्याख्याको विषयमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालतबीच विवाद हुन्छ कि भन्ने आशंका देखिएकाले सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक बेन्च बनाउने र यसले संघीयतासँग जोडिएका कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार दिने भनिएको हो । तर १० वर्षको लागि संवैधानिक अदालत नै खडा गर्ने कुरा आउँछ भने त्यसमा पनि विवाद नगरे हुन्छ । यस प्रकार न्यायालयको सम्बन्धमा सहमति बन्न सक्छ ।
निर्वाचन प्रणालीको हकमा अहिलेको जस्तै मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा सहमति हुनसक्छ । समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट आउनेको अनुपातलाई मिलाउन सकिन्छ । निर्वाचनको सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै ठूलो पार्टीले सार्वजनिक रूपमा नउठाएको गम्भीर कुरा के छ भने हामीले अभ्यास गरिरहेको निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो छ । पैसाको चलखेल अत्यधिक हुने गर्छ । बाहुबलको प्रदर्शन, गुन्डागर्दी, आतंक, डरत्रास, प्रलोभनले निर्वाचनलाई विकृत बनाउँदै लगिरहेको छ । लोकतन्त्रको आधार निर्वाचनमा मतदाताले कुनै डर, त्रासबाट मुक्त भई आफ्नो रुचीले मत दिन पाउनुपर्ने हो । निर्वाचनमा हुनेगरेको यस्तो कार्यले लोकतन्त्रलाई सर्वथा कमजोर बनाउँछ र यसबाट गुन्डातन्त्रको जन्म हुन्छ । यसको नियन्त्रणका उपाय संविधानमा लिपिबद्ध हुनुपर्छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार र पार्टीहरूको पनि राज्यले सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्ने -स्टेट फन्डिङ) व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था गरेर निर्वाचनमा बद्मासी गर्ने, चन्दा लिने र दिने दुबैलाई दण्डनीय अपराधभित्र पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी माथि उल्लिखित विवादका चार विषयमा मध्यमार्गी बाटो अपनायौं भने सहमति अझ सम्भव छ र माघ ८ मै नयाँ संविधान ल्याउन सकिन्छ ।
माथि उल्लिखित प्रकारले सहमति गर्न सकिएन भने अर्को विकल्पमा म के देख्छु भने अहिले संविधानसभामा संवैधानिक राजनीतिक सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहेको छ । विवादका यी चार विषयलाई प्रस्तावका रूपमा संविधानसभामा छलफल गरेर संविधानसभाको नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार प्रक्रियाबाट निर्णय गर्दै जाऔं । यसभन्दा अघि सहमति भइसकेका कुराहरू संविधानसभाको मस्यौदा समितिले मस्यौदा गरेर तयार पारेको छ । यो विवादका चार विषयमा प्रक्रियागत निर्णयलाई पनि समावेश गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई जनतामा पठाउनेगरी निर्णय गर्ने ।
संविधानसभाको नियमावलीले पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा जनतामा पठाएर जनताको राय, सुझाव लिने र त्यो राय, सुझावअनुसार पुनः परिमार्जन गरेर मात्र अन्तिम मस्यौदा संविधानसभामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसार जनताको राय लिन संविधानको पहिलो मस्यौदा माघ ८ गते नेपाली जनतासमक्ष पेस गरौं । यस सँगसँगै फरक मतलाई पनि जनताको बीचमा पठाऔं । जनताको राय आएपछि फेरि सहमतिको प्रयास गरौं । यो पनि अर्को विकल्प हो ।
यस्ता विकल्प हुँदाहुँदै पनि हामी अनिर्णयको बन्दी बन्न हँुदैन । यसले जनतामा ठूलो निराशा उत्पन्न गराउँछ भने राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासमा ठूलो चोट पुर्‍याउँछ । मेरो जोड के हो भने सकिन्छ मध्यमार्गी बाटो अपनाएर सहमतिको संविधान ल्याऔं । सकिँदैन भने जनतामा संविधानको पहिलो मस्यौदा पठाउनेगरी प्रक्रियामा जाऔं । यसले जनतामा विश्वास जगाउँछ, संविधान आउने भयो भनी जनतामा उत्साह र उमंग ल्याउँछ । जनताले उत्साहका साथ संविधानका कमी-कमजोरीलाई औंल्याउनेछन् । यसले नयाँ वातावरण निर्माण गर्छ । जनताको राय आएपछि पार्टीहरूको अडानमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ । उनीहरूले पुनःविचारको मौका पाउँछन् र सहमतिको लागि नयाँ आधार खडा हुनसक्छ । यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकल्पमा नगई सबै ढोका बन्द गरेर मुठभेडतिर जाने र देशलाई अनन्त संकटको बाटोतिर धकेल्ने कामले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ ।
अधिकारी नेकपा एमालेका नेता हुन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७१ ०९:१४