संविधान निर्माणका दुई विकल्प

भरतमोहन अधिकारी

काठमाडौ — नयाँ संविधान जारी गर्ने भनी सबै राजनीतिक दल र संविधानसभाले उद्घोष गरेको माघ ८ आउन...

नयाँ संविधान जारी गर्ने भनी सबै राजनीतिक दल र संविधानसभाले उद्घोष गरेको माघ ८ आउन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । तर संविधानमा सहमतिको कुनै लक्षण देखिँदैन । चार वर्षअघि पहिलो संविधानसभामा भएको सहमतिबाहेक 'सहमति'मा नयाँ प्रगति भएको छैन भने त्यस बेलादेखि असहमतिमा रहेको संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्यायपालिका र निर्वाचन प्रणालीको विषय आजसम्म पनि मूल विवादकै रूपमा छ ।
यस दृष्टिले चार वर्षअघि हामी जहाँ उभिएका थियौं, आज पनि त्यहीं छौं । सबै पार्टीहरू जुन अडानमा थिए, आज पनि त्यसैमा दृढ देखिएका छन् । यो स्थितिमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने गम्भीर राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ । संविधान निर्माणको जिम्मेवारीबाट हामी कोही पनि उम्कन सक्दैनौं । नयाँ संविधान निर्माण गर्नु नै छ । यसको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले निर्धारित समयमै संविधान निर्माणका विषयमा अब के-के बाटाहरू हुनसक्छन् भन्ने बारेमा यो लेखमा चर्चा गरिएको छ ।
अहिले पनि सबैको चाहना सहमतिबाटै संविधान बनोस् भन्ने नै छ । यो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प पनि हो । सहमतिबाट संविधान बन्दा यसले देशमा नयाँ उत्साह र उमंग ल्याउनेछ भने संक्रमणकालको सहज रूपमा अन्त्य भई नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । सहमतिबाट संविधान बनाउनका लागि सबैले केही लिनु र केही छोड्नुपर्छ । २०४७ सालको संविधान निर्माणको बखत हामीले केही लियौं, केही छाड्यौं, केहीमा फरक मत राख्यौं र केहीमा मध्यमार्गी बाटो अपनाएर मात्र त्यो संविधान आउन सम्भव भएको हो । त्यतिबेला पनि संविधानका अन्तरवस्तुका बारेमा कांग्रेस, वाम मोर्चा र दरबारको बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोण थियो ।
२०४७ सालको संविधानको चर्चा गर्दा त्यसको पक्षपोषण गर्न र देशलाई त्यो अवस्थामा फर्काउन खोजिएको होइन । ०४७ सालको संविधान निर्माणको परिवेश र अहिलेको परिवेशमा ठूलो फरक छ । अहिले हामी गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने युगीन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवस्थामा छौं । तर संविधान निर्माण गर्दा त्यसबखत के-कस्तो प्रयासले सहमति जुटाइयो, त्यो त हेर्न सकिन्छ भनेको मात्र हो । आज पनि संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा एमाले-कांगे्रस, एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूको फरक-फरक अडान छ । यो तिनीहरूको पार्टीगत मान्यता र प्रतिबद्धता हो । यो यथार्थलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरू आ-आफ्नो अडानबाट केही टसमस गर्नेवाला छैनन् । यस्तै फरक अडानबीच हामीले सहमतिको बाटो खोज्नु पर्नेछ ।
संघीयताले उच्चकोटीको विकेन्द्रीकरणको परिकल्पना गर्छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकायबीच अधिकारको बाँडफाँड, बलियो केन्द्र, विकास निर्माण गर्ने सक्षम प्रान्त र घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने स्थानीय निकाय, सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य, पारदर्शी, खुला समाज, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको परिकल्पना संघीयताले गरेको हुन्छ । सामन्ती व्यवस्थाले ल्याएको शताव्दीऔंदेखिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभेद, महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी, मुस्लिम, थारु, सुकुम्वासी, कमैया, हली र ग्रामीण जनतामाथिको विभेदलाई अन्त्य गर्दै लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नुपरेको छ । यस कुरामा कसैको फरक मत छैन । पहिलो संविधानसभाको बखत नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको संरचना, यिनीहरू बीचको अधिकार र राजस्वको बाँडफाँड सम्बन्धमा धेरै विषयमा सहमति भइसकेको छ । संघीयतामा सहमति नभएको विषय भनेको तीनवटा कुरामा हो ः प्रान्तको संख्या, सीमाङ्कन र नामाङ्कन ।
अहिले यी तीन विषयमा जस्तोसुकै प्रयत्न गर्ने हो भने पनि तत्काल सहमति हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । त्यसकारण संघीयताको विषयमा यसअघि सहमति भइसकेकोे केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकायको संरचना, अधिकारको र साधनस्रोतको बाँडफाँड नयाँ संविधानमा समावेश गरौं । समाजमा ब्याप्त विभेदको अन्त्य गर्न संविधानमा व्यवस्था गरौं । प्रान्तको संख्या र सीमाङ्कनको विषयमा भूगोलविद्, इतिहासविद् ,संस्कृतिविद्, समाजशास्त्री र अर्थशास्त्री संलग्न एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ आयोग बनाऔं । त्यसले एक वर्षभित्र यी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेर व्यवस्थापिका-संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था गरौं । त्यो प्रतिवेदनलाई व्यवस्थापिका-संसदले पारित गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्नेगरी अहिले नै संविधानमा लेखौं ।
नामाङ्कनको हकमा प्रान्तीय सभालाई आफ्नो प्रान्तको नाम राख्ने अधिकार दिएर यस विषयको समाधान गर्न सकिन्छ । यो एउटा मध्यमार्ग हुनसक्छ । यसबाट संघीयताजस्तो जटिल विषयमा एउटा निकास दिन सक्छौं, सहमति गर्न सक्छौं । यसो गरेर संविधान जारी गर्दा कसैले जितेको र कसैले हारेको महसुस गर्नु पर्दैन । सबैको अपनत्व हुन्छ । सबैले आफ्ना कुराको सम्बोधन भएको महसुस गर्न सक्छन् ।
शासकीय स्वरुपको सवालमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद एवं प्रान्तको व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई केन्द्र र प्रान्त, वा प्रान्त र प्रान्त बीचको विवादमा, संघीयता जोडिएको विषयमा केही थप अधिकार दिन सकिन्छ । न्यायपालिकाको हकमा धेरै कुरामा सहमति छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउनुको साथै पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदको सङ्ख्यालाई पनि एकाधजना थपेर मिलाउन सकिन्छ । जहाँसम्म संवैधानिक अदालतको कुरा छ, यसले संविधानको ब्याख्याको विषयमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालतबीच विवाद हुन्छ कि भन्ने आशंका देखिएकाले सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक बेन्च बनाउने र यसले संघीयतासँग जोडिएका कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार दिने भनिएको हो । तर १० वर्षको लागि संवैधानिक अदालत नै खडा गर्ने कुरा आउँछ भने त्यसमा पनि विवाद नगरे हुन्छ । यस प्रकार न्यायालयको सम्बन्धमा सहमति बन्न सक्छ ।
निर्वाचन प्रणालीको हकमा अहिलेको जस्तै मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा सहमति हुनसक्छ । समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट आउनेको अनुपातलाई मिलाउन सकिन्छ । निर्वाचनको सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै ठूलो पार्टीले सार्वजनिक रूपमा नउठाएको गम्भीर कुरा के छ भने हामीले अभ्यास गरिरहेको निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो छ । पैसाको चलखेल अत्यधिक हुने गर्छ । बाहुबलको प्रदर्शन, गुन्डागर्दी, आतंक, डरत्रास, प्रलोभनले निर्वाचनलाई विकृत बनाउँदै लगिरहेको छ । लोकतन्त्रको आधार निर्वाचनमा मतदाताले कुनै डर, त्रासबाट मुक्त भई आफ्नो रुचीले मत दिन पाउनुपर्ने हो । निर्वाचनमा हुनेगरेको यस्तो कार्यले लोकतन्त्रलाई सर्वथा कमजोर बनाउँछ र यसबाट गुन्डातन्त्रको जन्म हुन्छ । यसको नियन्त्रणका उपाय संविधानमा लिपिबद्ध हुनुपर्छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार र पार्टीहरूको पनि राज्यले सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्ने -स्टेट फन्डिङ) व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था गरेर निर्वाचनमा बद्मासी गर्ने, चन्दा लिने र दिने दुबैलाई दण्डनीय अपराधभित्र पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी माथि उल्लिखित विवादका चार विषयमा मध्यमार्गी बाटो अपनायौं भने सहमति अझ सम्भव छ र माघ ८ मै नयाँ संविधान ल्याउन सकिन्छ ।
माथि उल्लिखित प्रकारले सहमति गर्न सकिएन भने अर्को विकल्पमा म के देख्छु भने अहिले संविधानसभामा संवैधानिक राजनीतिक सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहेको छ । विवादका यी चार विषयलाई प्रस्तावका रूपमा संविधानसभामा छलफल गरेर संविधानसभाको नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार प्रक्रियाबाट निर्णय गर्दै जाऔं । यसभन्दा अघि सहमति भइसकेका कुराहरू संविधानसभाको मस्यौदा समितिले मस्यौदा गरेर तयार पारेको छ । यो विवादका चार विषयमा प्रक्रियागत निर्णयलाई पनि समावेश गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई जनतामा पठाउनेगरी निर्णय गर्ने ।
संविधानसभाको नियमावलीले पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा जनतामा पठाएर जनताको राय, सुझाव लिने र त्यो राय, सुझावअनुसार पुनः परिमार्जन गरेर मात्र अन्तिम मस्यौदा संविधानसभामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसार जनताको राय लिन संविधानको पहिलो मस्यौदा माघ ८ गते नेपाली जनतासमक्ष पेस गरौं । यस सँगसँगै फरक मतलाई पनि जनताको बीचमा पठाऔं । जनताको राय आएपछि फेरि सहमतिको प्रयास गरौं । यो पनि अर्को विकल्प हो ।
यस्ता विकल्प हुँदाहुँदै पनि हामी अनिर्णयको बन्दी बन्न हँुदैन । यसले जनतामा ठूलो निराशा उत्पन्न गराउँछ भने राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासमा ठूलो चोट पुर्‍याउँछ । मेरो जोड के हो भने सकिन्छ मध्यमार्गी बाटो अपनाएर सहमतिको संविधान ल्याऔं । सकिँदैन भने जनतामा संविधानको पहिलो मस्यौदा पठाउनेगरी प्रक्रियामा जाऔं । यसले जनतामा विश्वास जगाउँछ, संविधान आउने भयो भनी जनतामा उत्साह र उमंग ल्याउँछ । जनताले उत्साहका साथ संविधानका कमी-कमजोरीलाई औंल्याउनेछन् । यसले नयाँ वातावरण निर्माण गर्छ । जनताको राय आएपछि पार्टीहरूको अडानमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ । उनीहरूले पुनःविचारको मौका पाउँछन् र सहमतिको लागि नयाँ आधार खडा हुनसक्छ । यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकल्पमा नगई सबै ढोका बन्द गरेर मुठभेडतिर जाने र देशलाई अनन्त संकटको बाटोतिर धकेल्ने कामले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ ।
अधिकारी नेकपा एमालेका नेता हुन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७१ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जातीय हिंसा ननिम्त्याउने उपाय

प्रा. महेन्द्र लावती

काठमाडौ — टुक्काका माहिर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार नेपाललाई रुवान्डा बनाउन दिइने छैन...

टुक्काका माहिर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार नेपाललाई रुवान्डा बनाउन दिइने छैन भनेर उद्घोष गरेको मिडियामा आएपछि त्यस विषयलाई गम्भीर रूपले लिनैपर्ने हुन्छ । हुन त यस्ता सवाल र त्यस्तै अनौठा उदाहरणहरू ओलीले मात्र पेस गर्ने गरेका होइनन् । नेपालका ठूला दलका अन्य ठूलै नेताहरूले पनि त्यस्तै कुरा भनेको मिडियामा घरिघरि आउँछ । नेपालमा राज्य पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्ने सवालमा देशलाई जातीय हिंसाबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच सराहनीय हो । तर चिन्ताको विषय के हो भने गहिराइमा नसोची सतही बुझाइको आधार वा छोटो स्वार्थबाट प्रेरित भई नेताहरूले निर्णय लिएमा त्यसले चाहिँं देशलाई जातीय हिंसातिर धकेल्नेछ ।
ओलीले रुवान्डाको उदाहरण राज्यको पुनःसंरचनाको विवादको सिलसिलामा दिने गरेका छन् । उनले सन् १९९४ मा रुवान्डामा हुटु र टुट्सी समुदायबीच भएको हिंसात्मक जातीय दंगाबाट नौ लाख मानिसको मारिएको सम्झाउन खोजेको अडकल गर्न गाह्रो छैन । नेपालमा जातीय दंगाको चर्चा गर्दा रुवान्डाका साथै हमेशा सोमालिया, सुडान र श्रीलकांको पनि नाम लिइन्छ । ती देशहरूमा एकदेखि २३ लाखसम्म मानिस मारिएका थिए । तसर्थ ती देश र त्यहाँ भएका नरसंहारमा मारिनेको संख्या, मिति र राज्यको संरचनाबारे चर्चा गरेमा त्यस्ता भयानक घटना किन हुन्छन् भनेर बुभmन मद्दत पुग्नेछ र रोकथामका कदम चाल्नको लागि मद्दत पुग्न सक्छ (हेर्नुहोस्, लेखसँगैको बक्स)
जातीय हिंसाबारे चिन्ता गर्ने ठूला दलका नेताहरू ती नरसंहारहरूबाट तर्सिएको पाइए तापनि ती घटना किन भए र कस्तो राज्य संरचना अन्तर्गत भए भनेर सूक्ष्म अध्ययन गरेको भने पाइएन । कतिसम्म भने जातीय दंगा हँुदा ती देशहरूमा राज्य संरचना कस्तो थियो भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएको प्रतित हुन्छ । यस्ता सामान्य ज्ञानको अभावमा विचार निर्माण गरेर निर्णय लिएको खण्डमा देश र समाजलाई मात्र होइन, अन्ततोगत्वा नेताहरूको निम्ति पनि खतरनाक हुनसक्छ ।
रुवान्डा र त्यहाँ भएको नरसंहारबारे चर्चा गर्ने व्यक्तिहरूले सजिलै थाहा पाउन सक्ने तथ्य के हो भने त्यस देशमा एकात्मक व्यवस्था छ । श्रीलंकामा पनि एकात्मक व्यवस्था नै छ । साथै सुडान र सोमालियामा पनि एकात्मक व्यवस्था भएकै समयमा नरसंहार भएको थियो । सन् २०११ मा टुक्रेपछि आज सुडान र दक्षिण सुडानमा संघात्मक संरचना छ, तर सन् १९८३ देखि २००२ सम्म उत्तरका अरबी शासकहरू र दक्षिणका गैर-अरबी बीचको द्वन्द्वमा २० लाख मानिस मारिँदा एकीकृत सुडानमा एकात्मक संरचना थियो । त्यस्तै अरबी शासक र पश्चिम डार्फरका गैरअरबी समुदायबीच भएको सन् २००३ देखि २००९ को हिंसामा तीन लाख मानिस मारिँदा पनि सुडानमा एकात्मक व्यवस्था नै थियो । त्यस्तै सन् १९८८ देखि २००४ मा पुख्र्यौली खलकहरूको आधारमा भएको गृहयुद्धमा साढे पाँच लाखको ज्यान गएको बेला सोमालियामा एकात्मक राज्य संरचना नै थियो ।
यी चारै देशहरूमा एकात्मक संरचना भएको समयमा नरसंहार भएकाले हिंसामा उक्त संरचनाको देन थियो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै पनि प्रकारको संघात्मक संरचनाले गर्दा ती नरसंहार भएका थिएनन् । यहाँ छलफल गरिएका देशहरूमात्र होइन, संसारका सयभन्दा बढी देशहरू अध्ययन गरेका प्राज्ञहरूले एकात्मक व्यवस्थामै ठूलठूला हिंसात्मक द्वन्द्वहरू हुने गरेको निक्र्याेल निकालेका छन् । तथ्य र अनुसन्धानको निक्र्योल विपरीत किन नेपाली नेताहरू अन्टसन्ट बोल्छन् ? ज्ञानको कमी वा सत्ताको लालसाले ? एकात्मक संरचना भएका देशहरूमा भएको जातीय हिसंालाई देखाएर बिभिन्न समुदायहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने संघात्मक संरचना अपनाइएमा जातीय हिंसा हुन्छ भन्ने तर्क हास्यास्पदमात्र होइन, खतरनाक पनि हो । किनभने स्वायत्तता नपाएपछि आन्दोलनहरूले हिंसात्मक वा पृथकतावादी रूप लिएको संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन् ।
एकात्मक संरचनामा किन ठूलठूला द्वन्द्वहरू हुन्छन् भनेर बुझ्ने प्रयास गरेमा कस्तो प्रकारको राज्य संरचनाले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नसक्छ भनेर सोच्न सहयोग गर्नेछ । एकात्मक व्यवस्थामा केन्द्रलाई नियन्त्रण गर्ने समुदायले आफ्नो मूल्य-मान्यताको आधारमा आफूले जानेबुझेको र ठीक ठानेको नीति अवलम्बन गर्छन् र देशभरि लागु गर्छन् । बहुजातीय देशमा कतिपय त्यस्ता नीतिहरू अन्य समुदायको हित विपरीत हुन जान्छन् । केन्द्रमा सशक्त उपस्थिति नभएका समुदायहरूले आफ्नो समुदाय र समुदायका सदस्यहरूका कतिपय हक, हित रक्षा गर्न सक्दैनन् । एउटै समुदायले सधैं वा धेरैजसो केन्द्रीय सत्ता नियन्त्रण गरिरहने सम्भावना भएमा अन्य समुदायले आफूहरूलाई सधैं अन्याय हुनेछ भनेर सोच्छन् र त्यस्तो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिन्छन् । समुदायको प्रकृतिअनुसार स्वायत्तता वा सत्ता साझेदारीको माग राख्छन् । अर्कोतिर केन्द्रलाई नियन्त्रण हुने समुदायले राज्यशक्ति लगाएर त्यस्ता आन्दोलनहरू दबाउन खोज्छन् । रुवान्डा, सुडान र श्रीलंकामा शत्तासीन बहुमतीय समुदायले राज्यको आडमा जातीय हिंसा गराएको थियो । माग पुरा नभएमा कालान्तरमा आन्दोलनहरूले सशस्त्र संघर्ष वा पृथकतावादी रूपमा परिणत भएको संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन् ।
बिभिन्न देशहरूको एकल रूपमा वा समग्रमा अध्ययन गरेका प्राज्ञहरूले प्रायःजसो एकात्मक संरचनाले ठूला हिंसा निम्त्याएको पाए भने संघात्मक संरचनाले त्यस्ता हिंसा निवारण वा व्यवस्थापन गर्न सघाएको पाए । संसारमा स्वायत्तताको व्यवस्था गरेर धेरै ठाउँमा सम्भावित हिंसात्मक जातीय दंगाहरूको निवारण गरिएको छ र पृथकतावादी आन्दोलनलाई मत्थर पारिएको छ । स्वायत्तता सहितको संघीयता वा सक्ता साझेदारी संरचना अपनाउने देशहरूले कानुनी साथै राजनीतिक संस्कारको रूपमा समाजको विविधता स्वीकारिसकेको हुनाले बिभिन्न समुदायबीच वैमनस्य बढेर ठूलठूला हिंसात्मक द्वन्द्व हुँदैनन् ।
एकात्मक संरचना अन्तर्गत लामो समयसम्म भयानक हिंसा भोगेको सुडान सन् २०११ मा टुक्रियो र पुरानो पीडाबाट शिक्षा लिँंदै दुबै नयाँ देशले संघात्मक संरचना अपनाए । हिंसाको संस्कृति विकास भइसकेको समाजमा संरचनाले मात्र एकैचोटी सबै हिंसा अन्त्य गर्न नसक्ला । तर कम्तीमा एकात्मक संरचनाका कारण हुने गरेका जस्ता ठूलठूला हिंसाबाट ती देशहरूलाई जोगाउन देन दिनेछ भन्ने विश्लेषकहरूको विश्वास छ ।
सोमालियाले पनि त्यस्तै बाटो अपनाउने उद्घोष गरेको छ । पुख्र्यौली खलकहरूको आधारमा भएको द्वन्द्वले केन्द्रीय सरकार ढलेपछि सोमालियाको उत्तर-पश्चिम प्रदेश सोमालिल्यान्डले सन् १९९१ मा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्‍यो भने पुन्टल्यान्डले सन् १९९८ मा स्वायत्त प्रदेशको । सन् २००४ मा सोमालियाले संघात्मक संरचनामा जान तयारी गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि २००६ मा गालमुडुग र २०१० मा जुबाल्यान्डले स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरे । हिंसात्मक द्वन्द्व, पृथकतावादी प्रवृत्ति र अन्य हाँकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सन् २०१२ मा सोमालियाले संघात्मक सरकार बनाएको घोषणा गर्‍यो ।
छिमेकी भारतमा पनि तमिल, शिख, मिजो आदि जातिलाई स्वायत्तता प्रदान गरी पृथकतावादी आन्दोलन र त्यसबाट उब्जेका हिंसात्मक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरिएको छ । अर्कोतिर स्वायत्तताको मागलाई इन्कार गर्दा लामो समयसम्म भएको हिंसाले ठूलो धनजनको क्षति भएको उदाहरण दक्षिण एसियामा नै पनि पाइन्छ, जस्तो कि श्रीलंका ।
संसारभरि र दक्षिण एसियाकै उदाहरणबाट पनि के भन्न सकिन्छ भने नेपाललाई सम्भावित हिंसात्मक जातीय द्वन्द्वबाट जोगाउने हो भने बिभिन्न समुदायलाई स्वायत्तता दिने संघात्मक संरचना अपनाइनुपर्छ । नत्रभने ओलीले बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको टुक्का साक्षात हुनसक्छ । समयमै ज्ञान नपलाएर नेपाल रुवान्डाजस्तै जातीय हिंसाले ग्रस्त बन्यो भने जानेर वा नजानेर त्यसमा ओलीजस्ता नेताको पनि विशिष्ट देन रहनेछ ।










प्रकाशित : पुस १६, २०७१ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT