पृथ्वीनारायण शाह र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

अर्जुननरसिंह केसी

त्यो युगमा कर्णालीकाे जस्तो विकट राज्य एकीकरण गर्नु लरतरो काम थिएन ।

भारतमा मुगल साम्राज्य अस्ताउँदै गएको र बेलायती शासन सुरु भएको दबदबाबीच यताका पहाडी राज्यहरूमा नौलो जागरणको लहर आयो, पृथक अस्तित्व, एकीकरण र शक्ति आर्जनको । कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार तत्कालीन बेलायत विरोधी फ्रेन्चहरूले पादरीमार्फत पहाडी राज्यहरूको एकीकरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाका मल्ल राजाहरूलाई सल्लाह दिँदै आवश्यक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने वचन दिएका थिए, तर उनीहरू साहित्य, संगीत, भजन-कीर्तन, मठमन्दिर निर्माण, संस्कृति र परम्परा चलाउने काममा केन्द्रित भए, एकीकरणतिर वास्ता गरेनन् । जसरी सम्राट चिनसिह हाङतीले चीनको, बिस्मार्कले जर्मन राष्ट्रको, इभान द टेरिबल (जार) ले रूसको, काबुर, ग्यारिवाल्दी र मेज्जिनीहरूले इटलीको राष्ट्रनिर्माण गरे, त्यही कोटीमा पृथ्वीनारायण शाहलाई राख्नु न्यायोचित हुन्छ ।
२५० वर्षअघि ससाना राज्यरजौटामा विभाजित यो हिमाली र पहाडी भेगका राजाहरू आपसमा झैझगडा गरिरहन्थे । वास्तवमा कर्णालीकाे जस्तो विकटता सर्वत्र रहेको र मान्छे हिँड्ने बाटो पनि खासै नभएको त्यो युगमा राज्य एकीकरण गर्नु लरतरो काम थिएन । तुलनात्मक रूपमा विपन्न गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायणका पिता नरभूपाल शाह, बाइसी-चौबिसी राज्य मिलाउने र गोर्खा राज्य फराकिलो बनाउने त भन्ने गर्थे, तर आफ्नो महात्त्वाकांक्षा पुरा गर्न नसकी उनी बिते । २० वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजगद्दीमा बसेपछि आमाहरूले उनलाई बाबुको अधुरो इच्छा पुरा गर्न सल्लाह दिए । त्यसपछि मात्र व्यूहरचना, हतियारको जोहो र योजनाबद्ध तयारीका साथ एकीकरणको अभियान सुरु भएको हो । १८३१ सालमा पृथ्वीनारायणको निधनपछि पनि सुगौलीको सन्धि (१८७३ साल) नहुन्जेलसम्म पुरा ७२ वर्षसम्म एकीकरण अभियान चल्यो । यो अवधि स्वाधीन, सशक्त र एकीकृत राष्ट्रको रूपमा नेपाल जन्मिनका लागि लामो प्रसव वेदना र कष्टका रूपमा बितेको थियो ।
कर्णाली र भेरी नदीको सेरोफेरोका राज्यरजौटाहरू जसलाई 'बाइसे राज्य' भनिन्थ्यो । यसमा जुम्ला, डोटी, जाजरकोट, बाजुरा, गजुर, बिसकोट, माल्नेटा, थलहरा, दैलेख, दुल्लु, डुर्याल, तुल्सीपुर दाङ, सल्यान, चिल्ली, फलाबाघ, जहारी, दर्नार, आठबीस, गोताम, मजाल, गुर्णकोट र रुकुम नाम गरेका २२ राज्य थिए । त्यस्तै गण्डकी नदीको सेरोफेरोका २४ राज्यरजौटा वा 'रियासत'हरूमा गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ, कास्की, नुवाकोट, ढोर, सतहुँ, गराहुँ, रिसिङ, घिरिङ, पैयुँ, पर्वत, गल्कोट, पाल्पा, गुल्मी, अर्घा, खाँची, मुसीकोट, इस्मा, धुर्कोट, बझाङ, भीरकोट, पिउठाना र बुटवल थिए ।
काठमाडौं, पाटन, भक्तपुर, मकवानपुर, विजयपुर र भारतमा परेका 'सुखिम' -सिक्किम), कुमाउँ, गढवालजस्ता अन्य राज्यहरू पनि थिए । शून्य अवस्था, अभावै-अभाव र भीषण कठिनाइबीच पृथ्वीनारायण शाहले ७० भन्दा बढी साना-ठूला राज्यरजौटाहरूलाई एकीकरण गरेर सिङ्गो राष्ट्र बनाउन सुरू गरे । राज्य-राष्ट्र निर्माणको श्रीगणेश १८०१ सालमा नुवाकोटबाट भयो । उत्तरतिरको एकीकरण विस्तारको खाका र जीवनको अन्त्यमा उनले दिएको 'दिव्य उपदेश' -तत्कालीन राज्यका निर्देशक सिद्धान्त) नुवाकोटमै लिपिबद्ध गरिएको हो । राष्ट्र एकीकरणको वीरताले नेपालीलाई हिन्दुस्तान र विश्वभरि 'गोर्खाली' पहिचानका साथ सुपरिचित गरायो, जुन पहिचानको साख र भरोसा आजतक यथावत छ । उनले एकीकृत राष्ट्रको नामकरण 'गोरखा' भनेर गरेनन् । छोराहरूले काठमाडौं उपत्यकाका राज्यहरू भाग लगाएर शासन गर्न माग्दा उनले राज्य बाँड्ने होइन, जोड्ने हो भनी इन्कार गरे । एकीकरणका लागि उनले हतियारमात्र उठाएनन्, धेरै राजारजौटाहरूसँग नयाँ राज्यव्यवस्था अन्तर्गत चल्न सम्झौता र साइनो सम्बन्ध पनि बनाए ।
स्थापित राष्ट्रहरूको एकीकरण, राजामहाराजा वा कुनै महत्त्वाकांक्षी व्यक्तित्वको यस्तै साहस, संकल्प र दूरदर्शितापूर्ण पहलबाट सार्थक भएको इतिहास छ । सोह्रौं शताब्दी -१५३०) तिर मस्कोका 'महाराजकुमार' 'इभान द टेरिबल' आफ्नो मृत्युसम्ममा सम्पूर्ण रसियालीहरूका 'जार' -सम्राट) बनिसकेका थिए । उनको दीर्घ शासनका बेलामा नै साइबेरिया, कजान, अस्त्राकान आदि ठूलठूला भूभाग रूसी साम्राज्यमा समेटियो । इभानले नै रसियालाई मध्ययुगिन राज्यबाट बहुजातीय र विभिन्नतापूर्ण साम्राज्यमा परिणत गराए । अनेकौं अग्रगति र परिवर्तन सम्पन्न गरे । यद्यपि उनलाई छोरो मारेको दोष लागेको किन नहोस् । उनैलाई रूसी साम्राज्यका प्रथम जार मानिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीले रूस -सोभियत संघ) माथि हमला गर्न थाल्दा कम्युनिष्ट तानाशाह स्तालिनले समेत राष्ट्रनिर्माता यी जारको अभूतपूर्व प्रशंसा गर्दै 'जारहरूले एकीकरण गरी खडा भएको रूसी राष्ट्र जोगाउन सम्पूर्ण रसियालीहरू उठ्नुपर्ने' भाषणहरू गरे । त्यस्तै आशयका सडक नाटक पनि गराए ।
जर्मनीका कन्जर्भेटिभ राजनेता ओटो फन बिस्मार्कले सन् १८६० देखि १८९० को अवधिमा युद्ध शृङ्खलाको खाका नै बनाए र धेरै राज्यहरू गाभेर आजको जर्मनी बनाउने अभियानको नेतृत्व लिए । शक्ति सन्तुलनको कूटनीति चलाएर उनले जर्मनी र युरोपकै मामिलामा ठूलो दख्खल र प्रभाव राखेका थिए । उनले आधुनिक विश्वमा जर्मनीलाई पहिलो कल्याणकारी राज्यको रूपमा सिर्जना गरे, श्रमिक वर्गको समर्थन पाउने ध्येयका साथ । जर्मनहरू बिस्मार्कलाई राष्ट्र रचनाको साथै जर्मनीको आधारशिला तयार गर्ने १९ औं शताब्दीका विश्व प्रतिष्ठित राजनेता मान्छन् ।
इटलीका जनरल तथा राजनीतिज्ञ जिउसेप्पी ग्यारिवाल्दी -सन् १८०७-१८८२) लाई, क्यामिलो काबुर, भिक्टर इम्मानुएल द्वितीय, जिसेप्पी मेज्जिनीसँगै 'पितृभूमिका जनक' मानिन्छ । उनी इटालीका केन्द्रीय व्यक्तित्व मानिन्थे, जसले सैन्य अभियानद्वारा इटलीको एकीकरण र रक्षार्थ धेरैवटा युद्धहरूको नेतृत्व सम्हाले । क्याथोलिक पादरीहरूसँग यिनको विवाद थियो । त्यसैले उनी 'पादरीहरू मिथ्याका अवतार हुन्' भन्थे । इटालीमा उनको ठूलो सम्मान छ ।
इसापूर्व तेस्रो शताब्दीतिरका चीनका सम्राट 'चिनशिह हाङती' 'छिनवंश'का पहिलो सम्राट मानिन्छन् ।
कन्फ्युसियसका शिक्षा विरोधी, सिद्धान्तहीन, हिंसावादी, अन्धविश्वासी शासकका साथै कन्फ्युसियसपन्थी विद्वानहरूलाई जिउँदै पुरेको दोष लगाइए पनि त्यो युगमा अलग-अलग रूपमा रहेका ७ मुख्य राज्यहरूलाई युद्धद्वारा एकीकरण गरेको, चीनको विशाल पर्खाल निर्माणको सुरुआत, नापतौल र सिक्काको मापन निर्धारण र लिखित भाषाको प्रारम्भ गरेको श्रेय उनैलाई दिइन्छ । उनैको नामबाट आधुनिक चीनको नामकरण भयो, तर कम्युनिष्ट शासनले त्यो नाम परिवर्तन गर्नतिर कहिल्यै लागेन । हामीकहाँ भने हाम्रा धर्म संस्कार र संस्कृति तोड्दै राष्ट्रिय विभूतिहरूको शालिक फोड्दै 'नयाँ नेपाल बनाउने' प्रोपोगन्डा मच्चाइयो । १९७४ मा चीनका किसानहरूले सम्राट 'चिन' बारेका पुरातात्त्विक सामग्री फेला पार्दाको सन्दर्भमा माओत्सेतुङले भनेका थिए, 'सम्राट चिनशिह हाङती विरुद्ध शेखी गरेर के हुन्छ ? उनले जम्मा ४६० जना कन्फ्युसियसपन्थी विद्वानहरूलाई मारेका थिए, तर हामीले ४६ हजार बुद्धिजीवीलाई मार्‍यौं । प्रतिक्रान्तिकारीलाई दबाउँदा हामीले प्रतिक्रान्तिकारी बुद्धिजीवीलाई पनि मारेका होइनौं र ?' यसरी माओले चीन राष्ट्रका एकीकरणकर्ता, शान्ति र स्थिरताका कारक मानिएका सम्राट 'चिन'को पक्षमा कृतज्ञतापूर्वक वकालत गरेका थिए । सन् २००८ मा भएको बेइजिङ ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहको सांस्कृतिक कार्यक्रममा चीनले उनै सम्राट 'चिन' र उत्तराधिकारीले स्थापना गरेका सांस्कृतिक धरोहरलाई चिनियाँ सभ्यताको झाँकी विश्वलाई नै मुग्ध पार्नेगरी भव्यताका साथ प्रदर्शन गर्‍यो, तर माओको नामोनिसान देखाएन । यो संस्कार र संस्कृति यहाँका कम्युनिष्टहरूले आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।
नेपालका राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायणबारे कतिपय कम्युनिष्ट पक्षबाट निन्दा गरेको सुनिन्छ । सो एकीकरणमा ८ हजार मान्छे मरेको संख्या देखाउँदै उनलाई आज निन्दा गर्नेहरूले माओको उपरोक्त भनाइलाई ध्यान दिउन् र 'जनयुद्ध'का नाममा १० वर्षसम्मको नरसंहारलाई सम्भिmउन् । नुवाकोट, सिंहदरबार अगाडि लगायत देशका विभिन्न स्थानमा राखिएका उनका सालिकहरू पछिल्लो जनआन्दोलन लगत्तै तोडफोड गर्ने हर्कत हुँदा मैले त्यसको जोडदार विरोध गरेको म यस सन्दर्भमा स्मरण गर्न चाहन्छु । आफ्नो अन्तरात्माले ठहराएको सत्यको पक्ष लिँदा कसले के भन्ला भनेर मैले वास्ता गरिन । त्यस्ता गतिविधिले कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालले पृथ्वीनारायणबारे लेखेका विचारलाई पनि लत्याएको देखियो, '....इलाकीय साँध मासी केन्द्रीय सामन्ती राज्यसत्ता कायम हुँदा लाभान्वित हुने विभिन्न वर्ग तथा जनसमुदायहरूको बीचमा संघर्ष थियो । यस्ता संघर्षहरू अन्य देशको इतिहासमा पनि पाइन्छन् । जस्तो बेलायतको इतिहासमा 'वार अफ द एजेज' । त्यस युद्धमा जसरी हेनरीलाई त्यस समयका सबै प्रगतिशील वर्गले समर्थन गरे, त्यसरी नै नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालका प्रगतिशील तत्त्वहरूले समर्थन गरे ।' -'पुष्पलाल ः छानिएका रचनाहरू, भाग ९' पृ. १५६-१५९) ।
महात्मा गान्धीले पृथ्वीनारायण शाहभन्दा डेढ सय वर्षपछि बि्रटिस औपनिवेशिक शासन विरुद्ध लडेर स्वतन्त्रता हासिल गरी करिब ६ सय राज्यलाई एकीकृत हिन्दुस्तान बनाउने अभियानको नेतृत्व गरे । भारतका 'राष्ट्रपिता' गान्धीले 'भारत छोडो' आन्दोलनको नेतृत्व गरेपछि बि्रटिसहरू भारतबाट विदा हुँदा तिनै ६ सय राज्यहरूलाई स्वनिर्णयको स्वतन्त्रता दिएर गएका हुन् । अखण्ड,
एकीकृत र विशाल भारत बनाएर जिम्मा लगाउने नीति बि्रटिस औपनिवेशिक शासकको थिएन । त्यसैले पाकिस्तान पैदा भयो ।
१८३२ मंसिरको मध्यतिर जाडो छल्न नुवाकोट गएका पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट दरबारमा बिमारी परे । स्वास्थ्य झन्-झन् खराब हुँदै गएपछि उनैको इच्छाअनुसार त्यहाँको देवीघाट लगियो । नौ दिनसम्म घाटमै रही पुस २७ गते बिहान सात बजे उनको निधन भयो । घाटमै राखिएको बेला उनले दिएको 'दिव्य उपदेश' चारजना भारदारहरूले टिपेका थिए । हाल प्राप्त एकमात्र 'दिव्य उपदेश' शिवरामसिंह बस्नेतका छोरा अभिमानसिंहले टिपेका र उनैका सन्तान बखतमानसिंह बस्नेतले सुरक्षित राखेको पाण्डुलिपि हो ।
२०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारले साविकमा मनाउँदै आएको पुस २७ को पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई खारेज गर्ने अत्यन्त गलत कदम चलायो । कृतज्ञ राष्ट्रले यसो गर्नु हुँदैन/गर्दैन भन्ने तथ्य माथिका उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रनिर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई यथावत सम्मान गर्दै उनको निधन भएको दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने काम सुचारु होस् भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मसहित मोदनाथ 'प्रश्रति', डा. रमेश ढुङ्गेल, प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी, भरत बस्नेत, धर्मराज बराल, खगेन्द्र सिटौला, सोमप्रसाद पाण्डे, पेशल निरौला, नुवोकोटको 'पृथ्वी स्मारक संरक्षण समितिका अध्यक्ष गोविन्द चित्रकार र नागरिक समाजका अन्य अगुवाहरूले हालै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सम्बन्धित विषयमा ज्ञापनपत्र दियौं । भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक कुरा गर्नुभए पनि आजसम्म ठोस निर्णय गर्न नसक्नु खेदजनक कुरा हो । सरकारले पुस २७ लाई पूर्ववत् राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरी देशब्यापी रूपमा मनाउनुपर्ने विषय राष्ट्रको आवश्यकता हो ।
केसी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद हुन् ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७१ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माघ ८ पछिको जोखाना

प्रा. ध्रुव कुमार

भारदारी सभाजस्तो प्रतित हुने बालुवाटारको बैठक नेताहरूको पट्यार मार्ने थलो भएको छ ।

संविधान निर्माणको बाँकी दिनगन्ती सुरु भएको छ । शीर्षस्थ नेताहरूको नियमित वार्ता अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । सहमतिको निरर्थक अभ्यास जारी छ । भारदारी सभाजस्तो प्रतित हुने बालुवाटारको 'घनिभूत' बैठक नेताहरूको पट्यार मार्ने र समय व्यतित गर्ने थलो भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा 'पहिचानसहितको संघीयता'को माग गर्दै आदिवासी जनजाति समूहले 'अकुपाई बानेश्वर' अभियानको थालनी गरेका छन् । संविधान लेखेर मात्र पुग्दैन, त्यसमा जनभावना औचित्यपूर्ण तवरबाट प्रतिविन्बित हुनुपर्ने माग राष्ट्रिय स्तरमा उठेको छ ।
तर सत्तारुढ साझेदार दल एमालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाइ पत्याउने हो भने संविधान लेखेर तयार भइसकेको छ । अनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त ३ प्रदेशीय संघीयतासमेत स्वीकारेको भनाइ उनले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैगरी गठबन्धन सरकारमा एमाले दलकै नेतृत्व गरेका शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संविधान निर्माण सम्बन्धी सबै काम पुरा भइसकेको र सभाध्यक्षले अनुमोदनको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन मात्र बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । यो सत्य तथ्य हो वा मिथ्या वचन एमालेका यी शिखर पुरुषहरूबाट सम्प्रेषित सूचनाबाट अनुमान गर्नु आवश्यक छैन । किनभने यही अवसरमा संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले संविधानको मस्यौदा आफूलाई गर्न जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेबाट खनाल र गौतमले जनतालाई दिग्भ्रान्त गर्ने मनसायबाटै असत्य प्रचारित गरेको ठहर्छ । यदि खनाल र गौतमको दाबीमा सत्यता छ भने पुस १७ सम्म तटस्थ रहेको सभाध्यक्षले मुख खोल्नुपर्ने आवश्यकता अनि संविधानसभालाई संविधान लेखनको थलो नबनाई उनी एक्लैले जिम्मेवारी बहन गर्ने अठोट नै किन ? त्यसैगरी सभाध्यक्षको प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्ने कांग्रेसले पनि उक्त प्रस्तावमा 'षडयन्त्र' देख्न थालेको किन ? कांग्रेस सभासदको अध्यक्षतामा रहेको संविधान मस्यौदा समितिको अधिकार खोसिने भयको कारण कतै नेम्वाङ अनाहकमा आरोपित भएका त होइनन् ? सभाध्यक्ष र मस्यौदा समितिको सभापतिबीच होडबाजीको संकेत १४ दिनभित्रै मस्यौदा बुझाउँछु भन्ने सभाध्यक्षको प्रतिबद्धताको दाँजोमा ७ दिनमै मस्यौदा लेखेर तयार गर्छु भन्ने समितिका सभापतिको भनाइबाट पनि संविधानले कुनै आकार नलिएको पुष्टि हुन्छ । सभाध्यक्षको प्रस्तावले संविधान मस्यौदा समितिको अधिकार क्षेत्र मिचेको भनी विवादित भए पनि राजनीतिज्ञहरूका व्यक्तिगत अहम्ले गर्दा तिनले आफ्नै असफलतालाई ढाक्न पनि सभाध्यक्षको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका छन् । भलै उक्त प्रस्तावको संवैधानिक आधिकारिकता नरहेको किन नहोस् ।
संविधानको मस्यौदा गर्ने विवाद र वितण्डाको अर्काे पाटो भने सभाध्यक्ष नेम्वाङले गृहमन्त्री गौतमको दाबीबारे जनतालाई सूचित गर्नु पर्नेछ । किनभने वामदेव गौतमका अनुसार संविधान अनुमोदनको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन मात्र बाँकी रहेको छ । यहाँ वामदेव भन्ने व्यक्तिको नभई निर्वाचित सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिको सार्थकताको प्रश्न छ । उनको भनाइअनुसार लिखित संविधानबारे सभाध्यक्ष जानकार छन् र उनले राष्ट्रपतिकहाँ पठाई सदर गराउन मात्र बाँकी छ । यसबारे सभाध्यक्ष के भन्छन् ? उनको मौनताले गृहमन्त्रीको दाबी सत्य सावित हुनसक्छ । तसर्थ सभाध्यक्षको दायित्व गृहमन्त्रीको दाबीबारे संविधानसभाकै बैठकद्वारा राष्ट्रलाई सुसूचित गर्नु हुन्छ । सभाध्यक्षले आफ्नो निष्पक्षताको साथै सम्मानित हैसियतकै जगेर्ना गर्नकै निम्ति पनि यथार्थ खुलासा गर्न जरुरी छ । यस प्रकरणको अर्काे महत्त्वपूर्ण पाटो भन्नु सत्तारुढ दलका शीर्षस्थ नेताहरूबीच नै अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा समेत सरसल्लाह, समझदारी, समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको स्पष्ट भएको छ । अन्यथा गृहमन्त्रीले संविधान अनुमोदन गरिनु मात्र बाँकी रहेको दाबीबारे प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ रहनु आवश्यक थिएन । तर प्रधानमन्त्री कोइराला भने संविधान लेखिसकिएको तथ्यबाट अवगत नै भएनन् । वा उनलाई जानकारी नै गराइएन । त्यसैले त उनी कहिले माघ ८ मा संविधान आउन गाह्रो भन्छन्, त कहिले माघ ८ नाघ्दैन भन्छन् । तर आशंका भने जेठ १४ को नियति दोहोरिने नै रहेको छ । किनभने राजनीतिज्ञहरूले कुनै उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने अवस्था र नैतिक मूल्यसमेत चुकाउनु नपर्ने कारणले गर्दा ती आफैं अराजक भएका छन् र जनभावना लत्याएका छन् । राष्ट्रिय मर्म र संवेदनशीलतालाई समेत लेनदेनको तराजुमा जोख्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूमा बनियापन झल्किनु मुलुकको दुर्भाग्य नै हो । संविधान लेखन हाम्रो समस्या होइन, समस्या त नेताहरू नै हुन्, सबैले बुझेकै छन् ।
अहिले सत्तारुढ दलहरूको ७ प्रदेशीय बहुपहिचान सहितको संघीयताको प्रस्तावकै समानान्तर एमाओवादी सहितका संविधानसभाभित्र र बाहिरको ३० दलीय मोर्चाले जातीय पहिचान सहितको १० प्रदेशीय साझा धारणा प्रस्तावित गरेका छन् । यी दुई धारणाहरूलाई कतिपय सन्दर्भमा प्रतिगमन र अग्रगमनको विचारधाराकै रूपमा व्याख्या गरिएको छ । कांग्रेस, एमालेको साझा प्रस्तावमा तराईका विद्यमान ५ जिल्लाहरू विसंगतिपूर्ण तवरबाट पहाडी हिमाली प्रदेशमा गाभिएकै कारण विवादित भएका छन् । ती जिल्लाहरूको भौगोलिक अवस्थिति अनुरुप प्रादेशिक विभाजन हुनुपर्ने सशक्त आवाज उठेको छ । यदि ती जिल्लाहरूमा विभिन्न जातजातिका नेपालीहरूकै बसोबासको आधारमा प्रादेशिक विभाजन गरिन्छ भने जातीय पहिचान सहितको संघीयताको माग अव्यावहारिक नठहर्न पनि सक्छ । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी मधेस र भित्री मधेसमै पर्छन् । ती जिल्लाहरूमाथि कोचिला प्रदेशको साथै लिम्बुवान, खम्बुवानकै समेत दाबी छ । यथार्थमा भने ती जिल्लाहरूको परिचय नेपाल तराई नै हो । त्यस्तै पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरको स्थिति छ । मधेसी नेताहरूको मात्र नभई थरुहट प्रदेशको मागले ती जिल्लाहरू पनि विवादरहित छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरूको अनुकूलता र प्रतिकूलताको आधारमा प्रदेशको रेखांकन गरिनु मनासिब ठहरिंँदैन । यो मधेसी जनताको भावना आत्मसात गर्न नसकेको दृष्टान्त पनि हो । तसर्थ पहाड-मधेस जोडिनु हुँदैन भन्ने विचारमा परिवर्तन हुनुपर्ने अनिवार्यताजस्तै सीमित स्वार्थवश कोरिएको ७ प्रदेशको रेखांकन फेरिनुपर्छ, यदि मुलुकको जनमानसमा नेपालीत्वको बोध गराउने हो भने, अन्यथा समस्या झन् बल्भिmन सक्छ । यदि संघीयताको अवधारणा जातीयतामा आधारित हुनसक्दैन भने त्यसैगरी संघीय प्रदेशको रेखांकन विभेदकारी प्रकृतिबाट पनि गरिनु हुँदैन । विभाजित मनस्थितिले सहमतिमा पुग्न सकिंँदैन, प्रयत्न जतिसुकै किन नहोस् । असहमतिकै निम्ति सहमति खोज्ने काम ३० दलको ९ बुँदे प्रस्तावले पनि गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा जातीय आधारमा ७ प्रदेश र भूगोलको आधारमा ३ प्रदेश सम्मिलित गरिएको छ । जातीय प्रदेशको अवधारणाप्रति सत्तारुढ दलहरू असहमत छन् । त्यसैले संविधानको अन्तरवस्तुमै सहमति जुटाउनसकेका छैनन्, जुन पहिलो संविधानसभादेखि नै अनिणिर्त रहेको छ ।
संविधानको माग गर्दै सडकमा दबाबका कार्यक्रमहरू देखिन थालेको छ । सहमति वार्तामा सम्मिलित एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूसमेत संविधानकै निम्ति आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गर्दैछन् । व्यक्तिगत लाभहानिको योगमा आधारित सम्बन्ध कायम गरेका एमाओवादी र मधेसवादी मोर्चाले शक्ति सन्तुलनकै परिप्रेक्ष्यमा दुई तिहाई मत नजिक रहेका कांग्रेस, एमाले गठबन्धनसित टक्कर लिन समर्थ भएका छन् । यसैले हुनसक्छ, बहुमतीय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न सत्तारुढ शक्ति हच्किएको छ । सत्तारुढ दलहरू बीचमै एकअर्काप्रति अविश्वसनीयताको साथै बढ्दो आन्तरिक र बाह्य दबाबका कारण संविधान लेखनमा जटिलता थपिँदो छ । सरकारको निष्त्रिmयताले गर्दा राज्यव्यवस्थाको खस्किंँदो अवस्थाकै कारण जनतामा वितृष्णा चुलिएको छ । विपक्षी दलहरू सरकारको कमजोरीबाट फाइदा उठाउन जुर्मुराएका छन् ।
त्यसैले अब संविधान लेखिने वा नलेखिने समस्याभन्दा माघ ८, २०७१ पछि के गर्ने, यही सरकारको निरन्तरता रहने कि अर्काे सरकार गठन गर्ने, नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने अनि गठबन्धनको स्वरुप कस्तो हुने सोचाइतिर अप्रत्यक्ष तवरले ध्यान केन्दि्रत हुनथालेको छ । पहिलो कुरा त माघ ८ पछि कुनै पनि अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता रहने कि नरहने ? गठबन्धन सरकार निर्माणअघि एमालेसित गरिएको सम्झौताअनुसार सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने, कांग्रेसकै अर्काे नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वा एमालेलाई सत्ता सुम्पन्ने ? कांग्रेसको भन्दा एमालेकै सक्रियता अनि बालुवाटारको बसिबियालोमा समेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै अग्रसरता रहेबाट पनि सत्ताको नेतृत्व लिने उनको महत्त्वाकांक्षा चुलिएको आभास हुन्छ । उनकै पहल अथवा प्रतिक्रियामा वार्तामा उतार-चढाव देखिएको छ । विद्यमान कार्यकारी प्रधानमन्त्री फगत साक्षी बसेका छन् । संविधान निर्माणबारे कांग्रेसको स्वर फितलो हुनु र एमाले आक्रामक -झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको दाबी) हुनुले पनि ओलीको बोली चर्किएको छ ।
माघ ८ पछि कांग्रेसले सत्ता नछोडे एमालेको रणनीति फेरिन सक्छ । तर एमाले सत्ता छोड्ने पक्षमा हुने छैन । आफू दोस्रो दल हुँदा कांग्रेसले उहिले सत्ताको नेतृत्व तेस्रो दल एमालेलाई सुम्पेजस्तै अहिलेको तेस्रो दल एमाओवादीलाई नेतृत्व सुम्पने सम्भावना न्युन छ । कांग्रेसले यो भुल बिर्सेर पनि गर्ने छैन भन्ने विश्वाससहित एमाले नेतृत्व पंक्तिले आगामी रणनीति तय गरेको छ । यस रणनीतिअनुसार संविधान निर्माण वार्तालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरी सरकार गठनको सन्दर्भलाई गम्भीरताका साथ प्राथमिकतामा राखिएको छ । एमालेकै प्राथमिकता फेरिएको कारण पनि विभिन्न विवादित विषयहरूमा सहमति अब त समयले पनि साथ दिने छैन । एमाले माघ ८ अघि होइन, माघ ८ पछिको समय चक्रलाई आफू अनुकूल बनाउन शक्ति समायोजन र राजनीतिक समीकरणको जोखना गर्दैछ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संविधान घोषणा गर्न यसपल्ट भने चुक्ने अवस्था छ ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७१ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्