माघ ८ पछिको जोखाना

संविधान निर्माणको बाँकी दिनगन्ती सुरु भएको छ । शीर्षस्थ नेताहरूको नियमित वार्ता अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । सहमतिको निरर्थक अभ्यास जारी छ । भारदारी सभाजस्तो प्रतित हुने बालुवाटारको 'घनिभूत' बैठक नेताहरूको पट्यार मार्ने र समय व्यतित गर्ने थलो भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा 'पहिचानसहितको संघीयता'को माग गर्दै आदिवासी जनजाति समूहले 'अकुपाई बानेश्वर' अभियानको थालनी गरेका छन् । संविधान लेखेर मात्र पुग्दैन, त्यसमा जनभावना औचित्यपूर्ण तवरबाट प्रतिविन्बित हुनुपर्ने माग राष्ट्रिय स्तरमा उठेको छ ।
तर सत्तारुढ साझेदार दल एमालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाइ पत्याउने हो भने संविधान लेखेर तयार भइसकेको छ । अनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त ३ प्रदेशीय संघीयतासमेत स्वीकारेको भनाइ उनले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैगरी गठबन्धन सरकारमा एमाले दलकै नेतृत्व गरेका शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संविधान निर्माण सम्बन्धी सबै काम पुरा भइसकेको र सभाध्यक्षले अनुमोदनको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन मात्र बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । यो सत्य तथ्य हो वा मिथ्या वचन एमालेका यी शिखर पुरुषहरूबाट सम्प्रेषित सूचनाबाट अनुमान गर्नु आवश्यक छैन । किनभने यही अवसरमा संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले संविधानको मस्यौदा आफूलाई गर्न जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेबाट खनाल र गौतमले जनतालाई दिग्भ्रान्त गर्ने मनसायबाटै असत्य प्रचारित गरेको ठहर्छ । यदि खनाल र गौतमको दाबीमा सत्यता छ भने पुस १७ सम्म तटस्थ रहेको सभाध्यक्षले मुख खोल्नुपर्ने आवश्यकता अनि संविधानसभालाई संविधान लेखनको थलो नबनाई उनी एक्लैले जिम्मेवारी बहन गर्ने अठोट नै किन ? त्यसैगरी सभाध्यक्षको प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्ने कांग्रेसले पनि उक्त प्रस्तावमा 'षडयन्त्र' देख्न थालेको किन ? कांग्रेस सभासदको अध्यक्षतामा रहेको संविधान मस्यौदा समितिको अधिकार खोसिने भयको कारण कतै नेम्वाङ अनाहकमा आरोपित भएका त होइनन् ? सभाध्यक्ष र मस्यौदा समितिको सभापतिबीच होडबाजीको संकेत १४ दिनभित्रै मस्यौदा बुझाउँछु भन्ने सभाध्यक्षको प्रतिबद्धताको दाँजोमा ७ दिनमै मस्यौदा लेखेर तयार गर्छु भन्ने समितिका सभापतिको भनाइबाट पनि संविधानले कुनै आकार नलिएको पुष्टि हुन्छ । सभाध्यक्षको प्रस्तावले संविधान मस्यौदा समितिको अधिकार क्षेत्र मिचेको भनी विवादित भए पनि राजनीतिज्ञहरूका व्यक्तिगत अहम्ले गर्दा तिनले आफ्नै असफलतालाई ढाक्न पनि सभाध्यक्षको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका छन् । भलै उक्त प्रस्तावको संवैधानिक आधिकारिकता नरहेको किन नहोस् ।
संविधानको मस्यौदा गर्ने विवाद र वितण्डाको अर्काे पाटो भने सभाध्यक्ष नेम्वाङले गृहमन्त्री गौतमको दाबीबारे जनतालाई सूचित गर्नु पर्नेछ । किनभने वामदेव गौतमका अनुसार संविधान अनुमोदनको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन मात्र बाँकी रहेको छ । यहाँ वामदेव भन्ने व्यक्तिको नभई निर्वाचित सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिको सार्थकताको प्रश्न छ । उनको भनाइअनुसार लिखित संविधानबारे सभाध्यक्ष जानकार छन् र उनले राष्ट्रपतिकहाँ पठाई सदर गराउन मात्र बाँकी छ । यसबारे सभाध्यक्ष के भन्छन् ? उनको मौनताले गृहमन्त्रीको दाबी सत्य सावित हुनसक्छ । तसर्थ सभाध्यक्षको दायित्व गृहमन्त्रीको दाबीबारे संविधानसभाकै बैठकद्वारा राष्ट्रलाई सुसूचित गर्नु हुन्छ । सभाध्यक्षले आफ्नो निष्पक्षताको साथै सम्मानित हैसियतकै जगेर्ना गर्नकै निम्ति पनि यथार्थ खुलासा गर्न जरुरी छ । यस प्रकरणको अर्काे महत्त्वपूर्ण पाटो भन्नु सत्तारुढ दलका शीर्षस्थ नेताहरूबीच नै अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा समेत सरसल्लाह, समझदारी, समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको स्पष्ट भएको छ । अन्यथा गृहमन्त्रीले संविधान अनुमोदन गरिनु मात्र बाँकी रहेको दाबीबारे प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ रहनु आवश्यक थिएन । तर प्रधानमन्त्री कोइराला भने संविधान लेखिसकिएको तथ्यबाट अवगत नै भएनन् । वा उनलाई जानकारी नै गराइएन । त्यसैले त उनी कहिले माघ ८ मा संविधान आउन गाह्रो भन्छन्, त कहिले माघ ८ नाघ्दैन भन्छन् । तर आशंका भने जेठ १४ को नियति दोहोरिने नै रहेको छ । किनभने राजनीतिज्ञहरूले कुनै उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने अवस्था र नैतिक मूल्यसमेत चुकाउनु नपर्ने कारणले गर्दा ती आफैं अराजक भएका छन् र जनभावना लत्याएका छन् । राष्ट्रिय मर्म र संवेदनशीलतालाई समेत लेनदेनको तराजुमा जोख्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूमा बनियापन झल्किनु मुलुकको दुर्भाग्य नै हो । संविधान लेखन हाम्रो समस्या होइन, समस्या त नेताहरू नै हुन्, सबैले बुझेकै छन् ।
अहिले सत्तारुढ दलहरूको ७ प्रदेशीय बहुपहिचान सहितको संघीयताको प्रस्तावकै समानान्तर एमाओवादी सहितका संविधानसभाभित्र र बाहिरको ३० दलीय मोर्चाले जातीय पहिचान सहितको १० प्रदेशीय साझा धारणा प्रस्तावित गरेका छन् । यी दुई धारणाहरूलाई कतिपय सन्दर्भमा प्रतिगमन र अग्रगमनको विचारधाराकै रूपमा व्याख्या गरिएको छ । कांग्रेस, एमालेको साझा प्रस्तावमा तराईका विद्यमान ५ जिल्लाहरू विसंगतिपूर्ण तवरबाट पहाडी हिमाली प्रदेशमा गाभिएकै कारण विवादित भएका छन् । ती जिल्लाहरूको भौगोलिक अवस्थिति अनुरुप प्रादेशिक विभाजन हुनुपर्ने सशक्त आवाज उठेको छ । यदि ती जिल्लाहरूमा विभिन्न जातजातिका नेपालीहरूकै बसोबासको आधारमा प्रादेशिक विभाजन गरिन्छ भने जातीय पहिचान सहितको संघीयताको माग अव्यावहारिक नठहर्न पनि सक्छ । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी मधेस र भित्री मधेसमै पर्छन् । ती जिल्लाहरूमाथि कोचिला प्रदेशको साथै लिम्बुवान, खम्बुवानकै समेत दाबी छ । यथार्थमा भने ती जिल्लाहरूको परिचय नेपाल तराई नै हो । त्यस्तै पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरको स्थिति छ । मधेसी नेताहरूको मात्र नभई थरुहट प्रदेशको मागले ती जिल्लाहरू पनि विवादरहित छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरूको अनुकूलता र प्रतिकूलताको आधारमा प्रदेशको रेखांकन गरिनु मनासिब ठहरिंँदैन । यो मधेसी जनताको भावना आत्मसात गर्न नसकेको दृष्टान्त पनि हो । तसर्थ पहाड-मधेस जोडिनु हुँदैन भन्ने विचारमा परिवर्तन हुनुपर्ने अनिवार्यताजस्तै सीमित स्वार्थवश कोरिएको ७ प्रदेशको रेखांकन फेरिनुपर्छ, यदि मुलुकको जनमानसमा नेपालीत्वको बोध गराउने हो भने, अन्यथा समस्या झन् बल्भिmन सक्छ । यदि संघीयताको अवधारणा जातीयतामा आधारित हुनसक्दैन भने त्यसैगरी संघीय प्रदेशको रेखांकन विभेदकारी प्रकृतिबाट पनि गरिनु हुँदैन । विभाजित मनस्थितिले सहमतिमा पुग्न सकिंँदैन, प्रयत्न जतिसुकै किन नहोस् । असहमतिकै निम्ति सहमति खोज्ने काम ३० दलको ९ बुँदे प्रस्तावले पनि गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा जातीय आधारमा ७ प्रदेश र भूगोलको आधारमा ३ प्रदेश सम्मिलित गरिएको छ । जातीय प्रदेशको अवधारणाप्रति सत्तारुढ दलहरू असहमत छन् । त्यसैले संविधानको अन्तरवस्तुमै सहमति जुटाउनसकेका छैनन्, जुन पहिलो संविधानसभादेखि नै अनिणिर्त रहेको छ ।
संविधानको माग गर्दै सडकमा दबाबका कार्यक्रमहरू देखिन थालेको छ । सहमति वार्तामा सम्मिलित एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूसमेत संविधानकै निम्ति आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गर्दैछन् । व्यक्तिगत लाभहानिको योगमा आधारित सम्बन्ध कायम गरेका एमाओवादी र मधेसवादी मोर्चाले शक्ति सन्तुलनकै परिप्रेक्ष्यमा दुई तिहाई मत नजिक रहेका कांग्रेस, एमाले गठबन्धनसित टक्कर लिन समर्थ भएका छन् । यसैले हुनसक्छ, बहुमतीय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न सत्तारुढ शक्ति हच्किएको छ । सत्तारुढ दलहरू बीचमै एकअर्काप्रति अविश्वसनीयताको साथै बढ्दो आन्तरिक र बाह्य दबाबका कारण संविधान लेखनमा जटिलता थपिँदो छ । सरकारको निष्त्रिmयताले गर्दा राज्यव्यवस्थाको खस्किंँदो अवस्थाकै कारण जनतामा वितृष्णा चुलिएको छ । विपक्षी दलहरू सरकारको कमजोरीबाट फाइदा उठाउन जुर्मुराएका छन् ।
त्यसैले अब संविधान लेखिने वा नलेखिने समस्याभन्दा माघ ८, २०७१ पछि के गर्ने, यही सरकारको निरन्तरता रहने कि अर्काे सरकार गठन गर्ने, नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने अनि गठबन्धनको स्वरुप कस्तो हुने सोचाइतिर अप्रत्यक्ष तवरले ध्यान केन्दि्रत हुनथालेको छ । पहिलो कुरा त माघ ८ पछि कुनै पनि अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता रहने कि नरहने ? गठबन्धन सरकार निर्माणअघि एमालेसित गरिएको सम्झौताअनुसार सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने, कांग्रेसकै अर्काे नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वा एमालेलाई सत्ता सुम्पन्ने ? कांग्रेसको भन्दा एमालेकै सक्रियता अनि बालुवाटारको बसिबियालोमा समेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै अग्रसरता रहेबाट पनि सत्ताको नेतृत्व लिने उनको महत्त्वाकांक्षा चुलिएको आभास हुन्छ । उनकै पहल अथवा प्रतिक्रियामा वार्तामा उतार-चढाव देखिएको छ । विद्यमान कार्यकारी प्रधानमन्त्री फगत साक्षी बसेका छन् । संविधान निर्माणबारे कांग्रेसको स्वर फितलो हुनु र एमाले आक्रामक -झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको दाबी) हुनुले पनि ओलीको बोली चर्किएको छ ।
माघ ८ पछि कांग्रेसले सत्ता नछोडे एमालेको रणनीति फेरिन सक्छ । तर एमाले सत्ता छोड्ने पक्षमा हुने छैन । आफू दोस्रो दल हुँदा कांग्रेसले उहिले सत्ताको नेतृत्व तेस्रो दल एमालेलाई सुम्पेजस्तै अहिलेको तेस्रो दल एमाओवादीलाई नेतृत्व सुम्पने सम्भावना न्युन छ । कांग्रेसले यो भुल बिर्सेर पनि गर्ने छैन भन्ने विश्वाससहित एमाले नेतृत्व पंक्तिले आगामी रणनीति तय गरेको छ । यस रणनीतिअनुसार संविधान निर्माण वार्तालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरी सरकार गठनको सन्दर्भलाई गम्भीरताका साथ प्राथमिकतामा राखिएको छ । एमालेकै प्राथमिकता फेरिएको कारण पनि विभिन्न विवादित विषयहरूमा सहमति अब त समयले पनि साथ दिने छैन । एमाले माघ ८ अघि होइन, माघ ८ पछिको समय चक्रलाई आफू अनुकूल बनाउन शक्ति समायोजन र राजनीतिक समीकरणको जोखना गर्दैछ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संविधान घोषणा गर्न यसपल्ट भने चुक्ने अवस्था छ ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७१ ०८:२९